मुंबईला मायानगरी म्हटलं जातं. या मायानगरीतली मोहमयी दुनिया म्हणजे सिनेसृष्टीची रंगीबेरंगी दुनिया. या दुनियेच्या आकर्षणानं हजारो जण या मुंबईत आले आणि विसावले. सिनेमाच्या या मायानगरीनं अनेकांना नाव, पैसा, प्रसिद्धी दिली. हॉलीवूडनंतर बॉलीवूडचा अधिक बोलबाला असतो, असं म्हटलं तर अतिशयोक्ती होणार नाही.

बॉलीवूड कायम कुठल्या ना कारणाने सतत चर्चेत असतं. गेल्या आठवड्यात कला दिग्दर्शक राजू साप्ते यांच्या आत्महत्येनंतर या दुनियेमागचा काळा चेहरा एका नव्या रूपात समोर आला. तो इथल्या दादागिरीचा आणि अर्थकारणाचा.

कला दिग्दर्शकांच्या कामाची संघटना

साप्ते हे कला दिग्दर्शक होते. त्यांंची कला दिग्दर्शकांची एक संघटना. तशा या सिनेसृष्टीत कॅमेरामन, मेकअपमन, लाईटमन, फायटरपासून अशा प्रत्येक राबणार्‍यांच्या २२ संघटना आहेत. या २२ संघटनांमधे सर्वात मोठी म्हणजे फिल्म सिटिंग्ज अँड अलाईड मजदूर युनियन.

या मोठ्या संघटनेचे सभासद ५० हजारांच्यावर. सभासद होण्यासाठीची फी ५० हजारावर. पण एकदा संघटनेचं कार्ड काढलं की, कला दिग्दर्शकांकडे काम मिळण्याचा परवानाच हाती असल्याची खात्री. त्यामुळे संघटनेचं अर्थकारणही तसं कोट्टीच्या कोट्टी उड्डाणं घेणारंच. या कोटीच्या उड्डाणांमुळेच नेतृत्व करण्यासाठी धडपडणारे चेहरेही तेवढेच.

संघटनेच्या नियमानुसार कोणत्याही कला दिग्दर्शकाकडे काम करणार्‍या कामगाराला ८ तास काम. त्यानंतर वेळ वाढला तर पुढच्या पाळीचे पैसे. जेवणाची सोयही तिथंच, अशा सोयी-सवलती ही जमेची बाजू.

हेही वाचा: भारत माता की जय म्हणणं हा माझा अधिकार, जावेद अख्तर यांचं वायरल भाषण

संघटनेत ८० टक्के मराठमोळे

बंगाली दा म्हणजे मिथुनदा चक्रवर्ती यांनी या संघटनेच्या स्थापनेपासून म्हणजे १९८३ ते २०१३ पर्यंत या संघटनेचं अध्यक्षपद सांभाळलं. तेव्हा या संघटनेच्या वतीने सदस्याच्या कौटुंबिक कामासाठी मदत, निवृत्तीनंतर वैद्यकीय मदत केली. कामगारांच्या, कारागीरांच्या पाठीशी राहणारी ही संघटना होती. पण मिथुन चक्रवर्तीनी अध्यक्षपद सोडल्यानंतर संघटनेचा कारभार भरकटला. त्यातून कला दिग्दर्शकांवर दादागिरीचे आणि सदस्यांचं आर्थिक शोषण सुरू झालं. साप्ते या शोषणाचे बळी ठरले.

भारतीय घटनेच्या कलम ४१ नुसार देशातल्या माणसाला कुठल्याही भागात जाऊन काम करण्याचा हक्क आहे. मनोरंजनसृष्टीत, विशेषतः कला दिग्दर्शनाच्या मार्गदर्शनाखाली भव्य सेट उभारणारे हजारो हात परराज्यातून आलेल्या कारागीरांचे आहेत आणि कला दिग्दर्शन म्हणून काम करणारी ८० टक्के माणसं मराठमोळी. त्यामुळे संघटनेचा ताबा असलेल्या राकेश मौर्या, गंगेश्वर श्रीवास्तव यांनी हेच राजकारण सुरू केले.

कामगारांचं दुहेरी शोषण

काम मिळालेल्या कला दिग्दर्शकांकडून टक्केवारी वसुली करायची, कला दिग्दर्शकानं टक्का दिला नाही तर सदस्यांना कामाला पाठवणार नाही, अशी धमकी देत कला दिग्दर्शकाला जेरीस आणायचं. हातातलं काम पूर्ण करण्यासाठी अनेकदा नाइलाजाने ही टक्केवारी द्यायची. या गुंडगिरीची मजल अगदी प्रॉडक्शन हाऊसपर्यंत.

पुढचं हातचं काम जाऊ नये, म्हणून कला दिग्दर्शक हे राजकारण करतच राहायचे. असं हे घाणेरडं अर्थकारण. सो कॉल्ड लीडर फक्त कला दिग्दर्शकांशी खेळायचे असं नाही तर संघटनेच्या सभासदत्वासाठी भले मोठे शुल्क आकारून पावती निम्म्याच किमतीची द्यायचे.

