भारताने ८ नोव्हेंबर २०१६ ला आर्थिक पातळीवर एक मूर्खपणाचं ऐतिहासिक पाऊल टाकलं होतं. त्यालाच आपण नोटाबंदीच्या नावाने ओळखतो. हा निर्णय अमेरिकेत झाला असता तर तिथल्या संसदेत महाभियोगाचा खटला दाखल झाला असता. पण इथे भारतात आर्थिक मूर्खपणाच्या या निर्णयामुळेच नरेंद्र मोदी यांना एकापाठोपाठ एक असं प्रचंड राजकीय यश मिळतंय. नोटाबंदीवेळी सांगण्यात आलं, की याचे दूरगामी परिणाम होतील. आता तीन वर्ष झाल्यावर तरी आपण नोटाबंदीच्या दूरगामी परिणामांची चर्चा होऊ करू शकतो?

आता होऊ द्या चर्चा

सेंटर फॉर मॉनिटरिंगच्या आकडेवारीतून नोटाबंदीनंतर करोडो लोकांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्यात. ताजी आकडेवारी तर खूपच गंभीर आहे. मे ते ऑगस्ट २०१९ यादरम्यान वेगवेगळ्या फॅक्ट्रीज आणि सेवा क्षेत्रात कार्यरत तब्बल ५९ लाख लोकांना काढून टाकण्यात आलंय.

काही दिवसांपूर्वीच मी माझ्या गावाकडे गेलो होतो. भेटायला आलेल्या तरुणांनी सांगितलं, की नोएडातल्या आयटी कंपन्या वेळेत पगार देत नाहीत. दोन दोन महिन्यांचा वेळ लागतोय. दोन वर्ष झालेत पगारवाढ होत नाही. दुसरा कुठला पर्याय नसल्यामुळेच हे सगळे तरुण गावाकडे माघारी आलेत.

सात नोव्हेंबरला एका व्यक्तिचा मेसेज आला. मोबाईल बनवणाऱ्या कंपन्यांनीही लोकांना धडाधड कामावरून काढून टाकलं जातंय. एका आकडेवारीनुसार असंही समोर आलं, की ग्रामीण क्षेत्रात हाताला काम मिळतंय पण तिथे मजुरीचे दर खूप कमी आहेत. कमी पैशात जास्तीचं काम करावं लागतंय.

हेही वाचाः स्वबळावर सत्तेसाठी भाजपने हा फॉर्म्युला वापरल्यास शिवसेनेला बसणार झटका

खरच नक्षलवाद, दहशतवाद संपला?

आता नक्षलवाद आणि दहशतवाद संपण्याची भाषा हे एक प्रकारचं फ्रॉड होतं. आणि चलनातून रोख रक्कम संपवण्याचा मुद्दाही. नक्षलवादाची समस्या संपली असेल तर निवडणूक आयोगाला झारखंडसारख्या छोट्याशा राज्यात पाच टप्प्यांमधे निवडणूक करण्यासाठी हेच कारण द्यावं लागलं नसतं. तेही अशावेळी ज्यावेळी खुद्द मुख्यमंत्रीच झारखंडमधे नक्षलवादाची समस्या संपल्याचं सांगताहेत. दहशतवादाचेही हेच हाल आहेत. नोटाबंदीच्या तीन वर्षानंतरही सरकारला काश्मीरमधे ९० हून अधिक दिवसांसाठी इंटरनेट बंद करावं लागलंय.

नोटाबंदीने एक गोष्ट स्पष्ट केलीय. भारतीय जनतेला मूर्ख बनवलं जाऊ शकतं. आपलं सारं काही गमावलेली जनता पंतप्रधान मोदींच्या या निर्णायाची वाहवाह करत होती. बँकेत काम करणाऱ्यांच्या डोळ्यावरही चष्मा लागला होता. नोटा मोजताना झालेल्या चुकीची भरपाई करताना त्यांना स्वतःच्या खिशातून पैसे द्यावे लागत होते. त्यांना वाटतं होतं, की आपण कुठल्यातरी क्रांतीकारी कार्याचा भाग होतोय. नोटाबंदीनंतर सगळ्यात आधी बँकाच देशोधडीला लागल्या. बँकेत काम करणाऱ्यांना पगारवाढही मिळाली नाही.

जागतिक गुंतवणूक कसं आणणार?

आज ८ नोव्हेंबरला आणखी एक बातमी आली. आंतरराष्ट्रीय पत मानांकन संस्था मूडीने कर्ज फेडण्याच्या भारताच्या क्षमतेला निगेटिव रेटिंग दिलंय. त्यांच्या मते, गेल्या पाच तिमाहींपासून अर्थव्यवस्थेच्या घसरणीमुळे कर्ज आणखी वाढतच जाणार आहे. २०२० मधे अर्थसंकल्पीय तूट जीडीपीच्या ३.७ टक्के होईल. सरकारने ही तूट ३.३ टक्के ठेवण्याच्या सरकारच्या टार्गेटपेक्षा हा आकडा खूप जास्त आहे.

