महिलांचा सैन्यातला प्रवेश न पचायचं कारण काय?

२४ ऑगस्ट २०२१

वाचन वेळ : ५ मिनिटं


सैन्य भर्तीच्या प्रवेशासाठी एनडीएची परीक्षा पास व्हावी लागते. आजपर्यंत इथं केवळ पुरुषांनाच प्रवेश दिला जायचा. सरकारची जुनाट मानसिकता आणि महिलांकडे बघायचा एकांगी दृष्टिकोन त्यामागचं खरं कारण होतं. त्यामुळेच त्यांच्या क्षमतांवर वेळोवेळी प्रश्नचिन्ह उभं करण्यात आलं. पण सुप्रीम कोर्टाच्या एका निर्णयामुळे एनडीएतल्या महिलांच्या प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झालाय.

सगळ्याच क्षेत्रात महिला आघाडीवर आहेत असं बोलता बोलता सहज म्हणून जातो आपण. शाळा, कॉलेजमधल्या भाषणांमधे हे वाक्य हमखास वापरलं जातं. मोठमोठी उदाहरणं दिली जातात. पण अशी काही क्षेत्रं आहेत जिथं महिलांना जेंडरच्या आधारावर आजही प्रवेश नाकारला जातो. त्यांच्या क्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं जातं.

लष्कर, वायुदल आणि नौदल ही आपली तीन सैन्यदलं . इथं प्रवेश म्हणजे देशसेवेची एक संधी मानली जाते. पण तिथपर्यंत पोचणं साधीसुधी गोष्ट नाही. त्यासाठी पुण्याची 'राष्ट्रीय संरक्षण अकॅडमी' म्हणजेच एनडीएसारख्या संस्था असते. या संस्थांच्या कठीण अशा प्रवेश परीक्षा असतात.

एनडीएसारख्या संस्थेत आजपर्यंत महिलांना प्रवेश दिला जात नव्हता. सरकारं आपल्या जुनाट मानसिकतेमुळे हा प्रवेश नाकारत होती. त्यासाठी कायच्या काय कारणं दिली जायची. पण सुप्रीम कोर्टाच्या एका निर्णयामुळे एनडीएतल्या महिलांच्या प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झालाय.

नेमकं प्रकरण काय?

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडून 'एनडीए'ची प्रवेश प्रक्रिया होत असते. प्रत्येक वर्षी साधारण १४७० च्या आसपास अधिकाऱ्यांची निवड होते. त्यातले ६७० अधिकारी 'एनडीए' आणि 'इंडियन मिलिटरी अकॅडमी' तर काही अधिकाऱ्यांची निवड 'ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकॅडमी'मधून होते.

'इंडियन मिलिटरी अकॅडमी' आणि 'ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकॅडमी'तून पुरुषांसोबत महिलांनाही प्रवेश दिला जातो. त्याशिवाय ४५३ अधिकारी हे 'शॉर्ट सर्विस कमिशन' म्हणजेच एसएससीमधून निवडले जातात. तीनही सैन्यदलांमधल्या भर्ती प्रक्रियेचा मध्यबिंदू म्हणून एनडीए काम करतं. मग इथंच महिलांना प्रवेश का नाही?

एनडीएमधे महिलांना जेंडरचा मुद्दा पुढे करून आतापर्यंत तिथं प्रवेशासाठी वाट बघावी लागत होती. त्यामुळेच मूलभूत अधिकारांचा मुद्दा उपस्थित करत इथं पुरुषांच्या बरोबरीने महिलांना प्रवेश मिळावा यासाठी सुप्रीम कोर्टात वकील कुश कालरा यांनी याचिका दाखल केली.

हेही वाचा: लोक आपापल्या सोयीपुरता स्त्रीवाद का मांडतात?

समानतेच्या तत्वाला हरताळ

राष्ट्रीय नौदल अकॅडमी आणि राष्ट्रीय संरक्षण अकॅडमीत मुलांना १२ वी नंतर प्रवेश घेता येतो. पण मुलींना मात्र त्यासाठी पदवीची वाट पहावी लागत असल्याचं 'लाइव लॉ' या वेबसाईटच्या एका लेखात वाचायला मिळते. हा थेट स्त्री पुरुषांमधल्या असमानतेचा मुद्दा ठरत होता. दोघांचीही योग्यता एक असूनही महिलांच्या शैक्षणिक योग्यतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ही भूमिका होती.

