होय, या सत्तेला आमचा विरोध आहे!

१५ एप्रिल २०१९

वाचन वेळ : ६ मिनिटं


कलेचा राजकारणाशी घनिष्ठ संबंध असतो. कलेतून शोषित वंचितांची जाणीव व्यक्त होऊ शकते. तसंच शोषकांचं, जुलूम करणाऱ्यांचं गुणगानही ऐकू येऊ शकतं. कलाकार जनतेच्या बाजूने उभे राहू शकतात, तसंच सत्तेची चाकरीसुद्धा पत्करू शकतात. ते आपली गाऱ्हाणी घेऊन मंत्र्यांचे उंबरठे झिजवू शकतात. तसंच बलाढ्य सत्तेच्या विरोधात बंडाची पताकासुद्धा फडकवू शकतात.

सत्य घटना आहे की दंतकथा ते माहीत नाही. कदाचित दंतकथा असावी. मात्र काही दंतकथांमधे काळाचं मर्म दडलेलं असतं. तर गोष्ट अशी, दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात एक दिवस नाझी सैनिक चित्रकार पाब्लो पिकासोच्या स्टुडिओमधे घुसले. युद्धोन्माद आणि युद्धाने केलेल्या संहाराचं स्मारक ठरावं, अशा प्रचंड आकाराच्या ‘गेर्निका’ या चित्राकडे पाहून त्या जर्मन नाझी सैनिकांनी पिकासोला विचारलं, ‘हे तू केलंस?’ ‘नाही. तुम्ही केलंय’, पिकासो शांतपणे उत्तरला. तो नरसंहार हे फॅसिस्ट सत्ताधाऱ्यांचं कर्म होतं. पिकासोने चित्रातून त्या संहाराचं भयावह रूप दाखवलं इतकंच.

यंदाच्या निवडणुकीतली वैशिष्टयपूर्ण घटना

केंद्रातल्या भाजप सरकारच्या गेल्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात वाढत गेलेली असहिष्णुता, धार्मिक कट्टरता, लोकशाही संस्थांचा आणि मूल्यांचा ऱ्हास यांच्याविरोधात देशभरातल्या सातेकशे नाट्यकलावंतांनी दोनेक दिवसांपूर्वी एक निवेदन काढलं. काही एक्टर, साहित्यिक आणि शास्त्रज्ञांनीही संघटितपणे अशीच भूमिका जाहीरपणे घेतलीय. प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी घडणारी ही एखादी सामान्य घटना नाही. ती नक्कीच एक वैशिष्ट्यपूर्ण घटना आहे.

सत्तेच्या समर्थकांनी या कलावंतांना ‘डावखुरे’, ‘लाल पेनाने लिहिणारे’, ‘देशद्रोही’ ठरवून आणि त्यांच्याविरोधात बदनामीची मोहीम उघडून या घटनेची दखल घेतली आहेच. हे एक बरं झालं. समाजातल्या असहिष्णुतेविषयी या कलावंतांनी व्यक्त केलेली चिंता किती खरी आहे, हेच त्यावरून दिसून आलं. असो.

हेही वाचाः नसीरुद्दीन शाह असं का बोलले असतील?

हे निवेदन प्रकाशित झाल्यानंतर कला आणि राजकारणाची अशा प्रकारे सरमिसळ करणं चुकीचं आहे, असा युक्तीवाद काहीजण करू लागलेत. वास्तविक, कला आणि राजकारणाचा काहीच संबंध नसतो, असं मानणं यासारखा दुसरा भ्रम नाही. कारण निव्वळ निवडणुका आणि मतदान म्हणजे राजकारण नाही. आजची मतदानपद्धती अस्तित्त्वात येण्याच्या आधीसुद्धा राजकारण होतं. आणि समाजातले विविध घटक त्यात वेगवेगळ्या प्रकारे सहभागीही होत होते.

पार्टनर, तुम्हारा पॉलिटिक्स क्या है?

राजकारण म्हणजे समाजातील विविध घटकांच्या संबंधांना विशिष्ट रूप देण्याची आणि नियमबद्ध करण्याची समग्र प्रक्रिया होय. ती समाजात सतत सुरू असते. या प्रक्रियेत कलेने नेहमीच महत्त्वाची भूमिका बजावलीय. नाहीतर तुकारामाचे अभंग इंद्रायणीत बुडवले गेले नसते. आपल्या नाटकांतून सामाजिक, राजकीय व्यंगावर बोट ठेवणाऱ्या सोंगाड्यांना कुणी मारहाण केली किवां जिवानिशी मारलं तरीसुद्धा तो गुन्हा मानला जाणार नाही, असा कायदा चौदाव्या शतकातल्या इटलीच्या सम्राटाने केला नसता.

