मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नागपुरातल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी २१ डिसेंबरला शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली होती. कर्जमाफीची ही घोषणा कशी अमलात येणार याची नियमावली म्हणजेच शासनादेश काल २७ डिसेंबरला जारी करण्यात आला. 'महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९' असं या कर्जमाफी योजनेला नाव देण्यात आलंय. राज्य सरकारच्या सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभागाने हा शासनादेश काढलाय.

कर्जमाफीचे निकष काय?

• ज्या शेतकऱ्यांनी १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ या काळात कर्ज घेतलंय आणि ते ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंत थकित आहे, त्या शेतकऱ्यांचं २ लाख रुपयांपर्यंतचं कर्ज माफ होईल.
• ज्या शेतकऱ्यांनी १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ दरम्यान कर्ज घेऊन त्याचं पुनर्गठन केलंय आणि ते ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंत थकित आहे, त्या शेतकऱ्यांचं २ लाख रुपयांपर्यंतचं कर्ज माफ होणार आहे.
• कर्जबाजारी शेतकऱ्याकडे किती जमीन आहे म्हणजेच ते अल्पभूधारक, अत्यल्पभूधारक आहेत की नाही याचा विचार केला जाणार नाही.
• कुटुंब नाही तर वैयक्तिक शेतकरी हा एकक ग्राह्य धरण्यात आलाय. प्रति शेतकरी कमाल २ लाख रुपयांपर्यंतचं कर्ज माफ केलं जाईल.
• ३० सप्टेंबर २०१९ रोजी शेतकऱ्यावरील कर्जाच्या थकबाकीची रक्कम २ लाख रुपयांहून अधिक असल्यास त्याचं कर्ज माफ होणार नाही.
• राष्ट्रीयीकृत बँक, व्यापारी बँक, ग्रामीण बँक, जिल्हा मध्यवर्ती बँक, सेवा सहकारी संस्थांमार्फत शेतकऱ्यांना दिलेलं कर्ज माफ होईल.

हेही वाचाः अर्थव्यवस्थेचं चाक मंदीच्या चिखलातून कधी बाहेर निघणार?

लाभापासून वंचित कोण राहणार?

• राज्यातले आजी, माजी मंत्री किंवा राज्यमंत्री, लोकसभा किंवा राज्यसभा सदस्य, विधानसभा किंवा विधानपरिषद सदस्य तसंच ज्यांचं मासिक वेतन २५ हजार रुपयांहून जास्त असे केंद्र आणि राज्य सरकारचे कर्मचारी यांना या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही. चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना यातून वगळण्यात आलंय.
• केंद्र आणि राज्य शासनाचे महावितरण, एसटी महामंडळ यासारख्या सार्वजनिक उपक्रमातले कर्मचारी ज्यांचं मासिक वेतन २५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे.
• शेतीबाह्य उत्पन्नातून आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती,
• निवृत्त व्यक्ती ज्यांचं मासिक वेतन २५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे,
• कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी साखर कारखाना, सहकारी सुतगिरणी, नागरी सहकारी बँक, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आणि सहकारी दूध संघ यांचे अधिकारी, ज्यांचं मासिक वेतन २५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे.

शेतकऱ्यांशी हा सरसकट विश्वासघात

या चारपानी शासनादेशात किती शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल, यासाठी किती खर्च येईल या गोष्टी स्पष्ट करण्यात आल्या नाहीत. राज्यात १ कोटी ५३ लाख शेतकरी असल्याचं म्हटलंय. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातल्या सरकारने २०१७ मधे छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना आणून सरसकट दीड लाखांपर्यंतच्या कर्जमाफीची घोषणा केली होती.

अखिल भारतीय किसान सभेचे सरचिणीस डॉ. अजित नवले शेतकरी कर्जमाफीचा शासनादेश म्हणजे विश्वासघाताची परिसीमा आहे. शेतकऱ्यांना क्रूरपणे फसवण्यात आलंय. शासनादेशाच्या पाचव्या कलमानुसार व्याज आणि मुद्दल मिळून दोन लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीसाठी अपात्र करण्यात आलंय, असा आरोप केला.

