औषध कंपन्यांच्या झोलनं वाढवलाय सर्वसामान्यांचा ताप

२८ ऑगस्ट २०२२

वाचन वेळ : ५ मिनिटं


कोरोनात ताप आल्यावर आपल्याला डोलो गोळी घ्यायचा सल्ला दिला जायचा. मेडिकल स्टोअर्समधे गेल्यावर आताही डोलोच पुढं केली जाते. पण ही गोळी बनवणाऱ्या 'मायक्रो लॅब' कंपनीनं डोलोच्या नावावर मोठा झोल केलाय. अवैध मार्गाने गोळीचा खप वाढवण्यासाठी कंपनीने डॉक्टरना कोट्यवधींची गिफ्ट दिलीत. असा झोल करत अनेक औषध कंपन्या सर्वसामान्यांच्या जीवाशी खेळतायत.

कोरोना वायरस आल्यानंतर सुरवातीच्या काळात त्यावर निश्चित असे औषधोपचार नव्हते. ताप आला तर आपल्याला डोलो गोळी घ्यायचा सल्ला डॉक्टरकडून दिला जायचा. त्याआधी तापावरची क्रोसिन गोळीच आपल्या परिचयाची होती. कोरोनानं मात्र डोलो घराघरात पोचवली. पण हीच डोलो गोळी बनवणाऱ्या कंपनीचा झोल समोर आलाय. या कंपनीनं मेडिकल स्टोअर्सना हाताशी धरून आपला खप वाढवला. अवैध मार्गाने पैसा कमवल्यामुळे आता हीच कंपनी आयकर विभागाच्या रडारवर आलीय.

हेही वाचा: ईबोलापासून नायजेरियाला वाचवणाऱ्या डॉक्टरच्या सन्मानाबद्दल अबोला

अवैध मार्गाने खप वाढवला

१९६३ला स्थापन झालेली 'फेडरेशन ऑफ मेडिकल अँड रिप्रेझेंटेटीव असोसिएशन ऑफ इंडिया' अर्थात एफएमआरएआय देशातली महत्वाची कामगार संघटना आहे. आरोग्य आणि औषधांशी संबंधित वेगवेगळ्या समस्यांवर ती काम करते. भारतातल्या १९ राज्यांमधे या संस्थेचं जाळं पसरलंय. याच एफएमआरएआयनं सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. त्यात ताप, सर्दीवरची डोलो गोळी बनवणाऱ्या 'मायक्रो लॅब' या कंपनीवर काही गंभीर आरोप करण्यात आले होते.

कोरोना वायरसचा देशभर उद्रेक होत असताना 'मायक्रो लॅब लिमिटेड'ला ३५० कोटींची कमाई झाल्याची त्यांची अधिकृत आकडेवारी सांगते. पण त्याचवेळी कंपनीने डोलो ६५० ही गोळी डॉक्टर्सनी पेशंटना लिहून द्यावी म्हणून १ हजार कोटींची गिफ्ट वाटल्याचं थेट केंद्रीय आयकर विभागाने चौकशीतून पुढे आणलं होतं. त्याचाच आधार घेत एफएमआरएआय न्यायालयात पोचली. न्यायालयाने याची तत्काळ दखल घेत 'मायक्रो लॅब'विरोधात केंद्र सरकारला कारवाई करण्याचे आदेश दिलेत.

कोणतंही औषध आपल्यापर्यंत पोचण्यासाठी निश्चित असं धोरण असतं. त्या सगळ्या नियमांची पायमल्ली करत कंपनीनं चुकीच्या पद्धतीने ही डोलो गोळी पोचवायची मोहीम हाती घेतली गेली. कंपनीने आपल्यावरचे सगळे आरोप फेटाळून लावलेत. तरी सर्वोच्च न्यायालयाने याची दखल घेतल्यामुळे औषध कंपन्यांचं चुकीचं बाजार धोरण आणि डॉक्टरांच्या वैद्यकीय पद्धतीवर काही गंभीर प्रश्न उपस्थित होतायत.

