राम मंदिर-बाबरी मशीद प्रकरणी निर्णय करताना सुप्रीम कोर्टाने कोणत्या न्यायतत्त्वांचा, घटनेच्या कलमांचा, कायद्याच्या व्यापक आणि सूक्ष्म अन्वयार्थाचा, कोणकोणत्या पुराव्यांचा आणि आपल्या विशेष अधिकारांचा वापर केला? या आणि इतर अंगानी बौद्धिक विश्लेषण करणारी शेकडो पुस्तकं आता लिहिली जातील. अशा बौद्धिक व्यायामातून निघणारे निष्कर्ष पुन्हा नव्या वादांना जन्म देतील. खंडन आणि समर्थनाला अंत राहणार नाही. पण सुप्रीम कोर्टाने राम मंदिराच्या बाजूने एकदाचा न्याय केलाय.

वाद न झाल्याचं खरं कारण

बाबरी मशीद बाबतीत आपल्यावर अन्याय झाला असं मुस्लिमांना वाटलं तरी त्यांनी कोर्टाचा निर्णय स्वीकारलाय. हे लिहित असतानाच मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने रिव्यू पिटीशन दाखल करण्याचा निर्णय केल्याचं वाचलं. दावेदार कोर्टात जातील. त्यांना निर्णय मान्य नसला तरी सामान्य मुस्लिमांना आता वाद थांबावा असं वाटतं. याचं खरं कारण, शासनबाह्य हिंसक हल्लेखोरांची फौज आणि शासनाची खास क्रियाशील सशस्त्र ताकत निर्णयाच्या बाजूने ठामपणे उभी आहे.

विरोध आत्मघातकी ठरेल याची मुस्लिमांना जाणीव आहे. पण दडपणाखाली मुस्लिम अन्याय विसरतील किंवा त्यांच्या या भावनेचा निचरा होईल असं नाही. नेमक्या या परिस्थितीचा फायदा घेऊन मूलतत्त्ववादी आणि कट्टरतावादी धार्मिक संघटना मुस्लिमांना अधिक दैववादी बनवतील. हिंदुत्ववादी आणि सामान्य हिंदू यांच्यात गल्लत होऊन हिंदूंबद्दल अविश्वास, संशय आणि अधिक दुरावा निर्माण होईल. यामुळे हिंदूराष्ट्राकडे वाटचाल करणं हिंदुत्ववाद्यांना अधिक सुकर होईल. ही परिस्थिती बदलणं खूप कठीण होत जाणार आहे.

झुंडशाहीच न्याय ठरवणार का?

इस्लामोफोबियाचं जागतिकीकरण झालंय. म्हणजेच इस्लामविषयी घृणा मनात असणं हे आता जगात सगळीकडे पसरत चाललंय. मुस्लिमांना भारताचे शत्रू ठरवण्यात हिंदुत्ववाद्यांना बऱ्यापैकी यश मिळालंय. संतुलित विचार मांडणारे अत्यंत क्षीण झालेत. अशा प्रसंगी हिंदू आणि मुस्लिम दोघांशी संवाद करू शकेल अशी संस्था, संघटना किंवा व्यक्तींची कमतरता जाणवते. मुस्लिमांच्या समाजमनावर प्रचंड पगडा आणि प्रभाव असणाऱ्या धार्मिक संघटना आणि त्यांचे नेते हा प्रश्न सोडवण्यास सक्षम नाहीत.

बाबरी मशीद प्रकरणात मुस्लिमांची भावना किंवा मागणी सहज नाकारता येणं कठीण आहे. कारण रामाचा जन्म बाबरी मशिदीच्या जागेवरच झाला याला श्रद्धेशिवाय इतर ठोस पुरावा असणं शक्य नाही. बाबरी मशिदीच्या जागेत मूर्ती घुसवून श्रद्धेला कायदेशीर दाव्यात रूपांतरित करण्यात आलं. बंद दरवाज्यांची कुलुपं सरकारने पूजेसाठी उघडून दिली. त्यानंतर बाबरी मशीद पाडून त्या जागेवर मंदिर स्थापन करण्यात आलं. हे सगळं घडताना सरकार आणि त्याची यंत्रणा या कृतींना मूक संमती देत राहिले.

