निवडणुकीच्या राजकारणात राजकीय नेत्यांमुळे कोरोनाचं फावलं?

१७ एप्रिल २०२१

वाचन वेळ : ४ मिनिटं


फेब्रुवारीत देशातल्या पाच राज्यांमधे निवडणुकीची घोषणा झाली. राजकीय पक्षांच्या सभा, मेळाव्यांनी  वातावरण तापलं. लाखोंच्या सभा झाल्या. त्याचवेळी या राज्यांमधल्या कोरोना पेशंटच्या संख्येत कित्येक पटीने वाढ झाल्याचं समोर आलंय. गेल्या तीन दिवसात कोरोनाच्या आकडेवारीत रोज दोन लाखाची भर पडतेय. निवडणूक आयोगाच्या निवडणुकीतल्या कोरोना गाईडलाईनचे राजकीय पक्षांनी तीनतेरा वाजवलेत. 

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा फटका सगळ्यांना बसताना दिसतोय. आरोग्य सुविधेवरचा ताण दिवसेंदिवस वाढतोय. कोरोना पेशंटना हॉस्पिटल, बेड, ऑक्सिजन मिळत नाहीय. जगण्याचा हा संघर्ष थेट स्मशानभूमीपर्यंत पोचलाय. कोरोना पेशंटचा मृतदेह जाळण्यासाठी स्मशानभूमीत जागा शिल्लक नाहीय. नातेवाईकांना तासनतास वाट पहावी लागतेय. हे दिसू नये म्हणून उत्तरप्रदेशमधे स्मशानभूमीभोवती पत्र्याचं कडं उभं केलं जातंय.

गेल्यावर्षी आलेल्या कोरोनाच्या पहिल्या लाटेनं आपण गांगरून गेलो होतो. अर्थात तेव्हा कोरोना वायरसबद्दलची नेमकी माहिती आपल्याकडे नव्हती. लस नव्हती. पण आता त्यालाही वर्ष उलटून गेलंय. पण सर्वसामान्य माणसांसोबत राजकीय नेत्यांचा हलगर्जीपणा तसाच कायम आहे. सत्तेच्या राजकारणासाठी लोकांचा जगण्यामरण्याचा प्रश्न किती कवडीमोल असू शकतो हे सध्या आपण अनुभवतो आहोत.

फेब्रुवारीत पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, केरळ, आसाम ही राज्य आणि पुदूचेरी या केंद्रशासित प्रदेशात निवडणुकीची घोषणा झाली. या राज्यांमधे एकूण ८२४ विधानसभा मतदारसंघ येतात. तर १८ कोटी ६८ हजार मतदार असून २ लाखापेक्षा अधिक मतदान केंद्र इथं आहेत. त्यामुळे राजकीय पक्षांसाठी या निवडणुका किती महत्त्वाच्या आहेत याचा अंदाज बांधता येतो.

हेही वाचा: पश्चिम बंगालच्या रणांगणात कुणाचं पारडं होतंय जड?

राजकीय स्पर्धेत कोरोनाला संधी

पश्चिम बंगालमधे तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींना हरवण्यासाठी भाजपने सगळी ताकद पणाला लावलीय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना टक्कर देऊ शकेल असा चेहरा म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जातं. त्यामुळे दोन्ही बाजूंसाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची ठरतेय. भाजपने आपल्या नेहमीच्या स्ट्रॅटेजीप्रमाणे तृणमूलमधे फोडाफोडी केली. अनेक नेत्यांना आपल्याकडे वळवलं. त्यामुळे
राजकारण तापलंय.

पश्चिम बंगाल निवडणुकीच्या दृष्टीने संवेदनशील राज्य म्हणून ओळखलं जातं. इतर राज्यांमधे एकाच टप्यात मतदान होत असताना या राज्यात मात्र ८ टप्प्यात मतदान होतंय. आज निवडणुकीचा पाचवा टप्पा पूर्ण होईल. तर २९ एप्रिलला निवडणुकीचा शेवटचा टप्पा असेल. त्यामुळे अजूनही पश्चिम बंगालमधे रोड शो, सभा चालू आहेत. एकमेकांना टक्कर द्यायच्या नादात कोरोनाचा विसर सगळ्या नेत्यांना पडला. त्यामुळे आकडेवारी वाढली.

