गुरुवार, ९ ऑगस्ट २०१८ ला राजधानी दिल्लीत संसद भवनाच्या जवळच काही लोकांनी भारतीय संविधानाची प्रत जाळली. हे लोक केवळ संविधान जाळूनच थांबले नाहीत तर त्यांनी अत्यंत असभ्य नी शिवराळ भाषेत संविधानाचा धिक्कार केला. या सोबतच आंबेडकर मुर्दाबाद, आरक्षण मुर्दाबाद, एससी.एसटी. कायदा मुर्दाबाद अशा घोषणादेखील दिल्या. त्याचप्रमाणे भारत माता की जय असा जयघोषही केला. या लोकांनी आपल्या अजेंड्यासाठी भारतमातेला सुद्धा जातीयवादात अडकवलं, की काय अशी प्रश्न निर्माण झालाय.

संविधानाच्या मुळावरच घाव

अशा घोषणा म्हणजे निःसंशयपणे दलित आणि बहुजन समाजावरील हल्ला म्हटला पाहिजे. संविधानाने दलित, वंचित, शोषित, पिडीत बहुजन समाजाला आणि महिलांना  दिलेल्या स्वातंत्र्य आणि समानतेच्या हक्कांवरचा हा हल्ला आहे. या हल्लेखोरांना देशातला जातीय भेदभाव आणि अस्पृश्यता नष्ट होऊ नये असंच वाटतं. संविधान जाळणं ही काही एखाद्या समुदायाविरोधातली गोष्ट नाही. तर हा थेट भारताच्या मुळावरच घातलेला घाव आहे

संविधानाच्या प्रास्ताविकेत नमूद केलेल्या न्याय, स्वातंत्र्य, समानता, बंधूता या आधुनिक  मूल्यांवर केलेला हा हल्ला आहे. या हल्ल्यांमुळे संविधानाने देशातल्या वेगवेगळ्या समूहांना बहाल केलेल्या वेगवेगळ्या संरक्षणात्मक अधिकारांवरचा हा आघात झालाय. भारतातल्या प्रत्येक लोकशाहीवादी नि प्रगत विचारांच्या समूहावरचा हल्ला म्हटला पाहिजे.

आपल्याकडे संविधान अमलात येऊन आता सहा दशकांहूनही जास्त काळ लोटलाय. तरीही विशिष्ट विचारप्रणाली मानणाऱ्या समूहाला संविधान मान्य नाहीये, हे एक कटू सत्य आहे. या लोकांना संविधानाची भीती वाटते. संविधानाचे शिल्पकार डॉ. आंबेडकरांची भीती वाटते. हे लोक संविधानाचा द्वेष करतात. संविधान निर्मात्यांचा द्वेष करतात. संविधानातल्या मूलभूत तत्वांच्या विरोधात लोकांना भडकावत असतात. 

मनुस्मृती आदर्श कुणासाठी?

प्रसंगी लोकांचा जीव घ्यायलाही हे लोक मागे-पुढे बघत नाहीत. भारतातली लोकशाही त्यांना नकोशी वाटते. भारताचे समाजवादी धर्मनिरपेक्ष स्वरूप त्यांना खटकते. भारतात न्याय, स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुभाव या मूल्यांचे जतन नी संवर्धन होऊ नये, असं त्यांना मनोमन वाटतं. कारण ह्या मूल्यांमुळेच देशातले दलित, बहुजन, शोषित, पीडित, वंचित आणि महिला सन्मानाचे जीवन जगू शकताहेत.

धर्मनिरपेक्षतेचे तत्व ह्या लोकांना परदेशातून आयात केल्यासारखं वाटतं. शोषित, वंचितांचं स्वातंत्र्य नकोय. कालबाह्य मनुस्मृतीवर आधारलेली व्यवस्था यांना आदर्शवत वाटते. संविधानानं दिलेली मानवी मुल्यं धुळीस मिळवण्यासाठी हे प्रयत्नशील आहेत. माणसाला माणूसपण नाकारणारी ही मनू व्यवस्था पुन्हा प्रस्थापित व्हावी, अशी इच्छा ते वेळोवेळी वेगवेगळ्या निमित्तानं बोलून दाखवतात. अनेकदा त्यांचं हे बोलणं कृतीतून सुरू असतं.

