महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर राजकीय घडामोडींना निवडणुकीच्या अनुषंगाने वेग आलाय. या निवडणुकीतही गेल्यावेळेप्रमाणेच अजूनही भाजप-शिवसेना युतीची घोषणा झालेली नाही. युतीसंदर्भात भाजप आणि शिवसेना या दोन्ही बाजूकडून क्रिया प्रतिक्रियांची धुमश्चक्रीमात्र सुरू आहे.

कुणाला हवीय युती?

दोन्ही पक्षाच्या प्रमुख विधानांचा विचार केल्यास भाजपने आपल्याला युती हवी आहे. त्यासाठी चर्चा, विचारविनिमय सुरू आहे आणि युती होईलच अशा प्रकारचाच होरा दिसून येतोय. युतीची मलाही चिंता आहे असं दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच नुकतंच पत्रकार परिषदेत सांगितलंही आहे.

शिवसेनेकडूनही युती व्हावी अशीच इच्छा दिसतेय. मात्र ज्याप्रकारे शिवसेनेचे नेते जागांची मागणी करत आहेत. त्याचा विचार करता, प्राथमिक बोलणी झाल्यानंतर ते कुठेतरी दुखावले गेले असावेत असंच वाटतं. शिवसेना हक्काची तसंच पन्नास टक्के वाट्याची गोष्ट करताना दिसतेय. त्यातही त्यांच्या नेत्यांचा टोन आपल्याला ५० टक्के जागा मिळणार नाहीत. त्यामुळे आपण त्यासाठी आग्रही असलं पाहिजे अशाच प्रकारचा आक्रमक भाव शिवसेनेच्या नेत्यांच्या क्रिया आणि प्रतिक्रियेवरुन दिसून येतो. म्हणूनच शिवसेना बॅकफुटवर आहे का अशीही शंका येते.

हेही वाचाः गुजरात भेटीनंतर राज उतरणीला लागले, तेच उद्धव यांचं होणार?

युतीत पाच वर्षे काय झालं?

विधानसभेच्या यापूर्वीच्या निवडणुकीचा विचार करता ऐनवेळी भाजप आणि शिवसेनेची युती तुटली होती. दोन्ही पक्षांनी स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवली होती. त्यात भाजपला जास्त जागा मिळाल्या होत्या. निवडणूक झाल्यावर समविचारी पक्षाबरोबर जाणार अशी भू्मिका घेत शिवसेना भाजपची युती झाली. मात्र शिवसेनेला कमी जागा मिळाल्याने मुख्यमंत्रीपदाची माळ अर्थातच भाजपच्या देवेंद्र फडणवीस यांच्याच गळ्यात पडली. त्यांनी पाच वर्षे कार्यकाळ पूर्ण केला.

या पाच वर्षात शिवसेना सत्तेमधे असली तरी सर्वसाधारणपणे विरोधी पक्ष असल्याचंच दिसलं. सत्तेमधे असूनही सरकार विरोधात अनेक आंदोलनं शिवसेनेनं केली. सरकारच्या किंबहुना भाजपच्या निर्णयांना थेटपणे शिवसेनेनं विरोध केला. मग तो नाणारचा मुद्दा असो की आरेमधील मेट्रो कारशेडचा मुद्दा.

शिवसेना सरकारच्या विरोधात उभी ठाकली. या विरोधामधे प्रत्येकवेळी जनतेच्या हिताची ढाल करुन शिवसेना आपल्याच सरकारच्या निर्णयांचा विरोध करत राहिली. मात्र शिवसेनेला सत्तेत असूनही हे निर्णय होऊच नयेत अशी भूमिका निर्णय प्रक्रियेत असूनही घेता आली नाही. म्हणजेच शिवसेनेला निर्णय प्रक्रियेत सहभागीच करुन घेतलं जात नव्हतं असं म्हणण्यास वाव आहे.

हेही वाचाः शिवसेनेवर टीका करणाऱ्यांना स्मृती दगा देतेय!

तीन महत्त्वाच्या गोष्टी

आता निवडणूक लागलीय. भाजप-शिवसेनेच्या युतीचं घोडं अजूनही जागावाटपात अडलंय. जागा वाटपानंतर उमेदवारीचा मुद्दा येणार आहे. पण जागावाटपच झालं नसल्याने दोन्ही पक्षांच्या उमेदवारांचीही घोषणा होऊ शकलेली नाही. शिवसेना आपल्या मागणीवर ठाम आहे. दुसरीकडे विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री फडणवीस बैठका घेत आहेत.

दिल्लीमधे भाजपच्या मध्यवर्ती समितीची बैठकही होतेय. त्यामधे मुख्यमंत्री पक्षाची अंतिम भूमिका घेऊनच महाराष्ट्रात परततील अशीच परिस्थिती आहे. भाजपच्या युतीबाबतच्या भूमिकेमधे तीन गोष्टी महत्वाच्या आहेत.

