अफगाणिस्तानात १९९६ ते २००१ पर्यंत हुकूमशाही राजवटीचं क्रौर्य, मानवाधिकारांचं हनन आणि महिलांवरच्या निर्बंधांबरोबरच अत्याचाराची परिसीमा गाठणार्‍या तालिबानी राजवटीची आठवण आली, तरी अफगाण लोकांच्या अंगावर काटा येतो. तालिबानी राजवटीत होणारे जुलूम सहन न झाल्यामुळे भारतात किंवा इतर ठिकाणी शरण घेतलेल्या लोकांना आजही त्या आठवणींनी कापरं भरतं.

हेही वाचा: प्रबोधनकारांच्या पत्रकारितेविषयी आपल्याला काय माहितीय?

शरिया कायद्याने महिलांची फरपट

महिलांवर अत्याचाराची परिसीमा तालिबान्यांनी त्यावेळी गाठली होती. बुरखा वापरण्याची सक्ती असणार्‍या महिलांकडून रोजगार हिसकावून घेण्यात आला. त्यांच्या शिक्षणावर बंदी घातली गेली. पुुरुषाला बरोबर घेतल्याशिवाय घराबाहेर पडायचं नाही, असं बंधन स्त्रियांवर घातलं.

तालिबानी राजवटीत तर मानवाधिकार हा शब्दही उच्चारणं शक्य नव्हतं. आता अफगाणिस्तानवर पुन्हा एकदा तालिबान्यांनी कब्जा मिळवल्यानंतर महिलांना गुलाम करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. म्हणजे प्रत्यक्षात सरकारमधे महिलांच्या सहभागाची घोषणा केली गेली असली तरी.

तालिबानी लढवय्यांबरोबर बळजबरीने लग्न करण्यासाठी अल्पवयीन मुलींची एक यादी तयार करण्यात आली आहे. विधवांवरही निकाहसाठी जबरदस्ती केली जाईल. तालिबानचे बडे म्होरके अफगाणिस्तानात परतताच तिथं यापुढे इस्लामी कायदा चालेल, असं स्पष्ट करण्यात आलंय. अफगाणिस्तानात लोकशाही नसेल, असं सांगण्यात आलंय. लोकांनी शरियतनुसारच वर्तन केलं पाहिजे, असं तालिबानी म्होरक्यांनी ठणकावलंय.

इस्लामी कायदा सर्वांसाठी सर्वोच्च असेल. महिलांसंदर्भातले निर्णय तालिबानच्या धार्मिक नेत्यांवर सोपवण्यात आले आहेत. म्हणजेच, अफगाणिस्तानातल्या महिलांचं भवितव्य आता बडे धार्मिक नेते निश्चित करतील, असं सांगितलं जातंय. देशात इस्लामचं राज्य लागू करण्यात येईल, असं जाहीर करण्यात आल्यानंतर लोक देश सोडून पळून का चालले आहेत, हे मात्र आकलनाबाहेरचं आहे.

भारतीय मुस्लिमांकडून सलाम?

आश्चर्याची गोष्ट अशी की, संपूर्ण जगभरात तालिबान्यांच्या अत्याचाराचे किस्से सध्या चर्चिले जात असताना, तालिबान्यांनी २० वर्षांनंतर अफगाणिस्तानवर पुन्हा कब्जा केल्यामुळे भारतातले काहीजण आनंद व्यक्त करत आहेत. यात तथाकथित बुद्धिवादी लोकांचाही समावेश आहे. ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्डाने तालिबानच्या कब्जाविषयी नाराजी व्यक्त केली, हे मात्र सकारात्मक संकेत आहेत.

तालिबान्यांच्या समर्थनार्थ उभे राहणारे लोक एकीकडे भारतात मानवाधिकारांचं हनन होत असल्याबद्दल जगभरात आरडाओरड करतात आणि दुसरीकडे लोकशाही नाकारणार्‍या तालिबानला पाठिंबा व्यक्त करतात. उत्तर प्रदेशातल्या संभल मतदारसंघातून खासदार म्हणून निवडून आलेले समाजवादी पक्षाचे शफीकुर्रहमान बर्क यांनी अफगाणिस्तानवर तालिबानने केलेल्या कब्जाचं वर्णन ‘स्वातंत्र्याची लढाई’ असं केलं आहे.

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे प्रवक्ते मौलाना सज्जाद नोमानी यांनी तालिबानच्या विजयाबद्दल आनंद व्यक्त करतानाच भारतीय मुसलमानांकडून त्यांना ‘सलाम’ पाठवला आहे. शफीकुर्रहमान यांच्याविरुद्ध पोलिसांत राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही केवळ मोजकी उदाहरणं आहेत. भारतात राहून देशविरोधी वक्तव्यं करणार्‍यांची संख्या थोडीथोडकी नाही.

