संसदेच्या सभागृहांचे पालक योग्य भूमिका घेत आहेत का?

१५ ऑगस्ट २०२१

वाचन वेळ : ५ मिनिटं


संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात अभूतपूर्व गोंधळ पहायला मिळाला. पेगासस सारख्या मुद्यांमुळे विरोधी पक्ष मोदी सरकारविरोधात आक्रमक झाले. राज्यसभेत विमा विधेयक आलं आणि गदारोळ झाला. लोकशाहीसाठी ही लाजिरवाणी गोष्ट असल्याचं म्हणत भर सभागृहात राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांच्या अश्रूंचा बांध फुटला. या सगळ्यावर भाष्य करणारी ज्येष्ठ पत्रकार रवीश कुमार यांची ही फेसबूक पोस्ट.

सभागृहाचा अध्यक्ष सरकारचा नाही तर पूर्ण सभागृहाचा असतो. सभागृहाचं कामकाज होत नसेल तर त्यानं दुःखी होणं साहजिक आहे. त्यामुळे ते दुःख खोटं समजायचं कारण नाही. त्यावर विश्वास ठेवायला हवा. सोबतच हे दुःखी होणं एकच बाजू भक्कम करणारं तर नाही ना यावरही विचार करायला हवा. खरंतर सभागृह चालवायची जबाबदारी सरकारची असते. त्यामुळे अशा घटना घडणं हे सरकारचं अपयश मानायचं का?

संसदेच्या दोन्ही सभागृहाच्या अध्यक्ष आणि सभापतींनी संसदेत जे घडलंय त्याबद्दल नाराजी व्यक्त केलीय. त्यांना काळजी वाटतेय. पण ही काळजी एकच बाजू उचलून धरणारी नसावी. सरकारनं या अश्रूंचा वापर विरोधी पक्षांच्या विरोधात करायला सुरवात केलीय. गोदी मीडियाकडूनही त्याला तशाच पद्धतीने हवा दिली जातेय. अशा परिस्थितीत प्रत्येक बैठकीची माहिती सार्वजनिक करणं हे दोन्ही सभागृहाच्या अध्यक्ष आणि सभापतींचं नैतिक कर्तव्य बनतं.

ते फार गरजेचंही आहे. त्यामुळे सभागृहात जे काही घडलंय त्याला दोन्ही बाजू जबाबदार आहेत की फक्त विरोधी पक्ष हे लोकांनाही कळू शकेल. मीडियातल्या सूत्रांकडून बाहेर आलेल्या बातम्या खोट्या असतात. त्या बातम्यांचा केवळ एकतर्फी अर्थ काढला जातो. त्यामुळेच यासंबंधी दोघांनीही भूमिका स्पष्ट करणं फार गरजेचं आहे.

भारतीय लोकशाही सध्या फारच नाजूक वळणावर आहे. अशा वळणावर दोन्ही सभागृहांच्या प्रमुखांची  भूमिका पालक म्हणून अधिक संवेदनशील असायला हवी. त्यांनी नाराजी व्यक्त करताना त्याचा वापर सत्ताधारी आणि विरोधक दोन्हीही आपल्या फायद्यासाठी करणार नाहीत याकडे लक्ष द्यायला हवं. तसं झालं तर सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्या आरोप-प्रत्यारोपांमधे संसदेचे पालक मात्र एकतर्फी भूमिकेत दिसतील.

हेही वाचा: भारतातली विविधता बाजूला सारून देश एक कसा होणार?

त्यामुळे दोन्ही सभागृहाच्या प्रमुखांनी पावसाळी अधिवेशनाचं कामकाज चालवण्यात सरकारची जबाबदारी कितीय? यात सरकार नेमकं काय करू शकत होतं? सरकार ते का करू शकलं नाही? हे स्पष्ट करणंही फार गरजेचं आहे.

पावसाळी अधिवेशनातल्या अभूतपूर्व गोंधळाला केवळ एक बाजू जबाबदार नाहीय याची माहिती लोकांना आहे. पण विरोधी पक्षांनीच सभागृह चालू दिलं नाही ही गोष्ट लोकांमधे ठळकपणे पोचवली गेलीय. भारतीय मीडियात विरोधी पक्षांचं स्थान नेमकं काय? याची जाणीव सभागृहाच्या प्रमुखांना असेलच. खरंतर प्रत्येक बातमी ही सरकारच्या नजरेखालून जात असते आणि तशीच बातमीही दिली जाते. दोन्ही सभागृहाच्या प्रमुखांना लोकशाहीची चिंता असेल तर त्यांना या गोष्टीचीही जाणीव असायला हवी.

विरोधी पक्ष सभागृहात विरोध, निदर्शनं करताना त्याचं टीवीवरचं प्रक्षेपण का थांबवलं जातं? कुणी सदस्य टेबलावर चढला तर कुणी कामकाजाची नियम पुस्तिका सभापतींच्या खुर्चीच्या दिशेनं भिरकावल्याची उदाहरणं दिली जातायत. पण त्याचं थेट प्रक्षेपण का दाखवलं गेलं नाही? त्यामुळे आपलं म्हणणं लोकांपर्यंत पोचूच दिलं जात नसल्याचा विरोधी पक्षांचा आरोप खरा मानायचा का? आणि समजा या घटनेचं प्रक्षेपणच झालं नसेल तर त्याचा सगळीकडे गवगवा करायची इतकी गरज का पडावी?