भारताचा जीडीपी सहा वर्षांत सर्वांत कमी ५ टक्क्यांवर होईल. जीडीपी ८ टक्क्यांपर्यंत पोचण्याच्या शक्यता खूप कमी आहेत. फिच आणि एस अँड पी या पतमानांकन करणाऱ्या आणखी दोन संस्था आहेत. त्यांच्या मते भारताची अर्थव्यवस्था स्थिर आहे.

यावरून एक गोष्ट स्पष्ट आहे. भारतात पैसे लावले तर रिटर्नची कोणतीच हमी नाही, असं परदेशी गुंतवणूकदारांना सांगितलं जात असेल तर या रेटिंगमुळे सरकारही चिंतेत असेल. यामुळे सकाळीच अर्थ मंत्रालयाचं स्पष्टीकरण दिलं. त्यानुसार, मुडीने रेटिंग निगेटिव केलं असलं तरी परदेशी चलन भांडार आणि स्थानिक चलनाच्या श्रेणीत कोणताही बदल केला नाही.

हेही वाचाः तर नितीन गडकरीच होतील महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री!

वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेचं लक्षण काय?

अर्थ मंत्रालयाने आपल्या निवेदनात दावा केलाय, की भारत अजूनही जगातली सगळ्या वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. देशाच्या जीडीपी दर पाच टक्क्यांवर आलाय. आणि सरकारकडून सांगितलं जातंय की वेगाना वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. सरकारने हेही सांगायला हवं की ते प्रत्येक सेक्टरसाठी वेगवेगळे पॅकेज का वाटत आहेत. बांधकामापासून ते बँक सेक्टर अशा सगळ्यांनाच पॅकेज देणं हेच वेगाने वाढत असलेल्या अर्थव्यवस्थेचं हे लक्षण असतं का?

जगातल्या १०० श्रीमंत लोकांपैकी एस असलेले आणि जागतिक गुंतवणूकदार रे डालियो यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कौतुक करणारं ट्विट टाकलंय. पण आपण डालिया यांच्याबद्दलच्या काही गोष्टींवर नजर टाकली पाहिजे. भारताबाबत ट्विट टाकताना हे महाशय आपली अधिकांश गुंतवणूक चीनमधे करतात. यंदाच ऑगस्टमधे त्यांनी एक वक्तव्य केलं होतं, की गुंतवणूकदारांनी चीनकडे वळलं पाहिजे, नाही तर त्यांचं साम्राज्य संपेल. 

अशा लोकांचा खेळ आपण समजून घेतला पाहिजे. रेटिंग संस्था म्हणजे काही देव नाहीत. २००८ च्या मंदीचा यांना कुठलाही अंदाज आला नव्हता. भारतातली सध्याची ग्राऊंड रिएलिटी सांगते, की आपली अर्थव्यवस्था पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या निर्णयांमुळे गचके खातेय. नोटाबंदीचा निर्णय हा त्यापैकीच आहे. त्यावेळी सांगण्यात आलं होतं, की पै-पैचा हिशोब दिला जाईल. पण असं काहीच झालं नाही.

आता स्वतः वाचकांनीच सांगावं?

आता आपण वाचक लोकच सांगा, जिथे आपण काम करताय, त्या सेक्टरची स्थिती कशीय, पगार वेळेत मिळतोय का, पगारवाढ होणं बंद झालंय का आणि कामाचे तास वाढलेत का, कामाच्या ठिकाणच्या वातावरणात तणाव झालीय का, कुणाची नोकरी गेली तर तो आपला वेळ कसं घालवतोय?

आपण मे ते ऑगस्ट यादरम्यान नोकरी गमावलेल्या ५९ लाख लोकांना भेटू शकत नाही. साडेपाच वर्ष लोटलेत. कधीपर्यंत गोदी मीडियाच्या आडोशाने खोटारडेपणाला झाकण्याचा प्रयत्न होणार आहे?

हेही वाचाः 

सत्ता संघर्षाच्या पेचात देवेंद्र फडणवीस एकाकी

हिंदी पत्रकारितेनं हिंदी भाषिक प्रदेशांना अंधारात ठेवलंय!

मायानगरी मुंबईला बुडण्यापासून कसं रोखता येऊ शकतं?

शिवसेना-भाजपमधला सध्याचा पेच निव्वळ सत्तेपुरता नाही, तर

लोक म्हणतील पोलिस असे असतात, वकील तसे असतात. पण मुद्दा तो नाहीच