नव्या दशकातल्या पहिल्यावहिल्या बजेटमधेच नरेंद्र मोदी सरकारने देशातल्या सगळ्यात मोठ्या सरकारी कंपनीतला आपला हिस्सा विकण्याची घोषणा केलीय. आपल्या निर्गुंतवणूक धोरणांतर्गत सरकारने ही घोषणा केलीय. एलआयसी म्हणजेच लाईफ इन्शुरन्स ऑफ इंडिया कंपनीला आपला हिस्सा सरकार आयपीओच्या माध्यमातून विकणार आहे. एलआयसीला मराठीत भारतीय आयुर्विमा महामंडळ म्हणतात.

एलआयसीच्या विश्वासाहर्तचं गमक

एलआयसीची १९ जानेवारी १९५६ ला स्थापना झाली. १९५६ मधे एलआयसी कायद्यानुसार, भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचं राष्ट्रीयीकरण करण्यात आलं. राष्ट्रीयीकरण म्हणजेच सरकारची १०० टक्के भागीदारी. शंभर नंबरी सरकारी कंपनी. आता एलआयसीला ७० वर्षं झालीत.

देशभरातल्या विमा बाजारावर विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाची देखरेख असते. इन्शुरन्स रेग्युलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी म्हणजेच इर्डा ही भारतीय विमा बाजारातली सर्वोच्च अधिकारप्राप्त नियामक संस्था आहे. सर्व प्रकारच्या विमा कंपन्यांच्या कारभारावर इर्डा देखरेख ठेवते. एलआयसीचा कारभार मात्र १९५६ च्या एलआयसी कायद्यावर चालतो. संसदेने बनवलेल्या या कायद्याच्या आधारावर एलआयसी आपला कारभार करते.

एलआयसी कायद्यातल्या कलम ३७ नुसार,  एलआयसी विम्याची रक्कम आणि बोनस याबाबत आपल्या पॉलिसीधारकांना काही आश्वासनं देते. ही आश्वासनं म्हणजे काही निवडणुकीतला जाहीरनामा नसतो. त्याला केंद्र सरकारची हमी असते. खासगी विमा कंपन्यांना ही सुविधा नाही. त्यामुळे एलआयसीशी कोणतीही खासगी कंपनी सहज स्पर्धा करू शकत नाही.

हेही वाचाः बजेट २०२०: मोदी सरकार असा विकणार एलआयसीमधला आपला वाटा

आणि डोळे दिपवणाऱ्या संसाराला दृष्ट लागली!

देशातल्या एकूण इन्शुरन्स मार्केटमधे तब्बल ७० टक्क्यांहून जास्त वाटा हा एकट्या एलआयसीचा आहे. एलआयसीकडून सध्या विम्याचे शंभरहून अधिक प्रकारचे प्लॅन विक्रीला आहेत. कंपनीकडून दरवर्षी जवळपास २० लाख नवे पॉलिसिधारक जोडले जातात. आतापर्यंत जवळपास २५ कोटी लोकांनी वेगवेगळ्या प्रकारचा विमा उतरवलाय. दरवर्षी कंपनीकडे प्रिमियमपोटी तीन लाख कोटी रुपये जमतात. 

मिंट या बिझनेस पेपरच्या मते, ३० नोव्हेंबर २०१९ पर्यंत विमा मार्केटमधे एलआयसीचा बाजार हिस्सा ७६.२८ टक्के होता. तर २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षात एलआयसीने ग्राहकांकडून मिळणाऱ्या प्रिमियमपोटी ३.३७ लाख कोटी रुपयांची कमाई केली. तसंच गुंतवणुकीच्या व्याजावरही २.२ लाख कोटी रुपयांचं घसघशीत उत्पन्न मिळालं.

एवढंच नाही तर एलआयसीने २०१९ मधेच २८.३२ लाख कोटी रुपयांची इक्विटी गुंतवणूकही केली. १.१७ लाख कोटी रुपयांचं कर्ज दिलं. तसंच एलआयसीत २ लाख ८५ हजार अधिकारी, कर्मचारी काम करतात. २१ लाख एजंट आहेत. एवढंच नाही तर जीवन विम्याचा धंदा दरवर्षी १२ ते १५ टक्क्यांनी वाढतोय. एलआयसीचा फायदा २०१८-१९ मधे ९.९ टक्क्यांनी वाढून ५३२ अब्ज रुपयांवर गेला. पहिल्यांदाच कंपनीचा फायदा ५०० अब्जांवर गेला.

