महाराष्ट्र ही जगातली ३५ वी अर्थसत्ता आहे. इतका मोठ्ठा राज्याचा कारभार आहे. अरे गर्व नाही माज आहे मराठी असल्याचा. असे बोर्ड लक्ष्मी ज्या मार्गाने चालत गेलीय, तिथे जागोजागी लागलेले दिसतात. म्हणूनच तर वेलकम टू महाराष्ट्र! दी लँड ऑफ सिटीज,  मनी एंड डेवलपमेंट अशी जाहिरात परदेशात करून मेक इन महाराष्ट्र साजरा होतोय.

तर एकदा हे आर्थिक उन्नतीचं सूत्र लक्षात घेतलं, की इथले सामाजिक वास्तव कळणं सोप्पं होतं. तसंच ज्यांच्या जीवावर आदरणीय महामहीम आणि सर्वशक्तिमान महाराष्ट्र सरकार हा गाडा चालवतं आणि सर्वसर्व शक्तिमान भारत सरकारला सगळ्यात जास्त कर देते, देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा डोलारा सांभाळते. त्यामागची खरी ताकद कळते. महाराष्ट्रातील कामगार, मध्यमवर्गीय, शेतकरी - शेतमजूर - कष्टकरी यांचा पिचलेला एक मोठ्ठा समूह आहे, जो बहुतांशाने मराठा आहे, हे आजचं वास्तव आहे.

महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासूनच जलसंपदा, शेती, सहकार आणि उद्योगांनी राज्यात सोनेरी नांगर चालवलाय. त्यातून प्रगतीचे नवे पंख लेवून राज्याने देशात आणि अवकाशात विकासाची मोठी गगन भरारी घेतलीय. इतकी मोठी की आता याच राज्यातले लाखो शेतकरी आत्महत्या करतायंत. अगदी १९८९ पासून.

विशेष म्हणजे, या आत्महत्यांमधे बहुतांश शेतकरी हा एकाच मराठा जातीतला का असावा? या प्रश्नाचं उत्तर सरकार किंवा कोणतीही अभ्यासू, संशोधन करून आरक्षणाचे दस्त देणारी यंत्रणा देऊ शकेल? होय, देऊ शकेल. पण त्यासाठी नियत साफ आणि मनात खोट नसावी म्हणजे झालं.

आरक्षणाने सर्व प्रश्न सुटले की अवघडले?

परवा परवा माननीय आदरणीय, वंदनीय आणि लक्षणीय मुख्यमंत्री महोदयांनी मराठा आरक्षण देण्याचं अभिवचन पाळलं. गेल्या ३० वर्षांपासून मराठा आरक्षणाची मागणी मुख्यमंत्री महोदयांनी मागासवर्गीय आयोगाकरवी निकालात काढली आणि काय तो अफलातून जल्लोष झाला. अवघा आसमंत धन्य झाला. आरक्षणाच्या मागणीचं घोडं गंगेत नाहलं. सर्व प्रश्न सुटले आणि मुख्यमंत्र्यांसोबतच सगळे सत्ताधारीही सुटलं. हुश्श!

पण खरंच सर्व प्रश्न सुटलेत का? की आणखीन क्लिष्ट झालेत? महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाने तातडीने ७० हजार उमेदवारांची भरती जाहीर केलीय. या प्रक्रियेत मराठ्यांना काय स्थान असणार आहे? याचं अजून गुपित उलगडलं नाहीय. मग मराठ्यांना आरक्षण मिळालंय, हे कसं म्हणायचं? चला, खाडाखोड करून मराठ्यांना अधिकृत आरक्षण देऊन राज्य सरकारने मराठ्यांच्या जागा राखीव ठेवल्या, तरी मराठा समाजासमोर नियतीने वाढून ठेवलेले प्रश्न यातून सुटणार आहेत काय?

सध्या तरी आरक्षणाचं एक मोठ्ठं गाजर देऊन सारखी आंदोलनं, मोर्चे काढणाऱ्या मराठा जातसमूहाला शांत करण्यात सरकारला यश आलंय. मूलतः राज्यसंस्था म्हणून जे काही स्ट्रक्चर आपण भारतीय लोक फॉलो करतोय, त्यात शेतकरी दुर्लक्षून मरावेत, अशीच रचना दिसते.

