गेल्या काही दिवसांत सीएए, एनआरसी, एनपीआर हे सर्व प्रकारच्या माध्यमांत परवलीचे शब्द झालेत. यापैकी एनआरसीचं काम आसाममधे सहा वर्ष सुरू होतं. त्यासाठी साधारण ५२ हजार कर्मचारी काम करत होते. या संपूर्ण प्रक्रियेवर १६०० कोटी रुपयांहून अधिक खर्च झाला. हा फक्त सरकारी खर्च आहे. नागरिकांनी कागदपत्र जमा करण्यासाठी आणि ती सादर करण्यासाठी केलेला खर्च, त्यांचे या कामासाठी घातलेले मनुष्य तास यात मोजलेले नाहीत.

एवढा खर्च करुन हाती अपयश आलं

एनआरसीच्या पहिल्या यादीतून आसामच्या ३.३० कोटी लोकसंख्येपैकी साधारण ४० लाख लोक बाहेर राहिले आणि अंतिम यादीत ही संख्या १९ लाखांवर आली. पूर्व राष्ट्रपती फक्रूद्दिन अहमद, सर्वोच्च न्यायालयाचे एक माजी न्यायाधीश, कारगिल लढाईत लढलेल्या सनाउल्लाह यांचे परिवारही यादीत आले नव्हते.

विशेष म्हणजे हे काम भाजपनं मुस्लीम समुदायाला समोर ठेऊन सुरु केलं होतं. पण १९ लाख लोकांच्या यादीतले साधारण १४ लाख मुस्लिमेतर म्हणजेच हिंदू आणि अन्य धर्मातले लोक होते. त्यामुळे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी ही यादी रद्द करून राष्ट्रीय पातळीवर केल्या जाणाऱ्या नवीन एनआरसीसाठी आसाममधे पुन्हा नोंदणी केली जाईल असं जाहीर केलं.

अर्थात, या कामासाठी आसाममधे खर्च केलेला नागरिकांचा वेळ, श्रम, पैसा तर वाया गेलाच. पण तिथल्या नागरिकांना या त्रासाला संपूर्ण देशाबरोबर पुन्हा एकदा सामोरं जावं लागणार आहे. थोडक्यात, साधारण ७८,४३८ चौ.किमी क्षेत्रफळ ३.३ कोटी लोकसंख्या असलेल्या आसाममधे ६ वर्ष, ५२ हजार कर्मचारी, १६०० कोटी रुपये खर्च आणि हाती काय आलं? तर अपयश!

याची तुलना देशाचं ३२,८७,२६३ चौ.किमी क्षेत्रफळ, २८ राज्ये, ९ केंद्रशासित प्रदेश, १३५ कोटी लोकसंख्येशी केली तर नवं गणित काय असेल? त्याचे परिणाम काय असतील?

हेही वाचा : झारखंडच्या लिटमस पेपरवर मोदींचं यशापयश मोजावं लागणार

ज्यांना कागदपत्र दाखवता येणार नाहीत त्यांचं काय होणार?

सर्वात महत्वाचं म्हणजे या नागरिकता सुधारणा कायद्यामुळे भारताच्या संविधातील कलम १४ चं उल्लंघन होतं हे सत्ताधारी मान्यच करायला तयार नाहीयत. कलम १४ सांगतं – ‘राज्य, कोणत्याही ‘व्यक्तीस’ भारताच्या राज्यक्षेत्रात कायद्यापुढे समानता अथवा कायद्याचं समान संरक्षण नाकारणार नाही. तर राज्य, कोणत्याही नागरिकाला प्रतिकूल होईल अशाप्रकारे केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान या अथवा यापैकी कोणत्याही कारणावरून भेदभाव करणार नाही असे सांगणारे कलम १५ धर्माच्या आधारावर भेदभाव करणा-या एनआरसी ला मान्यता देत नाही.’ लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की कलम १४ मधे नागरिक नाही तर व्यक्ती असा शब्द वापरला आहे.

तरीही एनआरसीसाठी कागदपत्रं जमा करणं आणि सादर करणं यासाठी हातातली सगळी कामं सोडून द्यायची. आपण काम करत असलेल्या ठिकाणाहून शेकडो किमी दूर असलेल्या मूळ गावी जाऊन सरकारी कार्यालयाबाहेर रांगा लावायच्या. अशी नोटाबंदी काळात दाखवली तशी राष्ट्रभक्ती दाखवण्याची आपली इच्छा आहे काय?

अशी राष्ट्रभक्ती दाखवून ही ज्यांना आवश्यक कागदपत्रं जमा करता येणार नाहीत त्या गरीब, भटक्या, आदिवासी लोकांच्या नागरिकत्वाचं काय होणार? की त्यांनी आम्ही पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तानचे नागरिक आहोत. आम्हाला तिथं धार्मिक अल्पसंख्यांक असल्यामुळे प्रतारणा सहन करावी लागली आहे. म्हणून भारताने दया दाखवून आम्हाला नागरिकत्व द्यावं अशा मायबाप सरकारसमोर अर्ज, विनंत्या करायच्या की नागरिकत्वाची भीक मागायची? आणि यातील मुस्लीम बांधवांची रवानगी डिटेंशन कॅम्पमधे करायची काय?