ही सगळी आकडेवारी कुणाचेही डोळे दिपवणारी आहे. अगदी सोन्यासारखा संसार सुरू आहे. पण गेल्या काही वर्षांत या संसाराला दृष्ट लागावी तशा घटना घडताहेत. कारण एलआयसीने दिलेलं खूप सारं कर्ज हे बुडीत निघालंय. कर्ज घेतलेल्या कंपन्या दिवाळखोरीत निघाल्यात. सरकारचंही गरज पडेल तसं वेगवेगळ्या मार्गांनी एलआयसीतून पैसे उपसणं सुरूच आहे.

मग हे असं का झालं?

एलआयसीची कमाई चांगली असताना कंपनीने गेल्या काही वर्षांत खूप काही गमावलंही आहे. कारण गेल्या पाच वर्षांत कंपनीच्या बुडीत कर्जाची म्हणजेच एनपीएची रक्कम ही दुप्पट झालीय. एनपीएची ही रक्कम सध्या ३० हजार कोटींवर गेलीय. बुडीत कर्जाचा हा टक्का १.५ ते २ टक्क्यांपर्यंत असेल तर त्याचा कंपनीच्या एकूण टर्नओवरवर मोठा परिणाम होत नाही. पण हा आकडा वाढला की कर्जबाजारी कंपनी दिवाळखोरीत निघाली तसं कर्ज देणारेही देशोधडीला लागू शकतात.

आता एलआयसीपुढे तोच धोका आहे. कारण मार्च २०१९ पर्यंत एनपीएचा हा आकडा एकूण गुंतवणुकीच्या तुलनेत ६.१५ टक्क्यांवर पोचलाय. एलआयसीने गेल्या काही वर्षांत ज्या कंपन्यांमधे गुंतवणूक केली त्या कंपन्या दिवाळखोरीत निघाल्यात. दिवाण हाऊसिंग, रिलायन्स कॅपिटल, पिरामल कॅपिटल, इंडियाबुल्स हाऊसिंग, येस बँक यासारख्या कंपन्यांना दिलेलं कर्ज आता बुडीत खात्यात जमा झालंय.

यातूनच एलआयसीला सावरण्यासाठी सरकारने आयपीओ विक्रीला आणण्याचा निर्णय घेतलाय. आयपीओ म्हणजे इनिशिअल पब्लिक ऑफरिंग. याला मराठीत प्राथमिक समभाग विक्री असं म्हणतात. आपल्या धंद्याचं व्यावसायिक स्वरूप वाढवण्यासाठी आणि त्याचा विस्तार करण्यासाठी कंपन्या आपला आयपीओ बाजारात आणत असतात. थेट कर्ज न घेता पैसे उभे करण्यासाठी कंपन्या हा मार्ग निवडतात. या माध्यमातून सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना आपल्या कंपनीत गुंतवणूक करण्याची संधी दिली जाते.

हेही वाचाः निर्मला सीतारामन यांच्या अडीच तासाच्या भाषणातल्या १० कामाच्या गोष्टी

अत्यंत गोपनीय कारभार

एलआयसीतला हिस्सा विकल्यानं सरकारला फक्त आपल्या जमाखर्चाची तोंडमिळवणी करायला म्हणजेच वित्तीय तूट कमी करायलाच मदत होणार असं नाहीय. तर याने देशात परदेशी गुंतवणूक वाढवायला हातभार लागेल. पण सरकारकडून एलआयसीतला हिस्सा विकण्यासाठीच वेगळं कारण सांगितलं जातंय.

एलआयसीमधला सरकारी हिस्सा विकण्याची घोषणा करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या, ‘शेअर बाजारत एखाद्या कंपनीची नोंदणी म्हणजेच लिस्ट झाल्याने त्या कंपनीला एक शिस्त लागते. यामुळे कंपनी वित्तीय बाजारपेठांपर्यंत पोचू शकते. सोबतच या कंपनीसमोरचे अनेक पर्याय खुले होतात. शिवाय लहान गुंतवणूकदारांनाही यामुळे होणाऱ्या कमाईचे भागीदार होण्याची संधी मिळते.’