शेतकरी आत्महत्या म्हणजे खूनच

जागतिकीकरणाने मर्यादित केलेली शेतमाल निर्यातविषयक धोरणं, हतबल केंद्र सरकार आणि सांगकामी राज्य सरकारं असा सगळा जांगडगुत्ता होऊन बसलाय. बाजारपेठ हाताळण्यातला शेतकऱ्यांचा कमकूवतपणा, शेतमाल टिकवण्यासाठी सरकारने करायचे प्रयत्न आणि त्यातलं अपयश, शेतकऱ्याला द्यायची सबसिडी, पारंपरिक शेती आणि जगभरात बदललेली आधुनिक शेती, पिकांच्या साठवणुकीसाठी उभारायच्या व्यवस्था, असे एक ना अनेक प्रश्न शेतकऱ्यांच्या ऱ्हासाला, या खुनांना जबाबदार आहेत. शेतकरी आत्महत्या हे त्यामुळे सरकारने केलेले खूनच आहेत.

त्यामुळे अंदाजे चार कोटी लोकसंख्या असलेल्या मराठा जातसमूहाचे वर्गीय स्थान निश्चित करण्यात सरकारी यंत्रणा कमालीची अयशस्वी ठरते. मराठा आरक्षण हा केवळ केंद्र, राज्य सरकार आणि न्यायव्यवस्था यांचं परस्पर सहकार्य आणि न्यायी भूमिका तडीस नेऊ शकेल, असा मुद्दा आहे. यात सरकारची भूमिका पालकाची असणं अपेक्षित आहे. आता सरकारने मराठा आरक्षण हे सामाजिक आणि आर्थिक मागासवर्ग म्हणून दिलंय. पण गेली १७ महिने याच सरकारने यासंबंधीचं प्रतिज्ञापत्र कोर्टासमोर सादर केलेलं नव्हतं.

सध्या राज्यात ५२% आरक्षण लागू आहे. याचाच अर्थ आरक्षण ५० टक्क्यांहून अधिक वाढवता येतं. यासाठी सुप्रीम कोर्ट ऑक्टोबर २०१३, क्वांटीफिकेशन विषयक निकाल लक्षात घेणं गरजेचं आहे. मराठ्यांतील शोषित, दलित जातसमूह हा अल्पभूधारक शेतकरी, शेतमजूर आणि परित्यक्ता महिलांचा आहे. आता दिलेल्या सोशली अँड इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड क्लास अर्थात एसईबीसी आरक्षणाने या वर्गाचे प्रश्न नेमके कसे सुटणार, हा प्रश्न अजूनही तसाच आहे.

सगळे प्रश्न सुटणार असल्याचा भ्रम

पण सर्व प्रश्न आरक्षणाने सुटणार आहेत. या भ्रमात सरकारकर्ते, मीडिया आणि मराठा मोर्चा आंदोलक, मराठा तरुण - तरुणींनी राहू नये. कारण आरक्षण ही समतेकडे नेण्याची संधी आहे. सरकारी नोकऱ्यांच्या जागा दिवसेंदिवस कमी होतायंत. मराठा जातसमूहामधले बहुसंख्य लोक हे असंघटीत क्षेत्रातले कामगार आहेत.

या अकुशल कामगारांमधे स्कील डेवलप करणं, त्यांना लघु मध्यम तसंच अल्प उत्पन्नाच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्या लागतील. तसंच त्यांच्या कुटुंबाचं सरासरी उत्पन्न हे गरिबी रेषेच्या वर आणून त्यांचं एकूण उत्पन्न बळकट करण्यासाठी सरकारने काम करणं अपेक्षित आहे. परंतु निवडणुकीच्या आणि मतांच्या राजकारणात मुद्द्यांचा आणि गरीबांचा बळी दिला जातो. यावर पोळी मात्र राज्यकर्ता वर्ग भाजून घेतो. हा सगळा भयाण इतिहास ही इथलाच आहे.

मराठा आरक्षणाने मुलभूत आरोग्य सुविधा, प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण, व्यवस्थात्मक व्यावसायिक आणि जगण्याच्या समान संधी निर्माण करून देणाऱ्या संस्थात्मक रचना उभ्या होणं गरजेचं आहे. आर्थिक पतपुरवठा, उच्चशिक्षण, व्यवसायाभिमुख शिक्षण, रोजगार निर्मिती, स्किल डेवलपमेंट, मागासवर्गीय गट म्हणून असलेल्या व्यवसाय कर्जविषयक सुविधा आदी गोष्टी प्रत्यक्षात सुरू झाल्या तर या आरक्षणाचा फायदा मराठा समाजातल्या मुलामुलींना होऊ शकेल.