‘गेल्यावेळी अशा शेतकऱ्यांसाठी एक रकमी परतफेड योजने अंतर्गत दीड लाखांची कर्जमाफी तरी होती. नव्या योजनेत दोन लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्यांना सरसकट अपात्र करण्यात आलंय. राज्यात बहुतांश शेतकऱ्यांच्या शिरावर दोन लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असल्याने लाखो शेतकरी पहिल्याच अटीत अपात्र ठरवण्यात आलेत,’ अशा शब्दांत नवले यांनी कोलाजशी बोलताना कर्जमाफीच्या जीआरवर आपली तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

हेही वाचाः लोकांना एकत्र येण्यापासून रोखणारं कलम १४४ नेमकं आहे तरी काय?

शेतकऱ्याला कर्जमाफी का द्यावी?

शासनादेशाच्या सुरवातीला प्रस्तावनेत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी का द्यावी लागतेय याची कारणवजा माहिती देण्यात आलीय. राज्यात १ कोटी ५३ लाख शेतकरी आहेत. गेल्या चारेक वर्षांत शेतकऱ्यांचं नैसर्गिक संकटांनी नुकसान झालंय. शेतकरी कर्जबाजारी झालाय. म्हणून सरकारने कर्जमाफीची योजना आणली असल्याचं म्हटलंय. डॉ. नवले यांच्या मते, नैसर्गिक संकटासोबतच सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची मागणी करावी लागतेय.

कोलाजशी बोलताना ते सांगतात, ‘सरकारच्या वेगवेगळ्या धोरणांमुळेच आज शेतकऱ्यांला कर्जबाजारी व्हावं लागलंय. शेतकऱ्यांवरचं कर्ज हे सरकारचं पाप आहे. त्यामुळे सरकारने ही जबाबदारी घेतली पाहिजे. शेतमालाला रास्त भाव, घामाचा दाम दिला असता तर शेतकऱ्यांवर कर्जबाजारी होण्याची, कुणापुढे हात पसरवण्याची वेळच आली नसती. याउलट शेतकरीच सरकारला कर्ज देणारा झाला असता.’

‘सरकारी धोरणांमुळे शेतकऱ्यांची लूट झालीय. आता कर्जमाफी करून सरकारने लूटवापसी करावी. आम्हाला सरकारचे उपकार नकोत. आणि कुठली भिकही नको. सातबाऱ्यावरचं सरसकट कर्ज माफ करावं. आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे खुद्द उद्धव ठाकरे यांनी निवडणुकीआधी, निवडणुकीनंतर वेगवेगळ्या मंचांवरून ही मागणी केलीय. सत्तेवर आल्यावरही त्यांनी हे आश्वासन दिलंय. त्यामुळे सरकारने आता दिलेला शब्द पाळावा आणि कुठल्याही अटीशर्थी लावू नयेत,’ असं डॉ. नवले म्हणाले.

घरात २५ हजार आल्याने शेतीसंकट टळतं?

सरकारने कर्जमाफीच्या लाभापासून २५ हजार रुपये सरकारी पगार मिळणाऱ्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना वंचित ठेवलंय. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारनेही लावल्या त्या सगळ्यात अटी जशाच्या तशा लावल्या. मग तुमच्यात आणि त्यांच्यात काहीच फरक राहत नाही, असा सवाल डॉ. नवले यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांना विचारतात.

डॉ. नवले सांगतात, ‘वेगवेगळे निकष लावून सरकारने पेन्शनर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यांना कर्जमाफीपासून वंचित ठेवलंय. त्यांना श्रीमंतांच्या यादीत टाकण्यात आलंय. पण घरात महिन्याला २५ हजार रुपये पगार आला म्हणजे, शेतीवरचं संकट टळलं असं होत नाही. आजच्या महागाईच्या जगात २५ हजार पगार ही काही फार मोठी रक्कम होत नाही. ज्यांची करोडोंची मालमत्ता आहे, जे शहरात राहून आपला इन्कम टॅक्स वळवण्यासाठी शेती करतात, त्यांना कर्जमाफी द्यावं, अशी आमची मागणी नाही. पण सरकारने या श्रीमंतांच्या आडून गावातल्या गरीब लोकांना, चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना वगळण्याचा घाट घातलाय.’

