रशियाचे विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी रशियन संसदेपुढे घटनादुरुस्ती प्रस्ताव मांडलाय. दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त सभेसमोर रशियाच्या राज्यघटनेत काही बदल आणि दुरुस्त्या सुचवणारा हा प्रस्ताव गेल्या आठवड्यात मांडण्यात आला. रशियाच्या प्रशासकीय आणि कायदेमंडळावर दूरगामी परिणाम करणारा हा प्रस्ताव आहे. १५ जानेवारी २०२० ला प्रस्ताव मांडण्यात आला.

निव्वळ रशियापुरता मामला नाही

पुतिन करू पाहत असलेली ही घटनादुरुस्ती रशियाचा अंतर्गत विषय असली तरीही त्याचा कुठे ना कुठे परिणाम हा जागतिक राजकारणावर होणार आहे. त्यामुळे साऱ्या जगाचं लक्ष रशियातल्या घडामोडींकडे लागलंय. पुतिन आता काय करतात याकडे सारं जग मोठ्या काळजीने, औत्सुत्कतेने बघतंय.

व्लादिमीर पुतिन यांनी मांडलेल्या या प्रस्तावात काही दुरुस्त्या सुचवण्यात आल्यात. त्यानुसार, राष्ट्राध्यक्षांऐवजी सत्तेचा जास्त अधिकार संसदेला असला पाहिजे. राष्ट्राध्यक्षांचे अधिकार कमी करून द्यावेत. राष्ट्राध्यक्षपदावर एखादी व्यक्ती दोन दशक म्हणजेच २० वर्ष राहू शकेल. निवडणुकीमधे संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहाला जास्त अधिकार बहाल करणं, असे महत्त्वाचे बदल पुतिन यांना करायचे आहेत.

पुतिन यांच्या मते ‘जवळपास सर्वांनाच असं वाटतं की, रशियाने २५ वर्षांपूर्वी राज्यघटना स्वीकारली, तेव्हा रशिया एका विशिष्ट राजकीय संकटातून जात होता. पण आता परिस्थिती बदललीय. आता राज्यघटनेत काही दुरुस्त्या करून ती अधिक सशक्त करण्याचे प्रयत्न करायला हवेत. त्यासाठीच आपले हे प्रयत्न आहेत.’ पुतिन यांनी आपल्या या हुकुमी खेळीला लोकमान्यतेचा मुलामा दिलाय. या दुरुस्त्यांवर रशियात सार्वमत घेण्यात यावं, असंही त्यांचं म्हणणं आहे.

हेही वाचाः इम्रान खानला मोदींनी निमंत्रण दिल्याने भारत-पाक वाद संपणार?

पंतप्रधानांचा तडकाफकडी राजीनामा

व्लादिमिर पुतिन यांनी राज्यघटनेत मोठ्या दुरुस्त्या सुचवल्यानंतर पंतप्रधान दिमित्री मेददेव आणि त्यांच्या संपूर्ण कॅबिनेटने तडकाफडकी राजीनामा दिलाय. कार्यकारी मंडळाचे अधिकार, विधान मंडळाचे अधिकार, न्यायपालिकेचे अधिकार या सर्वांमधे बदल होणार असल्यामुळे सध्याच्या सरकारने राजीनामा दिलाय. पंतप्रधान दिमित्री मेददेव जे निर्णय घ्यायचे ते आता रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष घेतील.

पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिलेल्या दिमित्री मेददेव यांनाच पुतिन यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेचे डेप्युटी चेअरमन म्हणून नियुक्त केलंय. अध्यक्ष पुतिन हे लवकरच नव्या मंत्रिमंडळाची घोषणा करण्याची शक्यता आहे. या नव्या मंत्रीमंडळावर पुतिन यांचा सर्वस्वी प्रभाव असेल हे उघड आहे.

काय आहेत नव्या दुरुस्त्या?

रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी आपल्या भाषणात शेवटच्या काही मिनिटांत अनेक घटनात्मक दुरुस्तीची घोषणा केली. त्यातील दुरुस्त्या अशा आहेत-

१) रशियाचं अध्यक्षपद दोन तपापुरतं म्हणजेच २४ वर्षासाठी मर्यादित करण्यात यावं.

२) राष्ट्राध्यक्षपदाच्या उमेदवारांवर परदेशात दुसरं नागरिकत्व किंवा कायमचा रहिवासी होण्यास बंदी घालावी तसंच त्यांना रशियामधे २५ वर्षे वास्तव्य करणं आवश्यक आहे याबाबतचे निर्बंध अधिक कठोर करण्यात यावे.

३) आंतरराष्ट्रीय करार आणि इतर कृतींपेक्षा रशियन राज्यघटनेला अधिक प्राधान्य देण्यात यावं.

४) रशियातले खासदार, कॅबिनेट मंत्री, न्यायाधीश आणि इतर फेडरल स्तरावरील अधिकाऱ्यांना परदेशात दुसरं नागरिकत्व किंवा कायमचे वास्तव्य करण्यास बंदी घालण्यात यावी.

५) सर्व सुरक्षा एजन्सीच्या प्रमुखांची नेमणूक करण्याबाबत अध्यक्षांशी सल्लामसलत करण्याचे अधिकार सिनेटर्सना देण्यात यावेत.