चिथावणी देणारे आणि मशीद उद्ध्वस्त करण्यात सहभागी असणारे सगळे मोकळे आहेत. एवढंच नाही तर, देशाची सर्वोच्च सत्ता उपभोगतायत. प्रत्येक प्रसंगी सर्वोच्च न्यायालय मूग गिळून बसलंय. कथित धर्मनिरपेक्ष पक्ष आणि पुरोगाम्यांनी फक्त पोकळ सहानुभूती दाखवली. मुस्लिमांची अस्मिता, स्वाभिमान, मुलभूत हक्क पायदळी तुडवला गेला. कोर्टाने निराशा केली. दंगलखोरांनाच सत्ता आणि सन्मान मिळाला.

इतका भयंकर इतिहास घडल्यानंतर ‘मूर्ती घुसवण्याची आणि मशीद पाडण्याची कृती बेकायदा होती’, असं सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात नमूद केलं. एवढयावर मुस्लिमांनी समाधान मानायचं का? यापुढे बहुसंख्य झुंडशाहीच न्यायाचा मार्ग निश्चित करणार का? अशी आर्त भीती अल्पसंख्यकांना भेडसावू लागलीय.

हेही वाचा:  एका उद्ध्वस्त मशिदीची गोष्ट : भाग १

लोकशाहीला धक्का देणारी घटना

जागा मालकीचा वाद जमिनीखाली उत्खनन करून सोडवण्याची पद्धत कायदेशीर नाही. पण बाबरी संदर्भात हा अपवाद करण्यात आला. सुप्रीम कोर्टाने आपला निकाल देताना भारतीय पुरातत्त्व विभागाचा अहवाल वैज्ञानिक आधार म्हणून वापरला. पण सुप्रिया वर्मा आणि जया मेनन या तज्ञांनी गंभीर आरोप केलेत.

त्या म्हणतात, उत्खननात वापरण्यात आलेल्या पद्धत आणि प्रक्रिया शास्त्रीयदृष्टया कालबाहय होत्या. अहवालात अनेक त्रुटी आहेत. उजव्या विचारसरणीच्या तज्ञांचा समावेश आणि एका गृहित धारणेतून पुराव्यांचा अर्थ लावण्याचा प्रयत्न अहवाल लेखनात झालाय. पण कोर्टाने याकडे दुर्लक्ष केलं. असं असलं तरी त्या जागेवर राम मंदिर होतं किंवा उत्खननातली रचना मंदिराचीच आहे हे सिद्ध झालं नाही. मंदिर पाडून त्या जागेवर मशीद उभारली गेली हे सुद्धा सिद्ध झालं नाही. त्यामुळे उत्खननाचा आधार फारच ठिसूळ आहे. निर्णयाला वैज्ञानिक साज चढवण्याची धडपड लपून राहत नाही.

चारशे वर्षं मशीद जागेवर उभी होती. १९४९ पर्यंत नमाज पठण झाल्याची नोंद आहे. मूर्ती ठेवल्यानंतर बंदीमुळे नमाज झाली नाही हे सुद्धा स्पष्ट आहे. पण मुस्लिमांना मशिदीचा पुरावा अथवा ताबा सिद्ध करता आला नाही, असं कोर्टाचं मत बनलं. हिंदूंना मात्र ही अट लावली नाही. मशिदीच्या प्रांगणाची ब्रिटिशांनी उभारलेल्या रेलिंगमुळे विभागणी झाली आणि प्रांगणात पूजाअर्चा होत असल्याचा पुरावा आहे.