देशांतली सगळ्यांत विश्वसनीय संस्था म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या एलआयसीच्या नावावर एक सर्वांत अपारदर्शक कारभार असलेली कंपनी असाही शिक्का आहे. शेअर बाजारात आल्यावर एलआयसीला आपण गुंतवणूकदारांच्या पैशाचं काय भलंबुरं करतोय हे सांगावं लागेल. एका अर्थाने सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांच्या पै पैचा हिशोब द्यावा लागेल. कारण सध्या एलआयसी कुणाला पैसे देते, कुठं गुंतवणूक करते हे कुणालाच कळत नाही. अत्यंत गोपनीय पद्धतीने एलआयसीचा हा सारा कारभार चालतो.

बुडत्याला एलआयसीचा आधार

बुडत्याला काडीचा आधार द्यावा तसं एलआयसीने सरकार अडचणीत सापडल्यावर मदतीचा हात दिलाय. मदतीचा हात देऊन एलआयसीला अनेकदा आर्थिक नुकसान सोसावं लागलंय. पण जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी साथ देण्याचा वादा करणाऱ्या एलआयसीने सरकारला हरेकक्षणी मदतीचा हात दिलाय.

२०१५ मधे ऑईल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन लिमिटेड म्हणजेच ओएनजीसीचे आयपीओ बाजारात आले होते तेव्हाही एलआयसीने १.४ अब्ज डॉलरची रक्कम गुंतवली. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, ओएनजीसी निर्गुंतवणुकीचा बेत तर अक्षरशः फेल होण्याच्या मार्गावर होता. पण अपयश येतंय असं दिसताच सरकारने एलआयसीला ओनजीसीचे आयपीओ विकत घ्यायला लावलं आणि प्रक्रिया कागदावर यशस्वी करून दाखवली.

एवढंच नाही तर पडत्या शेअर बाजाराला सावरण्यासाठीही सरकारने वेगवेगळ्या कंपन्यांना कर्ज देऊन अप्रत्यक्षपणे एलआयसीचा पैसा लावल्याचेही आरोप झालेत. चार वर्षांपूर्वी आयडीबीआय बँकही एनपीएमुळे डबघाईला आली होती, तेव्हाही एलआयसीने सरकारच्या इच्छेनुसार बँकेला मदत केली. आत्ता निर्गुंतवणुकीची घोषणा झाली तसं आयडीबीआयच्या शेअर्सनी उसळी घेतली. कारण, सरकार आपला एलआयसीतला वाटा विकणार याचाच अर्थ आयडीबीआयमधलाही हिस्सा विक्रीसाठी उपलब्ध होईल.

हेही वाचाः सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे एलआयसीची विश्वासार्हता धोक्यात आलीय?

सरकार आपला हिस्सा का विकतंय?

भारतीय अर्थव्यवस्था मंदीच्या कचाट्यात सापडलाय. करांपोटी जमणारी रक्कमही घटलीय. जीएसटीचं कलेक्शनही कमी झालंय. यामुळे तिजोरीत खडखडाट आहे. पैसा खर्च करताना सरकारला हात आखडता घ्यावा लागतोय. डोक्यावरचं कर्जही दिवसेंदिवस वाढतंय. या सगळ्यांवर मात करण्यासाठी मोदी सरकारने निर्गुंतवणूक धोरणाला वेग दिलाय. यासाठी सरकारने प्रत्येक आर्थिक वर्षासाठीचं निर्गुंतवणुकीचं लक्ष्यही निश्चित केलंय.

सरकारने २०२०-२१ या आर्थिक वर्षी निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून २.१० लाख कोटींचं भागभांडवल उभारण्याचं लक्ष्य निश्चित केलंय. आतापर्यंतचं हे सर्वांत मोठं लक्ष्य आहे. २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी सरकारने १.०५ लाख कोटी रुपयांचं निर्गुंतवणुकीचं लक्ष्य ठरवलं होतं.

सरकारला यंदाचं हे लक्ष्य पूर्ण करायचं असेल तर ते छोट्या छोट्या सरकारी कंपन्या विकून सहज शक्य होणार नाही. कारण या कंपन्यांमधला हिस्सा विकणं ही एक किचकट, वेळखाऊ प्रक्रिया आहे. खिसा रिकामा असल्याने सरकारकडे एवढा वेळ नाही. त्यामुळे सरकारने छोट्या छोट्या कंपन्यांना हात घालण्याऐवजी एलआयसीसारखी घसघशीत दूध देणारी कंपनी विकायला काढलीय.

