महाराष्ट्रातला सत्तापेच आता एका निर्णायक कोंडीत अडकलाय. विधानसभेचा निकाल लागून १६ दिवस झालेत तरी कुठल्याही पक्षाला सरकार स्थापन करण्यात यश आलं नाही. सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून सरकार स्थापनेची जबाबदारी असतानाही भाजपने अजून तसं कुठलं पाऊल उचललं नाही. महायुतीतला मित्रपक्ष शिवसेना सोबत येत नसल्याने गेल्यावेळसारखं अल्पमतातलं सरकार स्थापन करण्याची हिंमत भाजपकडून दाखवली जात नाही.

आता कोण मार्ग काढणार?

आता या कोंडीतून फक्त राज्यपालच वाट काढू शकतात. कारण संविधानानेच त्यांच्यावर ती जबाबदारी सोपलीय. पण बहुमताचा आकडा हातात नसतानाही काळजीवाहू मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा भाजपचं सरकार येईल, असा दावा केलाय. फडणवीसांच्या या दाव्यामुळे तर महाराष्ट्रातलं सत्तासंकट आणखी कोंडीत सापडलंय. कारण भाजप आणि शिवसेना या मित्रपक्षांकडून आमच्यात बिनसलंय असं सांगतानाच मुख्यमंत्री आमचा होणार असल्याचा दावा दोघांकडूनही केला जातोय.

तेराव्या विधानसभेचा कालावधी ९ नोव्हेंबर रोजी संपुष्टात येतोय. विधानसभेची नियत मुदत संपण्याआधी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कालच आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी फडणवीसांची काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्ती केली. ज्या राज्यपालांवर पूर्णवेळ मुख्यमंत्री नेमण्याची जबाबदारी आहे, त्यांनी सध्याच्या पेचप्रसंगात वेळ मारून नेण्याचा मार्ग अवलंबल्याचं दिसतंय.

हेही वाचाः शिवसेना-भाजपमधला सध्याचा पेच निव्वळ सत्तेपुरता नाही, तर

राज्यपालांना अधिकार काय?

संविधानाच्या सहाव्या भागात राज्यपाल आणि त्यांच्या अधिकारांचा समावेश आहे. कलम १५३ नुसार प्रत्येक राज्याला एक राज्यपाल असतो. राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल हे नामधारी पद असून ते एखाद्या रबरी शिक्क्यासारखे आहेत, असा आरोप त्यांच्यावर होतो. कारण या पदावर असलेल्या व्यक्तींकडे ठोस असे काही अधिकार नाहीत. असं असलं तरी संविधानाने राज्यपालांना स्वविवेकाचा अधिकार दिलाय. आणि या अधिकाराचा सगळ्यात महत्त्वाचा वापर राज्यपालांकडून सत्ता स्थापनेच्या काळातच केला जातो.

कलम १५४ नुसार कुठल्याही राज्याचा सगळा सरकारी कारभार हा राज्यपालांच्या नावाने चालतो. राज्य सरकारचे सगळे कायदेकानून हे राज्यपालांच्या नावानेच अस्तित्वात येतात. पण या सगळ्या कामांमधे त्यांचा प्रत्यक्ष सहभाग नसतो. त्यासाठी ते वेगवेगळ्या यंत्रणांची मदत घेतात. मंत्रिपरिषद ही त्यापैकीच एक महत्त्वाची यंत्रणा आहे.

मंत्रिपरिषद म्हणजेच सरकारची नेमणूक

कलम १६३ नुसार, राज्य सरकारचं कामकाज अधिक सोयीस्कररीत्या चालवता यावं म्हणून राज्यपाल मंत्रिपरिषदेची नेमणूक करतात. संविधानानुसार जिथे स्वविवेकानुसार कामकाज चालवण्याची गरज नाही तिथेच राज्यपाल आपला कारभार मंत्रिपरिषदेच्या सहाय्याने पार पाडत असतात. इथे आपण एक गोष्ट ध्यानात घेतली पाहिजे, ती म्हणजे, राज्यपाल आपला स्वविवेकाचा अधिकार वापरूनच मंत्रिपरिषदेची नेमणूक करतात. मुख्यमंत्री हे या मंत्रिपरिषदेचे प्रमुख असतात.

एखादी बाब, जिच्याबाबत राज्यपालांनी संविधानानुसार किंवा स्वविवेकाच्या अधिकारानुसार कृती करणं आवश्यक आहे अशा स्वरुपाची आहे किंवा नाही, असा कोणताही प्रश्न उद्‌भवला तर राज्यपालांनी स्वविवेकानुसार दिलेला निर्णय अंतिम असतो. आणि राज्यपालांनी केलेल्या कोणत्याही गोष्टीची विधिग्राह्यता, त्यांनी स्वविवेकानुसार कृती करावयास हवी होती किंवा नको होती, या कारणावरुन त्यावर कोर्टात प्रश्न उपस्थित करता येत नाही.