शिवाय, २७७ एकर जागेचा अखंड एकक म्हणूनच विचार केला पाहिजे. त्याचं विभाजन योग्य नाही वगैरे कारणं देत ती संपूर्ण जागा राम मंदिराला देण्यात आली. कायद्याच्या चौकटीत बसवून तर्कसंगत पद्धतीने निकाल देण्याची खटपट कोर्टाने केली. हक्क डावलताना नाराजी दूर करण्यासाठी मुस्लिमांना इतरत्र ५ एकर जागा दिली. सुप्रीम कोर्टाने कलम १४२ अंतर्गत मिळालेल्या विशेष अधिकारांचा वापर निर्मोही आखाडा दलाचा ट्रस्टमधे समावेश करण्यासाठी केला. तसंच केंद्र सरकारला राममंदिर उभारणीत सहभागी होण्याचं ‘खास’ कामही या अधिकारात झालं.

मुस्लिम वगळता सर्वांचे अंतस्थ हेतू निर्णयाने पूर्ण झाले. मुस्लिमांनी सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय मान्य केला तरी हा प्रकार मुस्लिामांचा न्यायसंस्थेवरचा विश्वास दृढ करणारा नाही. उलट आपल्यावर अन्याय होतो ही भावना वाढीला लागणार आहे. असंतोष मनात घर करणार आहे. भारतीय समजाचा आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, शासन संस्थेवरचा विश्वास आणि एकंदर सामाजिक जीवनावर अत्यंत गंभीर परिणाम करणारी ही घटना आहे. भारतीय लोकशाहीच्या दृष्टीने हे हिताचं नाही. घातक आहे. मग यापुढे मुस्लिमांनी काय करावं?  या प्रश्नाचं उत्तर सर्वात जास्त महत्वाचंय.

मुस्लिम धार्मिक संघटनांचं राजकारण

या संघर्षात सहभागी मुस्लिमांच्या धार्मिक संघटना, त्यांची बाबरी मशिदीबद्दलची भूमिका, त्यांचं चरित्र, रणनीती समजून घेतल्यास, भारतीय राजकारणावर आणि मुस्लिम समाजावर भविष्यात होणाऱ्या परिणामांची व्याप्ती लक्षात येऊ शकेल. बाबरी मशीद संघर्ष मुख्यतः मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि जमात-ए-उलेमा-ए-हिंद या मुख्य धार्मिक संघटना आणि त्यांचे वैचारिक आदर्श यांच्या नेतृत्वाखाली लढला गेला. बाबरी अॅक्शन कमिटी, सुन्नी वक्फ बोर्ड आणि इक्बाल अन्सारी यांची भूमिका तशी दुय्यम होती. शहाबानो आणि तिहेरी तलाक प्रकरणातही याच संघटनानी नेतृत्व केलं होतं.

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि जमात-ए-उलेमा-ए-हिंद या संघटना अखिल भारतीय आहेत. स्वतःला राजकीय मानत नाहीत. आपण विशुद्ध धार्मिक संघटना आहोत. सश्रद्ध चांगला मुस्लिम माणूस घडवणं आपलं उद्दिष्ट असल्याचं सांगतात. सनातन कट्टरतावादी इस्लाम त्यांचा वैचारिक पाया आहे. ते प्रत्यक्ष राजकारणात भाग घेत नाहीत. पण त्यांचे प्रतिनिधी राज्यसभेत दिसतात. अखिल भारतीय मुस्लिमांचे संघटन आणि हितरक्षण त्यांचं उद्दिष्ट आहे.

देशभर त्यांच्या संस्थांचं प्रचंड जाळं आहे. मदरसा आणि त्यातून धार्मिक शिक्षण घेऊन बाहेर पडणाऱ्या आंधळ्या कार्यकर्त्यांची अगणित संख्या त्यांची संघटनात्मक ताकद आहे. त्यांचे आर्थिक सामर्थ्य बेसुमार आहे. मशीद त्यांचं विचार मांडण्याचं हक्काचं ठिकाण आहे. तबलीग एकार्थाने स्वतंत्र मास मुवमेंट असली तरी यांचा प्रभाव लक्षणीय आहे. कारण त्याचे तत्ववेत्ते आणि नियंते यांनीच घडवलेले आहेत. आज मुस्लिम समाजावर यांची प्रचंड पकड आहे. मुस्लिम राजकारण्यांना यांच्याशी नेहमी जुळवून घेत लीन रहावं लागतं.

