दिशाहीन आत्मनिर्भर मानसिकतेचं काय करायचं?

११ डिसेंबर २०२१

वाचन वेळ : ८ मिनिटं


सांस्कृतिक-धार्मिक राष्ट्रवाद, मुसलमानविरोधाच्या मुद्द्यावर सर्व जातींतल्या हिंदुत्वाच्या ओळखीला ठळक करणं, हे सत्ताधाऱ्यांचे विकासापेक्षाही प्रमुख आधार बनतायत. त्यामुळे जात, धर्म, संस्कृती, राष्ट्रवाद, अल्पसंख्याक, सेक्युलॅरिझम याबाबतचं आपलं नरेटिव विरोधकांना नक्की करावं लागेल. ते जनतेत प्रचारावं लागेल. ही लढाई लांबची आहे. आपल्याला टिकायचं असेल तर ती करावीच लागेल.

'कोरोनाने एवढं कंबरडं मोडलं आहे, तरी लोक उसळून का उठत नाहीत?' माझ्या प्रश्नावर आमची सहकारी कार्यकर्ती म्हणाली, 'लोक आत्मनिर्भर झालेत. त्यांनी सरकार काही करेल, ही अपेक्षाच सोडली आहे. आपला मार्ग आपण काढला पाहिजे, या निष्कर्षाला ते आले आहेत.'

तिच्या या म्हणण्यात तथ्य आहे. मी वस्तीत राहत असताना आणि रेशनची चळवळ करत असताना रॉकेल कपातीच्या प्रश्नावर तात्काळ रस्त्यावर येत असू. पुढे गॅस कनेक्शन सहज मिळू लागल्यानंतर या स्थिर वस्त्या, चाळीतल्या मोठ्या संख्येचा रॉकेलचा प्रश्न संपला. रस्त्यावर येणं थांबलं.

गरजवंत अल्पसंख्यांची रस्त्यावर येण्याची ताकद नव्हती. जिथे तो मोठा प्रश्न होता ती कुटुंबं फुटपाथ, खाडी, रेल्वेच्या किनारी राहणारी. अतिगरीब. ती संघटित नव्हती. आजही नाहीत. त्यांना स्थिर वस्तीतल्यांसारखी चळवळीची, अन्यायाविरोधात उठण्याची गती, जाणीव नव्हती. त्यासाठी खूप प्रयत्न आम्ही करत असू. मोर्चे काढून, लढा देऊन रेशन कार्डे मिळवली की ते आमचे पाय धरत. हात जोडत. म्हणत – 'बहुत मेहरबानी हुई साब!' रेशन कार्ड मिळवून देणारे राजकीय नेते असत, पैसे घेऊन काम करणारे दलाल असत. तसे आम्ही कार्यकर्ते फुकटचे दलाल!

यापलीकडे व्यवस्थेच्या विरोधात उभं राहण्यासाठीचा विचार त्यांना कळत नसे. आजही ही स्थिती तशीच दिसते. अशांची मोर्च्यातली संख्या पाहून संघटनेची ताकद जोखणं किंवा त्यांची राजकीय कार्यक्रमांतली हजेरी पाहून पक्षाच्या ताकदीचा अंदाज करणं यामुळे फसगत होऊ शकते.

वस्तीतल्या वेदनेचं काय?

स्थिर वस्त्यांतले चळवळीचे भान असलेले लोक आपल्या मुला-बाळांना शिकवू लागले. शिक्षणात फ्रीशिप, स्कॉलरशिप, राखीव जागा, आनुषंगिक खर्च मामुली यांमुळे मुलं शिकू लागली. यातल्या अधिक शिकलेल्यांना सरकारी किंवा निमसरकारी सेवाशर्ती असलेल्या नोकऱ्या मिळाल्या.

ज्यांना खाजगी कंपन्यांतल्या नोकऱ्या मिळत, त्यातही मिळकत आणि सुरक्षितता चांगली असायची. खाजगी कंपन्यांतल्या नोकऱ्यांतही सेवाशर्ती, पगार चांगले असायचे. म्हाडा, सिडको यांच्या योजनेत नंबर लागून काहींना घरंही मिळायची. अशांच्या मग वस्त्या सुटत. ही ऊर्ध्वगामी गती नव्या आर्थिक धोरणानंतर काही काळ गतीने वाढली.

