लोकसंख्या हा धोरणात्मक निर्णयांच्या गंभीर चर्चांपासून ते गॉसिपिंगपर्यंतच्या विषयांमधला एक महत्वाचा विषय. त्यावर तासनतास चर्चा करता येऊ शकते. कधी बस, तर कधी ट्रेनमधली गर्दी पाहिली की त्यामागच्या लोकसंख्येच्या कनेक्शनमुळे आपल्याला घाम फुटतो. त्याचवेळी अल्पसंख्याक आणि परराज्यातल्या लोकांवर वाढत्या लोकसंख्येचे आरोप करून त्यांना टार्गेट केलं जातं. त्यावरून राजकारणही तापतं.

एकीकडे हे सगळं चाललेलं असतं. तर दुसरीकडे लोकसंख्येच्या विस्फोटामुळे निर्माण झालेल्या प्रश्नांवर विधायक चर्चा घडवली जाते. अशावेळी चीनच्या लोकसंख्या नियंत्रणाच्या मॉडेलची जगभर चर्चा होते. पण आपली लोकसंख्या फार मोठ्या प्रमाणात घटत असल्याचे आकडे समोर येताच चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांचं टेंशन वाढलंय. त्यामुळेच त्यांनी 'थ्री चाइल्ड पॉलिसी' जाहीर केलीय.

याआधीच्या पॉलिसीमुळे तिथल्या जोडप्यांना फक्त दोन मुलांना जन्म देता येत होता. आताच्या नव्या बदलांमुळे ही संख्या तीनपर्यंत पोचेल. पण या नव्या बदलांना तिथल्या महिला विरोध करतायत. मूल हवं की नको याचा निर्णय आमचा आम्हाला घेऊद्या हा संदेश त्यांना जगभर पोचवायचाय.

हेही वाचा: चीनी स्वप्नपूर्तीच्या नावाखाली चालतो इंटरनेटबंदीचा अजेंडा

चीनच्या चाइल्ड पॉलिसीचा प्रवास

लोकसंख्या नियंत्रणाच्या दृष्टीने कठोर पावलं म्हणून चीनने १९७९ मधे वन चाइल्ड पॉलिसी आणली. म्हणजे एका जोडप्याला फक्त एकाच मुलाला जन्म देता येईल. गरिबी कमी करणं आणि अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा उद्देश यामागे असल्याचं तेव्हा सरकारने म्हटलं होतं. त्यासाठी लोकसंख्या नियंत्रण गरजेचं होतं. पण हा निर्णय फार वादग्रस्त ठरला. त्याने चीनमधे वादळ उठलं. एकच मूल जन्माला घालायची परवानगी असल्याने ते मूल मुलगाच असावं यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. या हव्यासापोटी मोठ्या प्रमाणात स्त्री भ्रूणहत्या होत होत्या.

गर्भलिंगनिदान आणि गर्भपाताचं प्रमाण वाढल्यामुळे २०१५ ला चीनमधे त्याविरोधात मोहीम सुरू करण्यात आली. मुलगा मुलगी यांच्यातला भेदभाव आणि तिथल्या समाज, संस्कृतीचा मुलगाच हवा या अट्टाहासामुळे या मोहिमेला अधिक बळ मिळालं. त्यानंतर २०१६ ला 'वन चाइल्ड पॉलिसी' ऐवजी 'टू चाइल्ड पॉलिसी' देशात लागू करण्यात आली.

पण २०१९ ला १००० व्यक्तींमागे नवीन जन्माला येणाऱ्या मुलांची संख्या १०.४८ टक्क्यांनी घटली. तसंच २०१९ च्या तुलनेत २०२० मधे चीनमधे जन्मलेल्या मुलांच्या संख्येत १५ टक्क्यांची घट झाली. हे का तर एक मूल पुरेसं असल्याची भावना आणि मुलांवरच्या वाढत्या खर्चामुळे मूल जन्माला घालायचं टाळलं जाणं हे कारण असल्याचं न्यूयॉर्क टाइम्सनं म्हटलंय.

सरकारच्या काळजीचं कारण 

११ मे म्हणजेच मागच्या महिन्याच्या सुरवातीला चीनच्या नव्या लोकसंख्येची आकडेवारी समोर आलीय. १९६० नंतर तिथं पहिल्यांदा लोकसंख्येच्या वाढीचा दर घटलाय. त्यामुळेच राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी धोरणात्मक बदल करत ३१ मे २०२१ ला तीन मुलांची नवी चाइल्ड पॉलिसी आणली.

चीनच्या राष्ट्रीय सांख्यिकी विभागाचे प्रमुख असलेल्या निंग जिझे यांनी एक पत्रकार परिषद घेतली. 'चीनची एकूण लोकसंख्या १४१ कोटी आहे. २०१० च्या जनगणनेशी तुलना केली तर तेव्हा लोकसंख्या १३४ कोटी होती. म्हणजेच यात ५.३८ टक्क्यांनी वाढ झालीय. तसंच वार्षिक लोकसंख्या वाढीचा दर ०.५७ टक्के राहिलाय. २००० ते २०१० च्या वार्षिक लोकसंख्या वाढीच्या दराशी याची तुलना केली तर यात ०.०४ इतकी घट झाल्याचं दिसतंय.' असं जिझे यांनी म्हटलंय.

