दावोस इथे सुरू असलेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या वार्षिक परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर आयएमएफ अर्थात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने २०१९-२० या वर्षासाठी भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर ४.८ टक्के असल्याचं सांगितलं. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मुख्य अर्थतज्ञ असणाऱ्या भारतीय वंशाच्या गीता गोपीनाथ यांनी याबाबत अधिक माहिती दिली. गोपीनाथ गेल्या महिन्यातच भारतात येऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटल्या होत्या.

गीता गोपीनाथ सांगतात, ‘भारतातल्या गैरबँकिंग वित्तीय क्षेत्रावरचं आर्थिक संकट आणि पतपुरवठ्यातली घसरण या गोष्टी भारताच्या कमी झालेल्या आर्थिक विकासदरास कारणीभूत आहेत. भारताच्या या घटलेल्या विकासदराचा फटका जागतिक अर्थव्यवस्थेला बसलाय. त्यामुळे जागतिक अर्थव्यस्थेचा विकासदर ०.१ टक्क्यांनी घसरला. सध्या जग आर्थिक मंदीतून जातंय. याला प्रामुख्याने भारत, ब्राझील, मेक्सिको या देशांच्या अर्थव्यवस्थांचा घटलेला विकासदर कारणीभूत आहे.’

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचं काम काय?

अमेरिकेत १९४५ मधे झालेल्या ब्रिटनवूड्स परिषदेतल्या ठरावानुसार आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी म्हणजेच आयएमएफची स्थापना करण्यात आली. आंतरराष्ट्रीय व्यापारात समतोल साधणं, विनिमय दरामधे स्थिरता आणणं हा आयएमएफचा मुख्य उद्देश आहे. अमेरिकेची राजधानी वॉशिंग्टन डीसी इथे आयएमएफचं मुख्यालय आहे. 

आयएमएफच्या कारभारावर बोर्ड ऑफ गवर्नन्सचं नियंत्रण असतं. या बोर्डावर सदस्य देशांचा अर्थमंत्री हे कायमस्वरूपी, तर त्यात्या देशांतल्या मध्यवर्ती बँकेचा गव्हर्नर हा पर्याय संचालक असतो. कमी व्याजदरात कर्ज देणं तसंच आर्थिक आपत्तीच्या काळात सदस्य देशांना त्यातून बाहेर पडण्यासाठी मदत करणं हे आयएमएफचं प्रमुख काम आहे. सध्या १८९ देश आयएमएफचे सदस्य आहेत.

कोलकात्याच्या गीता गोपीनाथ यांचा इतिहास

गीता गोपीनाथ या आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या पहिल्या महिला मुख्य अर्थतज्ञ तर दुसऱ्या भारतीय व्यक्ती आहेत. या आधी आपल्या आरबीआयचे माजी गवर्नर रघुराम राजन यांनी हे पद भूषवलंय. कोलकाता हे गीता गोपीनाथ यांचं जन्मगाव. दिल्लीतल्या प्रसिद्ध लेडी श्रीराम कॉलेजमधे त्यांनी अर्थशास्त्रात पदवीचं शिक्षण घेतलं. दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधून पदव्युत्तर पदवी घेतली. त्यानंतर प्रिस्टन युनिवर्सिटीतून पीएचडी मिळवली.

इंटलेक्च्युअल हार्डवर्कसाठी फेमस असलेल्या हार्वर्ड विद्यापीठात प्रोफेसर म्हणूनही त्यांनी काम केलंय. आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रावर त्यांची ४० हून अधिक रिसर्च पेपर प्रकाशित झालीत. डिसेंबर २०१८ मधे त्यांची आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मुख्य अर्थतज्ञ म्हणून नेमणूक झाली. २०१६ मधे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने नोटाबंदीचा निर्णय लागू केला. त्या निर्णयाला गोपीनाथ यांनी विरोध केला होता.

