मुंबई आणि पुण्यासह इतर भागात गेल्या काही दिवसांमधे घडलेल्या बलात्काराच्या प्रकरणांनी महाराष्ट्राला हादरवून टाकलं. पुण्यात काही दिवसांपूर्वी १३ वर्षाच्या एका चिमुकलीवर सामूहिक बलात्काराची घटना घडली. ती ताजी असतानाच रेल्वे स्टेशन परिसरात रात्रीच्या वेळी फूटपाथवर झोपलेल्या एका सहा वर्षाच्या चिमुरडीवर बलात्कार झाल्याचं समोर आलं.

खेड तालुक्यात एका १२ वर्षाच्या मुलीवर पाच नराधमांनी वेळोवेळी लैंगिक अत्याचार केल्याची नोंद झालीय. वसईत १६ वर्षाच्या एका मतिमंद मुलीवर अतिप्रसंग करण्यात आला. पिंपरीत एका नराधमाने निवृत्त पोलिस असल्याचं सांगत शिक्षिकेवर बलात्कार केल्याची धक्कादायक घटना घडली.

अमरावतीत १७ वर्षाच्या महिलेवर बलात्कार झाला आणि यानंतर तिने स्वतःचं जीवन संपवलं. या सर्वांपेक्षा भयावह आणि निर्घृण प्रकार म्हणजे मुंबईतल्या साकीनाका परिसरात एका महिलेवर बलात्कार करून तिच्या गुप्तांगामधे रॉड खुपसण्यात आला होता. उपचारादरम्यान तिची मृत्यूशी झुंज संपली.

कायद्याने आखून दिलेली चौकट

कुठलाही बलात्कार हा क्रूरच असतो; पण मुंबई, पुण्यात घडलेले प्रकार हे क्रौर्याची परीसीमा गाठणारे आहेत. साहजिकच त्यावरून लोकमानस प्रक्षुब्ध होतं, लोकांमधून संताप व्यक्त केला जातो. यातून आरोपींना फाशीची शिक्षा द्या, कायदे कठोर करा, अशी मागणी केली जाते. अशा मागण्यांमधूनच शक्ती कायद्यासारखे कायदे आणले जातात.

महाराष्ट्र सरकारचा प्रस्तावित शक्ती कायदा हैदराबादमधल्या दिशा कायद्याच्या धर्तीवर आणला जात आहे. दिशा कायदा ज्या बलात्काराच्या प्रकरणानंतर आकाराला आला, त्यातल्या आरोपींचं एन्काऊंटर करण्यात आलं.

आपल्या संविधानाने आणि कायद्याने घटनात्मक संस्था, व्यवस्था यांच्या भूमिका स्पष्टपणाने आखून दिलेल्या आहेत. त्यानुसार पोलिसांची जबाबदारी कायदा-सुव्यवस्था राखणं आणि गुन्ह्यांचा तपास करणं, फिर्याद नोंदवणं, आरोपींना, गुन्हेगारांना पकडणं इथवरच मर्यादित आहे. गुन्हा घडला आहे की नाही, त्यातल्या आरोपींना काय शिक्षा झाली पाहिजे या गोष्टी ठरवण्याचा अधिकार न्यायालयांना आहेत.

हैदराबादच्या एन्काऊंटरनंतर लोकांनी भलेही जल्लोष केला असला तरी बहुतेकदा अशा प्रकरणांमधे खर्‍या गुन्हेगारांनाच पकडलंय याची खात्री नसते. बऱ्याचवेळा खरे गुन्हेगार मोकाट असतात आणि चुकीच्या व्यक्तींना मारून टाकलेलं असू शकतं. त्यामुळे अशा प्रकारांनी बलात्काराच्या घटना थांबणार नाहीत.

हेही वाचाः प्रिया रमानी खटला : बाईचा सन्मान जपणारं कोर्टाचं जजमेंट

वर्मा समितीचा अहवाल

१८६० मधे गुन्हेगारी कायदा आल्यापासून खुनासाठी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद आहे. पण खुनाचे प्रकार थांबलेले नाहीत. २०१२ मधे दिल्लीत सामूहिक बलात्काराचं प्रकरण घडलं. त्यानंतर न्या. वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली. या समितीच्या अहवालात विस्ताराने विचार करून अनेक गोष्टी सुचवण्यात आल्या होत्या.

