नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात देशात ठिकठिकाणी आक्रोश सुरू आहे, आणि तो चिरडून टाकण्यासाठी राज्यसत्तेकडून सैन्यबळाचा वापरसुद्धा. आधीच विशविशीत झालेलं सामाजिक सौहार्द फाटून जाण्याचा धोका स्पष्ट दिसतोय. उत्तर पूर्वेच्या राज्यांमधे अक्षरशः लाखोंच्या संख्येने लोक रस्त्यावर उतरले. पश्चिम बंगालमधे विरोधाचा आगडोंब उसळलाय.

नव्या कायद्यातून तामिळ निर्वासितांना वगळल्यामुळे तामिळनाडूमधे राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याची घोषणा द्रमुक पक्षाचे प्रमुख स्टॅलिन यांनी केलीय. विद्यापीठांचे विद्यार्थी निदर्शनं करताहेत. आसाममधे विरोध चिरडण्यासाठी सैन्याला पाचारण करण्यात आलंय. पोलीस गोळीबाराने आतापर्यंत किमान चार जणांचे बळी घेतलेत. त्यापैकी एक जण तर अवघ्या १७ वर्षांचा होता.

विद्यापीठांमधे सैन्य घुसणं हे हुकुमशाहीच्या आगमनाचं सार्वत्रिक लक्षण आहे, असं जगाचा इतिहास सांगतो. पोलिसांनी परवानगीशिवाय कॅंपसमधे घुसून जामिया मिलिया विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांना बेदम मारहाण केली. काहीच दिवसांपूर्वी वकिलांनी पोलिसांवर हल्ला केला होता त्यावेळचं दिल्ली पोलिसांचं केविलवाणं रूप पूर्ण पालटलेलं होतं. तिथे आसाममधेसुद्धा सैन्याने विद्यापीठाला वेढा घातला.

अनेक ठिकाणी इंटरनेट सेवा, मोबाइल बंद आहेत. काही ठिकाणी कर्फ्यु लागलेला आहे. उत्तर प्रदेशमधे १४४ कलम लागू करण्यात आलंय. भारतीय उपखंडाच्या इतिहासातला हा एक ऐतिहासिक क्षण आहे. म्हणजेच यावेळी सर्वसामान्य भारतीय काय भूमिका घेतो त्याचे दूरगामी परिणाम होणार आहे.

सेक्युलॅरीझम म्हणजे फक्त सर्वधर्मसमभाव नाही

१९४७ साली भारतीय उपखंडातील राष्ट्रांची निर्मिती धर्माच्या आधारावर झाली, असा धादांत खोटा आणि लबाड समज मोठ्या प्रमाणात पसरलाय. खरं तर सुनियोजितपणे पसरवण्यात आलाय. आता त्याला कायद्याचं रुपडं चढवलं जातंय. तरीही सत्य हेच आहे की ना स्वतंत्र भारताची निर्मिती धर्माच्या पायावर झालेली आहे, ना धर्माच्या पायावर उभ्या असलेल्या राष्ट्राचं स्वप्न ब्रिटीश साम्राज्यवादाच्या विरोधात लढणाऱ्या स्वातंत्र्यसैनिकांनी आणि या देशातील समाजसुधारकांनी पाहिलं होतं.

याउलट, राजकारणाला धर्माची जोड दिल्याने कोणत्या सामाजिक समस्या निर्माण होऊ शकतात याचं भान स्वातंत्र्यलढ्यात उत्तरोत्तर विकसित होत गेलं. म्हणूनच, १९२८ साली लिहिलेल्या लेखात भगत सिंग धर्मवाद्यांना सांगतात, जर तुम्ही धर्माचे प्रसारक असाल तर मी धर्महीनतेचा प्रचारक आहे.’