नोटाबंदीच्या वेळेसच माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यासारख्या ख्यातनाम अर्थतज्ञाने अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर कमीत कमी दोन टक्क्यांनी घसरेल, असा इशारा दिला होता. आता तर आयएमएफसारख्या संस्था जागतिक मंदीसाठी भारताला जबाबदार धरत आहेत. गोपीनाथ यांच्या म्हणण्यानुसार, भारताच्या घटलेल्या विकास दराचा फटका जागतिक अर्थव्यवस्थेला बसलाय. आयएमएफचा प्रमुख अर्थतज्ञ म्हणून त्यांच्या या मताची दखल घेणं आवश्यक ठरतं.

हेही वाचा : इन्कम टॅक्सचा रेट कमी केल्यावर आपली आर्थिक मंदीतून सुटका होईल?

गीता गोपीनाथ असं का म्हणाल्या?

आपला खंडप्राय भारत लोकसंख्येच्या दृष्टीने जगातला दुसऱ्या क्रमांकाचा, तर सर्वाधिक तरुणांचा देश म्हणून ओळखला जातो. हे भारताचं बलस्थान आहे. वाढत्या लोकसंख्येसोबतच भारतात न्यू मिडलक्लास म्हणजेच नवमध्यमवर्गाचा झपाट्याने विस्तार होतोय. अर्थशास्त्राच्या भाषेत सांगायचं झालं तर हा उपभोक्ता म्हणजेच वस्तू वापरणारा वर्ग आहे. त्यादृष्टीने भारत ही जगासाठी एक मोठी बाजारपेठ आहे.

उंचे लोक उंची पसंद राखणाऱ्या या न्यू मिडलक्लासमधे जागतिक दर्जाच्या ब्रँड्सची खूप क्रेझ आहे. गेल्या काही वर्षांत जागतिक दर्जाच्या ब्रँड्सची भारतातली मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढलीय. भारताची निर्यात कमी आणि आयात मोठी आहे. त्यामुळेच चीन, अमेरिका, युरोपियन देशांना भारत ही एक मोठी व्यापारी संधी वाटते.

मग एवढ्या महाकाय लोकसंख्येच्या देशात मंदीसदृश परिस्थिती निर्माण होत असेल, मागणी घटत असेल तर त्याचा फटका जागतिक अर्थव्यवस्थेला बसणं अनिवार्य आहे. गेल्या काही वर्षांतच भारताच्या जीडीपीचा दर सातत्याने घसरतोय. ८ टक्क्यांवरून तो आता ४.८ टक्क्यांवर घसरतोय.

२०१४ मधलं अच्छे दिनचं स्वप्न

२०१४ मधे सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने भारतीयांना अच्छे दिनचं स्वप्न दाखवलं. सरकारमधले काही लोक, सरकार समर्थक अर्थतज्ञ तर एका डॉलरची किंमत आता एक रुपया एवढी होणार आणि जीडीपी आता दहा टक्क्यांवर जाणार असं ठामपणे सांगू लागले. पण माजी राष्ट्रपती डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम यांच्या स्वप्नातल्या महासत्तेचं वर्ष २०२० येता येता मोदी सरकारने रंगवलेलं अच्छे दिनचं चित्रच बदललं.

सध्या डॉलरच्या तुलनेत रूपयाची मोठी घसरण झालीय. आता एक डॉलर जवळपास ७१ रुपयांवर गेलाय. तर जीडीपीचा दर पाच टक्क्यांच्या आत आलाय. या सगळ्या आर्थिक पडझडीसाठी सरकारकडून सातत्याने जागतिक मंदीचा दाखला दिला जातो. पण आपल्यापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक म्हणजे तब्बल १२ ट्रिलियन अर्थव्यवस्था असणाऱ्या चीनने कामगिरीत सातत्य ठेवत ६ टक्क्यांवर विकासदर साध्य केलाय. 

नोटाबंदी, जीएसटीचा दुहेरी झटका

अर्थव्यवस्थेच्या आजच्या स्थितीला मोदी सरकारची गेल्या काही वर्षातली आर्थिक धोरणं कारणीभूत आहेत. त्यामधे नोटबंदीचा निर्णयाचा क्रमांक सर्वात वरचा आहे. कुणाशीही चर्चा न करता अचानक केलेल्या नोटबंदीचा भारतीय अर्थव्यवस्थेला जबर फटका बसलाय. मला ५० दिवस द्या देशाची अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणतो, असं आश्वासन देणाऱ्या पंतप्रधान मोदींची विश्वासार्हताच नोटाबंदीच्या वास्तवाने काळवंडलीय.