‘कीचकवध’ नाटकावर ब्रिटिश सरकारने बंदी आणलीच नसती. आणीबाणीच्या काळात ‘किस्सा कुर्सी का’ या सिनेमावर बंदी घालून त्याच्या प्रिंट्स जप्त केल्या गेल्या नसत्या. पथनाट्यांतून सामाजिक परिवर्तनाचा विचार लोकांपर्यंत घेऊन जाणाऱ्या सफदर हाश्मींवर गोळीबार झाला नसता. महाराष्ट्रातल्या तरुण शाहिरांना तुरुंगात डांबण्यात आलं नसतं. आणि होय, सत्ताधाऱ्यांनी आपलें गुणगान करण्यासाठी भाटही जवळ बाळगले नसते.

हेही वाचाः विराट पोरा, हे वागणं बरं नव्हं!

कलेचा राजकारणाशी घनिष्ठ संबंध असतो. कलेतून शोषित वंचितांची जाणीव व्यक्त होऊ शकते. तसंच शोषकांचं, जुलूम करणाऱ्यांचं गुणगानही ऐकू येऊ शकतं. कलाकार जनतेच्या बाजूने उभे राहू शकतात, तसंच सत्तेची चाकरीसुद्धा पत्करू शकतात. ते आपली गाऱ्हाणी घेऊन मंत्र्यांचे उंबरठे झिजवू शकतात. तसंच बलाढ्य सत्तेच्या विरोधात बंडाची पताकासुद्धा फडकवू शकतात. म्हणूनच गजानन माधव मुक्तिबोधांनी प्रश्न केला होता, ‘पार्टनर, तुम्हारा पॉलिटिक्स क्या है?’

‘हाउज द जोश’

सरंजामशाही व्यवस्थेत सत्ता सामर्थ्याच्या बळावर टिकवली जाते. परंतु लोकशाहीमधे वैचारिक सांस्कृतिक वर्चस्वाचं महत्त्व सत्ताकारणात जास्त असतं. कारण लोकांच्या संमतीने सत्ता मिळवायची आणि राखायची असते. म्हणूनच संमती ‘घडवली’ जाते. सामान्य माणसाच्या जाणिवांना नियोजनपूर्वक विशिष्ट आकार दिला जातो. या प्रक्रियेत कलेचा मोठा वाटा असतो. नाही तर ‘हाउज द जोश’ सारखा तद्दन फिल्मी संवाद एक राजकीय घोषणा बनला नसता.

अशा आजच्या काळात कला आणि राजकारण या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत, असा विचार दोनच प्रकारची माणसं करू शकतात. ती म्हणजे मूर्ख आणि धूर्त. निवडणुकीच्या तोंडावर पंतप्रधानांच्या जीवनावर एक बायोपिक येणार होता. पण आता निवडणूक आयोगाने सक्रिय होतं निवडणुकीच्या काळात असा सिनेमा रिलिज करता येणार नसल्याची भूमिका स्पष्ट केलीय.

हेही वाचाः लेखक, कवींनी बहिष्कार टाकला, संमेलनाध्यक्ष काय करणार?

बॉलिवूडची ड्रिमगर्ल मतांची कापणी करण्यासाठी शेतात उतरतेय. कलावंतांच्या पडद्यावरच्या प्रतिमा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवल्या जाताहेत. कोब्रा पोस्टच्या स्टिंग ऑपरेशनने दाखवून दिल्याप्रमाणे कित्येक कलावंत राजकीय पक्षाच्या छुप्या प्रचारासाठी स्वतःला विकायला तयार आहेत. अशावेळी कलेमधे राजकारण आणू नका या वाक्याचा एक अर्थ असू शकतो. ‘कलाकार म्हणून सत्तेच्या समर्थनाचं राजकारण करा, विरोधाचं नाही.’

कलेमधे राजकारण हवं की नको?

सत्ता एखाद्या घटकाला ‘राजकारणापासून दूर राहा’ म्हणून सांगते तेव्हा त्याचा एक स्पष्ट अर्थ असतो. ‘आमच्या मर्जीनुसार आम्हाला राजकारण करू द्या, बदलाचं राजकारण करण्याच्या फंदात पडू नका’. ‘कलेमधे राजकारण आणू नका’, हीच मुळात एक राजकीय भूमिका आहे आणि ती सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने झुकलीय.

