भाजप, शिवसेना महायुतीने बहुमताचा आकडा गाठला. पण हा आकडा गाठताना दोन्ही पक्षांची खूप तारांबळ उडाली. दोन्ही पक्षांचं संख्याबळ यावेळी २२० के पार जाईल, असे आडाखे बांधले जात होते. प्रचारात एका क्षणाला तर महायुतीत १६४ जागा लढवून भाजप स्वबळावर सत्ता स्थापन करणार असं चित्र उभं करण्यात आलं. पण दोन्ही पक्षांचं संख्याबळ धक्कादायकरित्या कमी झालं.

अतिआत्मविश्वास नडला

महायुती करुन लोकसभेत दमदार यश मिळवल्यानंतर विधानसभेत शिवसेनेशी युती करायची की नाही, याबाबत भाजपमधे दोन मतप्रवाद होते. मुख्यमंत्र्यांनी भविष्य ओळखून महायुती करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र महाजनादेश यात्रा, महायुतीची तिकीट वाटपानंतर झालेली पत्रकार परिषद ते शेवटची बीकेसीची संयुक्त सभा याशिवाय उद्धव आणि मुख्यमंत्री महायुतीसाठी एकत्र आलेले बघायला मिळाले नाहीत.

ऐनवेळी मित्रपक्षांच्या उमेदवारांना गृहित धरुन त्यांनाही भाजपच्या तिकिटावर लढवण्याचा भाजपने डाव केला. तसचं मित्रपक्षांना योग्य वागणूक दिली नाही. हे सर्व जनता बघत होतीच. याबरोबरच प्रचारासाठी भाजपने उभारलेली अजस्त्र यंत्रणा, घडवून आणलेले इवेंट्स, दररोज मुख्यमंत्र्यांचं ओरडलेलं भाषण पाहून यांना उन्माद आला असल्याची भावना जनतेच्या मनात निर्माण झाली नसती तरच नवल.

या सगळ्यात भर म्हणून तिकीट वाटपाच्या शेवटच्या टप्प्यात एकनाथ खडसे, चंद्रशेखर बावनकुळे, विनोद तावडे, नरेंद्र पवार, मेधा कुलकर्णी यांसारख्या पक्ष निष्ठावंतांची तिकीटं कापून सर्वकाही आपल्याच हातात असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला. देवेंद्र फडणवीसांच्या आश्वासक प्रतिमेपेक्षा अतिआत्मविश्वासू प्रतिमाच स्वतः फडणवीसांना आणि भाजपला मारक ठरली.

हेही वाचाः विधानसभा निकालाने कुणाला पैलवान ठरवलं, कुणाची पाठ लावली?

शिवसेना, भाजपमधली अंतर्गत चढाओढ

महायुती झाली असली तरी, शिवसेना आणि भाजप हे मित्रपक्ष आणि त्यांचे कार्यकर्ते मनाने एकत्र येवू शकलेच नाहीत. आमचा सत्तास्थापनेचा फॉर्म्युला ठरलाय, एवढचं सस्पेन्स वाढवणारं उत्तर देण्यात आलं. त्यातच प्रत्यक्ष तिकीट वाटपात शेवटच्या मिनिटांपर्यंत ठरवून नेत्यांचे प्रवेश एकमेकांच्या पक्षातही करण्यात आले. तरीही शिवसेनेला जास्त जागा मिळू नयेत यासाठी आणि भाजपला जास्त जागा मिळू नयेत यासाठी दोन्ही पक्षांतून प्रयत्न झाले.

उत्तर महाराष्ट्रातल्या तीन जागांवर एका ज्येष्ठ मंत्र्यानेच पैसे देवून अपक्ष उमेदवार उभी केल्याची चर्चा आहे. तसचं शिवसेनेचा उमेदवार जिथे जिथे होता, तिथे तिथे भाजपमधून बंडखोरी झाली. राज्यात ७० ठिकाणी झालेल्या बंडखोरीत ४० जागा या महायुतीतल्या उमेदवारांसमोरच्या होत्या. पर्यायाने याचा फटका दोन्ही पक्षांना बसला आणि त्यांचे पराभूत उमेदवार अपेक्षित यश गाठू शकले नाहीत.

अनेक मतदारसंघात शिवसेना आणि भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी एकमेकांना मदत केली नाही, हेही वास्तव आहे. त्यात बंडखोरी झालेल्यांची ताकदही त्यांना मिळू शकली नाही.

राष्ट्रीय मुद्दे आणि नेत्यांचा अतिरेक

कलम ३७० कलम रद्द केल्यानंतरचा हा पहिलाच जनमत कौल असल्याने भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने ही निवडणूक प्रतिष्ठेची केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजप राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, कार्यकारी अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या महाराष्ट्रातल्या सभांचा अतिरेक झाला. विशेष म्हणजे स्थानिक प्रश्नांबद्दल बोलण्याचं सोडून त्यांनी कलम ३७० रद्द करुन आणि पाकिस्तानला कसं नमवलं हे सांगत प्रचाराचा मुद्दा राष्ट्रीय करण्याचा प्रयत्न केला.