लोकांच्या हातात पैसा नसल्याने उपभोग दर कमी झाला आणि देशांतर्गत मागणी कमी झालीय. उत्पादन क्षेत्र, कारखानदारी, बांधकाम क्षेत्र संकटात सापडलेत. ‘द हिंदू’मधे २२ ऑगस्ट २०१९ ला आलेल्या एका बातमीनुसार, ‘नोटबंदीचा निर्णय राबवण्यात आलेल्या वर्षात २०१६ मधे कार्पोरेट क्षेत्रातली गुंतवणूक तब्बल ६० टक्क्यानी घटलीय. हा गेल्या दशकभरातला निच्चांक आहे.’ डॉ. मनमोहन सिंग यांनीही नोटाबंदीने जीडीपी दोन टक्क्याने कमी होईल, असा इशारा दिला होता. आज जीडीपी आठवरून थेट ४.५ टक्क्यांवर आलाय.

नोटबंदीनंतर अर्थव्यवस्थेला दुसरा धक्का बसला तो जीएसटीच्या निर्णयाने. हा निर्णय वित्तीय सुधारणा आणणारा असला तरी त्याच्या अंमलबजावणी व्यापाऱ्यांमधे संभ्रम निर्माण झालाय. नोटाबंदीने लोकांच्या हातातला पैसा काढून घेतला तर जीएसटीने उद्योगधंद्यांचं पैशाचं गणित बिघडवून टाकलं. दोन्हींचा अर्थव्यवस्थेला धक्का बसला.

हेही वाचा :  सरकारनं गुंतवणूकदारांवर विश्वास ठेवायला पाहिजे: मनमोहन सिंग

बेरोजगारी आणि आकड्यांची लपवालपवी

आताच्या घडीला देशात गेल्या ४५ वर्षातली सर्वाधिक बेरोजगारी आहे. सरकारच्या आकडेवारीतूनच ही गोष्ट समोर आलीय. मोदी सरकारवर आकडेवारी लपवण्याचेही अनेकदा आरोप झालेत. लोकसभा निवडणुकीआधी बिझनेस स्टँडर्ड या पेपरमधे बेरोजगारीशी संबंधित ही आकडेवारी सरकारी सुत्रांच्या हवाल्याने प्रसिद्ध करण्यात आली होती. पण निवडणुकीचा माहोल असल्याने सरकारने ही आकडेवारीच खोटी असल्याचा दावा केला होता. तो दावा स्वतः सरकारनेच आता खोडून काढलाय.

कारखानदारीचा विकास केवळ ०.६ टक्के इतक्या कमी गतीने होतोय. दैनिक लोकसत्तामधे आलेल्या बातम्यांनुसार, देशातल्या प्रमुख शहरांतले उद्योगधंदे बंद पडताहेत. महाराष्ट्रात गेल्या पाच वर्षांत एकही मोठा उद्योगधंदा आला नाही. अनेक एमआयडीसी बंद पडायच्या मार्गावर आहेत. तिथे आठवड्यातले केवळ चारच दिवस रोजगार उपलब्ध होतोय, हे वास्तव आहे.

कृषी क्षेत्राचा विकासदर २.१ टक्क्यांवर आलाय. दुसरीकडे सरकारने २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करायचं उद्दिष्ट ठेवलंय. वास्तवाचा आणि सरकारच्या उद्दिष्टाचा वास्तवाच्या जगात काहीच संबंध नसल्याचं दिसतंय. एकेकाळी भारतातल्या सेवा क्षेत्राचा विकासदर जगात सर्वाधिक होता. तो आता  ६.८ टक्के इतका खाली घसरलाय. मुडीज या नामांकित क्रेडिट रेटिंग एजन्सीने भारताचा दर्जा 'स्थिर' वरून 'नकारात्मक'  केलाय. त्याचा परकीय गुंतवणुकीवर परिणाम होतो.

