यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीतली आतापर्यंतचं सगळ्यात मोठं ट्रम्प कार्ड कुठलं असले तर ते प्रियंका गांधी. ही निवडणूक जिंकण्यासाठी काँग्रेस आपले सगळे पत्ते ओपन करताना दिसतेय. त्याचा भाग म्हणूनच या प्रियंका कार्डकडे बघितलं जातंय. त्यामुळेच गेल्या महिनाभरापासून प्रियंका गांधींच्या वाराणसीमधून निवडणूक लढण्याची बातमी नॅशनल मीडियाने लावून धरली.

मोदींच्या रोड शोपेक्षा प्रियंकाचीच चर्चा

आज तर सकाळपासूनच प्रियंका गांधींचा वाराणसीतून निवडणूक लढवण्याचा कार्यक्रमच मीडियातून येत होता. आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा वाराणसीत रोड शो आहे. उद्या २६ एप्रिलला ते आपला उमेदवारी अर्ज भरणार आहेत. त्यानंतर २७ एप्रिलला प्रियंकाच्या उमेदवारीची अधिकृत घोषणा केली जाणार असल्याचं सांगितलं गेलं. त्यामुळे ट्विटरवरही प्रियंका गांधी ट्रेंडमधे आल्या.

हेही वाचाः प्रस्थापितांना धक्का हा महाराष्ट्रातल्या मतदानाचा ट्रेंड आहे?

पण जशी जशी दुपार होऊ लागली तसं यंदाच्या निवडणुकीतली एक महत्त्वाची बातमी ब्रेक झाली. ती बातमी म्हणजे, प्रियंका गांधी वाराणसीतून निवडणूक लढवणार नाहीत. वाराणसीतून काँग्रेसने मोदींविरोधात अजय राय यांच्या नावाची घोषणा केली. भुमिहार समाजाचे अजय राय गेल्यावेळी तिसऱ्या क्रमांकावर राहिले. त्यामुळे काँग्रेसच्या गोटातून यंदा प्रियंका गांधींना निवडणूक रिंगणात उतरवण्याची मागणी होत होती.

कार्यकर्त्यांकडून निवडणूक लढवण्याची मागणी

काँग्रेसने गेल्या २३ जानेवारीला आपलं प्रियंका कार्ड बाहेर काढलं. प्रियंकाच्या एंट्रीमागे लोकसभा निवडणुकीचं राजकारण असल्याची चर्चा सुरू झाली. पण पक्षाध्यक्ष राहुल गांधींनी प्रियंकावर २०२२ मधे यूपीत काँग्रेसची सत्ता आणण्याची जबाबदारी टाकल्याचं स्पष्ट केलं. तरीही कार्यकर्त्यांनी प्रियंकाकडे निवडणूक लढवण्याची विनंती केली. त्यावर त्या म्हणाल्या, ‘का नाही लढवणार. पक्षाने सांगितलं तर मी कुठूनही निवडणूक लढवण्यास तयार आहे. वाराणसीतूनही लढेन.’ त्यानंतर वेगवेगळी चर्चा सुरू झाली.

यूपीची जबाबादारी असलेल्या प्रियंका निवडणूक लढवल्यास त्याचा पक्षाला फायदा मिळू शकतो. मरणासन्न झालेलं पक्ष संघटन पुन्हा जोमाने कामाला लागले. एवढंच नाही तर नवं संघटन उभं होईल. नवे लोक जोडले जातील. त्यासाठी प्रियंकांनी वाराणसीतून निवडणूक लढवली पाहिजे. त्यातून पार्टीची खूप चर्चा होईल. यूपीत वातावरण निर्मिती होईल, असे पक्षाच्या नेत्या, कार्यकर्त्यांमधून बोललं जाऊ लागलं.

