फादर स्टॅन स्वामी. झारखंडमधल्या आदिवासींच्या 'जल, जंगल, जमीन'साठी त्यांनी आयुष्यभर संघर्ष केला. झारखंड हा खनिज संपत्तीने व्यापलेला भाग. विकासाच्या नावानं तिथल्या आदिवासींना कायम विस्थापित व्हावं लागतं. माओवाद्यांच्या हिंसाचारानं पोरापोरींचं आयुष्य उध्वस्त झालं. या आडवळणी वाटेवरून त्यांना मुख्य रस्त्यावर आणायचं काम केलं ते स्टॅन स्वामींनी. त्यांच्या हक्क, अधिकारांसाठी त्यांनी रस्त्यावरची लढाई लढली.

२०१० ला स्टॅन स्वामींनी एक पुस्तक लिहिलं होतं. 'जेल में बंद कैदियों का सच' असं त्या पुस्तकाचं नाव. आदिवासी तरुणांना कशाप्रकारे माओवादी असल्याच्या खोट्या आरोपांमधे अटक केली जाते हे त्यांनी सांगितलंय. २०१४ ला त्यांचा अशाच विषयावर एक रिपोर्ट आला होता. त्यात त्यांनी ३ हजारापैकी ९८ टक्के केसेसमधे नक्षलवादी चळवळीशी संबंध नसताना कसं जेलमधे टाकलं जातं हे दाखवून दिलं.

जेलमधल्या या कैद्यांच्या अटकेमागची खरी कहाणी सांगणाऱ्या स्टॅन यांनाही अशाच पद्धतीने सरकारने अटक करावी, त्यांच्यावर देशद्रोहाचा खटला भरावा आणि त्यात त्यांचा मृत्यू व्हावा याला काय म्हणावं? आपल्या अटके आधीच्या एका वीडियोतून त्यांनी तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या मनात माणुसकी जागेल असं म्हटलं होतं. पण या माणुसकीचा पाझर त्यांना शेवटपर्यंत फुटला नाही.

हेही वाचा: ऑन द स्पॉट भीमा कोरेगावः भय संपवणारी अस्मितेची ओढ 

आदिवासींच्या हक्कांसाठी संघर्ष

स्टॅन स्वामी यांचा जन्म तमिळनाडूतल्या त्रिची इथं झाला. त्यांनी फिलिपिन्समधून समाजशास्त्र विषयात मास्टर्स केलं. पुढे शिक्षणाच्या निमित्ताने ब्राझीलमधल्या कॅथलिक आर्चबिशप हेल्डर कॅमरा यांच्याशी त्यांची मैत्री झाली. कॅमरा तिथल्या गरिबांसाठी जे काम करत होते. त्या कामानं स्वामी प्रभावित झाले. १९७५ ते १९८६ मधे ते बंगळुरूच्या इंडियन सोशल इन्स्टिट्यूटमधे संचालक होते.

१९९१ ला ते झारखंडला आले. २००० ला बिहारमधून वेगळं होतं झारखंड राज्याची स्थापना झाली होती. हा सगळा भाग मोठ्या प्रमाणात खनिज संपत्ती असलेला तसाच नक्षलवाद्यांच्या हिंसाचाराची ओळख बनलेला. त्यामुळेच इथल्या आदिवासींसाठी स्टॅन स्वामींनी काम करायला सुरवात केली. झारखंडमधल्या बोकारो, संथाल परगणा, कोडरमा या जिल्ह्यांमधे त्यांनी काम सुरू केलं. ते खेड्यापाड्यात गेले. आदिवासींना जल, जमीन जंगलचं महत्व पटवून दिलं.

त्यांनी विस्थापन विरोधी जनविकास आंदोलन नावाची संस्था काढली. आदिवासी मुलांसाठी शाळा आणि  टेक्निकल ट्रेंनिग इन्स्टिट्यूटही चालवलं. १९९६ मधे त्यांनी युरेनियम ऑर्गनाईझेशनच्या विरुद्ध आंदोलन पुकारलं. त्याचवेळी 'पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्युल एरियाज ऍक्ट' अर्थात पेसा या कायद्याला संपवायचा घाट घालता जात होता. या कायद्याने आदिवासींना ग्रामसभेत अधिकार दिले होते. त्यामुळे सरकारविरोधात ते आवाज उठवत राहिले.

भीमा कोरेगावच्या हिंसेचा आरोप

१ जानेवारी २०१८ ला पुण्यातल्या भीमा कोरेगाव इथं एल्गार परिषदेच्यावतीने एका कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या दरम्यान मोठ्या प्रमाणात हिंसा झाली. दुकानांची तोडफोड झाली तसंच गाड्याही पेटवण्यात आल्या होत्या. त्यावेळी भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष - माओवादी या संघटनेशी संबंधित लोकांनी हा कट रचल्याचा आरोप करण्यात आला होता. स्टॅन स्वामी हे याच माओवादी पक्षाचे सदस्य असून भीमा कोरेगावची हिंसा भडकवल्याचा आरोप एनआयएने त्यांच्यावर केला.