ग्रामीण भारतातल्या वेतन दरात २०१४ मधे मोदी सरकार आलं तेव्हा १४.६ टक्क्यांनी वाढ होत होती. ती २०१९ मधे मोदी सरकार २.० सत्तेवर आल्यावर केवळ १.१ टक्का इतक्या धीम्या गतीने वाढलीय. भारतामधे कामधंद्याशिवायची भाकड जॉबलेस ग्रोथ होतेय, यावर आता आयएमएफनेही शिक्कामोर्तब केलंय.

ट्रेडवॉरचा फायदा घेण्याची संधी हुकली

अमेरिका आणि चीन यांच्यात २०१८ पासून व्यापारयुद्ध सुरू आहे. दोन्ही देश एकमेकांवर अव्वाच्या सव्वा आयातशुल्क लावताहेत. या व्यापार युद्धाचा चीनला मोठा फटका बसला. एक्सपोर्ट हब अशी ओळख असलेल्या चीनमधून परदेशी उद्योगधंद्यांनी आपला बोऱ्याबिस्तरा गुंडाळायला सुरवात केलीय. चीनमधला उत्पादन खर्च वाढल्याने अनेक उद्योग दुसऱ्या देशांमधे जाताहेत.

ग्लोबल सप्लाय चेनच्या स्थलांतराचा भारताला फायदा उचलता आला नाही. भारताने हातात आलेली आयती संधी घालवलीय. भारतामधे कामगार सुधारणा कायदा अजूनही झाला नाही किंवा जमीन अधिग्रहण सहज सुलभ नाही. बंदरं, वाहतूक व्यवस्था तसंच इतर पायाभूत सुविधा पूर्णपणे विकसित नाहीत. अशा अनेक गोष्टींमुळे भारत या संधीचा फायदा घेऊ शकला नाही. हे सगळे उद्योगधंदे थायलंड, व्हिएतनाम, सिंगापूर या आशियान देशांमधे स्थलांतरित होताहेत.

आर्थिक बाबींवर लक्ष देण्याऐवजी मोदी सरकारकडून जाहीरनाम्यातली आश्वासनं पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा सुरू आहे. आम्ही जाहीरनाम्यात आश्वासनं दिली होती आणि ती पूर्ण करतोय, असं सांगत अर्थव्यवस्थेला झटके बसतील, अर्थव्यवस्थेची पडझड होईल, असे कायदे मोदी सरकारकडून पाशवी बहुमताच्या बळावर मंजूर करून घेणं सुरू आहे.

आता सरकारने अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत गंभीर होणं अपेक्षित आहे. कुठलाही आडपडदा न ठेवता खरीखुरी आकडेवारी जाहीर करावी. त्यामुळे योग्य दिशेने उपाययोजना करता येईल. आगामी अर्थसंकल्पात वित्तीय शिस्त कशाप्रकारे आणता येईल, वित्तीय तूट कमी करून पतपुरवठा निर्मिती कशी करता येईल, लोकांच्या हातात पैसा देऊन मागणी कशी वाढवता येईल, गैर बँकिंग वित्तीय क्षेत्रावरचं संकट दूर कसं करता येईल याचा विचार करावा. त्यावर आपली ताकद खर्ची घालावी

आंदोलनांचा अर्थव्यवस्थेला फायदा की तोटा?

मोदी सरकार २.० सत्तेवर आल्यापासून देशात सातत्याने वेगवेगळी आंदोलनं होताहेत. सरकारकडून आंदोलनांना देशद्रोही ठरवून राष्ट्रवादाचा मुद्दा उगाळला जातोय. पण या सगळ्यांचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर खूप वाईट परिणाम होतो.