हेही वाचाः शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचं सरकार म्हणजे ‘तीन पायांचा तमाशा’

सारी मर्जी राज्यपालांची

कलम १६४ नुसार मंत्रिपरिषद सामुयिकपणे राज्य विधानसभेस जबाबदार असते. याचाच अर्थ विधानसभेत बहुमताचा आकडा असलेल्या किंवा बहुमताचा ठराव मंजूर करून घेऊ शकतो, अशा खात्री ज्या पक्षाबद्दल किंवा आघाडीबद्दल वाटते त्यांनाच राज्यपाल मंत्रिपरिषदेच्या नेमणुकीची संधी देतात. कुणाला संधी द्यायची, कुणा नाकारायची याचे सर्वाधिकार राज्यपालांकडे असतात. कारण हा राज्यपालांचा स्वविवेकाने वापरायचा अधिकार आहे.

मुख्यमंत्री राज्यपालांकडून नियुक्त्त केला जाईल आणि इतर मंत्री राज्यपालांकडून मुख्यमंत्र्याच्या सल्ल्यानुसार नियुक्त्त केले जातील. आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, राज्यपालांची मर्जी असेपर्यंतच हे मंत्री आपल्या पदावर राहू शकतात.

मराठीत एक म्हण आहे. ‘घोड्याला पाण्यापर्यंत नेण्याचं काम मोतदाराचं आहे. पण पाणी पाणी प्यायचं किंवा नाही हे घोड्याच्याच हातात आहे.’ राज्यपालांची भूमिका घोडा सांभाळणाऱ्या मोतदारासारखीच आहे. राज्यपाल त्यांच्या मर्जीनुसार कुणालाही सत्तेवर बसवू शकतात.

पत्ते झाकून ठेवण्याची भूमिका

राज्यपालांवर कुणाला सत्तेच्या पाण्यापर्यंत न्यायचं यासंबंधीचं कुठलंच संविधानिक बंधन नाही. त्यांना वाटेल त्या पक्षाला, गटाला ते सत्ता स्थापनेची संधी देऊ शकतात. पण त्या पक्षाला विधानसभेत विश्वासमताचा ठराव मंजूर करून घेण्याची जबाबदारी स्वतःलाच पार पाडावी लागते. म्हणजेच पाण्यापर्यंत नेलं पण आता पाणी प्यायचं किंवा नाही हे त्या पक्षाच्याच हातात आहे.

आताच्या परिस्थितीतही राज्यपाल भाजपला सत्तास्थापनेची संधी देऊ शकतात. पण अल्पमतातली भाजप २०१४ सारख्या मजबूत स्थितीत नाही. कारण त्यावेळी सत्तेबाहेर राहून राष्ट्रवादी काँग्रेसने अल्पमतातल्या भाजपला पाठिंबा जाहीर केला होता. पण आता भाजपला अशी कुठलाच पाठिंबा मिळत नाही.

राज्यपालांनी भाजपला सत्ता स्थापनेची संधी दिली तरी त्यांचं सरकार विधानसभेतल्या विश्वासदर्शक ठरावाच्या परीक्षेत पास होईल, याची सध्या कुठलीच खात्री नाही. त्यामुळे राज्यपालांनी आपले सारे पत्ते झाकून ठेवण्याची भूमिका अवलंबल्याचं दिसतंय.

हेही वाचाः लोक म्हणतील पोलिस असे असतात, वकील तसे असतात. पण मुद्दा तो नाहीच

विधिमंडळात राज्यपालांचाही समावेश असतो

संविधानातल्या तरतुदीनुसार, कुठलंही विधिमंडळ हे राज्यपालांशिवाय असू शकत नाही. महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाची विधानसभा आणि विधानपरिषद अशी दोन सभागृहं आहेत. म्हणजेच महाराष्ट्राचं विधिमंडळ विधानसभा, विधानपरिषद आणि राज्यपाल यांचं मिळून तयार होतं. ज्या राज्यांत विधानसभा हे एकच सभागृह असतं तिथे विधानसभा आणि राज्यपाल यांचा विधिमंडळात समावेश असतो.

कलम १७२ नुसार, विधानसभेचा कार्यकाळ हा पाच वर्षांचा असतो. पण एखादवेळी काही असामान्य परिस्थितीमुळे विधानसभा मुदतीआधीच विसर्जित केली जाते. अशावेळी हा कार्यकाळ  कमी होतो. पण विधानसभा विसर्जित झाली नाही तर पहिली सभा झालेली तेव्हापासून पाच वर्षांपर्यंतचा असतो. कार्यकाळ संपेपर्यंत विधानसभा अस्तित्वात असेल तर ती मुदतीनंतर आपोआप विसर्जित होते. जसं आता महाराष्ट्राची विधानसभा नियत कार्यकाळ पूर्ण केल्यामुळे आज ९ नोव्हेंबरला रात्री बारा वाजता विसर्जित होतेय.

संविधानातल्या कलम १८८ नुसार, राज्याच्या विधानसभेचा किंवा विधानपरिषदेचा प्रत्येक सदस्य, आपलं स्थान ग्रहण करण्यापूर्वी राज्यपालांसमोर किंवा त्यांनी नियुक्त केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीसमोर शपथ घेऊन संबंधित शपथपत्रावर सही करावी लागते.

हेही वाचाः 

सत्ता संघर्षाच्या पेचात देवेंद्र फडणवीस एकाकी

भारताने आरसीईपीमधे सामील होणं का टाळलं?

तर नितीन गडकरीच होतील महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री!

तरुण भारतच्या निशाण्यावर संजय राऊत की उद्धव ठाकरे?

तीन वर्ष लोटली, नोटाबंदीचे दूरगामी परिणाम कधी दिसणार?