राजकारण्यांना धडा शिकवण्याची संधी

मराठा विरुद्ध ओबीसी, मराठा विरुद्ध बीसी असा संघर्ष पेटवण्यात राजकारण्यांनी मोठं यश मिळवलंय. त्यातून समाजाचं दुभंगलेपण आणखीन ठळकपणे पुढे येतंय. मराठी माणसाने अशा प्रकारे समाजामधे दुफळी माजवून राजकीय लाभ मिळवणाऱ्या मुखंडांना धडा शिकवण्याची महत्वाची संधी येत्या काळात मिळणार आहे.
 
सकल मराठा समाजाच्या झेंड्याखाली काढलेल्या ५८ मराठा क्रांती मोर्चांतून सरकारकडे वेगवेगळ्या मागण्या करण्यात आल्या. त्यापैकी मराठा आरक्षण वगळता अन्य सगळ्या मागण्यांना सरकारने जाणीवपूर्वक वाटण्याच्या अक्षता दिल्यात. सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून मोर्चातल्या स्वामिनाथन आयोगाच्या मागणीकडे साफ दुर्लक्ष केलंय.

महत्त्वाचं म्हणजे स्वामिनाथन आयोग लागू करू, अशी ग्वाही खुद्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी दिली होती. पण २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतरच्या चार वर्षात अजून या शिफारशी लागू झाल्या नाहीत. हे सरकारच्या शेती आणि शेतकऱ्यांविषयीच्या जिव्हाळ्याचं वास्तव आहे.

राज्य सरकारने मराठा मोर्चाला प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरित्या काही महापालिका, नगरपालिका आणि विधानसभा निवडणुकांसाठी रीतसर वापरून घेतलंय. हेही आजचं नकोसं वास्तव आहे. दबाव गटांच्या राजकारणात दबाव टाकणारे लोक लाभार्थी झालेत. त्यामुळे मागण्या धीम्या गतीने समोर येतात. मागण्या करणारे लोक सुस्त बनतात, हे राज्याच्या राजकारणात काही नवं नाही.

सांस्कृतिक संघर्षाला सिद्ध व्हावंच लागेल

मराठा मोर्चातले मुख्य प्रश्न हे शेतीची समस्या, आत्महत्या, शेतमालाला हमी भाव, कर्जमाफी, अॅट्रॉसिटीच्या कायद्याचा गैरवापर यासारख्या मुद्यांभोवतीचं फिरणारे आहेत. यात बाजाराचं अर्थकारण, निष्क्रिय राज्यसंस्था, जातीय विद्वेष, हितसंबंधांचं राजकारण या गोष्टींमधे अडकलेला मराठा समाज यावर बोलण्यासाठी गरीब मराठ्यांना स्वतःची स्वस्त आणि सर्वत्र पोचणारी माध्यमंच उभारावी लागतील, हे जाणवतं.

तसंच अडचणीत असलेल्या दलित, आदिवासी, मुस्लिम, भटके यांना मदतीचा हात द्यावा लागेल आणि या जमिनीच्या तुकड्यावर पुन्हा एकदा सांस्कृतिक संघर्षाला सिद्ध व्हावेच लागेल, हे या ठिकाणी स्पष्ट करतो.

सर्व शोषितांच्या एकतेचा एल्गार सर्वांना विशेषतः मराठ्यांना करावा लागेल. कारण बदललेल्या आर्थिक राजकीय परिस्थितीत आता शोषितांचे केंद्रबिंदू सर्व प्रकारचे मराठे आणि मराठा महिला आहेत. मराठा महिला हे या बदलाचं सूत्र असणार आहे. आजचा मराठा जातसमूहाच्या विकासाचा प्रश्न हा केवळ मराठा समाजापुरता मर्यादित राहिला नसून यात आता या जमिनीच्या तुकड्यावर राबवण्यात येणाऱ्या सर्व यंत्रणाना या यंत्रणेचे बळी ठरलेल्या सर्वांनीच प्रश्न विचारण्याची वेळ आलीय. पण हे प्रश्न सोडवण्याऐवजी केवळ बडबड करण्यात समाधान मानणाऱ्या सरकारी यंत्रणा आणि पत्रकार गंभीर नाहीत, हे जाणवतं.

