बांगलादेशी घुसखोरांना शोधण्यासाठी आसाममधे नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स अर्थात एनआरसी लिस्ट अपडेट करण्यात आली. यात जवळपास १९ लाख लोकांची नावं फायनल लिस्टमधून वगळण्यात आलीत. राज्यातल्या ३.२९ कोटी लोकांनी एनआरसीसाठी अर्ज केले होते. त्यापैकी केवळ ६ टक्के लोकांना भारताचं नागरिकत्व सिद्ध करता आलं नाही. आणि हा आकडा सांगितला जात होता त्यापेक्षा खूपच किरकोळ आहे.

महाराष्ट्र नवनिर्माण पक्षाचे प्रवक्ते अनिल शिदोरे यांनीही बांगलादेशी घुसखोरांना शोधण्यासाठी महाराष्ट्रातही एनआरसीची प्रक्रिया राबवण्याची मागणी केलीय. दुसरीकडे दिल्ली भाजपचे अध्यक्ष आणि गायक मनोज तिवारी यांनी दिल्लीत एनआरसीची राबवण्याचा मुद्दा उचलून धरलाय. महत्त्वाचं म्हणजे दोन्ही राज्यांमधे येत्या वर्षभरात विधानसभेची निवडणूक होतेय. आसाममधे एनआरसीने आपला मूळ हेतू साध्य झाला नसला तरी ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर ही मागणी केली जातेय. काय आहे यामागचं राजकारण?

चाळीस वर्षांपूर्वी कशामुळे झाली मागणी?

१९७८ मधे आसामच्या मंगलदोई लोकसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक लागली होती. खासदार हीरालाल पटवारी यांच्या निधनाने ही पोटनिवडणूक जाहीर झाली. यात नोंदणीकृत मतदारांच्या संख्येत अचानक मोठी वाढ झाली. बांगलादेशी घुसखोरांमुळे ही वाढ झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला. यावरून १९७९ मधे आसाम आंदोलन पेटलं. सलग सहा वर्ष आसाम धुमसत होतं. जवळपास आठशे लोकांचा जीव गेला.

घुसखोरांमुळे स्थानिकांचं खूप नुकसान होतंय. इथल्या यंत्रणांवर ताण येतोय. हक्कांवर गदा येतेय. स्थानिक संसाधनं वापरली जाताहेत, असं आंदोलकांचं म्हणणं होतं. आंदोलकांचा हा रोष कुठल्या एका जातीधर्माच्या घुसखोरांविरोधात होता, असं नाही. सगळ्या घुसखोरांना हाकलून लावण्याची त्यांची मागणी होती. ही मागणी करणाऱ्यांमधे आसाममधल्या विद्यार्थी संघटना खूप आघाडीवर होत्या.

शेवटी १९८५ मधे आसाम करार झाला. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी आणि आसाम आंदोलनाचे प्रतिनिधी यांच्यात हा करार झाला. आसाम करारानुसार १९५१ चं नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझनशिप अर्थात एनआरसी अपडेट करण्याचा निर्णय झाला, असं द प्रिंटने आपल्या स्टोरीत म्हटलंय.

हेही वाचाः काश्मीरसारखी मेगा नोकरभरती, सरकार इतर राज्यांत का करत नाही?

बांगलादेश मुक्तीदिनाची लक्ष्मणरेषा

एनआरसी अपडेट करण्याचा निर्णय झाला. पण मधल्या काळात ही प्रक्रिया रखडली. त्यामागे राजकीय कारणांसोबतच प्रशासकीय पाठिंब्याचा अभावही कारणीभूत होता. शेवटी आसाम करार होऊन चार दशकं उलटल्यावर आता ४० वर्षांनी एनआरसीची प्रक्रिया पूर्ण झाली. तीही २०१३ मधे एका याचिकेच्या सुनावणीवर सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिल्यानंतर ही प्रक्रिया सुरू झाली.