हा अहवाल लोकशाही पद्धतीने तयार करण्यात आला. समितीला देशभरातून आणि भारताबाहेरून अशा सुमारे ८० हजार जणांच्या शिफारशी, सूचना आल्या होत्या. त्यामधे बलात्काराच्या गुन्ह्यासाठी फाशीची शिक्षा दिली जाऊ नये, बलात्काराची व्याख्या बदलली पाहिजे या सूचनांचा समावेश होता. त्यानुसार बलात्काराची व्याख्या काही प्रमाणात बदलण्यात आली.

त्याआधी बलात्काराच्या गुन्ह्यात पिनल पेनिट्रेशन किंवा बलात्कारादरम्यान लिंग प्रवेश झालेला असणं आवश्यक मानलं जायचं; पण दिल्लीच्या प्रकरणातल्या पीडितेचा मृत्यू बलात्कारामुळे नाही तर तिच्या गुप्तांगात रॉड खुपसल्याने झाला होता. हा एक प्रकारचा लैंगिक हिंसाचार होता. अरुणा शानबागसारखं प्रकरणही अशाच लैंगिक हिंसाचाराचा परिपाक होतं.

फौजदारी कायद्यात महत्वाचे बदल

न्या. वर्मा कमिटीच्या अहवालानंतर गुन्हेगारांकडून गुन्ह्यांची पुनरावृत्ती घडली असल्यास शिक्षेत वाढ करणं, अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार झाला तर शिक्षेची वेगळी तरतूद करणं अशा प्रकारच्या श्रेणी कायद्यात करण्यात आल्या.

त्यापूर्वी आपल्याकडे एकीकडे विनयभंग आणि दुसरीकडे बलात्कार अशी रचना होती. यात पिनल पेनिट्रेशन नसलेले सर्व गुन्हे विनयभंग म्हणून नोंदवले जायचे. त्यासाठी दोन वर्ष शिक्षेची तरतूद होती. त्यामुळे त्याचं गांभीर्य कमी झालं होतं. हे लक्षात घेऊन फौजदारी कायद्यामधे काही उपकलमं टाकण्यात आली.

त्यात शारीरिक स्पर्श, इच्छेविरुद्ध शरीरसंबंध या लैंगिक छळाबद्दल ३५४ अ, महिलेला विवस्त्र व्हायला भाग पाडण्यासारख्या कृत्यासाठी ३५४ ब, लैंगिक समाधान मिळवण्याच्या विकृतीसाठी ३५४ क आणि महिलेचा पाठलाग करणं, ऑनलाईन छळ करणं यासाठी ३५४ ड अशा कलमांचा अंतर्भाव करण्यात आला आणि वेगवेगळ्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली. यातून विविध प्रकारे होणारा लैंगिक छळ, लैंगिक हिंसाचार यांची व्याख्या करण्यात आली, जी खूप महत्त्वाची होती.

शक्ती कायदा स्टेट लॉ

दिल्ली बलात्कार प्रकरणानंतर झालेल्या या कायदे सुधारणांनंतरही बलात्काराचे गुन्हे थांबले नाहीत. किंबहुना मुंबईतल्या बलात्काराचं प्रकरण हे निर्भया प्रकरणाइतकंच भीषण आहे. यावरून कायदे कठोर करूनही विकृत मानसिकता बदललेली नाही हे लक्षात येतं.

फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करूनही बलात्काराच्या घटना का थांबल्या नाहीत? एनसीआरबीच्या अहवालांवर नजर टाकली तर दरवर्षी महिलांवर होणार्‍या अत्याचाराच्या घटना वाढताना का दिसत आहेत? नोंदवल्या न गेलेल्या असंख्य घटनांविषयी तर बोललंच जात नाही. तर नोंदवल्या गेलेल्या गुन्ह्यांमधे शिक्षेचं प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. मग कायदे आणून किंवा दुरुस्त्या करून काय उपयोग झाला?

या पार्श्वभूमीवर आपल्याला महाराष्ट्र सरकारच्या शक्ती कायद्याचा विचार करावा लागेल. पोलिसांनी किती दिवसांत तपास केला पाहिजे, न्यायालयात किती दिवसांत खटला निकाली निघाला पाहिजे, यांसारख्या तरतुदींचा उल्लेख या कायद्याच्या मसुद्यात आढळतो. मुळात शक्ती कायदा हा स्टेट लॉ म्हणजे राज्याचा कायदा असणार आहे. याचाच अर्थ केंद्राच्या कायद्यामधे बदल करून तो अमलात आणला जाणार आहे.