पुढे जसंजसं कंत्राटीकरण वाढू लागलं, सार्वजनिक क्षेत्र आकसू लागलं, आरोग्य, शिक्षण यातला सरकारचा टक्का आक्रसू लागला तसतशी ही ऊर्ध्वगामी, वस्तीच्या बाहेर पडण्याची गती मंदावत गेली. आमची शिकून चांगल्या नोकरीत गेलेली, क्रमात वस्ती सोडलेली मित्रमंडळी आता एकेक करुन रिटायर होतायत. आपण जिथून पुढे आलो, त्या वस्तीशी त्यातल्या अनेकांचं भावनिक नातं आहे.

या सगळ्यांना एकत्र येऊन आपल्या जुन्या सोबत्यांना भेटणं, त्यावेळच्या आठवणींत रमण्याची असोशी असते. पण यापलीकडे आता वस्तीत राहत असलेल्यांच्या वेदनेबद्दल, त्यांना तिथून बाहेर काढण्यासाठी काय करता येईल, याबद्दल तडफड असल्याचं जाणवत नाही. याला अपवाद आहेत. पण ते अपवादच.

भाषणांसाठी एकटवणारी जमात

महानगरपालिका किंवा खाजगी मराठी शाळेऐवजी इंग्रजी शाळांत मुलांना घालणं हे प्रगतीचं गमक गरीब स्तरांतही रुजलंय. आमच्या विभागातल्या एका इंग्रजी शाळेने फी न भरल्यामुळे मुलांना शाळेत यायला मज्जाव केला. आधीची फी शाळेने परवडत नाही, म्हणून वाढवली होती.

मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचा फीचा परतावा समाज कल्याण खातं जुन्या हिशेबाने करणार होतं. वाढीव फीची रक्कम देण्याची समाज कल्याण खात्याची तयारी नव्हती. हा फरक पालकांनी द्यावा, असं शाळेचं म्हणणं होतं. या पालकांनी धरणं आंदोलन केलं. हे पालक म्हणजे मोलकरणी, कमी वेतनावर फुटकळ काम करणारे लोक. यांना ही फी खरोखरच भरणं शक्य नव्हतं. मुलांना त्या शाळेतून काढणं हाच पर्याय त्यांच्यापुढे होता.

या पालकांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देऊन शाळा व्यवस्थापन, समाज कल्याण विभाग यांच्याशी बोलणी करण्यासाठी आम्ही त्याच विभागातून शिकून पुढे गेलेल्यांनी प्रयत्न करायला हवेत, असं आवाहन आम्ही केलं. काही आले. पाठिंब्याची भाषणं दिली. पण शेवटापर्यंत पाठपुरावा करण्यात राहिले नाहीत. मुख्य म्हणजे, त्यातल्या काहींनी खाजगीत बोलताना ज्याच्या त्याच्या ऐपतीप्रमाणे शिक्षण घ्यायला हवं, अशी मतं व्यक्त केली. ते जास्त त्रासदायक होतं.

हेही वाचा: संविधान म्हणजे काय रे भाऊ!

हात मारणारे आत्मनिर्भर लोक

याच वस्तीतून बाहेर गेलेले हे लोक आता सुस्थिर आहेत. त्यांची मुलं कोणत्याही आरक्षण सवलतीशिवाय शिकवण्याची त्यांची आता कुवत आहे. ऐपतीचा, प्रतिष्ठेचा फरक मनात येणं म्हणजेच सांविधानिक मूल्यांप्रती सजग नसणं होय. प्रगतीच्या क्रमातल्या या स्तरीकरणामुळे तळात राहिलेले लोक एकाकी पडले आहेत. त्याचवेळी ही स्थिती त्यांनी कबूल केली आहे.

ज्यांना संधी मिळते ते पुढे जातात, आपल्यालाही संधी मिळेल तेव्हा किंवा वशिल्याने किंवा काहीतरी जुगाड करुन आपल्याला पुढे सरकायचं आहे, हे त्यांच्या मनावर बिंबलंय. भले अपवाद असतील, पण असे पुढे सरकलेले लोकही त्यांना अवतीभवती दिसतात. त्यामुळे आपल्या संधीच्या प्रतीक्षेत ते असतात. सगळ्यांच्या उन्नतीसाठी ही व्यवस्था बदलायची गरज आहे, हे कोणाच्या गावीही दिसत नाही.

आमची सहकारी मैत्रीण यालाच आत्मनिर्भरता म्हणते. ही आत्मनिर्भरता म्हणजे लोक निराभास झालेत असं नाही. ही व्यवस्था अशीच असणार आहे. आधी नमूद केल्याप्रमाणे स्वप्रयत्न, वशिला, जुगाड या मार्गांनी यातच हात मारत राहायचं असतं, हे त्यांच्या मनाशी पक्कं आहे. असं नसतं तर कोरोनाच्या पहिल्या टप्प्यात जे शेकडो मैल चालत गेले, ज्यांची ससेहोलपट झाली, ट्रेनखाली मेले त्यांनी संतापून जिवाच्या आकांताने एखादा दगड नसता का भिरकावला? ऑक्सिजन, बेड मिळत नव्हता, माणसं मरत होती, तेव्हा लोकांनी चक्का जाम नसता का केला?