धार्मिक राजकारणामुळे ओढवणाऱ्या शोकांतिकांचा क्लेशकारक अनुभव भारतीय उपखंडाने फाळणीच्या रूपात घेतलेला आहे. म्हणूनच आधुनिक भारताच्या वैचारिक उभारणीत सेक्युलरिझमच्या तत्त्वाला महत्त्व प्राप्त झालं. सेक्युलरिझम म्हणजे फक्त सर्वधर्मसमभाव नव्हे. राज्यसत्ता आणि धर्म यांची फारकत त्यात अभिप्रेत आहे. त्याला सरंजामशाही-विरोधाचा आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याचा संदर्भ आहे. म्हणूनच देशाचं नागरिकत्व कोणत्याही प्रकारे धर्माच्या संदर्भात परिभाषित केलं जाऊ शकत नाही. नव्या दुरुस्तीमधे नागरिकत्व धर्माच्या संदर्भात ठरवणारी तरतूद आहे, आणि म्हणूनच हा कायदा घटनेच्या मूलभूत तत्त्वाच्या विरोधात आहे. अर्थात, या कायद्याकडे केवळ वकिली चष्म्यातून पाहणं पुरेसं नाही. कारण कायद्याच्या शब्दांपेक्षा त्याचा राजकीय आशय जास्त महत्वाचा.

हेही वाचा : नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकातील उणे-अधिक

संसदेत खोटी माहिती दिली

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा वसुधैव कुटुंबकम या गोंडस वचनानुसार आणि करूणेच्या तत्त्वाला धरून असल्याचा आव सरकार आणतंय. ज्या देशात एक मुलगी आवश्यक कागदपत्रांच्या अभावी रेशन न मिळाल्याने अक्षरशः भात भात करून भुकेनं मरते, कोट्यवधी लोकांना अनिश्चिततेच्या गर्तेत लोटणाऱ्या नोटबंदीसारख्या निर्णयानंतर स्वतःच्या कष्टाचे पैसे हाती येण्याच्या प्रतीक्षेत कित्येक नागरिकांचा जीव जातो, त्या देशाच्या सरकारच्या तोंडी करुणेची भाषा येत असेल तर शहाण्या नागरिकांनी सावध झालं पाहिजे.

लोकशाही म्हणजे फक्त मतदान नव्हे. निर्णयप्रक्रियेत जनतेला सहभागी करून घेणारी आणि त्यांच्या आकांक्षांची पूर्तता करणारी व्यवस्था लोकशाहीमधे अभिप्रेत असते. शेजारच्या देशातल्या अल्पसंख्यकांचं प्रमाण सत्तर वर्षांत २३ टक्क्यावरून ३.५ टक्क्यावर आलं अशी धादांत खोटी आणि भयंकर दिशाभूल करणारी माहिती संसेदत दिली जात असेल तर ती लोकशाहीची विटंबना आहे. विधिमंडळाचं अधिवेशन सुरू असतं तेव्हा प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवाला, स्वातंत्र्याला आणि मालमत्तेला धोका असतो, असा इशारा एका विचारवंताने देऊन ठेवलाय तो याचसाठी.

जनतेमधे अज्ञान पसरवणं सत्ताधाऱ्यांच्या हिताचं असतं. म्हणूनच ज्यांच्या हातात आपण सत्ता सोपवलेली आहे त्यांच्या शब्दांवर आणि कृतीवर बारीक लक्ष ठेवणं हे नागरिकांचं पहिलं कर्तव्य होय. कारण सत्ता हाती देणं म्हणजे अन्य विशेषाधिकारांबरोबरच पोलीस आणि सैन्यशक्ती देणं.

रोहिंग्याच्या वेळी वसुधैव कुटुंबकमचा विसर पडला होता

पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगणिस्तानमधल्या अत्याचारग्रस्त अल्पसंख्यकांना आश्रय देण्यासाठी हा कायदा करण्यात आलाय, आणि देशातल्या मुसलमान नागरिकांना कोणताही धोका नाही, असं जरी सरकारकडून सांगण्यात येत असलं तरी आतापर्यंतचा घटनाक्रम पाहता त्यावर विश्वास ठेवता येणार नाही.