कोरोनात घरोघर डोलो ६५०

डोलो ६५० कोरोना काळात सर्वाधिक खप झालेलं औषध होतं. तुम्हाला ताप आला असेल आणि डॉक्टरकडे गेलात तर हीच गोळी लिहून दिली जायची. अगदी साधा ताप असेल तरीही कमीअधिक प्रमाणात याच गोळीचा डोस घ्यायचा सल्ला दिला जायचा. त्यामुळे ही गोळीही घरोघर पोचली होती. ताप आणि अंगदुखीवर काम करणारी ही गोळी अगदी माफक दरात मिळायची. त्यामुळे कोरोना काळात डोलोची फार चलती होती.

मायक्रो लॅब ही बंगलोरमधली एक औषध कंपनी आहे. हीच कंपनी डोलो ६५०चं उत्पादन घेते. जीसी सुराणा यांनी या कंपनीची सुरवात केली होती. या गोळीचं सुरवातीचं नाव हे डोलोपर असं होतं. कालांतराने त्यात बदल करण्यात आला. आणि डोलोपरची डोलो ६५० झाली. आजाराची तीव्रता लक्षात घेऊन ५०० मिलिग्राम आणि ६५० मिलिग्राम असे दोन पावरचे डोस असलेली ही गोळी आहे.

कोरोनामधे ही गोळी मेडिकल स्टोअर्समधे अगदी सहजपणे उपलब्ध व्हायची. पण ६ जुलैला मायक्रो लॅब कंपनीशी संबंधित ९ राज्यांमधल्या ३६ ठिकाणी आयकर विभागाने छापे टाकले होते. त्यावेळी कंपनीनं अवैध पद्धतीने त्याची विक्री केल्याचं समोर आलं. त्यासाठी कंपनीनं मेडिकल स्टोअर्स आणि काही डॉक्टरना हाताशी धरलं. त्यांना कंपनीच्या सेल्स एक्झिक्युटिवकरवी पेन, डायरी, पुस्तकं, महागड्या वस्तू दिल्या गेल्याचं समोर आलंय.

हेही वाचा: या आजींनी आत्ता कोरोनाला आणि १०० वर्षांपूर्वी स्पॅनिश फ्लूलाही हरवलंय

याचिकाकर्त्यांची महत्वाची निरीक्षणं

एफएमआरएआयनं हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात नेल्यावर न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना यांच्या खंडपीठासमोर याची सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने, ज्येष्ठ वकील संजय पारेख यांनी बाजू मांडली. केवळ मायक्रो लॅब नाही तर सगळ्याच कंपन्या आपल्याच गोळ्या, औषधं पेशंटना द्यावी म्हणून लाच देत असल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला. हे सरळसरळ संविधानाच्या कलम २१नं दिलेल्या जीविताच्या अधिकाराचं उल्लंघन असल्याच्या मुद्याकडे पारेख यांनी लक्ष वेधलंय.

या संदर्भात १९४५ ते १९८६ दरम्यान अनेक कायदे आणि नियमावली आल्या. आताच्या औषधांच्या उत्पादन, विक्री आणि वितरणासाठी १९४०च्या 'ड्रग अँड मॅजिक रॅमिडीज ऍक्ट' याशिवाय १९४५ आक्षेपार्ह जाहिराती कायदा, १९८६चा ग्राहक संरक्षण कायदा यांचा आधार घेतला जातो. पण का कायद्यांमधे औषध कंपन्यांची कोणतीही जबाबदारी निश्चित केली नसल्यामुळे त्या यातून पळवाट शोधत असल्याचं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं आहे.

बाहेरच्या देशांमधे विशेषतः अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, चीन, मलेशियात औषध कंपन्यासाठी कडक कायदे आहेत. पण आपल्याकडे असा कोणता कायदा नसल्याची खंतही या याचिकेत व्यक्त करण्यात आलीय. हा मुद्दा गंभीर असून त्याची दखल घेतली जाईल असं म्हणत न्यायाधीशांनी केंद्र सरकारला यासंबंधी आदेश दिलेत. केंद्र सरकारचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांना यासंबंधी आपलं म्हणणं मांडण्याची सूचना न्यायालयाने केलीय. औषध कंपन्याही बाजू मांडण्यासाठी वेळ देण्यात आलाय. त्यामुळे याची पुढची सुनावणी २९ सप्टेंबरला होईल.