विधानसभा निवडणुका या स्थानिक मुद्द्यांवर व्हायला हव्यात, याचाच या मंडळींना सत्तेत असल्यानं विसर पडला. याच प्रचाराच्या काळात शिखर बँकेच्या भ्रष्टाचारात अजित पवार, शरद पवारांचं आलेलं नाव, ईडी चौकशीबाबत पवारांनी त्यावर टाकलेला डाव, प्रफुल्ल पटेल किंवा काही दिवसांपूर्वीच झालेली राज ठाकरेंची चौकशी यामुळे निवडणुकीत दबावतंत्राचा वापर होतोय की काय अशी शंका सुजाण मतदारांच्या मनात डोकावल्याशिवाय राहिली नाही.

राम मंदिराच्या मुद्द्यावर उद्धव यांच्या वक्तव्यांना थेट मोदींकडूनच ‘बेताल बडबड’ असं म्हणत मित्रपक्षालाही नाहक टार्गेट करण्याचाही प्रयत्न झाला. महाराष्ट्रात गाजत असलेला पीएमसी बँक घोटाळा, आरे वृक्षतोड प्रकरण, शेती, कांद्याचे प्रश्न, वाहतूक कोंडींचे शहरातील प्रश्न, बेरोजगारी, आर्थिक मंदी या विषयावर आश्वासक उत्तरं देण्याऐवजी प्रचारात नसलेल्या काँग्रेसला आणि शरद पवारांना राष्ट्रीय मुद्द्यांवर टार्गेट करण्याचा केलेला प्रयत्न हा भाजप धुरिणांच्या अंगाशी आला.

हेही वाचाः हा तर देवेंद्र फडणवीस यांचा दणदणीत पराभव

कशाला केली मेगाभरती?

लोकसभा निवडणुकांपूर्वी आणि नंतर विधानसभेसाठी विरोधकच उरले नसल्याचं भासवत भाजपने त्यांच्याच विरोधी पक्षातील नेत्यांची मेगाभरती केली. त्यातही मराठा नेतृत्व घेण्याचा प्रयत्न केला. उदयनराजे भोसले हे त्याचं उत्तम उदाहरण. हे मतदारांच्या मनात फारसं रुजलं नाही.

मराठा आरक्षणाचा निर्णयामुळे हे सगळं पथ्यावर पडेल असं भाजपला वाटत होतं, पण कुणी कुणाच्या व्यासपीठावर असावं, आणि वैयक्तिक स्वार्थासाठी होत असलेल्या राजकीय तडजोडींना मतदारांनी मतपेटीतून नाकारलं. तुमच्या मतानुसार इथलं राजकारण चालणार नाही, तर आमच्या मतांनुसार चालेल, हा मतदारांनी दिलेला संदेश एका अर्थी सक्षम लोकशाहीचा संकेतच म्हणायला हवा. त्यामुळेच अनेक आयाराम-गयारामांना या निवडणुकीत जनतेनं घरचा हायवे दाखवला.

गेल्यावेळी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसला नाकारून लोकांनी भाजप, शिवसेनेला भरभरून मतदान केलं. पण आता पाच वर्षांनी काँग्रेस, राष्ट्रवादीतल्या नाकारलेल्या लोकांनाच स्वपक्षात घेऊन महायुती निवडणुकीला सामोरी गेली. पार्टी विथ डिफरन्स असं सांगणाऱ्या भाजपच्या मतदारांनी मेगाभरतीच्या या आयाराम गयाराम प्रकाराला झिडकारलंय.

विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्रात न मिळालेलं अपेक्षित यश

निवडणुकांच्या निकालांचा विचार केला तर भाजपच्या अनेक दिग्गजांना यावेळी जनतेनं घरी बसवलंय. भाजपला ज्यांचा पराभव जिव्हारी लागला त्या उदयनराजेंसह मंत्री पंकजा मुंडे, राम शिंदे, अनिल बोंडे, परिणय फुके, बाळा भेगडे,  सेनेचे अर्जुन खोतकर, जयदत्त क्षीरसागर, विजय शिवतारे यांना जनतेनं घरी बसवलं. रोहिणी खडसेंचा पराभव हा भाजपच्या आत्मचिंतनाचा भाग असायला हवा.

हक्कांच्या जागांवर केलेल्या बदलातून नक्की काय साध्य केलं, असा प्रश्न निर्माण झालाय. तसचं पंकजा मुंडे यांच्या पराभवाला केवळ धनंजयच जबाबदार आहेत, की भाजपच्या अंतर्गत गोटातूनही त्यांना मदत मिळाली हाही चर्चेचा विषय ठरावा. यामुळं हक्कांच्या जागा तर गेल्याच पण त्याचबरोबर हक्काच्या मानल्या गेलेल्या विदर्भातही भाजपचं संख्याबळ जवळपास १० जागांनी कमी झालंय.