नाट्यकलाकारांच्या निवेदनातल्या शेवटच्या ओळी म्हटलंय, ‘दुर्बळांच्या सक्षमीकरणाला मत द्या, स्वातंत्र्याचं रक्षण करा, पर्यावरणाचं रक्षण करा, वैज्ञानिक दृष्टिकोनाला चालना द्या. धर्मनिरपेक्ष, सर्वसमावेशक भारतासाठी मतदान करा. स्वप्न पाहण्याचं स्वातंत्र्य जपण्याला मतदान करा. विवेकीपणाने मतदान करा.’ असं आवाहन करण्याची वेळ कशामुळे आली? 

हेही वाचाः लेखक कवींनो, कळपात नका राहू, माणसांत मिसळा

२०१४ मधे केंद्रात सत्ताबद्ल झाल्यानंतर एका महिन्यात पुण्यातल्या मोहसीन शेख या साफ्टवेअर इंजिनिरची हत्या झाली. ‘पहिली विकेट पडली’ अशा शब्दात त्या घटनेचा गौरवही झाला. त्यानंतर गोरक्षेच्या नावाखाली माणसं मारली जाऊ लागली. विद्वेष इतका टोकाला गेला की हत्येचा विडिओ बनवणारा खुनी ‘धर्मवीर’ ठरू लागला. अशा हत्याकांडांतले आरोपी सत्ताधाऱ्यांबरोबर आता राजकीय मंचावरही दिसताहेत.

‘हा वेडेपणा खराच, पण त्यातही एक संगती आहे.’

नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे, एम. एम. कलबुर्गी, गौरी लंकेश यासारख्या विचारवंतांच्या केवळ हत्या झाल्या नाहीत, तर त्यांच्या हत्यांचं अत्यंत विषारी शब्दांत समर्थन झालं. आता तर या हत्यांच्या चौकशीबाबत तरी सरकार गंभीर आहे का, असा प्रश्न न्यायालयानेही विचारलाय. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्याय मागण्यासाठी जनतेसमोर आल्याचे विदारक चित्रही आपण पाहिलं.

गेल्या पाच वर्षांत दलितांवरचे हल्ले नुसते वाढले नाहीत तर ते जाहीरपणे होऊ लागलेत. भीमा कोरेगाव असो, रोहित वेमुला असो किंवा चंद्रशेखर रावण असो, सत्तेचा विद्रूप जातियवादी चेहरा वारंवार उघडा पडलाय. 

हेही वाचाः माणुसकीचे धागे मजबूत करणारी गडहिंग्लजची सलोखा परिषद

राष्ट्रीय विज्ञान परिषदेत वैदिक विमानं उडत होती. मंत्री वेदांचे दाखले देऊन डार्विन आणि आइन्स्टिनला खोडून काढत होते आणि दुसरीकडे एका साहित्यिकावर झुंडशाहीला वैतागून स्वतःच्या मृत्यूची घोषणा करण्याची पाळी आली. या सर्व घडामोडींकडे काही मूठभर लोकांचा वेडसरपणा म्हणून दुर्लक्ष करता येणार नाही. हॅम्लेटमधील त्या प्रसिद्ध संवादाप्रमाणे, ‘हा वेडेपणा खराच, पण त्यातही एक संगती आहे.’

१९३५ मधे पेरिसमधे ‘संस्कृतीच्या रक्षणासाठी लेखकांची पहिली आंतरराष्ट्रीय काँग्रेस’ भरतील. या सभेतल्या आपल्या भाषणात प्रसिद्ध साहित्यिक बर्टोल्ट ब्रेख्त यांनी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. युरोपमधे फॅसिझमचा जोर वाढण्याचे ते दिवस होते. ब्रेख्तने जोर देऊन सांगितलं की समाजात फोफावलेल्या असहिष्णुतेच्या मुळाशी आर्थिक कारणं असतात. तसंच या असहिष्णुतेला भांडवलाचं इंधन शक्ती पुरवत असते.

देशातल्या पत्रकारितेवरही आरोप

गेल्या पाच वर्षांत एकीकडे धार्मिक कट्टरता, जातियवाद, हिंसाचार पसरत असताना दुसरीकडे सर्वसामान्य जनतेच्या कंगालीकरणाचा आणि मुठभर लोकांच्या हातात संपत्ती आणि उत्पादनाची साधनं एकवटण्याचा वेग प्रचंड वाढला. गेल्या वर्षीच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नातली ७३ टक्के संपत्ती वरच्या एक टक्के श्रीमंत लोकांच्या हाती गेली. एका वर्षात त्यांच्या संपत्तीमधे ३९ टक्के वाढ झाली, तर खालच्या ६७ कोटी लोकांच्या संपत्तीत फक्त १ टक्का वाढ होऊ शकली.