८ ऑक्टोबर २०२० ला त्यांना अटक करण्यात आली. त्याआधी दोन दिवस त्यांनी एक वीडियो शेअर करत आपल्यावरचे आरोप फेटाळून लावले होते. 'एनआयए माझ्या मागे लागलंय. सरकार मला रस्त्यातून हटवायच्या प्रयत्नात आहे. भीमा कोरेगाव ही त्यांच्यासाठी पहिली संधी आहे. मी याआधी भीमा कोरगावला कधी गेलो नाहीय. तरीही संशयितांच्या यादीत माझं नाव टाकण्यात आलंय.' असं त्यांनी म्हटलं होतं.

जवळपास १५ तास त्यांची चौकशी झाली. दोन वेळेस त्यांच्या घरावर धाड टाकण्यात आली. तब्येत आणि वयाच्या कारणामुळे वीडियो कॉन्फरन्सने चौकशीची विनंती करूनही मुंबईत आणण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव टाकण्यात आला. ८ ऑक्टोबरला रात्री त्यांना अटक झाली. याच केसमधे सामाजिक कार्यकर्ते गौतम नवलखा, कवी वरवरा राव, अरुण फरेरा, सुधा भारद्वाज अशा जवळपास १६ जणांचा अटक झाली.

'सरकारसाठी कोळसा खाण कंपन्यांचा फायदा आदिवासींचं आयुष्य आणि रोजगाराहून अधिक महत्त्वाचा आहे. स्टॅन यांची अटक त्याचाच भाग आहे.' असं त्यांच्या अटकेनंतर इतिहासकार रामचंद्र गुहा म्हणाले होते. स्टॅन यांनीही आपण आदिवासी आणि इतर समाजाची मदत आणि त्यांच्या आड येणाऱ्या सरकारी धोरणांवर टीका केल्यामुळे आपल्याला लक्ष्य केलं जातंय असं म्हटलं होतं.

हेही वाचा: भीमा कोरेगावमधे २०१ वर्षांपूर्वी नेमकं घडलं काय?

स्ट्रॉ, सिपरसाठी ५० दिवस

स्टॅन स्वामी जवळपास ८ महिने मुंबईतल्या तळोजा जेलमधे होते. वय आणि पार्किन्सन आजारामुळे आपल्याला स्ट्रॉ आणि सीपर मिळावा अशी विनंती त्यांनी केली होती. या छोट्या गोष्टीसाठीही त्यांना ५० दिवस जावे लागले. त्यांची तब्येत खालावत होती. त्यामुळे नोव्हेंबर २०२० आणि मे २०२१ ला त्यांनी जामिनासाठी अर्ज केला. पण दोन्ही वेळेस त्यांचा अर्ज फेटाळण्यात आला.

आपली तब्येत ठीक नसून लवकर जामीन मिळाला नाही तर कोठडीतच आपला मृत्यू होईल असं या अर्जातून त्यांनी न्यायालयाला सांगितलं होतं. आपल्याला कमी ऐकू येतंय. अंघोळ दूरची गोष्ट आपल्याला चालता आणि खाताही येत नसल्याचं त्यांनी वीडियो कॉन्फरन्सनं न्यायालयाला सांगितलं.

मेमधे त्यांना कोरोना झाला. त्यांची तब्येत अधिकच खालावली. त्यामुळे २८ मेला मुंबई हायकोर्टाने त्यांना हॉस्पिटलमधे हलवण्याचे आदेश दिले. हॉली फॅमिली हॉस्पिटलमधे त्यांना दाखल करण्यात आलं. ४ जूनला ते वेंटिलेटरवर होते. ७ जूनला त्यांच्या जामीन अर्जावर पुन्हा निर्णय होणार होता पण त्याआधीच ५ जूनला त्यांचा मृत्यू झाला.

जगभरातून तीव्र प्रतिक्रिया

स्टॅन यांना वेंटिलेटरवर ठेवल्यावर राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने महाराष्ट्र सरकारला नोटीस पाठवली. त्यांच्या उपचाराची योग्य व्यवस्था करायचे आदेश दिले होते. त्याआधीही मानवी हक्क कार्यकर्ते, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी वेळोवेळी सरकार, न्यायालयाकडे ही मागणी केली होती. मृत्यूनंतर त्यांची अटक आणि त्यांना तुरुंगात मिळालेली वागणूक याविषयी देश आणि जगभरातून सरकारला धारेवर धरलं जातंय.

संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मानवाधिकार आयुक्त मिशेल बॅचलेट यांनी स्टॅन स्वामी आणि इतर अटकेत असलेल्या कार्यकर्त्यांच्या सुटकेची मागणी वेळोवेळी भारत सरकारकडे केली होती. आताही त्यांचे प्रवक्ते असलेल्या लीज थ्रोसेल यांनी मानवी हक्क कार्यकर्ते स्टॅन यांचा मृत्यू हा दुःखद असल्याचं ट्विट केलंय. तसंच यूएपीए कायद्याचा वापर अशा कार्यकर्त्यांच्या विरोधात होणं ही काळजीची गोष्ट असल्याचंही त्यांनी म्हटलंय.