फौजदारी प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंडविधान संहिता किंवा पुराव्याचा कायदा हे सर्व केंद्रीय कायदे आहेत. त्यात राज्य सरकारांना सुधारणा करण्याचा अधिकार आहे. पण त्यासाठी केंद्राची संमती गरजेची असते. दिशा कायद्याला अद्यापही ती मिळालेली नाही. अशावेळी शक्ती कायद्याचं काय होणार, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे.

हेही वाचाः महिला दिन विशेष : आईंना हमे देखके हैरान सा क्यूँ हैं?

असलेल्या कायद्यांचं काय?

दुसरं असं की, पोलिस, न्यायालयं यांना तपासासाठी, निकाल लावण्यासाठी कालमर्यादा ठरवून देताना एक गोष्ट विसरता कामा नये ती म्हणजे कुठलीही प्रक्रिया कमी होत नाही. आज फास्ट ट्रॅक कोर्ट असं कितीही म्हटलं जात असलं तरी प्रत्यक्षात जलदगती न्यायालय असं वेगळं काहीही नसतं.

एखादा खटला ज्या न्यायालयात चालवला जातो, तो विशेष न्यायालयांमधे वर्ग करून तिथं कमीत कमी तारखा देऊन त्या जलदगतीने चालवल्या पाहिजेत, असं अभिप्रेत असतं. न्यायप्रक्रिया लवकर संपली पाहिजे असं यात अभिप्रेत आहे; ती शॉर्टकटने संपवावी असं नाही. त्यामुळे गुन्ह्यांचा तपास हा ठरावीक वेळेत होण्यापेक्षा योग्य आणि व्यवस्थित होणं अधिक महत्त्वाचं आहे.

शक्ती कायद्यानुसार पोलिसांना ठरावीक दिवसांत गुन्हेगारांना पकडून आणा, असं सांगितलं आणि गुंतागुंतीच्या प्रकरणात ते शक्य झालं नाही तर पोलिस काय करतील? पुरावे कुठून आणतील? जर पुरावे सबळ नसतील, आरोपपत्र परिपूर्ण नसलं तर तो खटला न्यायालयात टिकेल कसा? मग शिक्षेचं प्रमाण वाढेल कसं?

शिक्षाच जर झाल्या नाहीत तर कायद्याची भीती कशी निर्माण होईल? गुन्हे कमी कसे होतील? या सर्व प्रश्नांचा विचार करता कायदे कठोर करण्यापेक्षा अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली तर शिक्षा होण्याची हमी निश्चितपणे वाढू शकेल.

व्यवस्थांमधला खेळखंडोबा

कन्विक्शन रेट वाढवण्यासाठी काही मूलभूत सुधारणा गरजेच्या आहेत. पोलिसांना बंदोबस्तासाठी तैनात करण्यापेक्षा गुन्ह्यांच्या तपासाचं काम अधिक दिलं पाहिजे. लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार पोलिसांची संख्या वाढवली पाहिजे. खटल्यांच्या संख्येनुसार न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या केल्या पाहिजेत. आज देशाचे सरन्यायाधीश सातत्याने सरकारला विचारत आहेत की, जर तुम्हाला या लवादांवर नियुक्त्या करायच्या नसतील तर ते बंद का करत नाही.

न्यायव्यवस्थेमधे असंख्या जागा रिक्त ठेवून आपण प्रलंबित खटल्यांचं खापर त्यांच्यावर फोडणं चुकीचं आहे. त्यामुळे न्यायव्यवस्था, पोलिस यांच्या बरोबरीने सरकारचंही उत्तरदायित्व आहे, हे विसरून चालणार नाही. यासाठी या तिन्ही घटकांनी एकमेकांच्या समन्वयाने काम करणं गरजेचं आहे. या घटकांमधल्या आपापसातल्या हेव्यादाव्यांमुळे समाजाचं नुकसान होतंय.