६) पुतिन यांनी स्टेट कौन्सिलचे अधिकार वाढवण्याचीही शिफारस केलीय. या कौन्सिलच्या अध्यक्षपदी पुतिन आहेत.

७) मंत्र्यांची नियुक्ती संसद करेल आणि त्यांना पदावरुन हटवण्याचे अधिकार राष्ट्राध्यक्षांकडे असतील असाही प्रस्ताव त्यांनी मांडलाय.

पुतिन यांच्या घटनात्मक सुधारणांच्या पॅकेजवरील राष्ट्रीय सार्वमत १ मेपूर्वी होण्याची अपेक्षा आहे, अशी माहिती रशियन संसदेच्या एका ज्येष्ठ सदस्याने 'टास' या सरकारी न्यूज एजन्सीला दिलीय.

हेही वाचाः घटता जीडीपी, वाढत्या महागाईने अर्थव्यवस्थेची स्टॅगफ्लेशनकडे वाटचाल

पुतिन यांच्या वाटेतला काटा

राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांचा चौथा कार्यकाळ २०२४ मधे संपेल. सध्याच्या घटनात्मक तरतुदींनुसार ते पुन्हा राष्ट्राध्यक्ष होऊ शकणार नाहीत. प्रस्तावित बदल झाले तर पुतिन दीर्घकाळ सत्तेत राहू शकतील, असं मानलं जातंय. किंबहुना त्यासाठीच ते हा सगळा खटाटोप करत असल्याचं राजकीय जाणकारांचं म्हणणं आहे.

पुतिन असं का करू पाहत आहेत, याबद्दल अनेक तर्क वितर्क लढवले जाताहेत. काही राजकीय जाणकारांच्या मते पुन्हा एकदा सत्तेत परतण्यासाठी पुतिन अगदी सावध पावलं टाकताहेत. हे करताना त्यांच्या वाटेतला सगळ्यात मोठा अडथळा हा राज्यघटना आहे. त्यामुळे त्यांनी आपल्या वाटेतला अडसर असलेल्या राज्यघटनेतल्या काही कलमांमधे मोठ्या हुशारीने दुरुस्त्या करण्याची खेळी खेळत आहेत.

चार वर्षांनी पुतिन यांची राष्ट्राध्यक्षपदाची मुदत संपते. त्याआधी सार्वमताच्या आडून त्यांना आपला घटनादुरुस्तीचा ठराव मंजूर करून घ्यायचाय. यातून आपण जनमानसातून पुन्हा रशियाच्या अध्यक्षपदी आलोय असं भासवणं शक्य होणार आहे. तसंच आपल्याला मिळणारी संधी ही व्यापक सार्वमताद्वारे रशियाच्या राज्यघटनेत जे बदल झालेत त्याच्या आधारे मिळतेय, असंही ते आपल्या विरोधकांना बजावू शकतात.

सत्तेचं नवं राजकारण

सध्यातरी पुतिन यांचे दोन ध्येय आहेत. एक म्हणजे जगात रशियाची प्रतिमा उंचावणं आणि दुसरं म्हणजे आपली पकड कायम ठेवून रशियन लोकांमधे विश्वास निर्माण करणं. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पुतिन यांनी राज्यघटनेत दुरुस्त्या सुचवताना कोणत्याही नव्या अधिकारांची घोषणा केलेली नाही.

रशियाच्या राजकीय व्यवस्थेत व्यापक बदल घडवून आणण्याच्या या घोषणेनंतर मेददेव यांच्या मंत्रिमंडळाने राजीनामा दिला. यानंतर काही तासांतच मिखाईल मिशुस्टीन यांची नवे पंतप्रधान म्हणून पुतिन यांनी नियुक्तीही केली. यामागे पुतिन यांची काय गणितं आहेत याबद्दल कुतूहल आहे.

बीबीसीच्या मते, पुतिन यांना आपला सत्तेचा काळ संपत आल्याची जाणीव आहे. तेव्हा पदावर नसतानाही आपला प्रभाव रशियाच्या राजकारणात कायम असेल याची तजवीत ते करू पाहताहेत. पुतिन हे करण्यात कितपत यशस्वी होतील हे येणारा काळच ठरवेल.

रशियन राज्यघटनेनुसार एखाद्या व्यक्तीला सलग दोनवेळाच राष्ट्राध्यक्षपद भूषवता येतं. २००८ मधे पुतिन यांचा सलग अध्यक्षपदाचा दुसरा कार्यकाळ संपला. तेव्हा मोठ्या चलाखीने त्यांनी आपल्या विश्वासू मेददेव यांना अध्यक्षपदावर बसवलं. दुसरीकडे पंतप्रधानपद स्वतःकडे घेतलं. नंतर पुन्हा अध्यक्ष झाले. आता २०२४ नंतरही अध्यक्षपदाची सुत्रं स्वतःकडेच ठेवण्यासाठी त्यांनी ही खेळी खेळल्याचं बोललं जातंय.

हेही वाचाः 

उत्तर कोरिया आतून नेमका दिसतो कसा?

कुणालाही न उलगडलेले मिखाईल गोर्बाचेव

तान्हाजी सिनेमातल्या शिवरायांचं काय करायचं?

महान क्रिकेटपटूंच्या निवृत्तीचा चीड आणणारा भारतीय इतिहास

२०१९ चा निरोपः जगाच्या सारीपाटावर परिणाम करणाऱ्या पाच घटना