आसाम करारानुसार, २४ मार्च १९७१ ला किंवा त्याआधी आलेल्यांना भारताचं नागरिक मानलं जाईल. ही तारीखच एनआरसी अपडेटसाठी कट ऑफ डेट म्हणून ठरवण्यात आली. कारण याच दिवशी बांगलादेशने पाकिस्तानपासून मुक्त झाल्याची घोषणा केली होती. बांगलादेश मुक्त झाल्यावरच तिथून मोठ्या संख्येने बांगलादेश लोक अवैधरित्या भारतात आले होते, असा तर्क यामागे दिला जातो.

या सगळ्या तर्कामधे एक विरोधाभास आहे. भारतानेच बांगलादेशला पाकिस्तानपासून मुक्त केलं होतं. भारताने नेहमी कुरापत काढणाऱ्या पाकिस्तानची मस्ती जिरवली. पाकिस्तानविरुद्धच्या या कामगिरीनंतर तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वातलं काँग्रेस सरकार पुन्हा एकदा प्रचंड मताधिक्याने सत्तेवर आलं. पण नंतरच्या काळात बांगलादेशला मुक्त केल्यावर टाळ्या वाजवणारे लोकच भारतात बांगलादेशी लोक अवैधरित्या येत असल्याचा आरोप करू लागले.

सुप्रीम कोर्टाची निगराणी

२०१३ मधे सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आला तेव्हा केंद्रात आणि राज्यात काँग्रेसचं सरकार होतं. पण ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर कोर्टाचा निर्णय आल्याने या प्रक्रियेला गती मिळाली नाही. २०१४ मधे एनआरसीची पूर्ण यंत्रणा उभारण्यात आली. सुप्रीम कोर्टाच्या निगराणीखाली ही एनआरसीची प्रक्रिया राबवण्यात आली. 

तिथल्या नोकरशाहीपुढे सगळ्यात मोठं आव्हान होतं ते म्हणजे ५० वर्षांपूर्वीची कट ऑफ डेट असलेल्या कागदपत्रांची तटस्थतेने चौकशी करणं. मे २०१५ ते ऑगस्ट २०१५ या चार महिन्यांत एनआरसीसाठी अर्ज मागवण्यात आले. यातून ६८.३१ लाख कुटुंबांकडून ३.२९ कोटी अर्ज आले. त्यानंतर त्यांची छाननी करण्यात आली.

अर्जदाराने दिलेली कागदपत्रं संबंधित खात्याकडे पाठवून त्यांची खातरजमा केली गेली. तसंच घरोघरी जाऊन सर्वे करण्यात आला. शेवटी ३१ डिसेंबर २०१७ ला एनआरसीचा पहिला मसुदा आला. यामधे १.९ कोटी अर्जदारांचा समावेश होता. उर्वरित अर्जदारांसह ३० जुलै २०१८ ला अंतिम मसुदा प्रसिद्ध करण्यात आला. आता ३१ ऑगस्ट २०१९ ला आलेल्या एनआरसीच्या फायनल लिस्टमधे १९ लाख ०६ हजार ६५७ नाव वगळण्यात आलीत. तर एकूण ३ कोटी ११ लाख २१ हजार ०४ जणांचा समावेश आहे.

हेही वाचाः रिझर्व बँकेने सरकारला पावणे दोन लाख कोटी दिल्यावर मंदी संपेल?

किती कोटी रुपये झाले खर्च?

एनआरसीची संपूर्ण प्रक्रिया राबवण्यासाठी सरकारला जवळपास अकराशे कोटी रुपये खर्च करावे लागलेत. यात सर्वसामान्य लोकांना वेगवेगळी कागदपत्रं काढण्यासाठी लागणारा खर्च वेगळाच आहे. महत्त्वाचं म्हणजे तीन कोटींहून जास्त लोकसंख्या असलेल्या आसाममधल्या जनतेला कामधंदा सोडून कागदपत्रं जुळवण्यासाठी वणवण फिरावं लागलं.

