पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान यांचा तीन दिवसांचा अमेरिका दौरा सुरवातीपासूनच चर्चेत राहिला. अमेरिका दौऱ्यावर आलेल्या इमरान खान यांच्या स्वागतासाठी कुणीही मंत्रीसंत्री न गेल्याबद्दल भारतात ट्विटरवर खूप चर्चा झाली. पाकिस्तानची किती फरफट होतेय, असं बोललं गेलं. दौऱ्याच्या दुसऱ्या दिवशी त्यांनी अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची भेट घेतली.

दोघांमधे तब्बल चाळीस मिनिटं चर्चा झाली. या चर्चेनंतर दोघांनी मीडियाशी बातचीत केली. या चर्चेनेच जगाच्या राजकारणाला हादरवलंय. भारतातलं राजकारणंही तापवलंय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अडचणीत सापडलेत. विरोधी पक्षांनी संसदेत स्वतः पंतप्रधानांनी खुलासा करावा, अशी मागणी लावून धरलीय.

वादाचं नेमकं कारण

मीडियाशी बोलताना ट्रम्प म्हणाले, दोन आठवड्यांपूर्वीच नरेंद्र मोदींशी माझी चर्चा झाली. त्यांनी मला विचारलं होतं की 'तुम्ही मध्यस्थ होणार का?' मी विचारलं, 'कुठे?' तर ते म्हणाले, 'काश्मीर प्रश्नी'. ‘मी म्हणालो, माझी काही मदत होणार असेल तर मला नक्कीच आनंद होईल,’ असं ट्रम्प यांनी यावेळी पत्रकारांना सांगितलं.

महत्त्वाचं म्हणजे, काश्मीर प्रश्नावर भारताला कुणाचीही तिसऱ्या देशाची लुडबुड नकोय. काश्मीर हा भारताचा अभिन्न अंग आहे. आणि हा अंतर्गत मामला आहे. तिसऱ्या देशाच्या मध्यस्थीला भारत विरोध करतो. अमेरिकेच्या मध्यस्थीच्या या दाव्याने भारतात एकच खळबळ उडालीय.

हेही वाचाः ट्रम्पतात्यांचा दोस्त नरेंद्र मोदींना शपथविधीच्या दुसऱ्याच दिवशी झटका

भारताची भूमिका काय?

संयुक्त पत्रकार परिषद झाल्यावर तासाभरातच भारताने या वादावर स्पष्टीकरण दिलं. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रवीश कुमार यांनी सोमवारी मध्यरात्री ट्वीट केलं. ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कधीही भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात मध्यस्थी करण्याची विनंती अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना केली नाही.’

‘भारताची ही ठाम भूमिका आहे की भारत आणि पाकिस्तानमधल्या सर्व प्रलंबित विषयांवर फक्त द्विपक्षीय चर्चाच होईल. सीमापार दहशतवाद संपवल्याशिवाय या चर्चांना सुरवात होणार नाही. दोन्ही देशांमधल्या सर्व विषयांवर तोडगा काढण्यासाठीच्या आवश्यक तरतुदी याआधीच सिमला करार आणि लाहोर करारात नमूद आहेत,’ असंही ते म्हणाले.

ट्रम्प-मोदी दोस्तीचा सिलसिला

दुसऱ्या दिवशी परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनीही संसदेत स्पष्टीकरण दिलं. पंतप्रधान मोदींसोबत ट्रम्प यांची मध्यस्थतेविषयी कुठलीच चर्चा झाली नसल्याचं स्पष्ट केलं. पण या वादावर स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी संसदेत येऊन स्पष्टीकरण द्यावं अशी मागणी विरोधी पक्षांनी लावून धरली. यासाठी विरोधी पक्षांनी ट्रम्प आणि मोदी यांच्या मैत्रीचा दाखलाही दिला.

ट्रम्प आणि मोदी यांच्यात गेल्या पाच वर्षांच्या काळात अनेकदा भेटीगाठी झाल्यात. २७ जूनला दोघांमधे शेवटची भेट झाली. जपानमधे झालेल्या जी२० संमेलनात दोघं भेटले. महत्त्वाचं म्हणजे येत्या सप्टेंबरमधेही पंतप्रधान मोदी अमेरिका दौऱ्यावर जाणार असल्याची चर्चा आहे.