सुमारे दोन वर्षांपूर्वी देशाच्या पूर्व सीमेला लागून असलेल्या म्यानमारमधे रोहिंग्या अल्पसंख्यकांवर तिथल्या सैन्याकडून हल्ले सुरू झाले. सुमारे सात लाख रोहिंग्यांवर देश सोडण्याची पाळी आली. अशा वेळी भारतातल्या रोहिंग्या निर्वासितांना परत म्यानमारमधे हाकलून लावण्याची भूमिका सरकारने घेतली. वसुधैव कुटुंबकमचा त्यावेळी सरकारला विसर पडला.

त्यानंतर आसाममधे राष्ट्रीय नागरिकत्व यादीचा म्हणजेच एनआरसी कार्यक्रम सुरू झाला. अंतिम यादीमधे आसाममधल्या १९ लाख लोकांना स्थान मिळू शकलं नाही. त्यामुळे त्यांची नागरिकत्व धोक्यात आली. त्यामधे जसे मुसलमान आहेत तसेच हिंदूसुद्धा आहेत.

लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर तत्कालीन भाजपाध्यक्ष आणि सध्याचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी यादीमधून वगळलेल्या बिगरमुसलमान स्थलांतरितांना चिंता न करण्याचे आणि नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याद्वारे त्यांचं नागरिकत्व सुरक्षित करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. आता नव्या कायद्याद्वारे बिगरमुसलमान स्थलांतरितांना नागरिकत्व मिळेल, मुसलमानांना नाकारण्यात येईल. मात्र, ज्यांना नागरिक यादीमधे स्थान मिळू शकलं नाही ते सर्वच १९७१ नंतर देशात “घुसलेले” स्थलांतरित आहेत, असं समजू नये.

ज्यांच्या काही पिढ्या इथं राहिलेल्या आहेत त्यांनाही वगळण्यात आलंय. देशाचे माजी राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांच्या नातेवाईकांचाही नागरिकत्व गमावलेल्या राष्ट्रहीन लोकांमधे समावेश आहे. एनआरसीमुळे आसामधली सामाजिक घडी पार विस्कटून गेली. यादीमधे नाव नसल्यामुळे एका चौदा वर्षांच्या मुलीने आत्महत्या केल्याची हृदयद्रावक घटना जुलै महिन्यात घडली. एनआरसीमुळे समाजमन किती दहशतग्रस्त झालं होतं, ते या घटनेवरून कळू शकतं.

हेही वाचा : नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला का विरोध केला पाहिजे?

नवा कायदा एनआरसीच्या संदर्भात समजून घेतला पाहिजे

सरकारी काम कसं असतं ते समजावून सांगण्याची गरज नाही. ज्या सरकारी यंत्रणेतल्या भ्रष्टाचारानं आपण त्रस्त असतो तीच सरकारी यंत्रणा नागरिक यादी बनवताना अचानक प्रामाणिक आणि कार्यक्षम बनेल, अशी अपेक्षा करणं बालीशपणाचं आहे. आसाममधे नागरिक यादी बनवण्याच्या कामात मोठ्या प्रमाणात बनावट कागदपत्रं वापरण्यात आल्याची बातमी आहेच. ज्याचं नागरिकत्व धोक्यात आलंय तो माणूस बऱ्यापैकी लाच द्यायलासुद्धा कचरणार नाही. म्हणजे यंत्रणेसाठी हा उद्योग चांगलाच मलईदार ठरू शकतो.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा करताना एनआरसी संपूर्ण देशभर लागू करणारच करणार, असं गृहमंत्री अमित शहांनी ठणकावून सांगितलं. म्हणूनच नवा कायदा एनआरसीच्या संदर्भातच समजून घेतला पाहिजे. देशभर एनआरसी लागू झाल्यास ज्यांचं नागरिकत्व सिद्ध होऊ शकणार नाही त्यापैकी बिगरमुसलमानांना नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा तारणार, मुसलमानांना गाळणार. कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे त्यांची रवानगी डिटेंशन सेंटरमधे केली जाईल. किंबहुना, तसं करण्यासाठीच नागरिकत्व कायद्यात ही दुरुस्ती करण्यात आलीय, असं राजकीय वातावरणावरून दिसतंय.