२४ मार्च १९७१ या तारखेआधीचा आपला वारसा सिद्ध करणारी कागदपत्रं दाखल करावी लागणार होती. यामधे एक तर १९५१ च्या एनआरसीमधे नावाचा पुरावा द्यावा लागणार होता. किंवा १९७१ पर्यंत आसाममधे झालेल्या निवडणुकीच्या मतदान यादीत नावाचा पुरावा किंवा १९७१ पूर्वीच्या इतर १२ कागदपत्रांपैकी एक पुरावा हवा. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, १९७१ च्या नंतर भारतात आलेल्या लोकांची आता तिसरी पिढी आसाममधे राहतेय.

ही लिस्ट तयार करण्याच्या कामात ६२ हजार २१४ कर्मचाऱ्यांचा सहभाग होता. यामधे अधिकारी वर्ग सोडून ५२ हजार कायमस्वरुपी सरकारी कर्मचारी होते. आणि बाराशेच्या घरात कंत्राटी कामगार होते. सुरवातीला यासाठी ३२२ कोटी रुपयांचं बजेट मंजूर करण्यात आलं होतं. पण नंतर ते १२२० कोटीपर्यंत वाढवण्यात आलं. त्यापैकी आतापर्यंत अकराशे कोटी रुपये खर्च झालेत.

एनआरसीची ही माहिती एका सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून जतन करण्यात आलीय. http://www.nrcassam.nic.in या वेबसाईटवर आपल्याला फायनल लिस्ट उपलब्ध आहे. विप्रो कंपनीच्या मदतीने हे काम करण्यात आलंय. यासाठी तब्बल १०० टेराबाईट एवढं इंटरनेट वापरलं गेलं. एक कॉल सेंटरही सुरू करण्यात आलं होतं.

शेवटी किती लोक वगळले जाणार?

इंडिया टुडे वेबसाईटने भाजप प्रवक्ता स्वप्ननील बरुआ यांच्या हवाल्याने गेल्या जानेवारीत एक बातमी केलीय. यात बरुआ यांनी गेल्या दहा वर्षांपासून बांगलादेशमधून आसाममधे होणारी घुसखोरी थांबलीय, असा दावा केलाय. पण त्याआधीपर्यंत भाजपकडून बांगलादेशी घुसखोरीबद्दलच्या आकडेवारीबद्दल वेगवेगळे दावा केले जात होते. अवैध बांगलादेशींची आकडेवारी सांगताना वेगवेगळे लोक २० लाख ते दोन कोटीपर्यंतची आकडेवारी देतात.

एनआरसीत तर फक्त १९ लाख लोकांनाच आपलं नागरिकत्व सिद्ध करता आलं नाही. वगळण्यात आलेल्या लोकांमधेही खूप गमती झाल्यात. मुलाचं नाव यादीत आहे, तर बापाचं नाही. पाकिस्तानविरुद्धच्या युद्धातल्या सैनिकाच्या कुटुंबालाही एनआरसीतून वगळण्यात आलंय. भारताचे पाचवे राष्ट्रपती फकरुद्दीन अली अहमद यांच्या कुटुंबाचं नावही वगळण्यात आलंय.

फॉरेन ट्रिब्यूनलपुढच्या अपीलात यापैकी अनेकांना आपलं नागरिकत्व सिद्ध करता येऊ शकेल. त्यामुळे जेव्हा एनआरसीची चार महिन्यांनी फायनल लिस्ट येईल, त्यामधे केवळ पाचेक लाख लोक एनआरसीतून बाहेर गेलेले असतील, असं ज्येष्ठ कायदेतज्ञ फैजान मुस्तफा सांगतात. त्यांनी आपल्या युट्युब चॅनलवर याविषयी सविस्तर माहिती दिलीय.