व्यवस्थांमधल्या या खेळखंडोब्यामुळेच बलात्कारासारखे गुन्हे वाढताना दिसत आहेत. त्यामुळे पोलिस सुधारणा, न्यायिक सुधारणा, तुरुंग सुधारणा या प्राधान्याने होण्याची गरज आहे. या जोडीला अर्थसंकल्पीय तरतुदीत वाढ होणं आवश्यक आहे. सबंध न्यायव्यवस्थेसाठी अर्थसंकल्पातली एखादा टक्का तरतूद केली जात असेल तर ही व्यवस्था सक्षमपणाने कसं काम करेल?

नव्या कायद्याच्या मसुद्यावर प्रश्न

शक्ती कायदा तयार करणार्‍या समितीलाही आम्ही या गोष्टी सांगितल्या होत्या. अस्तित्वात असणार्‍या कायद्यांपेक्षा वेगळं काही तरी आणण्याचा जो प्रयत्न या कायद्याद्वारे केला जात आहे तो व्यवहार्य आहे का, वास्तववादी आहे का, प्रत्यक्षात ते शक्य आहे का हे तपासून पाहा.

प्रत्यक्ष समाजात काम करणार्‍यांशी याबाबत सल्लामसत करा. तसंच मसुद्यात अभिप्रेत असलेल्या कालमर्यादेत तपास करणं शक्य आहे का, हे पोलिसांना विचारा. नाहीतर उगाचच दबाव तयार केला तर काहीही साध्य होणार नाही, हेही आम्ही समितीच्या निदर्शनाला आणून दिलंय.

हेही वाचाः चला, समतेच्या सॅनिटायझरनं पुरुषी वर्चस्वाचा वायरस मारून टाकूया

पीडितेच्या संरक्षणाचं काय?

प्रस्तावित शक्ती कायद्यातल्या तरतुदी पाहिल्या तर त्यात पीडितेच्या संरक्षणाचा विचारच केलेला दिसत नाही. कोणत्याही प्रकारचा लैंगिक हिंसाचार हा पैसा, सामाजिक स्थान, जातीचं वर्चस्व, धर्माचं वर्चस्व, बाहुबल आणि पुरुष असण्याचा अहंगंड यांच्या जोरावर होत असतो. अशावेळी आपण प्राधान्याने पीडितेला संरक्षण दिलं पाहिजे. पण आजही याचा विचार होताना दिसत नाही.

मध्यंतरी घडलेल्या गुवाहाटीतल्या प्रकरणामधे मुलाच्या करिअरचं काय, असा प्रश्न विचारला गेला. पण त्या पीडितेच्या आयुष्याचं काय, हा प्रश्न का नाही? म्हैसूरच्या प्रकरणातही ती पीडिता इतक्या रात्री त्या जागी काय करत होती, असा प्रश्न विचारला गेला. दरवेळी हा प्रश्न पीडितेलाच का विचारला जातो?

एखादी मुलगी-महिला कामानिमित्त, एखाद्या अडचणीमुळे, कोणत्याही कारणामुळे रात्रीच्या वेळी घराबाहेर पडत असेल तर तिच्यावर तुटून पडण्याचा, बलात्कार करण्याचा अधिकार इतरांना आहे का? त्यामुळे एकंदरीतच आपल्याकडची इकोसिस्टीम ही पीडितेला मदत करणारी असली पाहिजे. आज ती नसल्यामुळे बलात्कारांच्या अनेक खटल्यांमधे पीडितेचंच शोषण केलं जातं आणि गुन्हेगार मोकाट सुटतात.

केवळ कायदा व्यवस्थाच नाही तर समाजाची भूमिकाही यात तितकीच महत्त्वाची आहे. आपण कोणाला प्रश्न विचारले पाहिजेत, कोणाचं मानसिक खच्चीकरण करत आहोत याचा विचार समाजानेही केला पाहिजे. एखाद्या कायद्याने हे सगळे बदल होणार नाहीत; तर मुळाशी जाऊन त्यावर काम करणं गरजेचं आहे.

शक्ती कायद्यातल्या त्रुटी

शक्ती कायद्यातली एक सहज समोर येणारी त्रुटी म्हणजे बलात्कार प्रकरणातला आरोपी दुसर्‍या राज्यात पळून गेला तर त्यावेळी हा कायदा कुचकामी ठरणार आहे. कारण त्या राज्यात त्या आरोपीला पकडण्यासाठी कालमर्यादेची अट असणार नाही. जोपर्यंत त्या आरोपीला पकडून महाराष्ट्रात आणलं जात नाही, तोपर्यंत त्याला या कायद्यान्वये शिक्षा करताच येणार नाही.