गोरगरिबांच्या, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आंदोलनं, सत्याग्रह करणारे महात्मा गांधी आज असते, तर मराठा क्रांती मोर्चासह सर्व मोर्चात सामीलही झाले असते. लोकांच्या मूक आक्रोशाला वाचा फोडली असती. स्वतः उपोषण करून सरकारला या प्रश्नावर काम करायला भाग पाडलं असतं. समाजात जातीय सलोखा राहावा यासाठी प्रयत्न केले असते आणि महिलांच्या उत्थानासाठी सर्व जातींतल्या पुरुषांचं मन वळवण्यात यशस्वीही झाले असते.

कारण त्यांची दृष्टी साफ होती आणि मनात कपट नव्हतं. लोकांची मनं जिंकून समाजात बदल घडवण्याची ताकद गांधीजींमधे होती. आजच्या राज्यकर्त्या वर्गाकडे या सर्व महत्वाच्या गुणांचा दुष्काळ आहे.

गाजर हलवा वाटपाचा सरकारी कार्यक्रम

भाजप - सेना सत्ताधारी असलेल्या महाराष्ट्र सरकारने देऊ केलेलं १६% इतकं मराठा आरक्षण हे  याआधीच्या पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना काँग्रेस - राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने जाहीर केलेलंच १६% आरक्षण दिलेलंय. म्हणजे गेल्या चार वर्षातली आंदोलनं, मागण्या, मराठा तरुणांनी दिलेलं आत्मबलिदान, भोगलेला तुरुंगवास, सर्व मेहनत आणि असंतोष मातीमोल करून सरकारने जनतेच्या मागण्यांवर सूड उगवलाय. गेली चार वर्ष कशी वाया घालवली, याचा आदर्श वस्तुपाठच फडणवीस सरकारने घालून दिलाय.

मराठा मोर्चातल्या इतर मागण्यांकडे सपशेल दुर्लक्ष करून सर्वसामान्य लोकांना आरक्षणाचा आणि पोकळ आश्वासनांचा गाजर हलवा मोठ्या आवडीने या सरकारने आणखीन एकदा खिलवलाय. या गाजराचा प्रसाद वाटप कार्यक्रम विविध यात्रांच्या माध्यमातून गावोगाव सुरू आहे.

मुस्लिमांना ५% आरक्षण देण्यात यावं, या हायकोर्टाच्या आदेशाचा सरकारने अंमलबजावणी न करता केवळ अपमान केलाय. धनगर आरक्षणाच्या मागणीवर सरकार शांत आहे. जेव्हा समाजातल्या ठराविक जात समूहांना, धर्मियांना टोकाच्या विरोधाची वागणूक दिली जाते, तेव्हा सरकार आणि राज्ययंत्रणा त्या घटकांच्या विरोधात आहे, असा अर्थ काढण्यास कुणाची परवानगी घ्यायची गरज नाही.

कास्ट अट्रॉसिटीच्या केसेसना भौतिक प्रश्न, सुविधा, आरक्षण, जमिनीशी संबंधित घटना, स्थानिक मुद्दे इतर गोष्टींमधील वाद, राग यांचा थेट संबंध असतो, हे माहिती घेतल्यावर लक्षात येतं. महाराष्ट्राने शहरं आणि खेडी हे ५०% इतकं समप्रमाण आता ओलांडलंय. हे प्रमाण ५२% शहरं आणि ४८% खेडी असं बनलंय.

शहरी मतदाराच्या आकांक्षांना साद घालेल, असं काँग्रेस राष्ट्रवादीकडे काही नाही. कारण हे दोन्ही पक्ष पुरोगामी झूल मिरवण्यात, शहरी समस्यांची जाण नसलेलं ग्रामीण नेतृत्व, फुले-शाहू-आंबेडकर या समीकरणात जातीय गणितं यशस्वी करण्यात गुंतलेले पक्ष आहेत. त्यामुळे येणाऱ्या काळात शहरी मतदाराकडून राष्ट्रवादीला विशेष महत्व नसेल.

काँग्रेस, राष्ट्रवादी तर सरंजामदारांचे पक्ष

हे दोन्हीही पक्ष तरुण मतदारांना आपलेसं करण्यात वेळवेळी कमी पडलेत. याला अनेक कारणं आहेत. पण मुख्य कारण म्हणजे दोन्हीही पक्षांना तरुणांची नाडी ओळखण्यात आलेलं नियमित अपयश. शिवाय पक्ष नेत्याचं किमान सरासरी वय ५० हे आहे. राष्ट्रवादी हा बहुतांशाने सरंजामदार अर्थात देशमुखी - पाटीलकी सांभाळलेल्या मराठ्यांचा तसेच नातेवाईकांचा पक्ष स्थापनेपासून राहिलाय. राष्ट्रवादी पक्ष अर्थात नॅशनलिस्ट पार्टीचा जागतिक राजकीय परिभाषेत अर्थ हा उजव्या विचारांचा पक्ष असा होतो.