रॉयटर या संस्थेनुसार, गेल्यावर्षी चीनमधे १ कोटी २० लाख बाळांचा जन्म झाला. २०१६ ला हाच आकडा १ कोटी ८० लाखांच्या जवळपास होता. देशातल्या तरुणांची लोकसंख्या कमी होणं आणि वृद्धांच्या संख्येत वाढ होण्याची भीती चीन सरकारला सतावतेय. त्यामुळे वृद्धांची संख्या वाढली तर त्यांना सांभाळणार कोण? देशाचं भवितव्य काय असेल यावरून सरकार काळजीत आहे.

हेही वाचा: भल्याभल्यांना घाम फोडतेय चीनची डिजिटल हेरगिरी

अनेक समस्यांना आमंत्रण

सरकारने तीन मुलं जन्माला घालायची पॉलिसी तर आणलीय पण आर्थिक आणि सामाजिक आघाड्यांवर सरकार काय करणार आहे याबद्दल अद्याप काहीही माहीत नसल्याचं जाणकार म्हणतायत. चीन सरकारने याआधी लोकसंख्या नियंत्रणासाठी जी कठोर पावलं उचलली त्यातून लोकांची मोकळीक झाली असेलही पण लोकांच्या मूलभूत अधिकारात दखल असल्याची टीकाही सरकारवर होतेय.

यी फूक्सियन हे अमेरिकेच्या विस्कॉन्सिन मॅडिसन युनिवर्सिटीत प्रसूती आणि स्त्रीरोगशास्त्र विषयाचे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ आहेत. त्यांनी 'थ्री चाइल्ड पॉलिसी' म्हणजे कुटुंब नियोजन, लोकसंख्या नियंत्रण आणि लोकसंख्येवरचं एकप्रकारे ओझंच असल्याचं म्हटलंय. चीनच्या चाइल्ड पॉलिसीवर त्यांनी वेळोवेळी टीका केलीय. त्यातल्या चुकाही दाखवून दिल्यात.

लोकसंख्येच्या विस्फोटामुळे बेकारी आणि गरिबीसारख्या समस्या उभ्या राहतील. तीन तीन मुलं जन्माला घातली तर त्यांच्या शिक्षणाचा मुद्दाही उभा राहील. आरोग्यव्यस्थेवर ताण पडेलच शिवाय कुटुंबावरचा आर्थिक भार वाढेल. असं फूक्सियन यांच्यासारखे अनेक तज्ञ म्हणतायत.

नव्या पॉलिसीविरोधात चिनी महिला

वीबो ही चीनमधली सोशल नेटवर्किंग साईट आहे. या वीबोवर चीनची सरकारी न्यूज एजन्सी असलेल्या सिन्हूआने एक सर्वे केला. थ्री चाइल्ड पॉलिसीसाठी आपण तयार आहात का हा प्रश्न तिथं विचारण्यात आला होता. ३१ हजार लोक यात सहभागी झाले. यातल्या २८ हजार लोकांनी सरकारच्या नव्या पॉलिसीविरोधात मत मांडलंय. चिनी महिलांचा यातला सहभाग लक्षणीय होता.

पुरुषप्रधान व्यवस्थेत महिलांना कायम दुय्यम वागणूक दिली जाते. त्यांचा नकाराचा अधिकार अमान्य केला जातो. वन चाइल्ड पॉलिसीवेळी चीनमधे वाढलेलं स्त्रीभ्रूणहत्येचं प्रमाण याचीच साक्ष देणारं आहे. त्यातून त्यांना शारीरिक, मानसिक त्रासाला सामोरं जावं लागलं. त्यामुळेच आताच्या चाइल्ड पॉलिसीच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेत आमचे निर्णय आम्हाला घेऊद्या हा परफेक्ट संदेश त्यांनी जगभर पोचवलाय.

मूल जन्माला आलं की त्याची सगळी जबाबदारी आईवर टाकली जाते. कधीकधी इच्छा नसतानाही तिला एका चौकटीत वावरावं लागतं. ज्यांची आर्थिक परिस्थिती फार बिकट आहे अशा महिलांची यात ससेहोलपट होते. त्याला छेद देत केवळ मुलं जन्माला घालण्यापुरतं आम्ही नाहीत. त्यापलीकडे आमचा आम्हाला अवकाश आहे. आमचं आम्हाला करियर आहे. असं चिनी महिला ठणकावून सांगतायत.

हेही वाचा: 

चीन कधीच जगावर सत्ता गाजवू शकत नाही, कारण

भारतानं आधी आर्थिक युद्धाच्या सीमेवर लढायला हवं!

कॅगने दाखवलंय जलयुक्तमधलं झोलयुक्त शिवार (भाग १)

सोप्या शब्दांत समजून घेऊया मराठा आरक्षण निकालाचा अर्थ

बेरोजगारांकडून साडेतीन टक्केच अपेक्षा ठेवणाऱ्या रवीश कुमारांचं पत्र