लिस्ट फायनल, पण उद्देश भरकटला

एनआरसी लिस्ट अपडेटेशनची ही सारी प्रक्रिया पाच वर्ष चालली. चाळीस वर्षांपूर्वीची मागणी आता कुठे पूर्ण झालीय. पण ही प्रक्रिया पूर्ण होताहोता मूळ मागणीचं भज्जं झालंय. कारण, आसामी माणसाचा सगळ्या जातीधर्मांच्या घुसखोरांविरोधातला रोष आता निव्वळ मुस्लिमांविरोधात वळवण्यात आलाय.

एनआरसीच्या फायनल लिस्टमधून वगळण्यात आलेल्या लोकांची संख्या ही याआधीच्या दोन्ही याद्यांपेक्षा खूपच कमी आहे. याआधीच्या दोन्ही लिस्टमधून जवळपास ४० लाख लोकांचा एनआरसीमधे समावेश होऊ शकला नव्हता. पण फायनल लिस्टमधे ही संख्या अर्ध्याहून खाली म्हणजे १९ लाखावर येऊन पोचलीय. म्हणजेच १९ लाख लोकांनाच आपलं नागरिकत्व सिद्ध करता आलं नाही.

हेही वाचाः उत्तर भारतातले रोहिदास भक्त मोदी सरकारवर एवढे नाराज का?

एनआरसीचं राजकारण

एनआरसी प्रक्रिया राबवणं हे कुठल्याही देशासाठी चांगलीच बाब आहे. पण या मुद्द्यावरून राजकारणच जास्त झालं. आंदोलनाचा भडका उडाला त्यावर्षी १९८५ मधे तर काँग्रेसची सत्ता गेली. आंदोलकांनी उभ्या केलेल्या असम गण परिषदेचं सरकार आलं. पण त्यांनाही एनआरसीचा मुद्दा पुढे रेटता आला नाही. तेही आपला मुख्य अजेंडा अमलात आणण्यात सपशेल फेल गेले.

असम गण परिषदेने नंतरच्या काळात भाजपशी आघाडी केली. काही महत्त्वाचे नेते भाजपमधे गेले. या सगळ्यांमधे सुरवातीला निव्वळ मुद्द्याभोवती फिरणाऱ्या एनआरसीच्या राजकारणाला नंतर धर्माचा रंग देण्यात आला. बांगलादेशी घुसखोर बाजूला पडून मुस्लिम घुसखोरांना हाकलून लावण्याची भाषा सुरू झाली.

एनआरसीची प्रक्रिया सुरू असतानाच नरेंद्र मोदी सरकारने एक नवं बिल संसदेत मांडलं. नागरिकत्व घटनादुरुस्ती विधेयक अर्थात सिटिझनशिप अमेंडमेंट बिल असं या विधेयकाचं नाव आहे. यानुसार, बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधून आलेल्या गैरमुस्लिम निर्वासितांना भारताचं नागरिकत्व देण्यासाठीची कट ऑफ डेट २१ डिसेंबर २०१४ करण्यात आली. असं केल्याने कोट्यवधी रुपये खर्चून राबवलेली एनआरसी प्रक्रियाच धोक्यात आली.

भाजपच्या बहुसंख्याकवादी राजकारणाला फटका

एनआरसी प्रक्रियेत कुठल्याही धर्माचा मुद्दा नव्हता. या प्रक्रियेतून जे घुसखोर आहेत, त्यांना बाहेर काढलं जाणार आहे. बांगलादेशातून जसे मुस्लिम आलेत, तसे हिंदूही आहेत. तेही एनआरसीतून शोधले जाणार आहेत. पण निव्वळ मुस्लिमांना हाकलून लावणाऱ्या या विधेयकाला आसाममधे तीव्र विरोध झाला. बंद पाळण्यात आला. ऐन लोकसभा निवडणुकीत भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांना गुवाहाटीत काळे झेंडे दाखवण्यात आले.