मराठा सरंजामदार राजकारणी हे मोठं गमतीचं प्रकरण आहे. त्यांना शेती आधारित मतांचं राजकारण हवं असतं. त्यामुळे गरीब मराठा शेतकरी, शेतमजूर, बिगर शेती असलेले पण ग्रामीण अर्थकारणात शेतीवर अवलंबून असलेले बेरोजगार (एकूण लोकसंख्येच्या ३२ ते ३३%) हे सद्दी टिकवण्यासाठी, राजकीय स्थान मजबूत करण्यासाठी सोबत राहतात. हे सरंजामदार राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या दोन्हीही पक्षांचे वरिष्ठ नेते आहेत. अर्थात काही अपवाद वगळता. यातल्या बहुतेक नेत्यांच्या ठेवलेल्या महिला कोणत्या समाजाच्या असतात, याचा शोध घेतल्यास त्यांची जातीय मानसिकता लक्षात येऊ शकते.

मराठा वर्चस्व सिद्धांत हा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नैतिक ऱ्हासाचं कारण बनेल, हे जागतिकीकरण आलं तेव्हाच निश्चित झालं होतं. कारण गरीब मराठे, ओबीसी, दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण समाजात नवं नेतृत्व निर्माण होऊ न देण्यात या सरंजामदार राजकारण्यांचा विशेष प्रयत्न राहिलाय.

उदाहरणार्थ, भाजप हा हिंदूत्ववादी पक्ष आहे. त्यात हिंदुत्व हे भारतीयत्व आहे, असं सांगणारं मांडलिक मुस्लिम नेतृत्व घडवलं जातं. त्याचप्रमाणे पुरोगामी महाराष्ट्रात गरीब मराठ्यांचे पक्ष हे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस असल्याचं सांगणारे गरीब मराठे खूप आहेत. कारण सत्तेच्या चाव्या या पक्षातल्या धुरिणांच्या हातात असून स्थानिक अर्थकारणाशी संबंधित सर्व संसाधनं आणि संस्थाचं जाळं या पक्षांच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांकडे आहे. त्यामुळे कसायाला गाय धार्जिणी या म्हणीचा प्रत्यय गावोगावी येतो.

भांडवलदारांसाठी शेतकऱ्यांचं हित दावणीला

या संदर्भात अलीकडे सोशल मीडियावर एक बोलकं चित्र फिरत होतं. त्याचा आशय साधारण असा होता, जंगलातल्या कदंब झाडाच्या लाकडांनी जंगल कटाईसाठी वापरल्या जाणाऱ्या कुऱ्हाडीचं जल्लोषात स्वागत केलं. कारण त्या कुऱ्हाडीचं लाकूड अर्थात दांडा हा कदंब झाच्या लाकडापासून बनवलेला होता. तशी काहीशी गत आज सामान्य गरीब मराठ्यांची झालीय. कारण त्यांना जातीचं, वर्णश्रेष्ठत्वाचं जाज्वल्य इंजेक्शन सत्ताधारी राजकीय वर्गाकडून वेळोवेळी दिलं जातं.

देशमुख, पाटील हे शिवकालापासून असलेले वतनदार आजही आपलं स्थान राखून आहेत. पण नव्या आर्थिक व्यवस्थेमधे नवे वतनदार आणि नवे सरंजामदार पुढे येत आहेत. ज्यामधे कुणबी, अक्करमाशे, अंजन, डक्कलवार अशा निम्नवर्गीय स्थान असलेल्या मराठ्यांना नव्या आर्थिक व्यवस्थेत जगण्याच्या संधी आणि जातीय अस्मिता यात दुभंगलंय.

तर जमिनीशी संबंधित व्यवसायातून, वाळू, पाणी, नैसर्गिक साधन संपत्तीच्या व्यापारातून मोठा मायाबाजार एकीकडे उभारला गेलाय. तर दुसरीकडे मेहनत करणाऱ्या, शेतीशी इमान राखून राबणाऱ्या शेतकऱ्यांवर कांदा रस्त्यावर फेकून देण्याची, आलेले पैसे ही फसवणूक आहे म्हणून ते पैसे सरकारला पाठवण्याची भूमिका सामान्य शेतकरी घेऊ लागलाय.