हेही वाचाः कॉमन मिनिमम प्रोग्रामः सत्तेसाठी एकत्र यायचं की विकासासाठी?

कितीजण अपात्र ठरणार?

गेल्यावेळी फडणवीस सरकारने कर्जमाफीची योजना जाहीर केली होती. त्यावेळी राज्यभरातून ९८ लाख शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीसाठी अर्ज केले. त्यापैकी केवळ ४७ लाख शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफीचा लाभ पोचल्याचं आता सरकारी आकडेवारीतून समोर आलंय. म्हणजेच ५० टक्के शेतकरी हे कर्जमाफीपासून वंचित राहिले. मग हे निम्मे शेतकरी श्रीमंत आहेत का? ते संकटाबाहेरचे आहेत का, असा सवाल डॉ. नवले विचारतात.

एबीपी माझाचे पत्रकार राहुल कुलकर्णी एका रिपोर्टमधे नॅशनल सॅम्पल सर्वेची आकडेवारी दिलीय. यानुसार, नव्या कर्जमाफीचा किती शेतकऱ्यांना लाभ मिळू शकतो, याकडे इशारा ते सांगतात, ‘नॅशनल सॅम्पल सर्वेनुसार, महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांकडे सरासरी दोन हेक्टर म्हणजेच जवळपास पाच एकर जमीन आहे. असे शेतकरी अल्पभुधारक गटात मोडतात. अशा शेतकऱ्यांना साधारपणे दोन लाखांपर्यंतचं कर्ज पीककर्ज म्हणून दिलं जातं.’

‘पश्चिम महाराष्ट्र वगळल्यास डोक्यावर दोन लाखांहून अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या खूप कमी आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात सिंचनासाठी कर्ज घेणाऱ्यांची संख्या अधिक असते. ८० टक्के शेतकरी हे दोन लाखांपर्यंतचंच कर्ज घेतलेलं असू शकतं.’

सरसकट अपात्र ठरवणारी कर्जमाफी

सध्या विदर्भ आणि मराठवाड्यातला शेतकरी सर्वाधिक संकटात आहे. त्यांच्या कर्जाचं वारंवार फेरगठण करण्यात आलंय. त्यामुळे त्यांच्या डोक्यावर दोन लाखांहून अधिकच कर्ज आहे. उर्वरित महाराष्ट्रातही बहुतांश शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर दोन लाखांहून अधिकच कर्ज आहे. त्यामुळे नव्या कर्जमाफीमधे हे सर्व शेतकरी अपात्र ठरणार आहेत. 

एवढंच नाही तर ही कर्जमाफी निव्वळ पीककर्जासाठी मर्यादित ठेवण्यात आलीय. त्यामुळे पॉलीहाऊस, शेडनेट, इमु पालन, सिंचन, जमीन सुधारणेसाठी कर्ज घेतलेले शेतकरी या कर्जमाफीतून आपोआप अपात्र ठरलेत. नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना, फेरगठण केलेल्या शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीतून वगळण्यात आलंय. त्यामुळे सरकारने हा शासनादेश मागं घ्यावा. आणि शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्यासाठी कुठल्याही अटीशर्थीशिवायच्या कर्जमाफीचा नवा शासनादेश काढावा, अशी मागणी डॉ. अजित नवले यांनी कोलाजशी बोलताना केली.

हेही वाचाः कलम ३७० रद्द केल्यानंतर काश्मीरमधला शेतकरी कोलमडलायः राजू शेट्टी

खरीप हंगामातले शेतकरी वाऱ्यावर

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांनीही सरकारच्या कर्जमाफी योजनेवर टीका केलीय. मीडियाशी बोलताना त्यांनी या कर्जमाफीमुळे यंदाच्या खरीप हंगामात कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना कोणताच फायदा मिळणार नसल्याच्या मुद्याकडे लक्ष वेधलं.