देशाला भक्कम, एकसंध ठेवणाऱ्या संरचनेलाच संविधानविरोधी या लोकांनी आव्हान दिलंय. शोषित, पीडित, वंचित यांच्याकडे बघण्याचा ह्या लोकांचा दृष्टीकोनच हीन आहे. या सगळ्यांनी त्यांची गुलामगिरी करावी, अशी त्यांची सुप्त इच्छा आहे. यातूनच ते मुसलमान परदेशातून आलेले असून त्यांना दुय्यम नागरिक म्हणून दर्जा द्या, असा कांगावा ते करतात. बाईनं दासी म्हणून राहवं, यासाठी ते आग्रह धरतात.

संविधान जाळणं देशद्रोहचं!

सार्वभौम देशाचं संविधान जाळणं ही काही किरकोळ घटना नाहीये. कायद्याने बघितलं तर ही देशद्रोही कृती आहे. पण दुर्दैवाने काही सन्मानीय अपवाद वगळता देशातल्या उच्चवर्णीय समाजाने या घटनेचा थेट समोर येऊन विरोध किंवा निषेध केला नाही. दुसरीकडे दलित आणि बहुजन समाजाने या घटनेचा तीव्र निषेध केला. संविधानाप्रती असलेली आपली निष्ठा, बांधिलकी आणि आदर यांचा प्रत्यय आणून दिला.

संविधानाचे संरक्षण करण्याची नैतिक जबाबदरी देशातल्या प्रत्येक नागरिकाची आहे. कारण देशातले सगळेच नागरिक केवळ संविधानामुळेच आपलं रोजचं जगणं सन्मानाने जगत आहेत. या घटनेवरून असा अर्थ काढायचा का, की देशातल्या तथाकथित उच्चवर्णीय समाजाला संविधानाचं आकलन झालेलं नाहीये आणि महत्वही पटलेलं नाहीये?

संविधानाचं रक्षण म्हणजेच भारतीय समाजाचं रक्षण हे इथल्या उच्चवर्णीयांना कळत नाही, असं कसं म्हणता येईल? मग तरीही देशातला एक मोठा वर्ग यावर मूग गिळून गप्प बसतो, हे वास्तव अतिशय अस्वस्थ करणारं आहे. संविधानातल्या मुल्यांसाठी लढा सुरू असतानाच समाजातल्या काही घटकांना संविधानाऐवजी मनुस्मृती श्रेष्ठ वाटते. अशा विचारांना समर्थन देणारे अर्थातच ब्राह्मणी विचारसरणीचे लाभार्थी आहेत.

आरक्षणाच्या विरोधामागे दडलंय काय?

या वर्गाला शोषित, पीडित समाज आणि महिलांवर होणारे अन्याय अत्याचार याविषयी काही देणं घेणं नाही. तसंच आपल्यासोबत राहणाऱ्या नागरिकांना समान अधिकार मिळताहेत की नाही, त्यांना न्याय मिळतोय की नाही, याचंही त्यांना सोयरेसुतक नसतं. आपल्या सगळ्या या संविधानविरोधी वागण्यामुळे सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय वीण उसवली जातेय याचीही त्यांना काही काळजी किंवा चिंता वाटत नाही.