युरोपियन युनियनच्या रिलिजस फ्रीडमच्या अध्यक्ष नॅडिन मेन्झा, युनियनच्या मानवी हक्क प्रतिनिधी इमोन गिलमर यांनीही खोट्या आरोपांखाली स्टॅन यांना अटक केल्याचं म्हटलंय. तशीच भूमिका संयुक्त राष्ट्राच्या मेरी लॉलर यांनी ट्विट करून मांडलीय. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि शांततापूर्ण पद्धतीने मूलभूत अधिकारांसाठी काम करणाऱ्या व्यक्तीला अटक करू नये अशी मागणीही त्यांनी भारत सरकारकडे केलीय.

हेही वाचा: देशद्रोहाच्या कलमाला किंग ऑफ आयपीसी असं का म्हणतात?

सरकार म्हणतंय, झालं ते कायद्यानंच

मोदी सरकारवर देशपातळीवरूनही टीका होतेय. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनीही या घटनेबद्दल दुःख व्यक्त करताना सरकारवर टीका केलीय. इतिहासकार रामचंद्र गुहा, स्वराज इंडिया पक्षाचे अध्यक्ष योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण यांनीही आदिवासींच्या हक्कांसाठी स्टॅन यांनी केलेल्या कामाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केलीय.

देश आणि जगभरातून टीका होत असताना सरकार स्टॅन यांच्यावर झालेल्या कारवाईबद्दल आपण योग्यच केल्याचं म्हणतंय. भारताच्या परराष्ट्र खात्याने कायद्याच्या प्रकियेप्रमाणेच स्टॅन यांना अटक केल्याचं आणि त्यांच्यावरच्या आरोपांमुळे त्यांना जामीन नाकारल्याचं म्हटलंय. अधिकाऱ्यांची कारवाई ही कायद्याला धरून आहे असंही स्पष्ट केलंय.

परराष्ट्र खात्याने आपल्या ट्विटमधे म्हटलंय की, 'भारत हा लोकशाही आणि संविधानिक देश आहे. इथं निष्पक्ष न्यायमंडळ आहे. राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर मानवी हक्क संस्था आहेत. त्या अधिकारांचा गैरवापरावर करणाऱ्यांवर लक्ष ठेवून असतात. इथं निष्पक्ष मीडिया आणि नागरी समाजही आहे. आणि भारत सगळ्या नागरिकांच्या मानवी हक्कांच्या रक्षणासाठी कटिबद्ध आहे.'

विरोध करेल तो दहशतवादी

स्टॅन स्वामी यांच्या मृत्यूमुळे बेकायदा कृत्य प्रतिबंधक म्हणजेच यूएपीए कायदा रद्द करायची मागणी होतेय. यूएपीए हा १९६७ चा कायदा आहे. २०१९ मधे या कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्या. त्याआधी या कायद्याने एखाद्या संस्था किंवा संघटनेला दहशतवादी म्हणून घोषित करण्यात येत होतं. पण या नव्या सुधारणेमुळे एखाद्या व्यक्तीलाही दहशतवादी घोषित करायचा अधिकार सरकारला मिळाला. या कायद्याने विरोधी आवाज दाबायचं हत्यारच सरकारच्या हाती आलं.

विद्यार्थी, सामाजिक कार्यकर्त्यांना थेट दहशतवादी, देशद्रोही ठरवण्याची मुभा या कायद्याने सरकारला दिली. त्याचाच आधार घेऊन मोदी सरकार वेगवेगळी आंदोलनं मोडीत काढतं. जेएनयू, जामिया इस्लामियाचे विद्यार्थी सरकारविरोधात काही बोलले की त्यांच्यावर खटला भरला जातो. उमर खालिद, दानिश, मिरान हैदर, सफूरा जरगर या विद्यार्थ्यांवर यूएपीए लावण्यात आला. डॉ. काफील खान, अखिल गोगोई यांनी वेगळं मत मांडलं म्हणून खटले भरले गेले. जम्मू काश्मीरमधल्या पत्रकारांनाही या कायद्यांचा धाक दाखवला.

दहशतवादी कोणाला ठरवायचं याचा कायदेशीर मक्ता केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि पर्यायाने मोदी सरकारने आपल्या हाती घेतलाय. झारखंडमधल्या आदिवासींनी संविधानाने दिलेल्या हक्कांसाठी पाथालगडी चळवळीत स्वत:ला झोकून दिलं होतं. त्या लढ्यात स्टॅन स्वामीही होते. पण त्यांना दहशतवादी ठरवत त्यांच्यावर यूएपीए लावला. स्टॅन स्वामी या कायद्याचा बळी ठरलेत.

हेही वाचा: 

आपण इतके हिंसक का होतोय?

मोदींच्या गुगलीवर फसले आहेत ‘आंदोलनजीवी’

आंदोलन मोडण्याचे मोडीत निघालेले हाथखंडे मोदी सरकारला का हवेत?

दंगलीतून वाचण्यासाठी मला गळ्यातली रूद्राक्षाची माळ दाखवावी लागली!

संविधान निर्मात्यांना माहीत होतं, देशात विध्वंस करू पाहणारी शक्तीही आहे!