नोंद घेण्याजोगी गोष्ट म्हणजे, मोदी सरकार २.० सत्तेवर आल्यावर दुसऱ्याच दिवशी ट्रम्प यांनी भारताला झटका दिला होता. भारतातून निर्यात होणाऱ्या वस्तुंना मिळणारी कर सवलतच ट्रम्प यांनी मोडीत काढली. यामुळे भारतीय व्यापाराला मोठा फटका बसला. या प्रश्नावर सध्या दोन्ही देशांमधे चर्चा सुरू आहे. असं असतानाच ट्रम्प यांनी आपला दोस्त मोदींसाठी नवी अडचणी निर्माण केलीय.

अमेरिका-पाकिस्तानचे ताणलेले संबंध

गेल्या १८ वर्षांपासून अमेरिकेची तालिबानशी झुंज सुरू आहे. पण अमेरिकी सैन्याची ही झुंज संपता संपेना. अमेरिकेला माघारी फिरायचंय. ट्रम्प यांनीही अफगाणिस्तानमधून अमेरिका बाहेर पडण्यासंदर्भात वेळोवेळी भूमिका मांडलीय. पण सध्यातरी अमेरिकेसाठी परतीचा रस्ता नाही. त्यातचं पाकिस्तानसोबतचे संबंध ताणले गेलेत. गेल्यावर्षाच्या सुरवातीलाच ट्रम्प यांनी ट्विट टाकून पाकिस्तानवर थेट टीका केली. 

‘गेल्या १५ वर्षांत अमेरिकेने मुर्खासारखं पाकिस्तानला २ लाख २७ हजार ५८७ कोटीहून अधिकची आर्थिक मदत दिलीय. याची परतफेड म्हणून पाकिस्तानने आम्हाला निव्वळ खोटारडेपणा आणि धोक्याशिवाय दुसरं काहीच दिलं नाही. त्यांनी आमच्या नेत्यांना मुर्ख समजलं. आम्ही ज्या दहशतवाद्यांना अफगाणिस्तानमधे शोधतोय, त्यांना हे मदत करतात. पण आता मी असं होऊ देणार नाही.’ अशा शब्दांत ट्रम्प यांनी पाकिस्तानचं वस्त्रहरणच केलं.

गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून भारताकडून एक गोष्ट वारंवार सांगितली जातेय. ती म्हणजे, जागतिक पातळीवर भारताकडून पाकिस्तानला वेगळं पाडलं जातंय. त्यासाठी आपल्याला अमेरिकेचीही मदत होतेय. भारतीय अभ्यासकांच्या या दाव्याला दीड वर्षांपूर्वी अमेरिकेने पाकिस्तानची आर्थिक मदत बंद केल्यावर आणखी बळ मिळालं.

हेही वाचाः जी २० परिषद नेमकी काय आहे? आणि तिथे जाऊन मोदी काय करणार?

दोन महत्त्वाची कारणं

ट्रम्प यांनी इतके दिवस पाकिस्तानशी थेट पंगा घेतला. पण आता त्यांनी आपली स्ट्रॅटेजी बदलल्याचं कालच्या दाव्यावरून दिसतंय. यामागे दोन महत्त्वाची कारणं आहेत. एक म्हणजे, अमेरिकेचं सैन्य अफगाणिस्तानमधे आहे. दोन, इराणसोबतचे संबंध अमेरिकेने खूप ताणलेत. इराणशी युद्ध करायच्या बाता सुरू आहेत. अशावेळी दोन्ही देशांना लागून असलेल्या पाकिस्तानचं महत्त्व वाढतं.

तालिबानशी युद्ध पुकारलेल्या अमेरिकेला आता अफगाणिस्तानमधून बाहेर पडायचंय. त्यासाठी तालिबानने शस्त्र खाली ठेवणं गरजेचं आहे. त्यादृष्टीने अमेरिकेची वेगवेगळ्या पातळ्यांवरून तालिबानशी बोलणीही सुरू आहे. तालिबानशी पाकिस्तानचे चांगले संबंध आहेत. तालिबानला शांतता बोलणीसाठी राजी करण्यामधे पाकिस्तान महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो, हे अमेरिका चांगलं ओळखून आहे.