दूध देणारी खूप मोठी कंपनी असल्यामुळे तिला भावही चांगला मिळू शकतो आणि आपलं टार्गेटही सहज अचिव होतं. खिशात पैसाही येतो, असं सरकारचं अघोषित धोरण आहे. सरकारने याआधीच भारत पेट्रोलियम आणि एअर इंडिया यासारख्या कंपन्यांमधली आपली भागीदारीही विकायला काढलीय. सरकारने तशी घोषणाही केलीय.

आत्ताच का विकायचं?

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांच्या मते, ‘पंधरा वर्षांपूर्वी एअर इंडियात निर्गुंतवणूक करायची चर्चा सुरू झाली होती. तेव्हाच माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी या निर्गुंतवणुकीला पाठिंबा दिला होता. कारण, आता टाळलं तर येत्या काळात निर्गुंतवणूक करायला काही उरणारच नाही, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली होती. आज एअर इंडियाची परिस्थिती तशीच बिकट झालीय. त्यामुळे एलआयसीची अवस्था चांगली असताना तिथे निर्गुंतवणूक करायला हवी.’

‘एलआयसी ही देशातली सर्वोत्तम आणि अव्वल दर्जाची विमा कंपनी आहे. एलआयसीच्या जवळपासही कुठली कंपनी येत नाही. पण वेळ चांगली असते तेव्हाच त्या कंपनीत पारदर्शकता आणणं योग्य आहे. हाच फायद्याचा व्यवहार आहे. नाही तर येत्या १०-२० वर्षांनी एलआयसीची अवस्थाही एअर इंडियासारखी बिकट झाल्याचं बघायला मिळू नये. म्हणून आजच पारदर्शकता आणायला हवी,’ असं ते एबीपी न्यूजच्या एका कार्यक्रमात बोलताना म्हणाले. याचाच अर्थ, फायद्यातली कंपनीही सरकारला नीट चालवता येत नाही. जबाबदारी झटकून मोकळं होण्याची सरकारची भूमिका दिसते.

कधी विकणार आणि किती कमावणार?

आयपीओ आल्यावर एलआयसी ही शेअर बाजारातली सगळ्यांत मोठी कंपनी बनू शकते. कंपनीचं बाजारमूल्य आठ ते दहा लाख कोटी रुपयांपर्यंत असेल, असं बोललं जातंय. एवढंच नाही तर हा या दशकातला सगळ्यात मोठा आयपीओ असेल. सौदी अरेबियाची सरकारी तेल कंपनी अरामकोनेही काही महिन्यांपूर्वीच शेअर बाजारात नोंदणी केलीय. अरामकोच्या आगमनाने बाजारात खूप उत्साह निर्माण केला होता. आता एलआयसीच्या आयपीओमुळेही बाजारात असंच काहीसं उत्साहाचं वातावरण येईल, असं गुंतवणूकदारांना वाटतं.

वित्त सचिव राजीव कुमार यांनी शनिवारी दिलेल्या माहितीच्या आधारावर ‘मिंट’ने एलआयसीचा बाजारभाव काढलाय. त्यानुसार, एलआयसीमधल्या अजून जाहीर न झालेल्या भागभांडवलाच्या विक्रीतून ७० हजार कोटी रुपये मिळतील, असं सरकारला अपेक्षित आहेत. एलआयसीतल्या हिस्सा विक्रीतून सरकार फक्त आपल्या जमाखर्चाची तोंडमिळवणी म्हणजेच वित्तीय तूट कमी करायलाच मदत होणार नाही तर देशात परदेशी गुंतवणूक वाढवायला हातभार लागेल.

२०२० च्या शेवटपर्यंत सरकार आपण किती वाटा विक्रीला काढणार आहोत हे जाहीर करेल, असं अपेक्षित आहे. कारण आयपीओ विक्रीच्या प्रक्रियेचा निर्णय घेण्यासाठी सरकारला संसदेतून कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून घ्यावी लागणार आहे. त्यासाठी वेळ लागणार आहे.

