भाजपचा प्रचाराचा पॅटर्न बघितला तर एक गोष्ट दिसतेय, राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा विधानसभेच्या रणधुमाळीतही लावून धरण्यात येतोय. भाजपने तसं नियोजनही केलंय. पाकिस्तान, सर्जिकल स्ट्राईक, कलम ३७०, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्याशिवायही महाराष्ट्राचे म्हणून काही मुद्दे या प्रचाराच्या केंद्रस्थानी राहतील. या मुद्द्यांचा मतदानाच्या पॅटर्नवर परिणाम होईल. त्या मुद्द्यांचा घेतलेला वेध.

१) बेरोजगारी, आर्थिक मंदी

यंदाच्या प्रचारात बेरोजगारी सगळ्यात कळीचा मुद्दा राहणार आहे. देशात बेरोजगारीने गेल्या ४१ वर्षांतला रेकॉर्ड मोडलाय. गेली साडेचार वर्ष थंडावलेली सरकारी नोकरभरती आता निवडणुकीच्या तोंडावर सुरू झालीय. महाराष्ट्रात बेरोजगारांचे तांडे तयार झालेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या सभांना, दौऱ्यांना प्रतिसाद देणाऱ्यांमधे बेरोजगारांचे हे तांडेच हिरहिरीने सहभागी होताहेत.

विरोधी पक्षांनी ३२ हजार जागांची भरती काढणाऱ्या सरकारकडे ३२ लाख उमेदवारांनी नोकरीसाठी अर्ज केल्याचा मुद्दा उचलून धरलाय. बेरोजगारीसोबतच गेल्या वर्षभरात सर्वसामान्यांना आर्थिक मंदीसदृश्य परिस्थितीचा सामना करावा लागतोय.

२) शेतकऱ्यांचे प्रश्न

बेरोजगारीच्या प्रश्नानंतरचा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा कुठला असेल तर तो शेतकऱ्यांचा. शेती संकट हा राज्यातला महत्त्वाचा प्रश्न आहे. दरवर्षी, दर हंगामात शेतकरी कुठल्या ना कुठल्या संकटाने हैरान झालाय. निवडणुकीच्या प्रचारातही हा मुद्दा महत्त्वाचा राहणार आहे.

शिवसेनेने गेली पाच वर्ष शेतकऱ्यांच्या मुद्यावरूनच सत्तेतला मोठा भाऊ भाजपला विरोध केला. पीक विम्यात घोटाळा झाल्याचा आरोपही केला. तोच मुद्दा आता निवडणुकीतल्या विरोधी पक्षांकडून लावून धरला जातोय. दुसरीकडे गेल्या तीन वर्षांपासून कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरू आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणुकीच्या प्रचारातही शेवटच्या शेतकऱ्याला कर्जमाफीचा लाभ मिळत नाही, तोपर्यंत ही प्रक्रिया सुरूच राहणार असल्याचं आश्वासन दिलंय. गेल्या पाच वर्षांत १६ हजाराहून संकटग्रस्त शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यात.

हेही वाचाः किसान सन्मान निधीतून पाच कोटी शेतकऱ्यांची नावं गाळली, तुम्हाला तिसरा हप्ता मिळाला?

३) दुष्काळी पूरस्थिती

राज्याला एकाचवेळी दुष्काळ आणि पूर अशा दुहेरी संकटाचा सामना करावा लागतोय. यात दुष्काळ आपल्या सवयीचा आहे. पण यंदा पूराने सर्वसामान्यांचं जगणं मुश्किल करून टाकलंय. मुंबईकरांच्या सवयीची असलेली पूरस्थिती यंदा महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी बघायला मिळाली. कोल्हापूर, सांगली हे जिल्हे जवळपास दहा दिवस पाण्याखाली होते.

पुण्यातही दोनवेळा अचानक आलेल्या पुराचा हजारो कुटुंबांना फटका बसला. गडचिरोली जिल्हा तर मुख्यमंत्र्यांची महाजनादेश यात्रा येऊन गेल्यावर पाण्याखाली गेला. या दुहेरी संकटाचा महाराष्ट्रातल्या मतदानावर प्रभाव राहणार आहे.

४) आरे, कारेचं राजकारण

आरे हा मुंबईपुरता मुद्दा असला तरी सोशल मीडियाने याकडे निव्वळ महाराष्ट्रच नाही तर देशाचं लक्ष गेलं. हायकोर्टाचा आदेश आल्यावर रात्रीतूनच प्रशासनाने आरेतली झाडं तोडायला सुरवात केली. सुप्रीम कोर्टाचा आदेश येईपर्यंत वाट बघण्याच्या मागणी करणाऱ्यांना पोलिसांनी तुरुंगात टाकलं. तिथे जमावबंदीचा आदेश लागू केला. त्यामुळे सर्वसामान्यांमधे मेट्रो समर्थक आणि मेट्रोविरोधक असे थेट गट पडले.

शिवसेनेचा सुरवातीपासूनच झाडं तोडण्याला विरोध आहे. झाडं तोडणं सुरू झाल्यावरही आदित्य ठाकरे यांनी ट्विटरवरून आपला विरोध व्यक्त केला. विरोधी पक्षांनीही हा मुद्दा उचलून धरला. यानिमित्ताने सरकारला समर्थन आणि विरोध करणाऱ्यांसाठी आरे हा एक नवा मुद्दा सापडलाय. आरेचा मुद्दा मुंबईच्या मतदानावर प्रभाव टाकणार आहे.

५) ईडीच्या चौकशीचं वादळ

गेल्या दोनेक महिन्यांत विरोधी पक्षांचे काही महत्त्वाचे नेते सक्तवसुली संचालनालय अर्थात ईडीच्या चौकशीत अडकले आणि त्यांना तुरुंगाची हवा खाली लागली. देशभरात घोंगावणारं ईडीच्या चौकशांचं वादळ निवडणुकीच्या तोंडावर महाराष्ट्रावर आदळलं.

ईडीने कोहिनूर मिल प्रकरणात राज ठाकरे यांना चौकशीसाठी बोलावलं. त्यापाठोपाठ राज्य बँक प्रकरणात ईडीच्या कारवाईत शरद पवारांचं नाव आल्याचं समोर आलं. या दोन्ही कारवायांचा सत्ताधारी आणि विरोधक फायदा घेण्याच्या प्रयत्नात आहेत. शरद पवार तर जाईल तिथे आपल्यावरच्या कारवाईचा मुद्दा लावून धरताहेत. सत्ताधारीही भ्रष्टाचाऱ्यांवर कारवाई करताना कुठलीही गय केली जाणार नसल्याचं सांगताहेत.

हेही वाचाः 

ईडीच्या कारवाईचा फायदा पवार उठवणार की फडणवीस?

महाराष्ट्रात दिवाळीआधीच फुटणार विधानसभा निकालाचे फटाके

दसरा मेळाव्यात उद्धव ठाकरेंच्या भाषणातल्या चार महत्त्वाच्या गोष्टी

आरेतल्या वृक्षतोडीचा झाडं लावून निषेध करणाऱ्या चिंचणीची भन्नाट गोष्ट!

भाजपचा अश्वमेध रोखण्यासाठी विरोधकांना कांशीरामांकडे जावंच लागेल!