भाजपने एनआरसीचा आपल्या बहुसंख्याकवादी राजकारणासाठी वापर केला. पण आता एनआरसीची फायनल लिस्ट आल्यावर भाजपमधेच सन्नाटा पसरलाय. कारण फायनल लिस्टमधून केवळ मुसलमान वगळले गेले नाहीत. तर यामधे बंगाली हिंदू, आसामी आदिवासी आणि नेपाळी गोरखा लोकांची संख्याही मोठी आहे.

ही लिस्ट तयार करण्याचं कारण हे बांगलादेशातून अवैधरित्या येणारा नागरिकांना शोधणं हे होतं. पण आता भाजपकडून अवैध बांगलादेशाच्या जागी फक्त अवैध मुस्लिमांना बाहेर हाकलण्याचा मुद्दा रेटला जातोय. त्यासाठीच नागरिकत्व घटनादुरुस्ती विधेयक आणण्यात आलंय. हे विधेयक अजून संसदेत मंजूर झालं नाही.

हेही वाचाः कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगाने पाऊस पडला तरी तो खरंच चांगला आहे?

मोदी आणि शहा काय म्हणाले?

२०१४ च्या निवडणुकीत अवैध बांगलादेशी हा आसामच्या प्रचारातला भाजपच्या अजेंड्यावरचा मुद्दा होता. भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार आणि गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनीही बांगलादेशी घुसखोरांचा मुद्दा लावून धरला. ‘१६ मे नंतर बांगलादेशी घुसखोरांना आसाममधून हाकलून लावू’, असा २०१४ च्या  निवडणुकीत आश्वासन दिलं.

१६ मे २०१४ ला आलेल्या निकालात आसाममधे भाजपला घसघशीत फायदा झाला. नंतर विधानसभा निवडणुकीतही भाजपने एकहाती सत्ता मिळवली. २०१९ च्या निवडणुकीतही भाजपने या मुद्द्याला हवा दिली. पण यावेळी भाजपचा अजेंडा थेट मुस्लिमांना हाकलून लावण्याच्या थराला गेला. अमित शहा यांनी ‘आम्ही कुठल्याही परिस्थितीत आसामला दुसरं काश्मीर बनू देणार नाही. त्याचसाठी एनआरसी प्रक्रिया राबवण्यात येतेय’, असं म्हटलं.

भाजपच्या अडचणींचं कारण काय?

२०१९ च्या लोकसभा प्रचारातही पश्चिम बंगालमधे भाजपने बांगलादेशी घुसखोरांचा मुद्दा रेटून धरला. शहा यांनी अवैध नागरिकांना बंगालच्या खाडीतून बाहेर फेकून देऊ, असं म्हणत बंगाली हिंदुंना जवळ करण्याची खेळी केली. या खेळीनंतर तृणमूलच्या बंगाली बालेकिल्ल्यातही भाजपने दमदार प्रवेश केला. पण आता आलेले एनआरसीची फायनल लिस्ट भाजपसाठी अवघड जागचं दुखणं ठरतेय.

कारण आतापर्यंत भाजपकडून वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवरून आसाममधे कोट्यवधी बांगलादेशी घुसखोर राहत असल्याचे दावे केले जात होते. ते सगळे दावे फायनल लिस्टने फोल गेलेत. तसंच अवैध बांगलादेशींमधे निव्वळ मुसलमानचं असल्याचं सांगितलं जात होतं. तोही खोटं ठरलं. लिस्टमधे लाखोंच्या संख्येने बंगाली हिंदू, नेपाळी गोरखा आणि आसामी आदिवासींची नावं वगळली गेलीत. त्यामुळे आता भाजपचे नेतेच ही लिस्ट दोषपूर्ण असल्याचा दावा करताहेत. 