हेही वाचा: एका उद्ध्वस्त मशिदीची गोष्ट : भाग २

शरिया म्हणजे मुस्लिम धर्माची राज्यघटना

शहाबानो, तिहेरी तलाक आणि बाबरी मशीद या तीनही प्रकरणात न्यायालयात आणि न्यायालयाबाहेर संघर्ष करताना, या संघटनांनी ‘शरिया’चा आधार घेत न्यायाची मागणी केली. गेल्या १४०० वर्षांच्या इस्लामच्या विकासक्रमात शरिया उत्क्रांत झालाय. इस्लामी जगतात शरियाच्या हनफी, हनबली, शाफी आणि मलिकी या प्रमुख चार शाखा मान्यताप्राप्त आहेत. या शाखांतर्गत आणि आंतरशाखीय वैचारिक ब्रीड आणि क्रॉसब्रीड झाल्याने शरिया हे प्रकरण बरंच गुंतागुंतीचंय.

शिवाय, शिया, सुन्नी, अहमदी, मेहदी अशा अनेक पंथ, उपपंथामधे मान्यतेत भिन्नता आढळते. इस्लामी देशात अमलात असलेल्या शरियामधे भेद आहे. पैगंबरांना अल्लाकडून प्राप्त संदेशग्रंथ म्हणजे कुरआन, पैगंबरांचे वचन, उक्ती, कृती यांचा श्रृतीग्रंथ म्हणजे हदिस या मुख्य धर्मग्रंथावर शरिया आधारित आहे. त्यामधे काळाच्या ओघात मान्यताप्राप्त कायदेतज्ञांद्वारे विकसित न्यायतत्त्वं आणि केस लॉ यांची भर पडलीय. थोडक्यात, शरिया जीवनाच्या सर्वांगांना व्यापणारं इस्लामी धार्मिक न्यायशास्त्र आहे. इस्लामी राष्ट्रात त्याला राज्यघटनेचा दर्जाही राहिलाय.

सर्व कट्टरपंथी शरियाला दैवी आणि म्हणून अपरिवर्तनीय मानतात. सुधारणावाद्यांच्या मते शरिया परिवर्तनीय आहे. मौलाना आझाद यांनी इस्लामचा मुख्य गाभा अपरिवर्तनीय पण काल, प्रदेश आणि संस्कृती हे बदलतात तसं शरियाही बदलू शकते, अशी भूमिका मांडली. हा वादाचा विषय आहे. पण भारतीय राज्यघटनेत शरिया काय आहे?

बाबरी मशीद पुनर्स्थापनेच्या मागणीला शरियाचा आधार

ब्रिटिशांनी आपल्या राजवटीत १९३५ साली ब्रिटिश इंडियासाठी घटना बनवली. त्याच दरम्यान मुस्लिमांच्या मागणीवरूनच शरिया अॅक्ट म्हणजे मुस्लिमांचा व्यक्तिगत कायदा जन्माला आला. पैगंबरांनी स्त्री पुरूषाची मालमत्ता असल्याचं नाकारून, तिला स्वतंत्र व्यक्तिमत्व आणि सर्वप्रकारची मालमत्ता धारण करण्याचा अधिकार दिला. पण, पंजाबी जमीनदार मुस्लिमांनी ब्रिटिशांकडून शेतजमीन मालकीत मुस्लिम स्त्रियांना हक्क नाकारणारा पुरूषसत्ताक बदल शरिया अॅक्टमधे करून घेतला.

स्वातंत्र्यानंतर भारतीय राज्यघटनेत शरिया अॅक्टचा समावेश झाला. त्यानंतर १९८६ ला शहाबानो प्रकरणात संसदेने शरिया कायद्यात बदल केला. मोदी सरकारने तिहेरी तलाक प्रकरणात हेच केलं. इस्लामी न्यायशास्त्र स्वतंत्र आहे. भारतीय राज्यघटनेत समाविष्ट शरिया अॅक्ट व्यक्तिगत कायद्यापुरता मर्यादित आणि परिवर्तनीय आहे.