सरकारने किती हिस्सा विकायला काढणार आहे, अजून स्पष्ट केलं नाही. पण सरकारने एलआयसीचा ५० टक्क्यांहून अधिक हिस्सा स्वतःकडेच ठेवला तर याचा सरळ सरळ अर्थ होतो, की एलआयसीचं व्यवस्थापन आणि मोठा हिस्सा सरकारकडेच राहणार आहे. त्यामुळे सरकार स्वतःहून आपलं नियंत्रण सोडणार का हा सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

हेही वाचाः भारतामुळेच जगात मंदी, असं आयएमएफच्या गीता गोपीनाथ का म्हणाल्या?

पण पॉलिसीधारकाला काय मिळणार?

सरकार एलआयसीचे आयपीओ आणून घसघशीत कमाई करणार मगं सर्वसामान्य पॉलिसीधारकांना काय मिळणार, आपल्या जुन्या पॉलिसिजवरचं ठरलेलं बोनस मिळणार का, हा सध्याचा लाखमोलाचा सवाल आहे. त्या सवालाचं उत्तर म्हटलं तर साधंसोप्पं आहे आणि म्हटलं तर तसं नाही. एलआयसीसारखी भलीमोठी दुभती गाय खरेदी करायला कुणीही एका पायावर तयार होईल. पण खरेदी करणाऱ्यांची बाजारात पत काय?

कारण एलआयसीची संपत्ती ही तब्बल सव्वातीन ट्रिलियन एवढी आहे. म्हणजे हा व्यवहार चुकला तर सारं गणित चुकू शकतं. त्यामुळे सरकारला आयपीओ विक्री करताना ताकही फुंकून प्यावं लागणार आहे. नाही तर हा नोटाबंदी पार्ट टू सारखा तोंडावर आपटण्याचा प्रयोग होऊ शकतो.

पण एकदा का सरकारचा हा सौदा फायद्याचा झाला तर मात्र पॉलिसिधारकांच्या हातात बोनसच बोनस येईल. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, कंपनी विक्रीमुळे एलआयसीची विश्वासाहर्ता डागाळलीय. ही विश्वासाहर्ता कायम असल्याचं सिद्ध करण्यासाठी नव्या खरेदीदाराला ग्राहकांसाठी आपल्या स्पर्धक कंपन्यांच्या तुलनेत अधिक आकर्षक प्लॅन द्यावे लागतील. या स्पर्धेत एलआयसीला ग्राहकांना आता ठरल्यापेक्षा अधिक बोनस द्यावा लागेल. तसंच नवंनवे आकर्षक प्लॅन सादर करावे लागतील. आणि यात आपण मालामाल होऊत.

फक्त एक गोष्ट करावी लागेल

तसंच आपल्या पैशाचं ही कंपनी काय करते हे आपल्याला रिअर टाईम कळेल. कारण शेअर बाजारात नोंदणी झालेल्या कंपनीला आपण गुंतवणूकदारांच्या पैशाचं काय करतोय हे अगोदर जगजाहीर करावं लागतं. म्हणजेच शेअर बाजाराला सांगावं लागतं. शेअर बाजाराला सांगितलेली ही माहिती इंटरनेटवर सगळ्यांसाठी खुली असते.

पण जोपर्यंत एलआयसीचे आयपीओ बाजारात येत नाही तोपर्यंत या सगळ्या चर्चाच आहेत. आयपीओ आले की नेमकं काय होतंय, होणार आहे हे कळेल. त्यामुळे सध्या तरी आपण ही डील सरकारच्या नाही तर आपल्या फायद्याची होईल यासाठी मोदी सरकारवर म्हणजेच आपल्या आमदार, खासदारांवर दबाव टाकत राहायला हवं.

हेही वाचाः 

दामदुप्पट परतावा देणारे सेक्टरल फंड कुणाच्या फायद्याचे?

पीएमसी बँकेपुढे अडीच हजार कोटी रुपये उभे करण्याचं टार्गेट

कोरोनाः जागतिक आरोग्य आणीबाणी लागू केल्याने काय होणार?

माणसं मारणारा कोरोना वायरस आता अर्थव्यवस्थेलाही मारणार?

डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या प्रश्नांची नरेंद्र मोदींकडे उत्तरं आहेत का?