सनातनी, पारंपरिक, सरंजामी विचारधारा मानणाऱ्या लोकांना जिवंत माणसांपेक्षा दगडाच्या देवाची जास्त काळजी असते. देव आजारी तर नाही ना अशी चिंता त्यांना सतावते. पाऊस पडण्यासाठी ते बेडूक-बेडकीचे लग्न लावतात, होम-हवन करतात. मोरणीला मोराच्या अश्रुंपासून गर्भार करतात. साहजिकच अशी विचारसरणी असलेले सनातनी मनोवृत्तीचे लोक संविधान आणि संविधानवाद कसा समजून घेऊ शकतील? अशा लोकांकडे वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा प्रचंड अभाव असतो. लोकशाही मूल्यं ही काय नवीनच भानगड असं त्यांना वाटत असतं. 

संविधानातल्या आरक्षणाच्या तरतुदीलाही सध्या मोठा विरोध होतोय. संविधानातल्या आरक्षणाच्या तरतुदीमुळे देशाच्या मनुष्यबळ विकासात आणि प्रगतीमध्ये मोलाची भूमिका बजावलीय. देशातल्या वेगवेगळ्या समूहांना देशाच्या कामकाजात बरोबरीची संधी उपलब्ध झाल्यानंतर देशाची प्रगती होते. देशाच्या कामकाजात सगळ्यांना संधी देण्याचं हे काम संविधानाने साधलं. आता काहीजण डॉ. आंबेडकरांनीच १० वर्षांत आरक्षण संपवा म्हटल्याचं सांगत सुटलेत. आंबेडकरांचं हे म्हणणंही मागचा पुढचा कुठलाही संदर्भा न घेता हे रेटून सांगण सुरू आहे. कारण आंबेडकरांचं हे सांगण निव्वळ राजकीय आरक्षणाबद्दल होतं, ते शिक्षण आणि नोकरीतल्या आरक्षणाबद्दल नव्हतं.

काळाची पावलं ओळखा

केवळ हातात तिरंगा घेऊन आणि भारत माता की जय असा उद्घोष करून देश आधुनिक होत नाही. त्यासाठी समाजातल्या सर्व घटकांना समान संधीची उपलब्धता, स्वातंत्र्य, समानता, सहिष्णुता, भयमुक्त वातावरण याची नितांत गरज असते. यासाठीचा लढा राजकीय असतो. त्यामुळे दलित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यांक यांच्यावर होणारे अन्याय-अत्याचार असोत किंवा कोणत्याही दोन समुदायांमध्ये तणाव, संघर्ष, वाद हे काही निव्वळ वादापुरते वाद नसतात. या सगळ्यांमुळे राजकीय पक्षांचे स्वार्थ दडलेले आहेत. आता तर निवडणुकीचा माहोल सुरू झालाय. त्यामुळे सगळ्यांनी भूतकाळातल्या घटनांवरून भविष्याची पावलं ओळखली पाहिजेत.

सुरवातीला म्हटल्याप्रमाणे संविधान जाळणं, हा देशद्रोहाच आहे. विचार करा, ज्या लोकांचा संविधानावर विश्वास नाही ते संपूर्ण देश आणि समाजासाठी किती घातक ठरू शकतात? यांच्यावर राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली कारवाई का झाली नाही, असा प्रश्न निर्माण होतो. अशा लोकांवर देशद्रोहाचे खटले दाखल होत नाहीत, तोवर यांना संविधांचे महत्व समजणार नाही.

आजच्या संविधान दिनानिमित्त प्रत्येक भारतीय नागरिकाने संविधानावर रोज नव्यानं होणाऱ्या या हल्ल्यांचा गंभीरपणे विचार करायला हवा. संविधानाचा आदर-सन्मान राखणं ही आपल्या सगळ्यांची कायदेशीर, नैतिक जबाबदरी आहे. यासाठी लोकशाही मूल्य मानणाऱ्या समाजातल्या विविध घटकांनी एकत्र येऊन संविधान साक्षरतेसाठी सातत्याने प्रयत्न करायला हवेत. संविधानाचा अपमान म्हणजे देशद्रोहच ही धारणा जनमानसात रुजायला हवी, हे या निमित्ताने सांगायला हवं.