हेही वाचाः यंदाच्या मतदानामधे मुस्लिमांची भूमिका कळीची, कारण

गेल्या पाचेक वर्षांत भाजपच्या तुलनेत काँग्रेसला जाहीरातीशिवाय कुठं चांगली स्पेस मिळताना दिसत नाही. अशावेळी प्रियंकाच्या येण्याने काँग्रेसला मीडियात चांगली स्पेस मिळू शकते. प्रियंका गांधींनी पॉलिटिक्स जॉईन केलं त्यादिवशी मीडियाने सहा सहा फ्रेममधून हा इवेट कवर केला होता.

वाराणसीतलं जातीचं गणित

असं असतानाच राहुल गांधींनी ‘काही गोष्टींविषयी सस्पेन्स तसाच राहिला पाहिजे. आणि काहीवेळा सस्पेन्स पॉझिटिवही असू शकतो,’ असं सांगत नवा गुगली टाकला. त्यातून प्रियंका निवडणुकीच्या रिंगणात उतरतील, असं चित्र उभं झालं. मग पूर्वांचलचं केंद्र असलेल्या वाराणसीतल्या राजकीय समीकरणांची नव्याने चर्चा सुरू झाली.

हेही वाचाः एक्झिट अंदाजः १४ मतदारसंघात कोण जिंकतंय ते इथे वाचा

वाराणसीत १५ लाख ३२ हजार मतदार आहेत. ब्राम्हण आणि मुस्लीम समाज मोठ्या संख्येने आहे. ब्राम्हण अडीच लाख, वैश्य दोन लाख, कुर्मी दीड लाख आहेत. ही भाजपची इथली वोट बँक आहे. मुस्लीम ३ लाख, यादव दीड लाख, भुमिहार दीड लाख, दलित ८० हजार, ८० हजार चौरसिया, तर ६० हजार कायस्थ आहेत. मुस्लीम, ब्राम्हण, भुमिहार, यादव आणि दलित मतांच्या जोरावर काँग्रेसने इथून प्रियंकांना मैदानात उतरवण्याच्या हालचाली सुरू केल्या.

मोदींच्या विकासाविरोधात नाराजी

मोदींनी वाराणसीत विकासाचे अनेक प्रकल्प आणलेत. जगभरातल्या पाहुण्यांना गुजरातसोबतच वाराणसीची वारी घडवून आणली. त्यातून त्यांची वाराणसीत एक इमेज तयार झालीय. याउलट विकास प्रकल्पांमुळे मोदींच्या विरोधात नाराजीचा सूरही आहे. वाराणसीचा चेहरामोहरा बदलणाऱ्या गंगा कॉरिडोअरच्या कामामुळे शहरातल्या जुन्या ऐतिहासिक इमारती, मंदिर पाडण्यात आली. यामुळे ब्राम्हण समाज मोदींवर नाराज आहे.

हेही वाचाः एक्झिट अंदाज: दुसऱ्या टप्प्यात कोण जिंकलंय, कोण हरलंय?

याच जोडीला आणखी एक गोष्ट बघितली पाहिजे. वाराणसीतला ब्राम्हण समाज कधीकाळी काँग्रेसच्या पाठीशी राहिलाय. राहुल गांधीही स्वतःला जनेऊधारी ब्राम्हण असल्याचं सांगताहेत. अशावेळी मोदींविरोधातल्या नाराजीचा फायदा उठवण्यासाठी तितकाच तगडा उमेदवार हवा.

विरोधकांनी एकत्र येण्याची गरज

सपा, बसपा आणि काँग्रेस अशा संयुक्त आघाडीने मिळून प्रियंका गांधींना ताकद दिली तर त्या मोदींना तगडी फाईट देऊ शकतात. कागदावरच्या आकड्यांचा खेळ बघितल्यास वाराणसीत चांगली फाईट होऊ शकते. जातीची समीकरणंही जुळून येऊ शकतात. पण कागदावरचे आकडे जोपर्यंत जमिनीवर येत नाहीत तोपर्यंत त्या फाईटला काही अर्थ उरत नाही.