सरंजामदार, वतनदार, राजे, सरदार घराणी आजही काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसह भाजपमधे आपलं अस्तित्व टिकवून आपलं राजकीय वजन राखून आहेत. त्यांनी नियतीशी हा असा जालीम करार केलाय. दुर्दैवाने भारताने स्वीकारलेल्या लोकशाहीला नव भांडवलदारांच्या दावणीला बांधण्यात हा सरंजामदार वर्ग आघाडीवर राहिलेला आहे.

मोठ्या नेत्यांचे पीए मागास का?

त्यामुळे एकीकडे सरंजामदार असलेले पक्ष एका बाजुला, तर दुसऱ्या बाजूला आहेत शिवसेना आणि भाजप. शिवसेनेचा जन्म हा मराठी अस्मितेच्या मुद्द्यावर झालाय. या पक्षाचे मतदार गरीब मराठे, ब्राह्मण, दलित, माळी, साळी, धनगर, आदिवासी, चांभार, वंजारी इत्यादी राहिलेत. ग्रामीण महाराष्ट्रात आज उत्तम संघटन असलेला हा पक्ष प्रजासत्ताक पक्ष म्हणावा असा पक्ष आहे. शहरी शिवसेना ही मोडकळीला आलेली, धुगधुग जिवंत असलेली 'वाघांची मोळी' बनलीय. कारण शिवसेनासुद्धा शहरी मतदाराला ओळखण्यात दिवसेंदिवस मागे पडतेय. 

यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील या दोन काँग्रेसी मराठा नेतृत्वामधे सत्तेसाठी संघर्ष झाला, यात पिचलं कोण? तर तत्कालीन ओबीसी, दलित आणि ब्राह्मण नेतृत्व. जेवणाच्या पानात जसं मीठलोणचं, तसं दलित, मुस्लिम, आदिवासी पुरोगामीपण पोसायला हवेत. ही वृत्ती या दोन्ही पक्षांमधे आजही सहज पाहायला मिळते. 

मोठ्या नेत्यांचे पीए हे हमखास मागास जातीतले असतात. असं का? असे मोठे नेते दलित, ओबीसी किंवा मुस्लिम का नसतात? असले तर त्यांची संख्या किती असते? ते प्रमुख नेते बनतात का? साठच्या दशकापर्यंत ओबीसींमधले काही आमदार काँग्रेसच्या राजकीय क्षितिजावर झळकण्यासाठी तयार होताना दिसतात. मात्र पुढच्या काही वर्षांतच ते गायब झालेत.

शहरांमधे राष्ट्रवादी अपयशी का?

गांधीहत्या केली नथुराम गोडसेने. त्यासाठी तेव्हाचे केंद्रीय गृहमंत्री सरदार पटेलांनीच हिंदू महासभेबरोबरच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावरही बंदी घातली. कारण त्यामागे त्यांनी निर्माण केलेलं विषारी वातावरण होतं. त्याच्या प्रतिक्रिया उमटल्या.  ब्राह्मण - ब्राह्मणेतर वादाचं टोक मराठे विरुद्ध ब्राह्मण इथपर्यंत विकोपाला गेलं. गांधीहत्येनंतरचा विरोध म्हणून ब्राह्मणांना खेड्यांतून हद्दपार करण्यात आलं. मग सहकार आलं आणि काँग्रेसचं ब्राह्मण नेतृत्व हळूहळू हद्दपार झालं.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दलितांना शहरांकडे चला, हा संदेश दिला. दलित समाज शहरांकडे वळला. मग खेड्यात राहिलं कोण? मराठे, ओबीसी, आदिवासी आणि शेतीवर अवलंबून असणारे दलित. मग शहरात राहिलं कोण? शहरात स्थायिक झालं कोण? शहरं आहेत तरी कुणाची?

काँग्रेस पक्षाने २०१४ च्या निवडणुकीत आपटून मार खाल्लाय. त्यानंतर पक्ष संघटनेवर काम करण्याची गरज होती. पण पक्षातले सरंजामदार आपलं स्थान टिकवून ठेवण्यातच गुंतलेत. अलीकडे मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या राज्यातल्या विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांनी या पक्षातल्या नेत्यांच्या आशा पल्लवित केल्यात. पण हिंदी बेल्ट म्हणजे भारत नाही, हे काँग्रेसने समजून घेणं आवश्यक आहे. तसंच शहरी मतदार हा घटक लक्ष ठेवून या पक्षाकडे कोणताही कृती कार्यक्रम नाही.