सातत्याने होणाऱ्या आंदोलनामुळे अर्थव्यवस्थेवर कमी-अधिक विपरित परिणाम होतो. यासाठी गीता गोपीनाथ यांनी हाँगकाँग आणि चिलीच्या आंदोलनाचा दाखला दिला. आंदोलनांमुळे त्या देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर नकारात्मक परिणाम झाला. भारतामधेही अलीकडच्या काळात सातत्याने होणाऱ्या आंदोलनामुळे अर्थव्यवस्था अस्थिर होतेय. आंदोलकांना देशद्रोही म्हणून मोकळं होण्याची भूमिका बाजूला सारत सरकारने चर्चेच्या माध्यमातून उपाय शोधले पाहिजेत.

पंतप्रधान मोदी हे आपल्यामुळे जगात भारताची प्रतिमा उंचावल्याचं सांगतात. त्यांचे भक्तही मोदींमुळे आम्हाला जगभरात मान मिळतो, असं म्हणतात. पण आर्थिक पडझडीमुळे होणारी मानहानी खूप गंभीर आहे. आपल्याला मिळत असलेला मान हा पैशामुळे आहे. पैसा नसेल तर आपल्याला आंतरराष्ट्रीय राजकारण कुणी किंमत देणार नाही, हे ओळखून सरकारने आता नव्या उपाययोजना राबवण्यापेक्षा अगोदर झालेल्या चुका सुधारायला पाहिजे.

हेही वाचा : रिझर्व बँकेने सरकारला पावणे दोन लाख कोटी दिल्यावर मंदी संपेल?

५ ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचं काय होणार?

हे सगळे कमी म्हणून की काय सरकारने एक नवा नारा दिलाय. तो म्हणजे ५ ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचा. सध्या भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार तीन ट्रिलियनहून कमी आहे. मग पाच ट्रिलियनचं ध्येय गाठायचं असेल तर आत्ताच्या घडीला विकासदर किमान १२ टक्केच्या वर हवा. सध्या तो पाच टक्क्याच्या आत आहे. तरीही ‘मोदी है तो मुमकिन है’ असं म्हणणाऱ्या अनेकांना हे ध्येय मोदी सहज साध्य करतील असा अंधविश्वास वाटतो.

‘२०२५ पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न देशातील सरकारने पाहिलंय ते चांगलं आहे. पण ४.५ टक्क्यांवर घसरलेला जीडीपी चालू वर्षात पाच टक्क्यांच्यावर जाणार नाही,’ असा इशारा अमेरिकेचे ख्यातनाम अर्थतज्ञ स्टीव हंके यांनी दिलाय.

आर्थिक वाढ म्हणजे विकास नाही

भारताची आर्थिक वाढ होत असतानाच आर्थिक विकास मात्र खुंटत गेला. केवळ काही उद्योगपतींकडेच मोठ्या संपत्ती एकवटतेय. २१ जानेवारी २०२० ला जगप्रसिद्ध एनजीओ ऑक्सफॅमचा अहवाल आला. यामधेही भारतात गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातली दरी वाढत असल्याचं समोर आलंय.

एक टक्का अब्जाधीशांकडेच ७० टक्के लोकसंख्येहून चारपट जास्त संपत्ती आहे. तसंच ६३ अब्जाधीशांकडे भारताच्या बजेटहूनही जास्त पैसा आहे. म्हणजेच देशातल्या ९५. ३ कोटी लोकांच्या संपत्तीच्या चारपट पैसा या ६३ धनदांडग्यांकडे एकवटलाय. सरकारकडून फाईव ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचा स्वप्न रंगवलं जातंय. पण अर्थव्यवस्थेच्या आकार वाढीचा फायदा केवळ श्रीमंतांनाच होत असल्याचं स्पष्ट होतं.

जाणकारांशी सरकारची फारकत

गेले काही दिवस रघुराम राजन, नोबेल विजेते अभिजित बॅनर्जी तसंच जागतिक पातळीवरच्या आघाडीच्या अर्थतज्ज्ञांनी सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर टीका करताहेत. देश आर्थिक मंदीच्या उंबरठ्यावरच नाही तर आर्थिक मंदीशी झगडतोय, असंही सांगितलंय. पण सरकारने आपल्या टीकाकारांना विरोधक ठरवून त्यांच्या म्हणण्याची दखल घेतली नसल्याचं आयएमएफच्या नव्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झालंय.

