लोकसभा निवडणूक दोनेक महिन्यांवर येऊन ठेपलीय. त्यामुळे आघाडी बिघाड्यांचं राजकारण सध्या अंतिम टप्प्यात आहे. गेल्या दोन दिवसांत भाजपने महाराष्ट्र आणि तामिळनाडू या दोन महत्त्वाच्या राज्यांमधे आपल्या आघाड्या फीट्ट केल्या. केंद्रात पुन्हा सत्ता मिळवण्यासाठी या राज्यांतल्या या सत्ता समीकरणांना खूप महत्त्व आहे. त्यामुळे भाजपने इथे युती करण्यासाठी सगळी प्रतिष्ठा पणाला लावली.

युतीसाठी भाजपची प्रतिष्ठा पणाला

स्वबळाची निव्वळ भाषाच नाही तर त्यासाठीचा पक्षाचा ठरावही बाजूला सारत लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपने शिवसेनेला युती करायला लावलंय. याच्या दुसऱ्याच दिवशी मंगळवारी तामिळनाडूतही भाजपने अण्णाद्रमुकशी युती केलीय. पण इथली युती काही शिवसेनेसारखी नाही. तामिळनाडूत लोकसभेच्या ३९ जागा आहेत. तामिळनाडूच्या पावलावर पाऊल टाकून राजकारण करणाऱ्या पुदुचेरीत एक जागा आहे. अशा ४० जागांसाठी इथे आघाड्यांचं राजकारण चालतं.

गेल्यावेळी युपीए, एनडीए यासोबतच अण्णाद्रमुक अशा तीन आघाड्यांनी तामिळनाडूमधे निवडणूक लढवली होती. यामधे पीएमके एनडीचा घटकपक्ष होता. पण मोदी सत्तेत आल्यानंतर काही महिन्यांतच पीएमकेने स्वतःहून एनडीएची साथ सोडली. आणि पीएमकेप्रमुख एस. रामदास यांनी २०१६ मधे झालेल्या विधानसभा निवडणुका स्वबळावर लढवण्याचा निर्णय घेतला. तामिळनाडूच्या राजकारणातली संभाव्य पोकळी हेरून त्यांनी हा निर्णय घेतला.

पीएमकेची स्वबळाची डरकाळी

द्रमुकपासून फूटून तीस वर्षांपूर्वी पीएमकेची स्थापना करणाऱ्या एस. रामदास यांनी करुणानिधींचं राजकारण खूप जवळून बघितलंय. गेल्या काही दशकांत तामिळनाडूमधे द्रमुक किंवा अण्णाद्रमुक हे दोनच पक्ष सत्तेवर येताहेत. पण बाळासाहेब ठाकरेंसारखा करिश्मा असलेले या दोन्ही पक्षांचे नेते करुणानिधी आणि जयललिता हे वयाच्या, तब्येतीच्या प्रॉब्लेममुळे कमी काळाचे सोबती असल्याचं रामदास यांच्यातल्या चाणाक्ष राजकारण्याने चांगलंच हेरलं होतं.

मुलासाठीची तामिळनाडूच्या राजकारणातली स्पेस त्यांना खुणावत होती. आता नाही तर कधीच नाही, हे त्यांना पटलं होतं. म्हणूनच त्यांनी मुलाच्या नेतृत्वात पक्षाला विधानसभेची निवडणूक स्वबळावर लढवायला लावली. मुलगा आणि युपीए सरकारमधे केंद्रीय मंत्री राहिलेल्या अंबुमणी रामदास यांना मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार म्हणून निवडणूक रिंगणात उतरवलं.

विधानसभा निवडणुकीत सपाटून मार, पण

पण या निवडणुकीतून त्यांना ना सत्ता मिळाली ना कुठली जागा. असलेल्या जागाही गेल्या. भोपळाही फोडता आला नाही. पण त्यांनी सहा टक्के वोटशेअरच्या बळावर राज्यातल्या ७५ जागांवर दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष म्हणून स्थान मिळवलं. पीएमकेने हे सारं काही कमावलं, गमावलं, मिळवलं ते स्वबळावर.

शिवसेनेनंही प्रादेशिक पक्षांच्या जीवावर उठलेल्या भाजपची २५ वर्षांची संगत सोडून वर्षभरापूर्वी स्वबळाची भाषा केली. ही संगत सोडण्याचा ठराव घेण्याआधी गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपनेच शिवसेनेची सोबत सोडली. पण दोघांतल्या या कुरबुरीत मोठा भाऊ कोण ही लुटुपुटीची लढाई हा प्रतिष्ठेचा मुद्दा बनला. आणि मग काय काय झालं हे आपण बघितलंय.