आरोग्य खात्याच्या आकडेवारीनुसार, पश्चिम बंगालमधे ३० मार्चला नव्या कोरोना पेशंटची संख्या ६२८ होती. तर १७ एप्रिलच्या सकाळपर्यंतचा आकडा ६९१० वर पोचलाय. २६ जणांचा मृत्यू झालाय. या वाढणाऱ्या आकडेवारीचा विचार केला तर काँग्रेस, भाजप, तृणमूल काँग्रेस अशा सगळ्याच राजकीय पक्षांनी याकडे दुर्लक्ष केल्याचं दिसतंय.

प्रचार थांबला, संकट वाढलं

केरळ, तमिळनाडू, पुदूचेरीमधली निवडणूक प्रक्रिया ६  एप्रिलला संपलीय. त्याचवेळी या राज्यांमधल्याही कोरोना पेशंटच्या आकडेवारीत वाढ झालीय. कोरोनाची पहिली लाट रोखण्यात तमिळनाडूला यश आलं होतं. निवडणुकीतल्या प्रचार सभांनी ही संधी घालवली. ३० मार्चला तमिळनाडूत २,३४२ नवे पेशंट सापडले. हाच आकडा आज ८४४९ वर पोचलाय. मृतांच्या आजपर्यंतची आकडेवारी पाहिली तर महाराष्ट्र आणि कर्नाटक नंतर तमिळनाडूचा नंबर लागतो.

कोरोनाची पहिली लाट रोखण्यात केरळ राज्य आघाडीवर होतं. ३० मार्चला केरळमधे ऍक्टिव पेशंटची संख्या २४, ६५० होती. आज हा आकडा ७०,१८८ इतका झालाय. आसाममधे तीन टप्प्यात मतदान झालं. काल दिवसभरात तिथं ५७३ तर पुदूचेरी या केंद्रशासित प्रदेशात ५३१ नवे कोरोना पेशंट सापडलेत. निवडणुकीची घोषणा व्हायच्या आधी हाच आकडा रोज २० ते २५ पेशंट इतका होता.

उत्तरप्रदेशमधे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होतायत. काल दिवसभरात उत्तरप्रदेशमधे २७,३६० नवे पेशंट सापडलेत. तर १०३ जणांचा मृत्यू झालाय. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉझिटिव निघालेत. आपण सेल्फ आयोसोलेशनमधे असल्याचं आदित्यनाथ यांनी ट्विट केलंय. तिथं मृतांना जाळण्यासाठी स्मशानभूमीत जागा कमी पडतेय. आकडेवारी लपवली जात असल्याचे आरोप होतायत.

महाराष्ट्रातही दुसऱ्या टप्प्यात संख्या वाढल्याचं एक कारण ग्रामपंचायत निवडणुका हे सांगितलं जातंय. आपल्याकडे पंढरपूरची पोटनिवडणूक आज होतेय. इतर ठिकाणी कडक निर्बंध लावले जाताना पंढरपूर-मंगळवेढा विधानसभा मतदारसंघाला त्यातून सूट दिल्याचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी स्वतःच जाहीर केलं होतं. प्रचाराला मोकळं रान मिळालं.

हेही वाचा: चार राज्यांमधला सत्तासंघर्ष नेमका कुणाच्या फायद्याचा?

कोरोना गाईडलाईन काय सांगते?

कोरोना काळात विधानसभा निवडणूक होणारं बिहार हे देशातलं पहिलं राज्य आहे. निवडणुकांसाठी म्हणून  मागच्या वर्षी ऑगस्टमधे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने कोरोना गाईडलाईन बनवल्या. स्थानिक निवडणुकांमधेही या गाईडलाईन पाळणं बंधनकारक करण्यात आलं. निवडणूक आयोगाने आपल्या वेबसाईटवर यासंबंधीची नियमावली दिलीय. एकूण आठ पानांची ही नियमावली आहे.