शहरंच देश चालवत आहेत

महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेस हा सर्वात प्रबळ नेत्यांचा पक्ष मानला जातो. नेतृवापासून संघटनेपर्यंत हा पक्ष शहरी नाही. पक्षाला शहरांसाठी धोरण नाही. पक्षाकडे जमिनी, पैसे, उद्योग, शिक्षण या क्षेत्रातल्या व्यक्ती किंवा संसाधनं उपलब्ध आहेत. पण नागर समाज म्हणून आवश्यक असलेलं मूल्य या पक्षाकडे नाही. शहरी मतदाराला हा पक्ष आणि या पक्षाची राष्ट्रीय म्हणवली जाणारी धोरणं क्लिक होत नाहीत, हे वास्तव आहे.

शहरी सूत्र बनवताना भाजपने आघाडी घेऊन राजकारण केलं. शहरांची स्वतःची एक ओळख असते. पक्ष म्हणून सर्वच पक्ष हे विसरलेत. राज ठाकरे ना हे शहरांचं सौन्दर्यशास्त्र चांगलं समजते, पण डिलिवरी नाही. सो मनसे हा त्यामुळे आज होप्लेस पक्ष आहे. शहरी मतदार देशाला नवा नेता देणार आहे. शहरं देशाचं राजकारण चालवणार आहेत. शहरं जीवनावश्यक वस्तू अगदी पाण्यापासून ते धान्यापर्यंत ग्रामीण भागांवर अवलंबून आहेत. 

म्हणजेच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची शक्ती राहिलेला मराठा, मुस्लिम, दलित मतदारांचा त्यांना मतदान करणारा शहरी मध्यमवर्ग तयार करण्यात काँग्रेस तसंच राष्ट्रवादीला यश आलेलं नाही. त्यामुळे शहरांवर या पक्षांचं वर्चस्व राहिलेलं नाही.

शहरांवर वर्चस्व व्यापारी समाजांचं

मग शहरांवर वर्चस्व कुणाचं? जैन, गुजराती, मारवाडी, सिंधी हे आणि असे व्यापारी लोक आणि राजकीय लाभातून मिळालेली संपत्ती, जमिनी आधारित अर्थकारण यातून मोठे गबर झालेले धनदांडगे लोक हे प्रामुख्याने शहरांचे नियंत्रण करतात. हा व्यापारी समाज हे शहरांचं वास्तव आहे. ते सर्व प्रकारच्या व्यवसायात आहेत. अगदी दूध उत्पादनापासून ते हाऊसिंगपर्यंत. पण लोकांना दिसणारं नेतृत्व त्यांच्याकडे नाही.

जागतिकीकरणात जमीन मालकी, संसाधनांवरील मालकी, विज्ञान तंत्रज्ञानावरची मालकी, ज्ञानाधारित संस्थांवरची मालकी, संशोधनावरील मालकी या गोष्टी देशाची दिशा ठरवणार आहेत. हे शरद पवार यांनी किमान २० वर्षे आधी ओळखलं होतं. त्यामुळे राज्यातल्या तसंच देशातल्या अनेक मान्यवर संस्था असोत की संघटना, त्यांचे प्रमुख पद आपल्या ताब्यात हवं, हीच त्यांची भूमिका राहिलीय.

त्यामुळे शहरी संस्थांचे अध्यक्ष ग्रामीण आहेत. त्यांना त्या क्षेत्रातला अनुभव नाही, पण अर्थातच राजकीय अनुभव आहे. शहरं आज अशी मंडळी चालवत आहेत. शहरं व्यापारी समाजांची तर खेडी जातआधारित अर्थव्यवस्थेची, असं चित्र आहे. शहरं जितकी आर्थिकदृष्ट्या ताकदवान आणि मूलभूत गोष्टींसाठी परावलंबी असतील, तितकं शहरांचं स्थिरीकरण लवकर होऊन ती विलयाला जातील.

२१ व्या शतकात महाराष्ट्रातली शहरं खेड्यांचा ऱ्हास करून खेड्यांना छोटी शहरं बनवणार आहेत. हजारो वर्षांच्या इतिहासातून घडलेल्या कृषी संस्कृतीचा त्यामुळे पुढील टप्पा हा औद्योगिक शेती आणि व्यापारी शेती हा राहणार आहे.

मराठा तरुण वॉटसअप फॉरवर्डच्या पुढं जाणार?