हेही वाचाः सेनेला मत देणाऱ्या तरुणाने युतीनंतर का केला शिवसेनेला जय महाराष्ट्र?

शिवसेनेने गेल्या लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत १८ ते २० टक्के मतं मिळवलीत. या टक्क्यांच्या जोरावरच पक्षाचे लोकसभेत १८ खासदार तर विधानसभेत ६३ आमदार निवडून आले. पण पक्षाला राज्याच्या राजकारणात भाजप काही आधीसारखं शिवसेनेला मोठा भाऊ मानायला तयार होईना. यावरूनच दोघांतलं भांडण हमरीतुमरीवर आलं. सेनेचा हा सत्तासंघर्ष भाजपविरोधात कन्वर्ट होईल, असं चित्र निर्माण झालं. पण आता निवडणुकीच्या तोंडावर दोन्ही पक्षांनी फारकतीचा हा ठरावच रद्द केलाय.

सेनेच्या तहात नेमकं आहे काय?

राज्यातल्या सर्व ४८ जागांसाठी ही युती झालीय. यामधे भाजपला २५ तर सेनेच्या वाट्याला २३ जागा आल्यात. भाजप आपल्या वाट्यातल्या दोन जागा मित्रपक्षांना देणार आहे. गेल्या लोकसभेवेळी युतीमधे भाजपने २६ तर शिवसेनेने २२ जागांवर निवडणूक लढवली होती. यात भाजपने २३ तर शिवसेनेने १८ जागा जिंकल्या होत्या.

यावेळच्या वाटाघाटीत मात्र भाजपला एक जागा कमी म्हणजेच २५ जागा मिळाल्यात आणि शिवसेनेला एक जागा वाढवून मिळालीय. पण ही एक जागा नेमकी कोणती हे अजून स्पष्ट नाही. पालघर पोटनिवडणुकीत भाजपकडून पराभव पत्करावा लागला होता. आता तिच जागा शिवसेनेला मिळेल, अशी चर्चा आहे.

याशिवाय सहा महिन्यानंतर होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीसाठीच्या जागावाटपाचीही बोलणी झालीय. दोन्ही पक्ष २४४ पैकी समसमान म्हणजे मित्रपक्षांना देऊन उरलेल्या जागा लढवणार आहेत. पण तोपर्यंत ही युती टिकणार का हे गेल्या साडेचार वर्षातल्या राजकारणावरून आता कुणीही छातीठोकपणे सांगू शकत नाही. त्यामुळे शिवसेनेच्या पदरात आता काय पडलं, कसं पडलं, त्याची किंमत काय ते बघितलं पाहिजे.

तामिळनाडूमधे भाजपचे इरादे धुळीस

पीएमकेनेही शिवसेनेसारखंच गेल्यावेळी तामिळनाडूमधे स्वबळावर विधानसभा निवडणूक लढवली होती. सेनेच्या तुलनेत त्यांची कामगिरी खूपच किरकोळ आहे. पण आगामी लोकसभा निवडणुकीत पीएमकेला आपल्या आघाडीत घेण्यासाठी भाजप आणि काँग्रेस आघाडीने आटोकाट प्रयत्न केला. म्हणूनच गेल्या आठवड्यात भाजपाध्यक्ष अमित शाह आघाडीची घोषणा करण्याच्या इराद्यानेच तामिळनाडूत आले होते. बोलणी फायनल करण्यासाठी त्यांनी आपली टीमही पाठवली होती.

स्क्रोल या वेबसाईटने दिलेल्या बातमीनुसार, गेल्या आठवड्यात युतीच्या वाटाघाटीसाठी भाजपचे तामिळनाडू प्रभारी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल चेन्नईला आले होते. तिथे त्यांनी अण्णाद्रमुकचे नेते, मुख्यमंत्री ई. पलानीस्वामी आणि उपमुख्यमंत्री ओ. पनीरसेल्वम यांची भेट घेतली. भाजपने वाटाघाटीच्या सुरवातीलाच १५ जागांची मागणी केली. पण त्यांची ही मागणी काही मंजूर झाली नाही.

मग भाजपने आपल्या पदरात कमीत कमी आठ तरी जागा पडतील अशी मोर्चेबांधणी सुरू केली. या आठमधेही तीन जागा भाजपला आपल्यासोबत येणाऱ्या दुसऱ्या पक्षांना द्यायच्या होत्या. आणि त्या छोट्या पक्षांना आपल्याच कमळ चिन्हावर निवडणूक लढवण्यास तयार करण्याचा बीजेपीचा प्लॅन होता.