इकडून कला दिग्दर्शकांचं आणि तिकडे कामगारांचं दुहेरी शोषण होत असूनही कुणीच ब्र शब्द इतकी वर्षं उच्चारला नाही; पण आता सगळे त्या विरोधात बोलू लागले.

हेही वाचा: पाकिस्तानी सत्तेला ‘हम देखेंगे’ म्हणणारं गाणं हिंदूविरोधी का ठरवलं जातंय?

राम कदमांच्या अध्यक्षपदाचं गौडबंगाल

या संघटनेच्या तथाकथित पदाधिकार्‍यांना भारतीय जनता पक्षाचे आमदार असलेल्या राम कदम यांचा वरदहस्त होता असं म्हटलं जातं. २०१३ ते २०१४ पासून भारतीय जनता पक्षाचं सरकार असल्यामुळे तथाकथित पदाधिकार्‍यांनी संघटनेचे सगळे हिशेब मॅनेज केले. मिथुन चक्रवर्ती संघटनेचे अध्यक्षपद सोडताना संघटनेकडे ३१ कोटी रुपये होते. त्या पैशांचा चुराडा कुणी केला, त्या पैशातून आता कोरोना काळात हाताला काम नसलेल्या कामगारांना मदत का नाही मिळाली?

संघटनेच्या घटनेत राजकीय व्यक्तीला अध्यक्षपद देता येणार नाही, अशी तरतूद आहे. मग राम कदम अध्यक्ष कसे झाले, असे अनेक प्रश्न आता पुढे आले आहेत. अभिनेता सुशांतसिंग राजपूत याच्या मृत्यूच्या वेळी राजकारण करणार्‍यांमधे कदम पुढे होते. मग ते साप्तेंच्या वेळी माझा या संघटनेशी संबंध नाही, असं का म्हणतात?

या संघटनेच्या अर्थकारण, दादागिरीच्या विरोधात शिवसेना खासदार गजानन कीर्तीकर यांनी गेल्या वर्षी परिमंडळ उपायुक्त १२ यांना निवेदन दिलं होतं. त्यात संघटनेच्या अर्थकारणाच्या सगळ्या तक्रारी केल्या होत्या. शिवसेनेचे मुख्यमंत्री आहेत. तरीही कीर्तीकरांच्या तक्रारीची दखल घेतली नाही. त्या तक्रारीची दखल घेतली गेली असती तर साप्तेंचा कदाचित बळी गेला नसता.

तरच साप्तेंना न्याय मिळेल

साप्ते कुणाचेही देणेकरी नव्हते, असे अनेक कलाकार, तंत्रज्ञ खात्रीने सोशल मीडियातून सांगत आहेत. साप्तेंनी मृत्यूपूर्वी वीडियोत जे सांगितलं, ते आमच्याजवळ बोलले असते, तर काही करता आलं असतं, असंही काही जण आता म्हणत आहेत. पण या रंगीबेरंगी दुनियेतलं अर्थकारणाचं हे बेगडी वास्तव त्यांना पूर्वीपासून माहीत होतं. त्या सगळ्यांनी एकजूट दाखवली नाही म्हणूनच तथाकथित नेत्यांची दादागिरी वाढत राहिली.

आता अनेक शिष्टमंडळं साप्तेंसाठी न्याय मागत आहेत. पण प्रचंड स्पर्धा आणि अस्थिरतेच्या कला जगतात कुणालाच साप्तेंची व्यथा समजली नाही का, असा प्रश्न पडतो. काहींनी या विषयावर प्रांतवादही सुरू केला. पण पोटाची खळगी भरणार्‍यांना जात, प्रांत, सीमा यांच्या भिंती महत्त्वाच्या नसतात. पण साप्तेंना न्याय देण्यासाठी स्वतःच्या तुंबड्या भरणार्‍यांना आधी बाजूला सारलं पाहिजे.

साप्तेंनी आरोप केलेल्या कुणालाच प्रशासन, पोलिस आणि राज्यकर्त्यांनी पाठीशी घातलं नाही तरच साप्तेंना न्याय मिळेल. एखाद्या मोठ्या औद्योगिक उद्योगासारख्या लाखो हातांना रोजगार देणार्‍या या सिनेसृष्टीला उद्योगातल्या कामगारांचं, साप्तेसारख्या संवेदनशील कलाकाराचं शोषण थांबवण्यासठी या संघटनेच्या पाळामुळांपर्यंत जायला हवं.

हेही वाचा: 

महापोर्टलचा महाव्यापम घोटाळा सुनियोजित होता?

उद्धव ठाकरेः मन शुद्ध तुझं गोष्ट आहे पृथ्वीमोलाची

शेतकऱ्यांच्या शिवारातलं पाणी पळवणाऱ्यांवर कारवाई कधी?

राजेश टोपेः आईच्या आजारपणातही महाराष्ट्र बरा होण्यासाठी लढणारा आरोग्यमंत्री