मुसलमान मोठ्या संख्येने या कायद्याचा विरोध करताहेत तो त्यामुळेच. मात्र हा प्रश्न फक्त मुसलमानांचा नाही. तसंच फक्त मुसलमानच त्याला विरोध करतायत असंही नाही. न्याय आणि समतेवर विश्वास असणाऱ्या प्रत्येकाने त्याला विरोध केला पाहिजे. स्वतःच्या पैशासाठी बॅंकेसमोर रांगेत उभं राहून झाल्यानंतर देशाचं नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी पुन्हा रांगेत उभं राहायची आणि पळापळ करण्याची ज्याला हौंस आहे, तोच या राजकारणाचं समर्थन करू शकतो. देशाची अर्थव्यवस्था पार कोलमडलेली असताना देशाला धार्मिक हिंसाचाराच्या आगीत लोटण्याची क्षमता या कायद्यात आहे.

शोषण करण्यासाठीच राज्यसत्ता अस्तित्वात येते

राज्यसत्तेला जनतेचा विरोध चिरडून टाकण्यासाठी सैन्यबळाचा वापर करावा लागत असेल तर ते शौर्याचं नाही तर हुकूमशाहीचं प्रतीक आहे. नागरिकांचे मूलभूत अधिकार पायदळी तुडवले जात असल्याची ती खूण आहे. आपापल्या उत्पादनांच्या जाहिरातींसाठी विम्यापासून सिमेंटपर्यंत वेगवेगळ्या कंपन्या देशभक्तीचं प्रतीक बनवून ज्या सैनिकाला विकतात, चित्रपटातून आक्रमक देशभक्तीचं प्रतीक म्हणून जो आपल्यासमोर आणला जातो तो सैनिक आज सरकारच्या आदेशानुसार देशाच्या नागरिकांवर बंदूक रोखून उभा आहे.

शेवटी राज्यसत्ता म्हणजे एका वर्गाकडून दुसऱ्या वर्गाचं शोषण करण्यासाठी अस्तित्त्वात आलेली यंत्रणा असते, आणि सैन्य आणि पोलीस हे त्या संस्थेचे नटबोल्ट्स असतात, असं लेनिनने सांगितलेलं होतं. त्यातील प्रत्येक सैनिकाचे व्यक्तिगत गुणावगुण काहीही असू शकतात. त्याला स्वतःचं मत नसतं. त्याने आदेश स्वीकारायचे असतात. या संस्थांचं गौरवीकरण हा जनतेला आज्ञाधारक बनवण्याचा सत्ताधारी वर्गाचा डाव असतो. ज्या त्रिपुरामधे लेनिनचा पुतळा उन्मादपूर्वक पाडण्यात आला, त्या त्रिपुरा राज्यात आज कर्फ्यु लागलेला आहे.

प्रवासी श्रमिकांच्या विरोधात चालणाऱ्या प्रादेशिक अस्मितावादी राजकारणाची परिणती कशात होते, हेदेखील या निमित्ताने पुन्हा एकदा सिद्ध झालंय. सत्ताधारी जेव्हा लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करू शकत नाहीत, त्यावेळी लोकांच्या दुरवस्थेसाठी स्थलांतरितांना जबाबदार धरण्याचं राजकारण मूळ धरतं. ते सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीचं असतं. आसामी जनतेमधे स्थलांतरित-विरोधी भावना प्रबळ होण्याचं हेच कारण आहे. त्या भावनेला खतपाणी खालण्याचं काम काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षांनी केलं. 