 २०१४ पासून रघुराम राजन, अरविंद सुब्रमण्यम, उर्जित पटेल, अरविंद पनगरिया, विरल आचार्य अशा अनेक नामांकित अर्थतज्ज्ञांनी मोदी सरकारची साथ सोडली. त्यामागे या तज्ञांना स्वतंत्रपणे काम करू न देणं हे कारण होतं. काही दिवसांपूर्वीच सी. पी. चंद्रशेखर यांच्यासारख्या देशातल्या अव्वल दर्जाच्या सांख्यिकी तज्ञानेही सरकारच्या सांख्यिकी समितीचा राजीनामा दिलाय. सांख्यिकी विभागाची विश्वासार्हताच धोक्यात असल्याची टीका त्यांनी केलीय.

रिझर्व बँकेच्या राखीव निधीच्या हस्तांतरावरून सरकारशी मतभेद झाल्यानेच उर्जित पटेल यांनीही आरबीआयच्या गव्हर्नर पदाचा राजीनामा दिल्याचं आता समोर येतंय. यासंदर्भात इकॉनॉमिक टाईम्स यासारख्या महत्त्वाच्या पेपरमधे बातम्याही आल्यात. अव्वल दर्जाचे अर्थतज्ञ सरकारची साथ सोडताहेत. यावर सरकारने एक मार्ग काढलाय. अर्थशास्त्रातल्या जाणकाराऐवजी नोटाबंदीत महत्त्वाची भूमिका बजावलेले तत्कालीन अर्थसचिव, आयएएस अधिकारी शक्तीकांत दास यांना सरकारने आरबीआय गवर्नर म्हणून नेमलंय. दास यांनी दिल्ली युनिवर्सिटीतून इतिहास विषयात पदव्युत्तर पदवी घेतलीय.

हेही वाचा : घटता जीडीपी, वाढत्या महागाईने अर्थव्यवस्थेची स्टॅगफ्लेशनकडे वाटचाल

रोगावर चुकीचा इलाज

सनदी अधिकाऱ्यांना सर्व क्षेत्रातलं बरंच काही समजत असलं तरी ते सर्वच क्षेत्रातले जाणकार नसतात. अर्थशास्त्र हा तर आणखी गहन विषय आहे. आरबीआयसारखी महत्त्वपूर्ण संस्था जी सरकारच्या जोडीने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला दिशा देते त्याच्या गव्हर्नरपदी इतिहासाचे धडे गिरवलेल्या शक्तीकांत दास या निवृत्त सनदी अधिकाऱ्याला नेमण्यात आलं. आणि लगेचच सरकारने आरबीआयच्या राखीव कोट्यातून १.७६ लाख करोड रुपयांवर डल्ला मारला.

गेल्या दोन-तीन वर्षात जागतिक बाजारपेठेत निर्यात वृद्धी झाली. भारताला मात्र या निर्यात वृद्धीचा फायदा घेता आला नाही. आता देशाची अर्थव्यवस्था मंदीचा सामना करत असताना सरकारकडून त्याचा खापर जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या डोक्यावर फोडलं जातंय. तसंच अमेरिका-चीन यांच्यातल्या व्यापारी युद्धाचं कारणही दिलं जातंय. ही सगळी कारणं दुय्यम दर्जाची होती तसंच आपण रोगावर चुकीचा इलाज करतोय, हे आयएमएफच्या ताज्या आकडेवारीने अधोरेखित केलंय. हे एक प्रकारे मोदी सरकार आणि सरकार समर्थकांच्या डोळ्यात टाकलेलं झणझणीत अंजनच आहे.