कोरोना वायरसमुळे मतदानाची वेळ ही एका तासाने वाढवण्यात आली. तसंच उमेदवारांना आपला उमेदवारी अर्ज ऑनलाईन दाखल करता येण्याची मुभा निवडणूक आयोगाने दिलीय. निवडणूक कार्यालयात जाऊन उमेदवारी अर्ज दाखल करायचा असेल तर त्यासाठी दोन व्यक्तींना सोबत घेऊन जाता येईल. शक्तिप्रदर्शन दाखवण्यासाठी म्हणून अनेक उमेदवार गाड्यांचा लवाजमा घेऊन जातात. पण रोड शो दरम्यान केवळ ५ गाड्या घेऊन जायची परवानगी देण्यात आलीय.

मतदानाच्या दिवशी कोणत्याही मतदाराला कोरोना वायरसची लक्षण दिसत असतील तर एक टोकन दिलं जाईल. तसंच क्वारंटाइन असलेल्या आणि कोरोनाचा संसर्ग झालेल्यांना शेवटचा एक तास बाकी असताना पीपीई किट घालून मतदान करता येईल. एका मतदान केंद्रावर केवळ १००० मतदार मतदान करू शकतील. मास्क लावल्याशिवाय मतदान केंद्रावर जाता येणार नाही असंही निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केलं होतं.

राजकीय नेत्यांना मोकळीक

२६ फेब्रुवारीला या ५ राज्यांसाठी निवडणूक आयोगाने आचारसंहितेची घोषणा केली होती. त्याचवेळी मतदारांची सुरक्षा आणि कोरोना गाईडलाईनचं पालन करावं लागेल, असं भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी म्हटलं होतं. प्रत्यक्षात निवडणूक प्रचाराची रणधुमाळी सुरू झाली. राजकीय पक्षांनी नियमावलीकडे दुर्लक्ष केलं.

त्यामुळे ९ एप्रिलला केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांना पत्र लिहिली. यात निवडणूक काळात कोरोना गाईडलाईनचं पालन करायची पुन्हा एकदा सूचना केली. नाहीतर उमेदवार आणि स्टार प्रचारकांचे मेळावे आणि राजकीय नेत्यांच्या बैठकांवर कठोर पावलं उचलली जातील असंही निवडणूक आयोगाने जाहीर केलं.

कोरोनाचे वाढणारे पेशंट आणि बेजबाबदार राजकीय नेत्यांमुळे पश्चिम बंगालमधल्या 'पश्चिम बंगाल डॉक्टर फोरम' या डॉक्टरांच्या संघटनेनं प्रचारसभा थांबवायची मागणी निवडणूक आयोगाकडे केली होती. सोबतच राज्यातल्या शेवटच्या तीन टप्प्यातल्या निवडणुका एकाचवेळी घ्यायची मागणीही करण्यात आली. पण त्याकडे फारसं लक्ष देण्यात आलं नाही.

भारताचे माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त ओपी रावत यांनी निवडणूक काळात कोरोना गाईडलाईनचं उल्लंघन करणाऱ्या उमेदवारांवर प्रचारासाठी बंदी घालायची मागणी केली होती. त्यामुळे सर्वसामान्य लोक आणि राजकीय नेते यांच्यासाठी एकच नियम असा संदेश गेला असता. पण त्याकडेही दुर्लक्ष करण्यात आलं. शेवटी शेवटी ममता बॅनर्जींवर २४ तासांची प्रचारबंदी आणि काही राजकीय नेत्यांना नोटिसा धाडण्यात आल्या.

हेही वाचा: 

नोकरीच्या योग्यतेचे नाहीत भारतातले पदवीधर तरुण

महाविकासआघाडीचं नवं सरकार पाच वर्षं चालेल की नाही?

सरकारला धडकी भरवणारं महुआ मोईत्रा यांचं वायरल भाषण

दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनाचा ऑन द स्पॉट रिपोर्ट : भाग १

मिथुन कोब्रा आहे, शेतकरी दहशतवादी आहेत आणि दिदीची स्कुटी पडेल