आरोपीच फरार असल्यामुळे पोलिसही काही करू शकणार नाहीत. अशाच प्रकारे न्यायालयांमधे न्यायाधीशांच्या नियुक्त्याच झालेल्या नसतील, सेवेत असणार्‍या न्यायाधीशांकडे अतिरिक्त जबाबदार्‍या दिलेल्या असतील तर ते जलदगतीने किंवा निर्धारित कालमर्यादेत हे खटले कसे निकाली काढू शकतील?

दुसरी गोष्ट म्हणजे, बलात्काराच्या गुन्ह्यासाठी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करताना एक लक्षात घेतलं पाहिजे की, खुनाच्या गुन्ह्यासाठीही फाशीची तरतूद आहे. अशा वेळी गुन्हेगार बलात्कारानंतर पीडितेला जिवंत का ठेवेल? सबळ पुरावा आपल्या हाताने का ठेवेल? त्याऐवजी तो तिलाही संपवून टाकतो.

बलात्कारासारखे गुन्हे खुलेआम केले जात नसल्यानं पीडिता हीच मुख्य साक्षीदार असते. तिलाच संपवून टाकल्यास खटला कसा चालणार? दोन्ही गुन्ह्यांसाठी एकाच शिक्षेची तरतूद करून आपण पीडितेचा धोका वाढवत नाही आहोत का?

समाज उदासीन अवस्थेत

बलात्काराच्या घटनांनंतर व्यक्त होणारा राग, संताप हा योग्य असला तरी त्यामुळे भावनिक होऊन किंवा केवळ दिखावा म्हणून किंवा विरोधकांकडून मागणी होतेय म्हणून निर्णय घेणं योग्य नाही. तसंच गुन्हे घडल्यानंतरच्या प्रक्रियेविषयीचा विचार करत असताना ते घडणार नाहीत यासाठीच्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांकडेही लक्ष दिलं पाहिजे.

बलात्काराच्या दृष्टीने याचा विचारता सेफ्टी ऑडिट या संकल्पनेची अंमलबजावणी गरजेची आहे. म्हणजेच पुण्यामधे रेल्वे स्टेशन परिसरात झालेल्या बलात्काराच्या घटनेनंतर त्या ठिकाणी आता तरी महिलांना रात्रीच्या वेळी सुरक्षित वातावरण आहे का, तिथे पोलिस बंदोबस्त आहे का, याची तपासणी व्हायला हवी. या प्रकरणातल्या पीडितेला पुरेसं खायला न देता दोन-तीन लॉजवर नेण्यात आल्याचं समोर आलं. या लॉजवाल्यांना तिची अवस्था दिसली नाही? तिच्या ओळखपत्रांची मागणी का केली गेली नाही?

एकाही लॉजवाल्याने पोलिसांना फोन करून कळवलं असतं तर आज ती ज्या विषण्ण अवस्थेतून जातेय त्यापासून तिला रोखता आलं असतं. तशाच प्रकारे दादरपर्यंत एकटी जाणारी चिमुरडी पाहून एकालाही आपली जबाबदारी आहे असं का वाटलं नाही? समाजाची ही आत्मकेंद्री, उदासीन, बोटचेपी मानसिकता कधी बदलणार? याबाबतची जाणीवजागृती कायद्याने तयार करता येणार नाही. त्यामुळे याकडे सामाजिक प्रश्न म्हणून पाहून परिपक्वतेने आणि सर्वंकष दृष्टिकोनातून विचार होणं गरजेचं आहे.

हेही वाचाः 

'ती'ला हवंय तिरंग्याचं पोषण

#NoBra या हॅशटॅगविषयी ब्र का नाही काढायचा?

लोक आपापल्या सोयीपुरता स्त्रीवाद का मांडतात?

नवऱ्याची बायको कुटणाऱ्या राधिकापेक्षा अरुंधती वेगळी का ठरते?

गोझी ओकोन्जो : आर्थिक सत्तेच्या चाव्यांनी विकासाची दारं उघडणाऱ्या ‘आजीबाई’