गडकरींसारख्या नेत्याची विधानसभा निवडणुकीतील कमी उपस्थिती, बावनकुळेंसारख्या मंत्र्यांला तिकीट वाटपात दिलेला नारळ आणि नंतर त्यांच्याकडे देण्यात आलेली ३३ जागांची जबाबदारी, याचा विमर्श एकदा पक्षालाच बसून करावा लागणार आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात तर शिवसेना आणि भाजप या दोन्ही पक्षांना मोठा फटका बसला.

गेल्या निवडणुकीत ज्या पुण्यातच पक्षाला आठ जागा होत्या, तिथं प्रदेशाध्यक्षांना उभं करुनही पुण्यात सहाच जागा मिळू शकल्या. कोल्हापुरात तर एकही जागा राखता आली नाही. सातारा, सांगलीतही भाजप दमदार कामगिरी करु शकला नाही. तेच काही प्रमाणात नगरमधेही बघायला मिळालं.

हा पराभव का झाला, याला शरद पवार किती कारणीभूत आहे, हे शोधतानाच पूरस्थितीवेळी अपुरं पडलेलं प्रशासन आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील मुद्द्यांना गेल्या पाच वर्षांत दिलेली बगल ही तर कारणं नाहीत ना, याचा शोधही घ्यावा लागेल.

हेही वाचाः सातारकरांनी गादीला मान देत राष्ट्रवादीला मत दिलं, कारण

भावनिक राजकारणात अपयश

शरद पवारांनी या निवडणुकीत प्रचाराचा धडाका लावला आणि ‘अंग्री ओल्ड मॅन’ अशी प्रतिमा उभी करण्यात ते यशस्वी ठरले किंवा ती घडवण्यात आली. पावसात भिजत भाषण करतानाचे पवार सोशल मिडीयावर इतके हिट ठरले की त्यामुळे ही निवडणूक अखेरच्या टप्प्यात भावनिक पातळीवर गेली.

मोदी, शहा, फडणवीस, उद्धव ठाकरे या सगळ्यांना पवार या वयातही पुरुन उरले. काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते प्रचारातच नसल्याने पवार विरुद्ध शिवसेना-भाजप हा सामना रंगला, आणि तो भावनिक करण्यात भाजपला अपयश आलं.

हे सगळं झालं, आता पुढे काय?

भाजपला मिळालेल्या कमी जागांमुळे आता मुख्यमंत्रिपदी देवेंद्र फडणवसीच राहतील की आणखी कोणी येईल, याची चर्चा सुरु झालीय. चंद्रकांत दादा पाटील यांच्यासाठी सोशल मीडियावर मोहीमही सुरु झाल्याची चर्चा आहे. दुसरीकडे गेल्या पाच वर्षांत छोट्या भावाच्या भूमिकेत असलेली शिवसेना आता ५०-५० च्या फॉर्म्युल्याची आठवण करुन देतेय.

शिवसेनेने आता भाजपची अडचण समजून घेणार नसल्याचं स्पष्ट केलंय. त्यामुळे फडणवीसांच्या मंत्रिमंडळात शिवसेनेचा उपमुख्यमंत्री होणार का, शिवसेनेला अडीच वर्ष मुख्यमंत्रिपद मिळणार का, त्याचबरोबर मोठी खाती शिवसेनेच्या पारड्यात पडणार का, याकडे सगळ्यांचं लक्ष असेल. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीही शंभरी पार केल्याने नव्या जोषात पुढील पाच वर्षे आता सरकारला धारेवर धरल्याशिवाय राहणार नाही.

एकूणच पवारांच्या शब्दात सत्तेचा उन्माद आल्याने आणि जमिनीवरचे पाय सरकल्याने ही वेळ आलीय का, याचं चिंतन करण्याची वेळ भाजपवर आलीय. ज्या पोलादी पकडीत ही निवडणूक एकसुरी करण्याचा प्रयत्न होत होता, त्यात सत्ता, पैसा, बळ या सगळ्यांचा समावेश होता. नेमका त्यालाच मतदारांनी विरोध नोंदवलाय, हे लक्षात घ्यायला हवे. नम्रता हा कायम मोठेपणाचा गुण असतो, नेमकी ती नम्रताच ढळली नाही ना, याचा विचार देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपधुरीणांना करावा लागेल, हे निश्चित.

हेही वाचाः 

शिवसेना, भाजप युतीचं नेमकं ठरलंय तरी काय?

ईडीच्या कारवाईचा फायदा पवार उठवणार की फडणवीस?

पंतप्रधानांच्या नाशिकमधल्या भाषणाचे ५ बिटविन द लाईन्स अर्थ

मुख्यमंत्र्यांच्या महाजनादेश यात्रेच्या एका दिवसाने काय सांगितलं?