लोकांच्या जीवाशी खेळ?

भारतात वैद्यकीय परिषद नावाची एक महत्वाची सरकारी संस्था आहे. या परिषदेच्या २००२च्या नियमावलीनुसार, औषध कंपन्यांकडून डॉक्टर कोणत्याही प्रकारच्या सोयीसुविधा, गिफ्ट घेऊ शकत नाहीत. डोलो हे केवळ एक उदाहरण आहे. या निमित्ताने औषध कंपन्या आणि डॉक्टरांचं पेशंटसंबंधी असलेल्या धोरणाची चर्चा व्हायला हवी. एखादी औषध कंपनी अवैध पद्धतीने आपलं उत्पादन वाढावं म्हणून लोकांच्या जीवाशी खेळत असेल तर त्याची तितकीच गंभीर दखल सरकारने आणि आरोग्य क्षेत्रातल्या जबाबदार यंत्रणांनी घ्यायला हवी.

वैद्यकीय परिषदेच्या २००२च्या नियमावलीतली एक महत्वाची त्रुटी म्हणजे ती केवळ डॉक्टरना लागू होते. यातून औषध कंपन्यांना पळवाट मिळालीय. त्यामुळे पुढच्या काळात ही नियमावली अधिक कठोर करायला हवी. हाच मुद्दा याचिकाकर्त्यांनी मांडलाय. औषध कंपन्या चुकीच्या पद्धतीने वागत असतील, उत्पादन करत असतील तर त्यांचेही परवाने रद्द करण्याची तरतूद यात असायला हवी. औषध कंपन्यांना योग्य ती समज मिळेल. तसंच लोकांच्या जीवाशी खेळू पाहणाऱ्या अशा प्रकरणांना चापही बसेल.

औषधांच्या किंमती संदर्भातही स्पष्ट धोरण आहे. ५०० मिलिग्रामच्या गोळ्या २.८८ रुपयाला मिळतात. तसा आदेशच औषधांच्या किंमती नियंत्रित करणाऱ्या 'नॅशनल फार्मास्युटिकल प्रायजिंग अथॉरिटी'नं काढलाय. पण ६५० मिलिग्रामच्या गोळ्यांच्या किंमतीवर असं कोणतं बंधन नाही. त्यामुळे औषध कंपन्या ६५० मिलिग्रामची वाट शोधतात. अशा ७ कंपन्या भारतात असल्याचं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं आहे. त्यांनी ८ वर्षांमधे ३४, १८६.९५ कोटी फक्त मार्केटिंगवर खर्च केलेत. त्यामुळे अशा कंपन्यांचं फावलंय.

मागच्या वर्षभरात ४२,००० कोटींची किरकोळ औषधं बाजारात आणली गेली. त्यातली बहुतेक हानिकारक आहेत. सरकारने याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात केलाय. तसंच 'ड्रग कन्ट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया' या केंद्र सरकारच्या औषधांना परवानगी देणाऱ्या संस्थेनं विकायला मंजुरी न दिलेल्या २९४ औषधांपैकी १००हुन अधिक औषध आज बाजारात विकली जातायत. त्याकडेही सरकार दुर्लक्ष करतंय. त्यामुळे सरकार आणि औषध कंपन्यांचं साटोलोटं असल्याच्या शंकेला बळ मिळतंय.

हेही वाचा: 

थंडीच्या दिवसात कोरोनाला कसं ठेवायचं दूर?

कोरोना लसीच्या स्पर्धेत कोण पुढे, कोण मागे?

आजारी पडण्यापूर्वी कुठे कुठे जातात कोविड १९ चे पेशंट?

कोरोनाची लस बनवणाऱ्या भारतातल्या तीन संस्था जग गाजवतात

लस असतानाही आपल्याला वायरसवरच्या औषधांची गरज पडेल?