राज्यातल्या मराठा नेत्यांनी शिवाजी महाराजांच्या नावावर मराठा वर्चस्वाचा सिद्धांत अंगिकारून चव्हाण ते पवार आणि पुढे राजकारणाची दिशा स्वीकारली होती. मात्र त्यात शिवाजी महाराजांच्या सामाजिक समतोल आणि स्वराज्य निर्मितीच्या ध्यासाचा अभाव होता. त्यामुळे मराठी वर्चस्व सिद्धांताचा लवकरच ऱ्हास होणार हे नक्की. कारण मुक्त अर्थव्यवस्थेत, फ्री इकॉनॉमीमधे गौरवशाली इतिहास हे शोषणाचं साधन बनू शकत नाही.

मराठा तरुणांना राजकीय शहाणपण म्हणजे राजकारणात प्रत्यक्ष भाग न घेता राज्यकर्ता वर्गाकडून कामं करवून घेणं असतं, हे समजेल तो सुदिन. कारण मराठा जात समूहातला तरुण आजही एक मराठा लाख मराठा, जय शिवाजी आणि फोटोंचा प्रचार करत वॉट्सअप फॉरवर्डच्या पुढे जाऊ शकलेला नाही.

महापुरुषांच्या जयंत्या आणि मयंत्या जल्लोषात साजरे करणारे राज्यकर्ते या तरुणांना चुकीच्या गोष्टींमधे गुंतवून ठेवत आहेत. त्यामुळे या तरुणांचं भवितव्य काळोखात आहे. कारण ते आजही फक्त 'कार्यकर्ते' बनत आहेत. त्यांच्यापासून मराठा तरुण, तरुणींनी सावध राहायला पाहिजे.

मग मराठा तरुणांनी काय करायला पाहिजे? तर शहरं लक्ष्य करत आपले उद्योग, व्यवसाय आणि शेती आधारित प्रक्रिया उद्योग करायला हवेत. शहरातले ग्राहक आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ समोर ठेऊन आपलं शिक्षण, अभ्यास, करिअर, स्वतःचा आणि कुटुंबाचा बौद्धिक विकास यासाठी मेहनत घेतली पाहिजे. तर आणि तरच आर्थिक स्वातंत्र्य आणि सामाजिक समता मराठा जातसमूह जोपासू शकेल. 

चळवळींमुळे पोट भरणार नाहीत

मराठा क्रांती मोर्चाने संघटीत झालेल्या तरुणांनी हे लक्षात घ्यायला हवं आहे की कोणत्याही चळवळी तुम्हाला नोकऱ्या देऊ शकत नाहीत. कोणत्याही चळवळी कार्यकर्त्यांच्या दोन वेळच्या जेवणाची सोय लावू शकत नाहीत. कोणत्याही चळवळी कार्यकर्त्याला आर्थिक स्वतंत्रता मिळवून देण्यासाठी मदत करू शकत नाहीत. कारण चळवळींचं स्वतःचं असं शक्तीस्थान आणि त्यातून निर्माण झालेल्या मर्यादा आहेत.

महाराष्ट्राला ब्राह्मण - ब्राह्मणेतर चळवळीची मोठी परंपरा राहिलीय. मराठा मोर्चा हे ब्राह्मणेतर चळवळीचं अलीकडचं उदाहरण आहे. मराठा मोर्चा आधी सरकारने वापरला, विरोधकांनी वापरून पाहिला आणि सरते शेवटी मोर्चेकऱ्यांपैकी काहींनी तो  सत्ताधाऱ्याच्या दावणीला बांधला, हे सामाजिक वास्तव आहे.

जातींचं राजकारण मांडून त्यातून स्वार्थ साधणाऱ्या यंत्रणेला बळी न पडता मेहनतीने, उद्यमशीलतेने स्वतःची ओळख निर्माण करण्यात खरं कर्तृत्व आहे. व्यक्तीचं स्वातंत्र्य जपण्यात खरं शौर्य आहे, हे समजून घेतलं पाहिजे.

संत तुकारामांनी हेच शहाणपण फार वर्षांपूर्वी सांगून ठेवलंय,

आता तरी पुढे हाच उपदेश । नका करू नाश आयुष्याचा ॥
सकळाच्या पाया माझे दंडवत । आपुलाले चित्त शुद्ध करा ॥
हित ते करावे देवाचे चिंतन । करुनिया मन शुद्ध भावे ॥
तुका म्हणे हित होय ती व्यापार । करा काय फार शिकवावे॥