यवतमाळ-वाशिम मतदारसंघात पाचव्यांदा खासदार होण्यास इच्छूक असलेल्या शिवसेनेच्या भावना गवळी आणि काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांच्यात थेट लढत झाली. भाजप बंडखोराने लढतीत चांगलीच रंगत आणली. शेतकरी आत्महत्यांचा शिक्का बसलेल्या या मतदारसंघातल्या ग्रामीण भागात मतदार मोठ्या संख्येने मतदानासाठी बाहेर पडले. भंडारा-गोंदियातही भाजप बंडखोर रिंगणात होता.
कुणबी-बंजारा समाजाचा मोठा प्रभाव असलेल्या यवतमाळ-वाशिम मतदारसंघात यंदा गेल्यावेळपेक्षा जास्त मतदान झालं. गेल्यावेळी ५८.८७ टक्के मतदान झालं होतं. ते यंदा अडीच टक्क्यांनी वाढून ६१.९ टक्क्यांवर पोचलं. यात आदिवासीबहुल राळेगाव मतदारसंघात सर्वाधिक ६९.९१ टक्के मतदानाची नोंद झाली. त्याखालोखाल दिग्रसमधे ६४.६९ टक्के, पुसदमधे ६२.२७ टक्के, वाशिममधे ६०.४० टक्के, कारंजा ५७.४५ टक्के, तर सर्वांत कमी यवतमाळ ५४.१२, टक्के मतदान झालं.
शिवसेना, काँग्रेस, वंचित बहुजन आघाडी, बसपा, भाजप बंडखोर, प्रहार यासह एकूण २४ उमेदवार रिंगणात आहेत. शिवसेनेकडून सलग चारवेळा निवडून आलेल्या खासदार भावना गवळी, काँग्रेसतर्फे माजी प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे, वंचित बहुजन आघाडीचे प्रवीण पवार, प्रहार जनशक्ती पक्षातर्फे वैशाली येडे हे उमेदवार लढतीत आहेत.
यवतमाळमधे यंदा शिवसेनेच्या विद्यमान खासदार भावना गवळी आणि काँग्रेसचे माणिकराव ठाकरे यांच्यात थेट लढत झाली. सुरवातीला वंचित बहुजन आघाडीचे प्रवीण राठोड हेही लढतीत असल्याचं चित्र होतं. पण नंतरच्या काळात ते मागे पडले. परिणामी गवळी आणि ठाकरे यांच्यातच सामना झाला.
हेही वाचाः नागपूरचं वाढलेलं मतदान असंतोषामुळे की संघटनेमुळे?
यवतमाळ वाशिम मतदारसंघात १९ लाख १४ हजार ८०५ मतदार आहेत. त्यामधे नऊ लाख ९३ हजार ७०६ पुरुष तर नऊ लाख २१ हजार ४७ महिला मतदारांचा समावेश आहे. यामधे ३४ हजार नवमतदारांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे यापैकी १९ हजार मतदार हे १८ ते १९ या वयोगटातले आहेत.
गेल्यावेळी ५८.८७ टक्के मतदान झालं होतं. १७ लाख ५५ हजार मतदारांपैकी १० लाख ३३ हजार मतदारांनी मतदान केलं. यात शिवसेनेच्या भावना गवळी यांनी काँग्रेसच्या शिवाजी मोघे यांचा एक लाख ७ हजार मतांनी पराभव केला होता.
गेल्यावेळी ५८.८० टक्के मतदान झालं होतं. यात राळेगाव आणि दिग्रस तालुक्याने ६५ टक्क्यांची सरासरी गाठली होती. गेल्यावेळी मोदी लाट असल्याने हे मतदान वाढलं होतं. पण यंदा तर अशी कुठलीच लाट दिसत नसतानाही हे मतदान वाढलंय.
हेही वाचाः वर्धाः लोकसभेचा निकाल ग्रामपंचायतीच्या निकालात शोधता येईल?