हेही वाचा: बातम्या कवर करतानाचा ताण पत्रकारांना आजारी पाडतोय

दानिश सिद्दिकींच्या मृत्यूवर मौन

भारतात मानवाधिकारांचं हनन, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणि अल्पसंख्याकांवर कथित अत्याचारांबद्दल गळा काढणार्‍यांची तालिबानी मानसिकता अफगाणिस्तानात भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दिकी यांची क्रूरपणे हत्या झाली तेव्हाच समोर आली होती. दानिश सिद्दिकी यांच्या निर्घृण हत्येविषयी शोक प्रकट करणार्‍यांनी तालिबान्यांच्या क्रूरतेविषयी ब्रसुद्धा काढला नाही.

अफगाणिस्तानात भारतीय फोटो जर्नालिस्ट दानिश सिद्दिकी यांच्या हत्येनंतर असं स्पष्ट झालं की, त्यांना ठार करण्यापूर्वी अनंत यातना देण्यात आल्या होत्या. हत्या केल्यानंतर अवजड वाहनाखाली त्यांचा मृतदेह चिरडला गेला होता. त्यांचा मृतदेह फरफटतही नेण्यात आला होता. दानिश यांना एकूण बारा गोळ्या घालण्यात आल्या होत्या.

भारतात नागरिकत्व सुधारणा विधेयक आणि ‘एनआरसी’च्या विरोधात झालेल्या निदर्शनांदरम्यान दानिश सिद्दिकी यांचे काही फोटो चर्चेत आले होते. ‘सीएए’ला विरोध करणार्‍या काहीजणांनी दानिश यांच्या फोटोंची पोस्टर्ससुद्धा तयार केली होती. त्याच सिद्दिकी यांना अफगाणिस्तानात तालिबान्यांनी ‘काफीर’ म्हणून क्रूरपणे ठार मारलं होतं.

सिद्दिकी यांच्या हत्येबाबत हृदय पिळवटून टाकणार्‍या गोष्टी ऐकूनसुद्धा त्यांच्याविषयी सहानुभूती व्यक्त करणार्‍यांनी तालिबान्यांच्या विरोधात मात्र एकही वक्तव्य केलं नाही. काश्मीरमधे छोट्या-छोट्या घटनांवरून आकांडतांडव करणार्‍या संघटना दानिश सिद्दिकी यांच्या हत्येबद्दल मूग गिळून बसल्या. आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनीही मौनच राखलं. अफगाणिस्तानात माध्यमांवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली. महिला पत्रकारांना घराबाहेर न पडण्याची सूचना करण्यात आली.

लोकशाही चिरडून तालिबानची हुकूमत

तालिबान्यांचा इतिहास म्हणजे इस्लामी कट्टरता आणि जुलूम यांचाच इतिहास आहे. अवैध धंद्यांच्या माध्यमातून तालिबान्यांनी कसा पैसा उभा केला, हेही जगासमोर आलेलं आहे. ज्याप्रकारे अफगाणी नागरिकांना खोटी आश्वासनं देऊन तालिबान्यांनी पुन्हा सत्ता काबीज केली आहे, त्या आश्वासनांमधे तथ्य नाही, हे अफगाणी नागरिकांची जी पळापळ उडाली त्यावरून दिसून येतं.

अफगाण नागरिक दहशतीखाली आहेत. लोकशाही चिरडून तालिबान अफगाणिस्तानवर हुकूमत गाजवणार असल्याचीही घोषणा झाली आहे. एवढं होऊनही भारतातला एक वर्ग तालिबान्यांचं खुलं समर्थन करतो, हे संतापजनक आहे. या मानसिकतेचा खात्मा सर्वात आधी केला पाहिजे.

तालिबानी मानसिकता असणार्‍या लोकांनी मानवाधिकारांचं उल्लंघन होत असल्याचे केलेले आरोप हेसुद्धा एक ढोंगच आहे आणि हे सगळं काही एका मोठ्या षड्यंत्राचा भाग म्हणून केलं जातंय.

हेही वाचा: 

बदल होऊ शकतो, हे दाखवून देणारी श्रमजीवी संघटना

चला, समतेच्या सॅनिटायझरनं पुरुषी वर्चस्वाचा वायरस मारून टाकूया

बायका आंदोलक बनून रस्त्यावर उतरतात, त्याचा अर्थ पुरुष कसा लावणार?

पुरूषी वर्चस्व टिकवण्यासाठीच वापरलं जातं बायकांवरच्या विनोदाचं हत्यार