श्रमिक निर्वासित उत्पनात भरच घालतात

स्थलांतरितांना हुसकावून लावण्याच्या आश्वासनाद्वारे भाजपला आसाममधे सत्ता मिळाली. एनआरसीचा प्रयोग त्यासाठीच करण्यात आला, आणि त्यानंतर राष्ट्रीय स्तरावर फायदेशीर असलेल्या हिंदुत्वाच्या राजकारणासाठी आसामी अस्मितेच्या पाठीत खंजीर खुपसला गेला. प्रवासी श्रमिकांच्या विरोधाचं राजकारण हे नेहमीच सत्ताधारी वर्गाचं हित जोपासणारं आणि सामान्य माणसाला वापरून घेणारं असतं, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालं. म्हणूनच फक्त नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला विरोध करणं पुरेसं नाही, तर राष्ट्रीय नागरिकत्व यादीलासुद्धा विरोध करणं गरजेचं आहे.

निर्वासितांसाठी देशाची दारं उघडी केली तर आधीच गरिबीने पोखरलेल्या देशाचं दिवाळं वाजेल, असा अर्थशास्त्रीय युक्तिवाद निर्वासितांच्या सर्रास केला जातो. पंरतु, स्थलांतरित श्रमिक म्हणजे बांडगुळं नव्हेत.  ते उत्पादनात योगदान देत असतात.  उलट, त्यांना नेहमीच तुलनेने कमी मोबदला दिला जातो. ज्या देशात १ टक्के श्रीमंतांकडे एकूण ७४ टक्के संपत्ती एकवटलेली आहे, तिथे प्रश्न साधनसंपत्तीच्या अभावाचा नाही तर आत्यंतिक विषम वाटपाचा आहे.

हेही वाचा : न्यायाधीशांमधेही धर्म जातीचे पूर्वग्रह असतात

हिटलरचे गुण गाणारे सरसंघचालक

हिटलरच्या राज्यात लाखो ज्यू लोकांचं शिरकाण एका दिवसात झालं नाही. तसंच झाल्या झाल्या त्याच्या बातम्यासुद्धा जगभर पसरल्या नाहीत. त्यासाठी अगोदर वांशिक अस्मितेच्या आधारे लोकांमधे फूट पाडण्यात आली. भांडवलदारांचा नफा सुरक्षित करणारी धोरणं राबवताना त्रस्त जनतेसमोर खोटा शत्रू निर्माण करण्यात आला.

एकच असत्य शंभर वेळा सांगितल्यावर ते सत्य वाटू लागतं या धोरणानुसार जर्मनीच्या सगळ्या समस्यांचं मूळ ज्यू लोकांच्या उण्या देशभक्तीमधे असल्याचं ठसवण्यात आलं. कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे लोकांना वेगळं काढण्यात आलं. यातनाशिबिरं उभारण्यात आली. वेगळे काढलेल्या ज्यू लोकांकडून वेठबिगारी करून घेण्यात आली आणि त्यांचा संहार करण्यात आला. 

ज्यावेळी हा संहार सुरू होता त्यावेळी संघाचे दुसरे सरसंघचालक माधव सदाशिव गोळवलकर १९३९ मधे we or our nationhood defined या पुस्तकात हिटलर आणि मुसोलिनीचे गुणगान करीत होते. वंशशुद्धीसाठी आपल्या देशाने हिटलरपासून प्रेरणा घेण्याचं आवाहन ते वाचकांना करत होते. आज तेच प्रत्यक्षात होताना दिसतंय. आपल्या देशातही डिटेंशन सेंटर उभी झालेली आहेत. ज्यांना त्यात डांबलं जाणार आहे. त्याच हातांनी त्यांची उभारणी झालेली आहे. मानवतेच्या इतिहासातला एक काळाकुट्ट अध्याय लिहिला जातोय, आणि आपण तिथले नागरिक आहोत.

आग राजकीय असण्याची शक्यता आहे

जमिया मिलिया इस्लामिया हे नाव ऐकताच ते मुसलमानांचं विद्यापीठ असावं अशी सध्या अनेकांची खात्रीच पटते. प्रत्यक्षात तिथे अन्य धर्मांचे विद्यार्थीसुद्धा शिकतात. मात्र, आधीच आर्थिक ओढाताणीमुळे आपलं मानसिक स्वास्थ्य बिघडलेलं असतं त्यात जोरदार प्रचार फेसबुक वॉट्सअपवर सुरू असतो. त्यामुळे ठरावीक कल्पना आपण करून घेतो. ठरावीक पद्धतीच्या गोष्टी आपल्याला आपोआप पटू लागतात. पण पटणारी प्रत्येक गोष्ट खरी असतेच असं नाही.