याही वेळी लोकांनी आपापल्या ओळखीपाळखी वापरून, कर्ज काढून, घरातलं शक्य ते विकून आपल्या पेशंट कुटुंबीयांचे इलाज करण्याचा यशस्वी-बिनयशस्वी प्रयत्न केला. माध्यमांनी विचारल्यावर नाराजी, राग व्यक्त केला. पण सरकारी व्यवस्थेच्या विरोधात एल्गार पुकारायला या लोकांपैकी कोणी पुढे आले नाही. कार्यकर्त्यांचे गट कुठं कुठं निदर्शनं करत होते, मोहिमा काढत होते तेवढंच समाज त्याच्या स्वयंगतीने उसळतो आहे, असं दिसलं नाही.

बाबासाहेबांचा इशारा काय सांगतो?

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान सभेतल्या आपल्या शेवटच्या भाषणात २५ नोव्हेंबर १९४९ला भारतीय जनतेला जे इशारे दिले, त्यातला एक महत्वाचा इशारा असा होता – 'आर्थिक क्षेत्रात आपल्या समाजात काहींजवळ गडगंज संपत्ती आहे, तर अनेक लोक घृणास्पद दारिद्र्यात जगतात. २६ जानेवारी १९५०ला आपण एका विसंगतीयुक्त जीवनात प्रवेश करणार आहोत, राजकारणात आपल्याकडे समता राहील पण सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात विषमता राहील.'

'राजकारणात प्रत्येकाला एक मत आणि प्रत्येक मताचं समान मूल्य या तत्त्वाला आपण मान्यता देणार आहोत. आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात मात्र, सामाजिक आणि आर्थिक संरचनेमुळे, प्रत्येक माणसाला समान मूल्य हे तत्त्व आपण नाकारत राहणार आहोत. अशा परस्पर विरोधी जीवनात आपण आणखी किती काळ राहणार आहोत? आपण जर ती अधिक काळपर्यंत नाकारत राहिलो, तर आपली राजकीय लोकशाही आपण धोक्यात आणल्याशिवाय राहणार नाही.'

'ही विसंगती शक्य होईल तेवढ्या लवकर आपण दूर केली पाहिजे. अन्यथा ज्यांना विषमतेचे परिणाम भोगावे लागत आहेत ते या सभेने अतिशय परिश्रमाने निर्माण केलेली राजकीय लोकशाही संरचना उद्ध्वस्त करतील.’

हक्क-अधिकारांची जाणीव नाही

राजकीय लोकशाही संरचना उद्ध्वस्त करणं सोडा, तिला तीक्ष्णपणे प्रश्न विचारणंही लोकांनी सोडून दिलंय. आम्ही कामगार कायद्यांत होणारे प्रतिकूल बदल यावर एक व्याख्यान आयोजित केलं होतं. व्याख्यात्यांना आधीच सांगितलं होतं, तुम्ही आताचे बदल सांगण्यापूर्वी आधी काय होतं ते सांगा.

ऐकणाऱ्यातल्या एकानेही संघटित नोकरीचा अनुभव घेतलेला नाही. हे सगळे वस्तीतले युवक आता असंघटित रोजगार करतात. कुणी मॉलमधे, कुणी कुरिअर, कुणी एखाद्या कंपनीत सहाय्यक म्हणून. महागाई भत्ता, पेन्शन, आजारपणाची रजा, भरपगारी रजा वगैरे त्यांना नवलाईचं वाटतं. सद्यस्थितीत या युवकांनी हे ऐकलं तरी ते आपल्याला मिळालंच पाहिजे, तो आपला अधिकार आहे हे त्यांच्या मनावर कोरलं जात नाही.

सोयीनं भूमिका बदलणारे कार्यकर्ते

वस्तीतूनच दलित पँथर आणि तिचे नेते पुढे आले. आता ते सर्व प्रस्थापित झालेत. त्यांची ही दिशा आणि वृत्ती पुढच्या पिढीत अनुकरणीय बनली आहे. एखाद्या नेत्याने आलिशान घर कसं बांधलं हा प्रश्न पडत नाही. काहींना तर ‘आमचा माणूस’ म्हणून त्याचा एकप्रकारे अभिमानच असतो. हेही खरं की तोच अडल्यानडल्याला त्यांच्या मदतीला येत असतो. वस्तीत राहणारे कामगार युनियनमधे भले नेत्यांच्यामुळे क्रांतिकारी घोषणा देत असतील, पण त्यांचा व्यवहार पायाकडे पाहण्याचाच असतो.