ट्रम्प स्ट्रॅटेजीनुसार रशिया, चीन आणि इराण या तीन देशांना वेगळं पाडण्याचं धोरण आहे. यामधे भारतानेही आम्हाला सहकार्य करावं अशी अमेरिकेची इच्छा होती. भारतानेही शेवटी हो नाही करत इराणकडून तेल घेणं बंद केलं. भारताने इराणला स्वतःहून आपल्यापासून दूर लोटलं. अमेरिकेशी अतिजवळीकीमुळे चीन, रशियाही भारतापासून दुरावलेत.

टाईम टाईम की बात

ट्रम्प हे तोंडात आलं ते बोलण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. अशा वागणुकीमुळे त्यांच्यावर काही लोक वाचाळवीर म्हणून टीकाही करतात. अशी टीका केली तरी आपल्याला जागतिक महासत्ता असलेल्या अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्ष असं काही तरी म्हणतोय, याचा गांभीर्याने विचार करावा लागणार आहे. कारण ट्रम्प यांच्या या विधानामागचं टायमिंग खूप महत्त्वाचं आहे.

गेल्या तीन-चार वर्षांपासून भारत आणि पाकिस्तानमधे कुठल्याही प्रकारची द्विपक्षीय चर्चा होत नाही. दहशतवाद आणि चर्चा या दोन गोष्टी एकाच वेळी होऊ शकत नाहीत, असं सांगत भारताने पाकिस्तानसोबतचा द्विपक्षीय संवाद थांबवलाय. अशा भाकड काळात बलशाली देश दोघांमधे लुडबुड करतात, असं मत द वायरचे संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन यांनी व्यक्त केलं. द वायरवर एका चर्चेत त्यांनी हे मत व्यक्त केलं.

ट्रम्प यांचं हे विधान म्हणजे पूर्ण विचार करून अवलंबलेल्या रणनितीचाच भाग असल्याचंही बोललं जातं. अमेरिकेचे वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी एलिस वेल्स यांनी एक ट्विट केलंय. अमेरिका आपली भूमिका बजावू शकत असेल तर अमेरिकेलाही आनंद होईल, असं ते म्हणाले.

आता पुढे काय होणार?

बऱ्याचदा ट्रम्प यांचं म्हणणं आणि प्रशासकीय व्यवहार या दोन गोष्टी वेगवेगळ्या करून बघितल्या जातात. आणि तसं होतंही. पण यावेळी मात्र ट्रम्प यांच्या म्हणण्याला अमेरिकी प्रशासनातल्या लोकांनीही उचलून धरलंय. त्यामुळे या सगळ्या प्रकरणाला गांभीर्य प्राप्त झालंय.

अशावेळी भारतालाही अमेरिकेसोबतचे आपले संबंध कसे असावेत आणि त्यांच्याकडून कोणत्या अपेक्षा ठेवायला हव्यात यावर विचार करावा लागणार आहे.

ट्रम्प यांनी बोललेलं खरं असो किंवा नसो. पण त्यांनी असं बोलून भारताला खूप मोठा झटका दिलाय. त्याआधी मोदी सरकार २.० सत्तेवर आल्या आल्याच ट्रम्प यांनी भारताला हादरा दिला होता. त्यामुळे आता भारताने येत्या काळातही अमेरिकेच्या कलेकलेनं जाणारं परराष्ट्र धोरण अवलंबायचं की स्वतंत्र धोरण राबवायचं यावर विचार करण्याची वेळ आलीय.

हेही वाचाः 

ऐन निवडणुकीत ट्रम्पतात्यांचा मोदींच्या धोरणाला झटका

प्रिय मोदीजी, आम्ही देशाच्या भविष्याबद्दल चिंतेत आहोत

काट्याच्या शर्यतीत भारताचा जावई झाला इंग्लंडचा पंतप्रधान

माहिती अधिकारात बदल करुन सरकारला काय साधायचंय?

जेंडर इक्वॅलिटीमधे भारताला १०८ वा नंबर देणारी संस्था कोणती?