१९३३ मधे जर्मन संसदेला आग लागली. त्या अग्निकांडाचं खापर कम्युनिस्टांवर फोडण्यात आलं. त्या आगीचं निमित्त करून नागरिकांचे अधिकार काढून घेण्यात आले. ती आग प्रत्यक्षात हिटलरच्या नाझी पक्षियांनीच लावली होती. ते पुढे सिद्धही झालं. परंतु तोपर्यंत जर्मनीची दुरवस्था झालेली होती. आणि फक्त ज्यू धर्मियांची आयुष्य उद्ध्वस्त झालीत असं नाही.

काल जाळपोळ दगडफेक केल्याचा आरोप करत जामिया मिलिया विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांवर पोलिसी हल्ला झाला. एका बसला पोलीसच आग लावत असल्याचे सुचवणारे फोटो, आम आदमी पक्षाने पुढे आणले आहेत. जामिया मिलिया विद्यापीठाचे कुलगुरू दिल्ली पोलिसांच्या विरोधात तक्रार करणार आहेत. 

आग संसदेला लागलेली असो, ट्रेनला लागलेली असो वा बसला लागलेली असो, ती राजकीय असण्याची शक्यता नेहमी गृहीत धरली पाहिजे. आर्थिक व्यवस्था डबघाईला येते, महागाईने लोक हैराण होतात, बेरोजगारी वाढते अशा वेळी लागणाऱ्या आगींच्या बाबतीत जास्त सावध राहिलं पाहिजे. हा ऐतिहासिक क्षण आहे.

तटस्थ भूमिका घेणं म्हणजे सत्ताधाऱ्यांच्या बाजुनं असणं

प्रत्येक समाजाच्या वाटचालीत असे टप्पे येतात ज्यावेळी त्या समाजाने घेतलेल्या भूमिकेचे दीर्घकालीन परिणाम होतात. या निर्णयांमधे सरकारी भूमिकेचा महत्वाचा वाटा असला तरी त्या निर्णयांना व्यापक समाज कशा प्रकारे प्रतिसाद देतो त्यावर भविष्यातील वाटचाल ठरत असते. अशा वेळी तटस्थ भूमिका घेणं म्हणजे सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूनं उभं राहणं.

काश्मीरमधे सैनिकी शक्तीच्या बळावर जनभावनेचा आणि लोकांच्या मूलभूत अधिकारांचा मुडदा पाडल्यानंतर आता उत्तर पूर्व भारतातही तशीच परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. याची चाहूल त्यांना शेवटपर्यंत लागली नाही. ही आग आपल्या दारापर्यंत पोहोचण्याची वाट पाहणे शहाणपणाचे नाही. नाझी अत्याचारांबद्दल पास्टर निमोलेरने म्हटलं होतं,

अगोदर ते कम्युनिस्टांसाठी आले,
मी तोंड उघडलं नाही
कारण मी कम्युनिस्ट नव्हतो,
नंतर ते कामगार युनियनवाल्यांसाठी आले
मी तोंड उघडलं नाही कारण मी युनियनवाला नव्हतो
नंतर ते ज्यूंसाठी आले,
मी तोंड उघडलं नाही कारण मी ज्यू नव्हतो
नंतर ते माझ्यासाठी आले
तेव्हा माझ्यासाठी तोंड उघडणारं कोणीच शिल्लक नव्हतं.

हेही वाचा : 

प्रिय मोदीजी, आम्ही देशाच्या भविष्याबद्दल चिंतेत आहोत

आसाममधे फेल गेलेली एनआरसी महाराष्ट्राच्या उरावर बसणार?

भाजपला सत्ता टिकवण्यासाठी कोयलांचल जिकावं लागणार, कारण

सत्तेचं विकेंद्रीकरण केलं तरच आर्थिक स्थिती सुधारेल :  रघुराम राजन