चेंबूरच्या भारत नगरमधे आमची एक सभा होती. संविधान संवर्धन समितीशी संबंधित स्थानिक कार्यकर्त्यांनी आयोजित केली होती. मी स्टेजवर होतो. थोड्या दूरवरुन ‘जयभीम सर’ असा आवाज आला. सफारी पुढारी घालतात तसे पांढरे कपडे घातलेले काही लोक दिसले. ते सभेचा भाग नव्हते. तिथून जाताना मला पाहून थांबले आणि त्यांनी जयभीम घातला होता.

आधी मला ते ओळखू येईनात. स्टेजवरच्या माझ्या सहकाऱ्यांनी त्यांची नावं मला सांगितली. त्यावेळी मग मला त्यांचे चेहरे ओळखीचे वाटू लागले. मीही उलटा जयभीम घातला. ते हात करुन निघून गेले.  मी पूर्वी म्हणजे सुमारे पंधरा-वीस वर्षांपूर्वी इथे चळवळीच्या कामासाठी नियमित येत असे. त्यावेळी हे आताचे सफारीतले कार्यकर्ते आमच्या चळवळीचा भाग होते.

अधिक चौकशी केल्यावर कळलं की ते एसआरए म्हणजे झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना राबवण्यात आता पुढाकार घेत आहेत. त्यांना बिल्डर दरमहा पैसे देतो. शिवाय मागे-पुढे दरवाजे दाखवून इतर मार्गाने त्यांना दोन-तीन घरंही तो देणार आहे. हे कार्यकर्ते आता राजकीय पक्षाचे स्थानिक नेतेही आहेत. राजकीय पक्ष गरजेप्रमाणे ते बदलत असतात.

हेही वाचा: संविधानाची भीती कोणाला आणि कशासाठी?

प्रश्न केवळ 'नाम के वास्ते'

काँग्रेसमधे गेलेल्यांना आमच्या वस्तीत पँथरच्या भराच्या काळात स्टेजवरुन खाली खेचलेलं मी पाहिलंय. आता आंबेडकरी चळवळीतला नेता जातियवादी पक्षात कसा गेला, याबद्दल फारसं नकारात्मक कुठे ऐकू येत नाही.

आपल्या लोकांच्या म्हणजे जवळच्या आणि त्याच्यापर्यंत पोचू शकणाऱ्यांच्या विकासासाठी हे करायला मान्यता मिळते. आपला माणूस अशा ठिकाणी गेला, तर आपली कामं व्हायला मदत मिळते. सर्व समाजासाठीची धोरणात्मक कामं उदा. विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती वगैरे इथं अपेक्षित नसतात.

ही स्थिती आंबेडकरी चळवळीतलीच नाही. वास्तविक ती इतर कथित वरच्या समूहांकडून आली. कायम नोकरी असलेले कॉलेज प्राध्यापक भरपूर पगार घेतात. त्यांचे नव्याने लागलेले तरुण सहकारी मात्र अत्यल्प वेतनावर अशाश्वत नोकरी करतात. कायम प्राध्यापकांची भरती होत नाही.

ज्यांना मिळालं त्यांना वाटतं आपलं नशीब दांडगं. आता पुढे हे सगळं बंद. या स्थितीशी हा कायम, भरपूर पगारवाला सर्व जातीय प्राध्यापक  झुंजताना दिसत नाही. त्यांच्या संघटनाही कंत्राटी प्राध्यापकांचे प्रश्न नाम के वास्ते घेतात. त्यासाठीच केवळ आंदोलनं छेडली जाण्याचे, निर्णायक लढा देण्याचे प्रयत्नही कुठे दिसत नाहीत.

आरक्षणाच्या प्रश्नाआड जातींचे हितसंबंध

सर्व समाजाच्या प्रश्नांची सम्यक सोडवणूक आणि त्यासाठी व्यवस्था परिवर्तनाचा लढा या ऐवजी जात, धर्म, संस्कृती यांच्या आधारे समूह हलताना दिसतात. जात हे आर्थिक-भौतिक विकासातलं, राजकीय सत्तेतल्या वाट्यासाठी सौदा करणारं संघटनात्मक साधन झालंय.