पहिली गोष्ट म्हणजे शिवसेनेबरोबर युती का करायची नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे युती केली तर जास्तीत जास्त किती जागा शिवसेनेला द्यायच्या. तिसरी म्हणजे शिवसेनेला कोणत्या जागा द्यायच्या. या तीन महत्वाच्या मुद्यांवर दिल्लीत निर्णायक चर्चा करुन मुख्यमंत्री महाराष्ट्रात परततील. त्यानंतर शिवसेनेबरोबर जी काही चर्चा होईल, त्यामधे भाजपची भूमिका स्पष्ट असेल.

शिवसेनेला बरोबर घ्यायचंच असं ठरलं असेल तर कितपत तडजोड करायची किंवा जास्तीत जास्त किती जागा शिवसेनेला द्यायच्या हे स्पष्टपणे अंतिमतः शिवसेना नेत्यांना सांगितलं जाईल. त्यावर हो किंवा नाही एवढंच म्हणण्याचा प्रश्न शिवसेनेपुढे असेल असं वाटतं.

शिवसेनेवर पुन्हा निर्णय घेण्याची वेळ

शिवसेनेने गेल्या निवडणुकीवेळी अखेरच्या क्षणी युती न करण्याचा निर्णय घेतला होता. जागांचा विचार करुनच शिवसेनेने या पद्धतीचा निर्णय घेतला होता. आता शिवसेनेवर पुन्हा निर्णय घेण्याची वेळ आलीय. युतीचा निर्णय लोकसभा निवडणुकीवेळीच झालाय, असं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं होतं. त्यामुळे जर त्यांच्या म्हणण्यात तथ्य असेल तर युती तुटली तरी किंवा शाबूत राहिली तरी त्याबाबतचा निर्णय लोकसभेच्या वेळीच झाला होता असं म्हणावं लागेल.

दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे सध्याची परिस्थिती पाहिली तर शिवसेना काय निर्णय घेते त्यावरुन दोन्ही पक्षाच्या जागांचा विचार करावा लागेल. एकतर भाजपमधे इनकमिंगचा ओघ पाहिला तर विरोधक अत्यंत कमजोर झालेत. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला आधीच मोठी खिंडारं पडली. चक्क विरोधी पक्षनेताच फोडण्याची कमाल सत्ताधाऱ्यांनी केली.

निवडणूक आचारसंहिता लागण्यापूर्वी इतरही काही महत्वाच्या नेत्यांनी भाजपमधे प्रवेश केला. शिवसेनेमधे मात्र तेवढा ओघ नव्हता. अशा परिस्थितीत शिवसेनेने युती करणं फायद्याचं ठरेल असंच वाटतं. युती केली नाही तर भाजप आणखी मोठी मुसंडी मारण्याची शक्यता अधिक वाटतं.

हेही वाचाः तामिळनाडूत पीएमकेला जमलं ते शिवसेनेला का नाही?

पुढचे दोनेक दिवस महत्त्वाचे

शिवसेनेच्या विद्यमान आमदारांचा आकडा आणखी पंधरा वीसने कमी होण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात ऐकायला मिळतेय. याचा अंदाज शिवसेनेलाही आला असेल यात शंकाच नाही. त्यामुळे जेवढा जास्तीत जास्त दबाव टाकता येईल आणि जेवढ्या जास्तीत जास्त जागा पदरात पाडून घेता येतील असाच शिवसेना यावेळी विचार करेल असंच वाटतं.

भाजपने मात्र आपली स्थिती कधी नव्हे एवढी मजबूत केल्याचंच दिसून येतं. पक्षाध्यक्ष अमित शाह यांनी त्यांच्या भाषणात युतीची वाच्याताही केली नाही. भाजपचेच सरकार महाराष्ट्रात येईल आणि भाजपचाच मुख्यमंत्री असेल असं स्पष्ट विधान त्यांनी सभेमधे केले होते. शिवसेनेला डिवचण्याचा किंवा आजमावण्याचाच तो एक प्रयत्न किंवा राजकीय खेळीचा भाग आहे असंच म्हणावं लागेल.

मोदींनीही उद्धव ठाकरेंना एका कार्यक्रमात धाकटा भाऊ करुन टाकलं आहेच. आता खरी परीक्षा शिवसेनेचीच आहे असंच म्हणावं लागेल. भाजपच्या रणनितीपुढे झुकायचं की त्यांना मागच्यावेळेप्रमाणे बाजूला सारून स्वबळावर लढायचं याचा निर्णय शिवसेनेला घ्यावा लागेल. एकदोन दिवसात ही बाब स्पष्ट होईल. त्यानंतरच निवडणुकीत खरा रंग भरण्यास सुरवात होईल.

हेही वाचाः 

शरद पवार सांगतायत, सरकार तर आरएसएस चालवतंय

ईडीच्या कारवाईचा फायदा पवार उठवणार की फडणवीस?

पंतप्रधानांच्या नाशिकमधल्या भाषणाचे ५ बिटविन द लाईन्स अर्थ

आजोबांच्या वयाच्या शरद पवारांची तरुणांमधे क्रेझ का वाढतेय?

सेनेला मत देणाऱ्या तरुणाने युतीनंतर का केला शिवसेनेला जय महाराष्ट्र?