अगोदर अध्यात्माचा प्रचार करणारे योगगुरू स्वतःला बिझनेसमन म्हणवून घेऊ लागले. अन् दुसरीकडे जनतेच्या घामावर उभ्या राहिलेल्या सरकारी कंपन्या डबघाईला आल्या. बीएसएनएलच्या सुमारे पन्नास हजार कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर टांगती तलवार आहे. सरकारी इस्पितळात ऑक्सिजन न मिळाल्यामुळे मुलं मेली. हे वास्तव झाकण्यासाठी प्रचंड जाहिरातबाजी हा राजकारणाचा अविभाज्य भाग बनून गेला.

हेही वाचाः वारकरी संप्रदायाची सहिष्णुता आजच्या काळात महत्त्वाची

‘आसिफावर बलात्कार झालाच नाही’ अशी धादांत खोटी बातमी देण्यापासून दोन हजार रुपयांच्या नोटेतली चिप शोधणं आणि विडिओ गेमच्या क्लिप सेनेच्या हवाई हल्ल्याचे विडिओ म्हणून दाखवण्यापर्यंत, अपवाद वगळता दरवेळी मुख्य प्रवाहातल्या पत्रकारितेने भामटेगिरीचं नवं उदाहरण घालून दिलंय. विशेष म्हणजे, हे सगळे देशभक्तीच्या गजरात घडत होतं.

तेव्हाचे कवी गप्प का होते

२०१४ च्या निवडणुकीचा निकाल येताच प्रख्यात कन्नड लेखक अनंतमूर्ती यांना पाकिस्तानचं तिकीट पाठवण्यात आलं. पाच वर्षांत सरकारभक्ती म्हणजेच देशभक्ती अशी विकृत संकल्पना मजबूत झालीय. निवडणूक येता येता प्रत्येक राजकीय विरोधकाला देशद्रोही आणि पाकिस्तानचा हस्तक ठरवणं, असा साधा सरऴ कार्यक्रम राबवला जातोय. अशा राजकारणाची मुहूर्तमेढ रोवणाऱ्या ‘लोहपुरुषावर’सुद्धा मतभेद बाळगणाऱ्यांवरही आता असं देशद्रोही ठरवणं योग्य नाही, हे सांगण्याची पाळी आलीय.

हेही वाचाः फणीश्वरनाथ रेणूंची प्रसिद्ध कथाः रसूल मिस्त्री

हे सगळे घडत असताना कलावंतांनी तटस्थ राहावं किंवा स्वतःला आत्ममग्नतेच्या ढोलीत कोंडून घ्यावं, अशी अपेक्षा कशी करता येईल? कला म्हणजे वास्तवापासून पलायन नाही. तसं पलायन मुळात शक्यच नसतं. ‘ड्रिमलँड’ या कवितासंग्रहाच्या प्रस्तावनेत हुतात्मा भगत सिंह यांनी म्हटलंय. ‘आपल्या स्वप्नसृष्टीचं वर्णन करतानासुद्धा लेखक वर्तमान समाजाच्या विचारांपासून मुक्त राहू शकत नाही.’

कलेत वास्तव घडवण्याची किंवा बिघडवण्याची शक्ती असते.  कोणतीही कला ही मुळातच एक सामाजिक घटना आहे. कलाकार समाजाचा अभिन्न भाग आहे. कलाकारांनी आपला आवाज गमावून चालणार नाही. कारण एकदा गमावलेला आवाज पुन्हा मिळवणं फार कठीण असतं. ब्रेख्तने इशारा दिलाय,

येणाऱ्या पिढ्या हे विचारणार नाहीत,
की तुमचा काळ इतका अंधकारमय का होता
ते विचारतील,
तेव्हाचे कवी गप्प का होते...

म्हणून, आम्ही घोषणा करतो, होय, आमचा या सत्तेला ठाम विरोध आहे!

हेही वाचाः 

नयनतारा सहगल पुन्हा एकदा व्यवस्थेला झोडणारं काय बोलल्यात?

ट्रोलबडव्यांनो, कलावंतांना तरी सोडा

(लेखक हे गोव्यातील नाट्यकर्मी आहेत.)