मूळ जागेवर मशीद उभारली जावी ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाची मागणी शरिया प्रणीत आहे. म्हणजे मशिदीची जागा अल्लाहची असते. ती अन्य कारणांसाठी देणं शरिया संमत नाही, असा त्यांचा मुख्य दावा आहे. बाबरी मशीद जागेचा हक्क मागणारा दावा चुकीचा नाही. आपल्या मागणीला शरियाचा आधार देणं कायद्याला धरून आहे. पण शरिया आधार बनवण्यात मुस्लिमांचं कोणतं हित समावलंय? असा आधार हिंदुराष्ट्राच्या मागणीला नकळत ताकद पुरवत नाही ना? असे काही प्रश्न आहेत.

मानवनिर्मित कायदा म्हणजे राज्यघटना दोषपूर्ण तर ईश्वर संमत कायदा म्हणजे शरिया पवित्र आणि दोषविरहीत असतो. म्हणून मौलाना मौदुदींनी ईश्वरसंमत आणि धर्मसंमत शरियाच्या कायद्याने चालणाऱ्या इस्लामिक राष्ट्राची मांडणी केली. मौदुदी हे जमात-ए-इस्लाम-ए-हिंद या संघटनेचे प्रमुख वैचारिक आदर्श मानले जातात. त्यांनी पाकिस्तानचं समर्थन केलं. भारतात मनुस्मृतीवर आधारित हिंदूराष्ट्र स्थापन झालं तर गैर नाही आणि मुस्लिमांनी दुय्यम नागरिक म्हणून राहावं, असं मौदुदींनी याच तत्त्वानुसार सुचवलं होतं.

हेही वाचा:  एका उद्ध्वस्त मशिदीची गोष्ट : भाग ३

घटना मान्य केली तरी शरियाच सर्वोच्च!

बाबरी प्रकरणात पुढाकार घेणाऱ्या संघटनांचं मौदुदींशी वैचारिक हाडवैर आहे. या संघटनांनी पाकिस्तानला विरोध केला. भारतीय राज्यघटना आणि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्राची संकल्पना यांना मान्य आहे. म्हणजे याबाबतले पुरोगामी दृष्टिकोन ते दाखवतात. मुस्लिमांना धर्मपालनाची मुभा असल्याने भारत त्यांच्या लेखी ‘दारूल अमन’ म्हणजेच शांतता आणि सहजीवनास मुस्लिमांना योग्य भूमी आहे. तरी, शरिया दोघांचा समान धागा आहे. म्हणजे बाबरी प्रकरणातील धर्मसंघटनांनी थिऑक्रेटीक स्टेट म्हणजे देवाच्या नियमावर चालणारं राज्य नाकारलं तरी त्यांचही भूमिका ‘शरिया संमत’ असल्याचा त्यांचा दावा आहे!

याचा अर्थ, मुस्लिमांनी भारतीय राज्यघटना मान्य केली आणि त्याचा आदर केला तरी शरिया मुस्लिमांना श्रद्धास्थानी सर्वोच्च आहे. मुस्लिमांनी शरियाप्रमाणे जीवन व्यतीत करावं, हा आग्रह आहे. सरकार, संसद किंवा कोर्टाने शरियामधे दखलअंदाजी करू नये.

थोडक्यात सरकारने आणि संसदेनेसुद्धा धार्मिक क्षेत्रात मुस्लिमांचे जीवन नियंत्रित करण्याची या संघटनांची स्वायत्तता मान्य करावी. म्हणजे यांच्याशी सल्लामसलत केल्याशिवाय धर्माशी संबंधित कोणता निर्णय केला जाऊ नये. या संघटनांना सरकार  अधिमान्यता देणार नसेल तर समस्त मुस्लिम समाजाची आम्हाला अधिमान्यता आहेच, हा त्यांचा दावा आहे. वेळप्रसंगी त्याची प्रचिती त्यांना दाखवून द्यावी लागते. शहाबानो, तिहेरी तलाक प्रश्नात त्यांनी हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केलाय. त्यामुळे ‘शरिया बचाओ’ हा त्यांचा कळीचा कार्यक्रम आहे.