मध्यम जातीगट आरक्षण मागतात, त्यावेळी त्यातल्या शहाण्यांना हे ठाऊक असतं की हा खरा उपाय नाही. पण ते सवंगपणे या मागण्यांना पाठिंबा देतात. हा बेजबाबदारपणा त्या समाजाचीच फसगत करतो. अनेक राजकीय पक्ष, त्यात पुरोगामी म्हणवणारेही आले, आरक्षणाच्या प्रश्नावर योग्य भूमिका घ्यायला कचरतात. त्यात जातींचे हितसंबंध आढळतात.

आरक्षणाच्या बाजूने दलित, आदिवासी, ओबीसी असतात. कथित मध्यम आणि उच्च जाती विरोधात असतात. दलित अत्याचाराचा मुद्दा आला की ओबीसी दलितांच्या विरोधात मध्यम आणि उच्च जातींना सामील होतात. मात्र मुसलमानांच्या विरोधात दलित, आदिवासी, ओबीसी, मध्यम व उच्च जाती ‘हिंदू’ म्हणून एकत्र येतात. याला बौद्धही अपवाद नाहीत. तेही मुसलमानांच्या विरोधात हिंदूंच्या बाजूने जातात.

तरच मोदी सत्तेतून जातील

अलीकडचे केरळमधल्या ‘नार्कोटिक जिहाद’ सारखे प्रसंग पाहिले तर मुसलमान हा इतर धर्मांचा सामूहिक शत्रू बनवला जाताना दिसतोय. या पार्श्वभूमीमुळे मोदींना-भाजपला-संघाला ताकद मिळते. मोदी विकासाच्या मुद्द्यावर सत्तेत आले. पण त्यांचा आधार केवळ विकास नाही.

सांस्कृतिक-धार्मिक राष्ट्रवाद, मुसलमानविरोधाच्या मुद्द्यावर सर्व जातींतल्या हिंदुत्वाच्या ओळखीला ठळक करणं, हे त्यांचे विकासापेक्षाही प्रमुख आधार आहेत. त्यामुळे कोरोनोत्तर काळातल्या ढासळलेल्या आर्थिक स्थितीमुळे मोदींची घसरगुंडी सुरु होईल, असं मानून चालणं धोक्याचं होईल.

आर्थिक गाडे अगदीच रुतले आणि विरोधी पक्षांनी सशक्त एकजूट दाखवली तर मोदी सत्तेतून जातीलही. पण त्यांची जनतेतली ताकद  कमी झाली असं समजणं शहाणपणाचं होणार नाही. या आधारामुळे ते परत झेप घेऊ शकतात.

आत्मनिर्भरतेची मानसिकता दिशाहिनतेतून

जात, धर्म, संस्कृती, राष्ट्रवाद, अल्पसंख्याक, सेक्युलॅरिझम याबाबतचं आपलं नरेटिव विरोधकांना नक्की करावं लागेल. ते जनतेत प्रचारावं लागेल. ही लढाई लांबची आहे. आपल्याला टिकायचं असेल तर ती करावीच लागेल.

ब्रिटिशविरोधी म्हणजेच साम्राज्यशाहीच्या विरोधातला राजकीय संग्राम भारतीय समाजातल्या सामाजिक विषमतेच्या विरोधातली लढाई यातून निर्माण झालेल्या सहमतीच्या मूल्यांवर आपलं संविधान तयार झालं. ते परिपूर्ण आहे, असा ते करणाऱ्यांचाही दावा नव्हता. पण तो आपल्या पुढील समतेच्या, न्यायाच्या युद्धासाठी उभं ठाकायला एक मोठा चबुतरा नक्की आहे.

त्या मूल्यांची समाजात रुजवात करण्याची आणि त्या आधारे आंदोलनं छेडण्याची आणि त्याआधी तसं  नरेटिव निश्चित करणं यातूनच जनतेत काही नवी स्पंदनं उमटायला चालना मिळू शकते. आजची तिची आत्मनिर्भरतेची मानसिकता ही दिशाहिनतेतून आलेली आहे. त्यामुळे ही दिशा तिच्यासमोर उलगडणं हा तिला या मानसिकतेतून मुक्त करण्याचा इलाज असू शकतो.

हेही वाचा: 

'बर्ड फ्लू'से डरने का नय!

ब्रेन ड्रेनपेक्षा विघातक आहे वेल्थ ड्रेन!

पाकिस्तानातल्या अस्थिरतेचं कारण काय?

त्यांच्या वर्णद्वेषाचा धिक्कार, आपल्या वर्णद्वेषाचा उदो उदो

इंटरनेटच्या समुद्रात गळ टाकून बसलेल्या हॅकर्सचं काय करायचं?

(लेख डिसेंबर २०२१ च्या ‘आंदोलन शाश्वत विकासासाठी’ या मासिकातला आहे )