अर्थव्यवस्थेची सद्यस्थिती सांगणारं उदाहरण

जगातली सगळ्यात श्रीमंत व्यक्ती आणि अमेझॉनचे संस्थापक जेफ बेझोस हे गेल्या आठवड्यात भारत दौऱ्यावर होते. पण या दौऱ्यात मोदी सरकारचा कुणीही मंत्र्या बेझोस यांना भेटायला गेला नाही. पंतप्रधान मोदी अमेरिकेला गेले की बेझोस यांना भेटतात. पण आता मात्र सरकारचे मंत्री बेझोस यांच्यापासून तोंड लपवून पळताहेत. उलट भारतात एक अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याची घोषणा करणाऱ्या बेझोस यांना आपले वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी ‘गुंतवणूक करून आमच्यावर उपकार करत नाही’ अशा शब्दांत सुनावत आहेत.

बेझोस यांच्या या गुंतवणुकीमुळे देशात जवळपास दहा लाख रोजगार निर्माण होणार आहेत. पण बेझोस यांच्या मालकीचं 'द वॉशिंग्टन पोस्ट' हे वृत्तपत्र मोदी सरकारच्या धोरणांवर कठोर टीका करतं. टीकेमुळे व्यथित होणाऱ्या मोदी समर्थकांनी आता भारत दौऱ्यावर आलेल्या बेझोस यांना ट्रोल केलं. ते करत असलेल्या गुंतवणुकीकडे सरकारने दुर्लक्ष केलं. यामुळे उद्योग जगतात तसंच परकीय गुंतवणूकदारात चुकीचा संदेश गेलाय. आपला नेता मोठा की राष्ट्रहित मोठं हे समर्थकांना समजत नसेल तर अर्थव्यवस्थेची भरकटलेली गाडी रुळावर कशी येणार?

कीप यूअर फ्रेंड्स क्लोज अँड यूअर एनिमिज क्लोजर

नोबेल पारितोषिक विजेते अभिजित बॅनर्जी यांनी बीबीसीला दिलेल्या एका मुलाखतीत म्हटलं की, देश आर्थिक मंदीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. अशावेळी मोदींनी रघुराम राजन, गीता गोपीनाथ यांच्यासारख्या नामांकित अर्थतज्ञांशी चर्चा करून त्यांच्या अनुभवाचा फायदा करून घ्यावा. अशा बिकट प्रसंगी डावे अर्थतज्ञ किंवा उजवे अर्थतज्ञ असा भेदभाव करू नये. अर्थतज्ञ कोणत्या विचाराचा आहे हे महत्त्वाचं नसून चर्चा महत्त्वाची आहे.

हिंदू-मुस्लिम, भारत-पाकिस्तान, राष्ट्रवाद या मुद्द्यावरून गोंधळ निर्माण करून ढासळलेल्या अर्थव्यवस्थेसारख्या मूळ मुद्द्याकडे दुर्लक्ष करणं आता याक्षणी देशाला, सर्वसामान्य माणसाला परवडणारं नाही. कारण राष्ट्रवाद असो किंवा राजकारण प्रत्येक  मुद्द्याच्या मुळाशी अर्थकारणच असतं, या वास्तवाकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे. 

जगभर फिरत 'सब चंगा सी है' या भ्रमात राहणं धोक्याचं आहे. आगामी अर्थसंकल्पामधे केवळ पंडित नेहरूंना दोष न देता आयएमएफच्या ताज्या अहवालाची तसंच सरकारच्या भरकटलेल्या आर्थिक धोरणांवर टीका करणाऱ्या अर्थतज्ञांच्या मतांची दखल घेऊन योग्य ती उपाययोजना करावी. तसंच केवळ भक्तांच्या गराड्यात न रमता मोदींनी गॉडफादर या हॉलिवूडपटातला एक डायलॉग नेहमी लक्षात ठेवायला हरकत नाही. ‘कीप यूअर फ्रेंड्स क्लोज अँड यूअर एनिमिज क्लोजर.’

हेही वाचा : 

आता मोबाईलला रेंज नसलेल्या जागेवरूनही कॉल करता येणार

जीवघेण्या चिनी कोरोनो वायरसपासून आपण कसं सुरक्षित राहायचं?

'वन नेशन वन फास्टटॅग' योजना चांगली, नियोजनाच्या नावाने बोंबाबोंब

नागरिकत्त्व दुरूस्ती कायद्याला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली नाही, कारण