आत्ताच्या कागदपत्रांवरुन घुसखोर शोधून काढावेत

कायदे करणं हा केंद्र सरकारचा अधिकार असला तरीही संविधानविरोधी कायद्यांचा प्रतिकार करणं हाही नागरिकांचा अधिकार आहे. सरकार, विशेषत: भाजपशासित राज्यांत आणि केंद्राच्या हातात पोलिस आहेत अशा दिल्लीत अतिशय क्रूर पद्धतीने हा प्रतिकार मोडून काढला जात आहे. विद्यापीठ, विद्यापीठातल्या लायब्रऱ्या, वसतिगृहांमधे पोलिस घुसवून नि:शस्त्र विद्यार्थ्यांवर हिंसा लादली जात आहे.
 
मला तरी हे सर्व मान्य नाही! देशात बेकायदेशीर घुसखोर घुसले आहेत हे खरेच आहे. हे सगळेच्या सगळे घुसखोर दहशतवादी नाहीत. त्यामधे वेगवेगळ्या धर्मांचे लोक आहेत. त्यांची देशभरातील संख्या फारतर काही लाख असेल. त्यांना शोधून काढण्यासाठी देशाचे लाखो कोटी रुपये खर्च करून देशाच्या संपूर्ण लोकसंख्येला वेठीस धरायचं? सध्या देशाच्या नागरिकांकडे आधार ओळखपत्र, मतदान ओळखपत्र, रेशनकार्ड, पॅनकार्ड, वाहन चालक परवाना आणि मतदान करताना ग्राह्य समजली जाणारी इतरही अनेक कागदपत्रं आहेतच. यांच्या आधारे घुसखोर शोधून काढता येणार नाहीत काय?

या सर्व प्रक्रियेतून पुढे आलेल्या घुसखोरांपैकी काहींना ते केवळ मुस्लिम आहेत म्हणून नागरिकत्व नाकारणं कितपत योग्य आहे? शिवाय धार्मिक कारणांमुळे फक्त तीनच देशात छळ होत नाही. तो आपल्या शेजारच्या इतर आणि जगभरातील अनेक देशांमधेही होतो. त्या देशांना आपल्या दयाळू सरकारने का वगळलंय?

देशाच्या सीमेला लागून असणारे देश हा निकष लावला तरीही चीन, नेपाळ, भूतान, म्यानमार, श्रीलंका या देशांत ही धार्मिक अल्पसंख्यांक त्रस्त आहेतच! अगदी पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान मधे अहमदिया आणि शिया मुसलमानही पीडित आहेत. या सर्वांचा विचार दया दाखवण्याचा आव आणणाऱ्या सरकारने का केलेला नाही?

हेही वाचा : आपली भूमिका इतिहासाची दिशा ठरवणार आहे

म्हणून सीएए आणि एनआरसीच्या विरोधात उभं राहिलं पाहिजे

विचार करा. मला तरी 'नागरिकता सुधारणा कायदा' म्हणजेच सीएए आणि 'राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर' म्हणजे एनआरसी यामधे सरकार प्रामाणिक दिसत नाही. देशातल्या मुस्लीम बांधवांना वेगळं पाडून तथाकथित हिंदू राष्ट्राच्या दिशेनं टाकलेलं हे टोकाचं पाऊल आहे, असं माझं ठाम मत आहे. धर्मनिरपेक्ष देशातल्या धर्मांध सरकारची ही कृती निषेधार्ह आहे. जगात कोणतेही धर्मवादी राष्ट्र आणि त्या राष्ट्रातील नागरिक सुखी नाहीत हे आपण लक्षात घ्यायला हवं. शिवाय आसामचा अनुभव लक्षात घेता हे फक्त मुस्लीम बांधवच नाही तर सर्वच धर्मांच्या सर्वच लोकांना या छळाला सामोरं जावं लागणार आहे. 

या सर्वाचा विचार करता नागरिकता सुधारणा कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टरच्या विरोधात प्रत्येक नागरिकाने ठामपणे उभं राहिलं पाहिजे. म्हणूनच
 
मी कृष्णात,
भारत देशाचा नागरिक म्हणून शपथ घेतो की...
माझे नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी मी कोणतेही कागदपत्रं सादर करणार नाही.
त्याचप्रमाणे पूर्णतः अनैतिक आणि संविधान विरोधी अशा सीएए आणि एनआरसी धोरणांना विरोध करण्यासाठी -
मी धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान असा कोणताही भेदभाव न करता माझ्या देशबांधवांच्या सोबत निर्धाराने उभा राहीन!
हा माझा सत्याग्रह आहे !

हेही वाचा :

डॉक्टर श्रीराम लागू म्हणजे नित्शेचा सुपरमॅन!

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकातील उणे-अधिक

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला का विरोध केला पाहिजे?

आसाममधे फेल गेलेली एनआरसी महाराष्ट्राच्या उरावर बसणार?