राजू शेट्टी यांच्या मते, ’३० सप्टेंबरपर्यंत जे कर्ज घेण्यात आलंय ते गेल्या वर्षीच्या पिकांसाठीचं आहे. यंदाच्या खरीप हंगामात महापूर, अतिवृष्टी तसंच पावसाने ताण दिल्यामुळे पिकांचं मोठं नुकसान झालंय. उत्पन्न येऊ शकलं नाही. पण शेतकऱ्यांनी कर्ज काढलंय. आणि ते कर्ज आता शेतकरी भरू शकत नाही. त्या कर्जाची मुदत जून २०२० ला संपणार आहे.’

‘सध्या हा शेतकरी थकबाकीच्या सरकारी निकषात बसत नाही. पण हातात पिकच नसल्यामुळे शेतकरी हे कर्ज भरणार कसं? म्हणजेच शेतकरी पुन्हा थकबाकीदार होणार. या नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांचं भांडवलच नष्ट झालंय. शेतकऱ्याला खऱ्या अर्थाने दिलासा द्यायचा असेल तर ज्या पिकावर कर्ज काढलंय, आणि जे पिक पुर्णपणे बेचिराख झालंय, त्यावरचं कर्ज भरायची आवश्यकता नाही, असं शेतकऱ्याला सांगायला पाहिजे,’ असं शेट्टी यांना वाटतं.

सरकारकडून सारवासारव सुरू

डॉ. अजित नवले यांनी सरकारने कर्जमाफीचे नियम बनवताना कुठलीही संवेदनशीलता दाखवली नाही, असं सांगत म्हणाले, ‘दोन दिवसांत मंत्रिमंडळ विस्तार आहे. यामधे आपल्याला, पक्षाला मंत्रिपदाच्या रूपाने काय मलिदा मिळतोय, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय. कुणाही मंत्र्याने शासनादेश नीट बघितलेला दिसत नाही. कर्जमाफीचं प्रकरण नोकरशाहीच्या हवाली करून सगळे जण मोकळे झालेत. आणि नोकरशाहीनेही ठरल्याप्रमाणे, ठोकळेबाज पद्धतीने आपला शासनादेश काढून टाकलाय.’

आता सरकार, सत्ताधारी पक्ष यांच्याकडून सारवासारव केली जातेय. काँग्रेसचे राष्ट्रीय सचिव राजीव सातव यांनी तर जीआरमधल्या मुद्यांवरच शंका घेतली जातेय. सातव यांनी एका ट्विटला उत्तर देताना म्हटलं, ‘कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर केला तेव्हा तो स्पष्ट होता. पण कोणीतरी जीआर मध्ये हा पाच नंबरचा पॉईंट टाकून दिशाभूल करायचा प्रयत्न केलेला दिसतो. माझी सरकारला विनंती आहे की ह्यामध्ये तातडीने सुधारणा करावी.’

अर्थमंत्री जयंत पाटील आज पुण्यात पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले, ‘ज्यांचं कर्ज दोन लाखांच्या आत आहे, ज्यांचं कर्ज दोन लाखांहून अधिक आहे आणि जे नियमित कर्ज भरतात, अशा तिन्ही घटकांसाठी योजना राबवून त्यांचं अंशतः किंवा पूर्णतः समाधान करू, असं आश्वासन जयंत पाटील यांनी दिलं.’

हेही वाचाः 

९०० वर्षांच्या दुष्काळाने संपवली सिंधू संस्कृती?

आवश्यक वस्तू कायद्याचा शेतकऱ्यांना गळफास

बाजार समित्या बरखास्ती ही तर दुसरी नोटाबंदीच

मराठीतलं ऐतिहासिक ललित लेखन म्हणजे फॅन फिक्शन: नंदा खरे

घरी येणाऱ्या भाजपवाल्यांना नागरिकत्व कायद्याबद्दल हे २० प्रश्न विचारुया