शरिया आणि राज्यघटनेत समन्वय शोधावा

न्यायालयाचा निर्णय झाला तरी राजकीय उलथापालथ सुरू राहणार आहे. मुस्लिम धार्मिक नेते हा प्रश्न लवकर संपवणार नाहीत. यानिमित्ताने शरिया बचावचं राजकारण पुढं रेटलं जाईल. हा मुद्दा कोर्टात हरलो तरी शरियासाठी अखेरपर्यंत लढलो, हे ठसवून जनतेच्या मनात धर्माचे रक्षणकर्ते म्हणून अढळ स्थान मिळवायचा आणि मुस्लिमांचे खरे प्रतिनिधी आपणच आहोत हे पक्के करण्याचा प्रयत्न होईल. धार्मिक अंगाने शरिया अंतिम आहे हे मुस्लिमांच्या मनात रूजवणं हा त्यांचा मुख्य हेतू असू शकतो. त्यादृष्टीने विचार करूनच बाबरी मशिदीच्या जागेचा दावा शरियाच्या मुद्यावर लढवायचा त्यांचा निर्णय होता.

कुणाचाही शरियाला विरोध असण्याचं कारण नाही. घटना किंवा शासनानेही शरियावर बंदी घातलेली नाही. शरियाचे व्यक्तिगत पालन करण्याला कोणाचाच विरोध नाही. पण घटना आणि शरिया यांच्यामधे समन्वय शोधणं शक्य आहे. ते करावं. शरिया आणि राज्यघटनेत संघर्ष पेटवत ठेवण्याच्या राजकारणाला विरोध केला पाहिजे.

मुस्लिमांनी भारतीय घटनेची चौकट मनापासून मान्य केलीय. घटनेच्या चौकटीत त्यांना अन्यायकारक वाटणाऱ्या मुद्याबद्दल ते सरकारशी लढा करू शकतात. न्यायालयात दाद मागू शकतात. हा त्यांचा हक्क आहे. शहाबानोला पोटगी मिळाल्यानंतर मुस्लिम धार्मिक नेत्यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाला विरोध केला. तो शरियाच्या आधारेच केला. चूक किंवा बरोबर असेल. पण त्यानंतर मुस्लिम विमन अॅक्ट १९८६ संसदेनेच केला ना?

तिहेरी तलाक फौजदारी गुन्हा ठरवणारा कायदा अमान्य करण्याचा मुस्लिमांना पूर्ण हक्क आहे. पण शरिया संमत कायद्यांना कोणी हात लावू शकत नाही. शरिया कायदा अपरिवर्तनीय आहे. संसदेला हस्तक्षेप करण्याचा आधिकार नाही, हा आवाज त्या काळात कुठून निघाला? शेवटी मुस्लिमांना अमान्य असेल पण मुस्लिम विमन अॅक्ट २०१९ संसदेनेच केला ना? बाबरी जमिनीच्या वादात शरिया पुन्हा आधार का बनवला? पर्सनल बोर्डाचा दावा किती सक्षम आहे? पुढे पाहू.

लेखाचा पुढचा भाग : मुस्लिमांना औदार्याची एक संधी चालून आलीय

हेही वाचा: 

एका उद्ध्वस्त मशिदीची गोष्ट : भाग ४

रमजान ईद दिवशी अमर हबीब यांची वाचायला हवी अशी कथा

अमेरिकेच्या हल्ल्यात कासिम सुलेमानींच्या मृत्यूने तिसरं महायुद्ध होणार?

बाबरानं मंदिर पाडून मशीद बांधली नाही, तरीही निकाल रामलल्लाच्या बाजुने का लागला?