दोन्ही सभागृहाच्या अध्यक्ष आणि सभापतींनी दोन-चार हिंदी न्यूजपेपर चाळावेत. विरोधी पक्षानं जे केलंय ते लोकांपर्यंत कसं पोचलंय हे त्यांना सहज कळेल. त्यानंतर त्यांनी सरकारने नेमकं काय केलंय तेही सांगावं. यानिमित्ताने तरी का होईना ते लोकांपर्यंत पोचेल. खरंतर सरकारने सभागृह का चालू दिलं नाही ही गोष्ट गोदी मीडियामुळेच लोकांसमोर पोचलेली नाही हे आपण लक्षात ठेवायला हवं.

विरोधी पक्षामुळेच सभागृह चाललं नाहीय असं सरकार सगळीकडे सांगतंय. पण मोदी सरकारकडे ३०० खासदारांचं पाठबळ आहे. कोणत्याही नियमाने चर्चा झाली असती, त्यावर मतदान झालं असतं तरीही त्याचा सरकारच्या स्थिरतेवर काहीएक परिणाम झाला नसता. इतकं भक्कम आणि स्थिर सरकार विरोधी पक्षांच्या एका मागणीकडे उदार दृष्टिकोनातून का पाहू शकलं नाही?

हेही वाचा: एकविसाव्या शतकात एकविसावं बाळंतपण मिरवण्याचं काय करायचं?

ओबीसी विधेयकावरच्या चर्चेतला सहभाग आणि मतदानामुळे विरोधी पक्षाने या मुद्याकडे आंधळेपणाने पाहिलं नाही हे स्पष्ट होतं. त्यांनी उदारता दाखवली आणि व्यापक सामाजिक हितासाठी म्हणून चर्चेत भागही घेतला. यावेळी विरोधी पक्षाची प्रत्येक मुद्यावर सरकारला ऐकून घेण्याची तयारी दिसली. पण मोदी सरकार स्वतःमधेच गुंग राहिलं. एक पाऊलही मागे हटलं नाही.

सरकार ओबीसी विधेयकावेळी विरोधकांच्या सहभागाकडे 'संधी' म्हणून का बघू शकलं नाही? सरकार दोन पावलं मागे येऊन विरोधकांची मागणी खरंच मान्य करू शकत नव्हतं? हाच खरंतर मूळ प्रश्न आहे. लोकसभा अध्यक्ष आणि राज्यसभेच्या सभापतींना यावर आपली भूमिका स्पष्ट करायला हवी. येणाऱ्या काळात निदान मीडिया किंवा एखाद्या इंटरव्यूमधून तरी ते आपली भूमिका स्पष्ट करतील अशी आशा करूया.

लोकशाहीबद्दल चिंतातुर झालेल्या या दोन्ही लोकशाहीच्या पालनकर्त्यांना खरंतर या गोष्टींचीही काळजी वाटायला हवी. त्यांनी दोन्ही बाजूंनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी. विरोधी पक्षाकडून एखादं विधेयक 'सिलेक्ट कमिटी'कडे पाठवायची मागणी होत असेल तर त्यात अडचण काय? सिलेक्ट कमिटीत विरोधी पक्षांचे सदस्य असतात. तिथं वेगवेगळ्या विधेयकांवर खोलवर चर्चा होते. अशा सिलेक्ट कमिटीकडे विधेयकं पाठवलीच जात नसतील तर विरोधकांनी नाराजी व्यक्त करणं, त्याबद्दल आपलं म्हणणं मांडणं बरोबर आहे की!

मागच्या पाच वर्षांमधे पंतप्रधानांनी राज्यसभेत एकाही प्रश्नाचं उत्तर दिलेलं नाही. असा तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओब्रायन यांनी केलेला हा आरोप खराय का याचं उत्तर राज्यसभेच्या सभापतींनी द्यावं. अशा प्रश्नांची उत्तरं मिळाली तर त्यांच्याबद्दलचा विश्वासही वाढेल. तेव्हाच देशाच्या संसदेचं रक्षण करणाऱ्यांना इथली लोकशाही चालवण्याच्या आणि टिकवण्याच्या सरकारच्या भूमिकेबद्दलही काळजी वाटतेय असं म्हणता येईल.

पावसाळी अधिवेशनात झालं ते काही बरं किंवा चांगलं झालं अशातला भाग नाही. विरोधी पक्षांच्या भूमिकेवर शंका घेणंही चुकीचं ठरेल. पण यावेळी सभागृहात सरकारची भूमिका नेमकी काय होती? हेही तपासायला हवं. सभागृहाच्या या पालकांना वेदनांची झळ दोन्ही बाजूने समानच बसायला हवी. त्यांच्या दुःखी नजराही तशाच हव्यात. आपल्यामुळे सरकारचा फायदा होणार नाही आणि बरोबर विरोधकांनाही आपली कमतरता भासणार नाही अशीच एक पालक म्हणून दोघांचीही भूमिका असायला हवी.

हेही वाचा: 

ये दोस्ता, लस कशी तयार केली जाते?

साथीच्या आजारात सारं जग समाजवादी वळण घेतं

डॉक्टरांनी घातलेला सूट म्हणजे कोरोनाविरूद्धचं चिलखतच!

कोरोनाला रोखण्यासाठी तैवानकडून आपण काय शिकलं पाहिजे?

(अनुवाद - अक्षय शारदा शरद )