आदिवासीबहुल राळेगाव मतदारसंघातून सर्वाधिक ६९.९१ टक्के मतदानाची नोंद झाली.
गेल्यावेळी राळेगाव या आदिवासीबहुल मतदारसंघात ६५.३२ टक्के एवढं सर्वाधिक मतदान झालं होतं. त्याखालोखाल दिग्रसमधे ६४.४६ टक्के मतदान झालं. यावेळी तर राळेगावमधल्या मतदानाचा टक्का खूपच वाढलाय. राळेगावात यंदा ६९.९१ टक्के मतदानाची नोंद झाली. त्याखालोखाल दिग्रसमधे ६४.६९ टक्के, पुसदमधे ६२.२७ टक्के, वाशिममधे ६०.४० टक्के, कारंजा ५७.४५ टक्के, तर सर्वांत कमी यवतमाळ ५४.१२, टक्के मतदान झालं.
राळेगाव हा विधानसभा मतदारसंघ स्वातंत्र्यापासून काँग्रेसचा बालेकिल्ला राहिलाय. पण गेल्या विधानसभा निवडणुकीत मोदीलाटेत इथून भाजपचा उमेदवार विजयी झाला. त्यामुळे वाढलेलं हे मतदान आपल्या पारड्यात घेणाऱ्याचा विजय होईल हे निश्चित. या मतदारसंघातले काँग्रेसचे नेते वसंत पुरके यांनीही गेल्यावेळी विधानसभेतल्या पराभवाचे उट्टे करण्यासाठी कंबर कसली होती.
ग्रामीण भागात प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या उमेदवार वैशाली येडे यांनीही चांगली मतं घेतल्याचं बोललं जातंय. भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस पी. बी. आडे यांनी बंडखोरी करत अपक्ष म्हणून उमेदवारी कायम ठेवली. गेल्या दोन, तीन वर्षांपासून आडे हे भाजपकडून लोकसभेची तयारी करत होते.
हेही वाचाः महाराष्ट्रः पहिल्या टप्प्यातल्या सात जागांचा पॉलिटिकल एक्स-रे
आडे हे मतदारसंघात मोठ्या संख्येने असलेल्या बंजारा समाजाचे आहेत. हा समाज गेल्या काही काळापासून शिवसेनेचा मतदार म्हणून ओळखला जातो. आडे यांच्या उमेदवारीने शिवसेनेला फटका बसताना दिसतोय. तसंच शिवसेनेचे राज्यमंत्री, बंजारा समाजाचे नेते संजय राठोड यांनाही उमेदवारी हवी होती. त्यामुळे बंजारा समाजात चुकीचा संदेश गेल्याचं बोललं गेलं.
नोंद घेण्याजोगी गोष्ट म्हणजे यवतमाळमधे लोकसभा निवडणूक खर्चात राष्ट्रीय पक्षांच्या उमेदवारांपेक्षा भाजप बंडखोर आडे यांनीच बाजी मारली. निवडणूक रिंगणातल्या २४ उमेदवारांपैकी ४९ लाख १ हजार १७० रुपयांचा खर्च केला. यामधे अपक्ष उमेदवार पी. बी. आडे यांनी तब्बल १७ लाख १५ हजार रुपयांचा खर्च केला. इतर उमेदवारांच्या तुलनेत हा खर्च चौपट आहे. काँग्रेसच्या ठाकरेंनी १० लाख १८ हजार तर शिवसेनेच्या गवळींनी सहा लाख ८६ हजार रुपये खर्च केला.
हेही वाचाः महिलांना उमेदवारी देतानाही घराणेशाहीचंच कार्ड
दुसरीकडे वाशिमच्या गवळी आणि यवतमाळचे ठाकरे हे दोघंही कुणबी समाजातून येतात. मतदारसंघात मुस्लीम समाजाची मतंही खूप आहेत. कुणबीबहुल मतदारसंघात गेल्यावेळी एक लाख मतांनी निवडून आलेल्या गवळी यांना शेतकऱ्यांच्या नाराजीचा फटका बसू शकतो.