एनआरसी प्रक्रियेमुळे पाच वर्ष कोट्यवधी लोकांना अनेक पातळ्यांवर त्रास सहन करावा लागला. अख्खं राज्य भीतीच्या सावटाखाली होतं. मुस्लिमांमधे तर वगळले जात असल्याची भावना निर्माण झाली. या सगळ्यात अपमानातून बाहेर पडण्यासाठी आसामी मुस्लिमांना मिया कवितेतून बंड पुकारलं. या कवितांमुळे आसामची बदनामी होत असल्याचा कारण देत काही कवींवर पोलिसांनी गुन्हेही दाखल केले. देशाची जगभरात बदनामी झाली. सुप्रीम कोर्टाचा वेळ वाया गेला. या सगळ्यांनी भाजपच्या अडचणींमधे वाढ झालीय. भाजपच्या बहुसंख्यावादी राजकारणाच्या फुग्याला टाचणी लागलीय.

हेही वाचाः राज ठाकरेंच्या ईडी नोटीसमागे घोटाळा आहे की राजकारण?

समस्येचं समाधान की नवी समस्या?

काँग्रेसने सरकारवर टीका केलीय. राज्यातला प्रत्येक घटक एनआरसीमुळे त्रस्त असल्याची टीका करत भाजपवर निशाणा साधला. एनआरसीच्या अंतिम यादीत ज्यांची नावं नाहीत त्यांना अपील करण्यासाठी सरकारने १२० दिवसांची मुदत दिलीय. या मुदतीत त्यांना फॉरेन ट्रिब्युनलपुढे आपलं नागरिकत्व सिद्ध करता येणार आहे. अगोदर ही मुदत ६० दिवसांची होती. लोकांना आपलं नागरिकत्व सिद्ध करता यावं म्हणून सरकारनेही कायदेशीर मदत पुरवण्याची घोषणा केलीय. पण इथेही भाजपने आपलं राजकारण रेटलंय.

आसामचे अर्थमंत्री आणि भाजप नेते हिमंत बिस्वा सरमा यांनी एका टीवी चॅनलला मुलाखत दिली. ते म्हणतात, 'एनआरसीच्या प्रक्रियेत १९७१ पूर्वी भारतात आलेल्या अनेक बांगलादेशी हिंदुंनाही वगळण्यात आलंय. दुसरीकडे एनआरसी प्रक्रियेत अनेक लोकांनी माहितीत हेराफेरी करून आपलं नाव घुसडलंय. ज्या हिंदू निर्वासितांचं नाव एनआरसीमधे असायला हवं होतं पण नाही अशांना आसाम सरकार फॉरेन ट्रिब्युनल आणि नागरिकत्व घटनादुरुस्ती विधेयकाच्या माध्यमातून मदत करेल.'

स्वराज इंडिया या पक्षाचे नेते आणि राजकीय विश्लेषक योगेंद्र यादव लिहितात, ‘एनआरसीमुळे एक गोष्ट स्पष्ट झालीय. ती म्हणजे, एखादा चांगला विचार एखाद्या प्रहसनामधे आणि आपत्तीमधे कसा बदलू शकतो. आपल्या सार्वजनिक आयुष्यात जो काही वाईटपणा आहे, त्याचं एनआरसी हे नेमकं उदाहरण आहे. या उदाहरणावरून कळतं, की आमचे राजकीय पक्ष, नागरी संघटना, नोकरशाही आणि न्यायपालिका हे सगळे जण मिळून एका समस्या समाधान यंत्रणेला कशा पद्धतीने एका समस्येमधे रुपांतरीत करतात.’ एनआरसीसारखी प्रक्रिया यापुढे देशात कुठेच राबवायला नको, असं यादव यांना वाटतं.

हेही वाचाः 

मेजर ध्यानचंद यांनी हिटलरचा प्रस्तावही नाकारला

मोहन भागवत आरक्षणावर बोलल्यावर वाद का होतो?

सुखकर्ता दुखःहर्ता ही आरतीच्या पलीकडे छान कविताही

नरेंद्र मोदींना खलनायक करुन हाती काहीच लागणार नाही