तामिळनाडूत असा झाला तह

भाजपने तामिळनाडूमधे आपल्या नेतृत्वात युती व्हावी म्हणून जोरदार मोर्चेबांधणी केली होती. त्यास यश येतानाही दिसत होतं. पण पीएमकेने आपण भाजपशी नाहीत तर अण्णाद्रमुकशी वाटाघाटी करू, असं स्पष्ट केल्याने हा प्लॅन फेल गेला. तसंच आपली आघाडी जाहीर झाल्यावरच भाजपसोबत पत्रकार परिषद घ्या, असंही पीएमकेने अण्णाद्रमुकला सांगितलं. आपली युती जाहीर झाल्यावरच तुम्ही भाजपसोबतची पत्रकार परिषद करा, असंही ठणकावून सांगितलं. त्यामुळे महाराष्ट्र, बिहारमधे घेतल्यासारखं तामिळनाडूमधे युतीच्या घोषणेची पत्रकार परिषद घ्यायला जायचं अमित शाह यांनी टाळलं.

पीएमकेला सोबत घेतल्याशिवाय आपली नैय्या काही पार होणार नाही, याची क्लॅरिटी असलेल्या दोन्ही सत्ताधारी पक्षांनी पीएमकेचं सारं काही गपगुमान ऐकलं. केंद्रात पुन्हा सत्ता मिळवण्यासाठी भाजपला आपल्याशी युती केल्याशिवाय पर्याय हेही एस. रामदास पुरते ओळखून होते. एवढंच नाही तर मोदी सरकारमुळे दुखावलेल्या पीएमकेने राज्यातल्या वाटाघाटीत भाजपला आपल्या युतीचा घटकपक्ष म्हणून ट्रीट केलं.

तामिळनाडूच्या ३९ आणि पुदुचेरीच्या एका जागेसाठी या वाटाघाटी झाल्या. पण त्याआधी अण्णाद्रमुकने पीएमकेशी वाटाघाटी केल्या. गेल्यावेळी एका जागेवर विजयी झालेली पीएमके आता सात जागांवर लढणार आहे. तसंच त्यांना राज्यसभेतही एक जागा द्यावी लागणार आहे. याबदल्यात भाजप आणि पीएमकेला विधानसभेच्या २१ जागांवर होणाऱ्या पोटनिवडणुकीत अण्णाद्रमुकला पाठिंबा द्यावा लागेल.

म्हणून शिवसेनेने गमावलं

आणि हे सगळं एका कागदावर ठरलंय. त्यामुळे शब्द फिरवण्याच्या आजकालच्या राजकारणात या बोलणीला आपोआपचं प्रोटेक्शन मिळालंय. गेल्यावेळी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत अण्णाद्रमुकने ३९ पैकी ३७ जागा जिंकल्या होत्या. भाजपला कन्याकुमारीची एक जागा मिळाली होती.

हेही वाचाः युती झाली, पण मतं ट्रान्सफर होणार का?

पीएमकेचा उत्तर तामिळनाडूच्या काही भागात असलेल्या वानियार जातीमधे प्रभाव आहे. सोबतीला शिवसेनेसारखं खासदार, आमदारांचं वलयही नाही. पण त्यांनी हे सगळं एका तहात मिळवलं. आम्ही तहात जिंकल्याच्या शिवसेना कितीही फुशारक्या मारल्या तरी त्यात काही अर्थ नाही. आम्ही हिंदुत्वाच्या व्यापक अजेंड्यावर, शेतकऱ्यांसाठी एक झालोत, या भाजप-सेनेच्या म्हणण्यात सत्तेच्या राजकारणात काहीच अर्थ उरत नाही.

लोकसभेत तर शिवसेना भाजपचा छोटाच भाऊ आहे. पण महाराष्ट्राच्या राजकारणात शिवसेना ना मोठा भाऊ झाला ना दोघं समसमान पातळीवरचे भाऊ झाले. अमित शाह, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आम्हा बापलेकाला गाडीत घेऊन फिरवलं म्हणून उद्धव ठाकरेंनी समाधान मानणं मुर्खपणाचं आहे. यातून तुमचा निव्वळ इगो सुखावणाराय. पक्ष वाढणार नाही. कार्यकर्ता वाढणार नाही. ना मुलाचं भविष्य सुखकर होणार नाही.
 

हेही वाचाः साधंसरळः भाजपची शिवसेनेसोबत युती होणार की नाही?