स्थानिक पत्रकारांनी सांगितलं, की शहरी भागात शिवसेनेच्या बाजूने मतदान होताना दिसलं. तसंच शहरात मोदी फॅक्टर प्रभावी राहिला. पण यवतमाळ शहरातचं खूप कमी मतदान झालं. हे मतदान काही निर्णायक ठरू शकत नाही. दुसरीकडे ग्रामीण भागात खूप मतदान झालं. दलित, मुस्लीम समाजाने एकगठ्ठा मतदान केलं. वंचित बहुजन आघाडीच्या उमेदवारालाही चांगला प्रतिसाद मिळाला.
हे सगळं गणित काँग्रेसच्या उमेदवारासाठी पॉझिटिव आहे. पण पाचव्यांदा खासदार होऊ पाहणाऱ्या भावना गवळी काही सहजासहजी आपला मतदारसंघ हातून जाऊ देणाऱ्या नाहीत.
हेही वाचाः यवतमाळः निवडणुकीत शेतीऐवजी जातीचीच चर्चा ऐरणीवर!
विदर्भात येऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शरद पवारांच्या विरोधात टीका करून गेले. त्या पवारांच्या वाट्याला आलेला हा पहिल्या टप्प्यातला एकमेव मतदारसंघ. तिथे यंदा एकूण ६८.२७ टक्के मतदान झालं. २०१४च्या निवडणुकांत याच मतदारसंघात ७२.३० टक्के मतदान झालं होतं. त्यात तेव्हा भाजपमधे असलेल्या नाना पटोलेंनी राष्ट्रवादीच्या प्रफुल्ल पटेलांना दणक्यात हरवलं होतं.
हेही वाचाः सर्वपक्षीय सेफेस्ट सीट कशामुळे फाईटमधे आल्यात?
तो दणका इतका जबरदस्त होता की पाच वर्षांपूर्वी केंद्रातले हेवीवेट मंत्री असणारे पटेल आता लोकसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरायला उत्सुक नाहीत. त्याचं कारण कुणबी आणि एकूणच ओबीसी मतदारांनी घेतलेली उचल. तेव्हापासून या लढतीत ओबीसींना महत्त्व आलंय.
नाना पटोलेंनी लोकसभेचा राजीनामा दिला आणि गेल्या वर्षी पोटनिवडणूक झाली. पोटनिवडणुकीत नेहमीच कमी मतदान होतं. तरीही ते ५३.५० टक्के इतकं होतं. २०१४चा विचार करता यंदा मतदान कमी झालंय. पण पोटनिवडणुकीचा विचार करता ते बरंच वाढलंय. त्याचा अर्थ आपण दोन्ही पद्धतीने लावू शकतो. मतदारसंघातल्या साकोली विधानसभा मतदारसंघात ७१.६५, अर्जुनी मोरगावमधे ७१.४१, तुमसर इथे ७०.२६ टक्के, तिरोड्यात ६७.०८, भंडाऱ्यात ६५.७६, तर गोंदियात ६४.४१ टक्के मतदानाची नोंद झालीय.
यंदाही राष्ट्रवादीचे नाना पंचबुद्धे आणि भाजपचे सुनील मेंढे अशा दोन फ्रेश कुणबी उमेदवारांमधे लढत झालीय. त्यामुळे मतदारसंघातला बहुसंख्य असणारा ओबीसी कुणाला मतदान करतो, यावर दोघांचं भवितव्य अवलंबून आहे. भाजपचे राजेंद्र पटले यांची बंडखोरी आणि खुशाल बोपचे यांची नाराजी याचा फटका मेंढेंना बसू शकतो. पण त्यापेक्षाही जातीच्या राजकारणाला मोदींचा करिश्मा रोखू शकतो का, यावर निकाल अवलंबून आहे.
हेही वाचाः
नागपुरात नितीन गडकरींना धक्का बसण्याची शक्यता कशामुळे?
नागपुराच्या प्रचारात डीएमके, डीएमओ, टीएमकेचं राज्य