गेल्यावेळी २०१४ मधे नरेंद्र मोदी यांना ५६.३७ टक्के मतं मिळाली होती. आम आदमी पार्टीच्या अरविंद केजरीवाल यांना २०.३० टक्के, तर काँग्रेसचे भुमिहार नेते अजय राय यांना ७.३४ टक्के, बीएसपीला ५.८८ टक्के तर एसपीला ४.३९ टक्के मतं मिळाली. विरोधातल्या या चार उमेदवारांच्या मतांची टक्केवारी एकत्र केली तर ती ३८ टक्के होते. 

हेही वाचाः ऐसी कैसी जाहली साध्वी!

एवढ्या मतांचा जुगाड होण्यासाठी यंदा सगळ्यात मोठी अट आहे, ती म्हणजे सर्व विरोधकांनी एक येऊन आपला संयुक्त उमेदवार दिला पाहिजे. यूपीतल्या सपा, बसपाच्या महागठबंधनने काँग्रेसला सोबत घेतलं नसलं तरी अमेठी आणि रायबरेलीमधे राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांच्याविरोधात आपला उमेदवार राहणार नसल्याचं जाहीर केलंय.

तर महागठबंधनची अवस्था शिवसेनेसारखी

पण वाराणसीत तर महागठबंधनने आपला उमेदवार कधीचाच जाहीर करून ठेवलाय. लोकसभेसाठी तीन टप्प्यांचं मतदानही झालंय. महागठबंधन आणि काँग्रेसमधे आरोप-प्रत्यारोपांचं वारंही जोरात वाहू लागलंय. काँग्रेसलाही यूपीत पक्ष विस्ताराचे वेध लागलेत. आणि हीच गोष्ट महागठबंधनच्या अस्तित्वासाठी धोक्याची ठरतेय. महागठबंधनसाठी काँग्रेस आपली वोटबँक हिसकावून घेण्याचा धोका निर्माण झालाय.

हेही वाचाः भावा बहिणींनो, चौकीदार चोर नसूही शकतो!

२०१४ मधे भाजपची केंद्रात एकहाती सत्ता आली. त्यानंतर पक्षविस्ताराचे वेध लागलेल्या भाजपने महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीवेळी शिवसेनेसोबतची २५ वर्षांची युती तोडून टाकली. तसंच आता युपीत महागठबंधनच्या पाठिंब्यावर निवडणूक लढवलेल्या प्रियंका गांधींचा नंतरच्या काळात सपा, बसपाला धोका होऊ शकतो.

ठंठा कर के खाओचं धोरण

अशावेळी महागठबंधनने प्रियंकाला पाठिंबा देणं म्हणजे स्वतःच्या पायावर धोंडा मारून घेतल्यासारखंच आहे. आणि सपा, बसपाच्या पाठिंब्याशिवाय वाराणसीत मोदींविरोधात लढणं ही सोप्पी गोष्ट नाही. पराभव होऊ शकतो, असं दिसत असताना तर गांधी फॅमिलीने आतापर्यंत कुठं स्वतःचे पत्ते काढले नाहीत. इथे तर प्रियंका गांधींची पहिलीच निवडणूक आहे. त्यामुळे काँग्रेसने प्रियंकांना वाराणसीत लढवण्याचा विषय सध्या तरी बंद पेटीत टाकलाय.

आणि राजकारणाचा खेळही धंद्यासारखाच आहे. जोखीम पत्करणं हा धंद्याचा पहिला नियम. गेल्यावेळी दिल्लीचे मुख्यमंत्री असलेले आपचे अरविंद केजरीवाल हे मोदींच्या विरोधात लढले. हरले. पण काही महिन्यांनी दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत त्यांच्या पार्टीने २८ वरून थेट ६७ जागांवर झेप घेतली. भाजपला तीनच जागा मिळाल्या. पण काँग्रेसने सध्या तरी जोखीम न पत्करता आपला जुनाच ‘ठंडा कर के खाओ’चा सावध पवित्रा घेतल्याचं दिसतंय.

हेही वाचाः 

प्रियंका गांधींच्या एंट्रीने काय साधणार?

ट्रोलिंगची विकृती किती इंचात मोजायची?

महाराष्ट्रातली सर्वात टफ फाईट औरंगाबादेत होतेय