१२ वी नंतर मुलांना प्रवेश मिळाल्यावर पुढे अधिकारी म्हणून काम करताना महिलांना मात्र त्यांच्या हाताखाली काम करावं लागतं. पुरुषांना थेट अधिकारी म्हणून बढती मिळत जाते. त्यामुळे हा भेदभावाचा मुद्दा लक्षात घेऊन या याचिकेवर निर्णय देण्यात आला. अशाप्रकारे स्त्री पुरुष भेदभाव करणं हे भारतीय संविधानाच्या कलम १४, १५, १६, १९ ची पायमल्ली असल्याचंही या याचिकेत म्हटलंय.

सरकारला कोर्टानं फटकारलं

येत्या ५ सप्टेंबरला एनडीएची प्रवेश परीक्षा होतेय. त्याआधीच त्याला विरोध करणारी आणि भेदभावाचा मुद्दा मांडणारी याचिका वकील असलेल्या कुश कालरा यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती. १८ ऑगस्टला या याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती हृषीकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने यावर निर्णय दिला.

केंद्र सरकारच्यावतीने यावर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी आपली बाजू मांडली. त्यात त्यांनी हा निर्णय धोरणात्मक असल्याचं म्हटलंय. त्याआधी याचिकाकर्त्यांच्यावतीने बाजू मांडणाऱ्या ज्येष्ठ वकील चिन्मय प्रदीप शर्मा यांना केंद्र सरकारने एक प्रतिज्ञापत्र दिलं होतं. त्यात त्यांनी एनडीएची भर्ती प्रकिया महिलांच्या करियर किंवा भेदभावाचं कारण नसल्याचं म्हटलं होतं.

हे सगळे मुद्दे या याचिकेदरम्यान चर्चेत आले. त्यावेळी खंडपीठाने ऐश्वर्या भाटी यांची बाजू खोडून काढत सरकारचा धोरणात्मक निर्णय हा स्त्री-पुरुष भेदभावाला आमंत्रण देणारा असल्याचं म्हटलंय. एनडीएसोबतच सैनिकी शाळा, इंडियन मिलिट्री कॉलेजमधल्या मुलींच्या प्रवेशावरूनही कोर्टाने फटकारलंय. 'केवळ न्यायालयीन आदेश आले तरच तुम्ही निर्णय घेणार का?' असा प्रश्नही या खंडपीठाने सरकारला विचारलाय.

हेही वाचा: चला, समतेच्या सॅनिटायझरनं पुरुषी वर्चस्वाचा वायरस मारून टाकूया

महिलांचा पर्मनंट कमिशनसाठी संघर्ष

सैन्यादलातल्या वेगवेगळ्या पदांवर महिलांना काम करता येतं. यात ऍडवोकेट जनरल, ऑटोमोबाईल, तंत्रज्ञानातल्या वेगवेगळ्या पदांचा समावेश असतो. याला 'शॉर्ट सर्विस कमिशन' असं म्हणतात. महिलांना केवळ १४ वर्ष सेवा देता यायची. त्यामुळे त्यांना पेंशनही मिळत नव्हती.

२०१० ला कोर्टाचा एक निर्णय आला. त्यात महिलांच्या पर्मनंट कमिशनचा निर्णय घेण्यात आला. पर्मनंट कमिशन म्हणजे महिलांनी रिटायरमेंटपर्यंत भारतीय सैन्यात काम करणं. या पर्मनंट कमिशनला केंद्र सरकारने आव्हान दिलं. कोर्टाच्या आदेशामुळे २५ फेब्रुवारी २०१९ ला केंद्र सरकारला शॉर्ट सर्विस कमिशनमधल्या महिलांना पर्मनंट करायचा निर्णय घ्यावा लागला.

सरकारने घेतलेला हा निर्णय मार्च २०१९ नंतर सेवेत येणाऱ्या महिलांसाठीच होता. त्याचवेळी महिलांना फिजिकलचं कारण देऊन कमांडर या पदावरच्या निवडीपासूनही रोखण्यात आलं होतं. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या निर्णयाला या महिला अधिकाऱ्यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं.

हक्कासाठीही कोर्टाच्या पायऱ्या?

फेब्रुवारी २०२० ला सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालच्या खंडपीठाने पर्मनंट कमिशनचा निर्णय दिला होता. सरकारचं म्हणणं होतं की, 'सैन्यात ग्रामीण पार्श्वभूमी असलेल्या पुरुषांची संख्या मोठी असते. त्यामुळे त्यांच्या मानसिकतेला महिला अधिकारी असणं रुचणारं नाही. शिवाय त्यांना कौटुंबिक जबाबदाऱ्या असतात. प्रेग्नन्सीच्या काळात सुट्टीही घ्यावी लागते.' त्यावेळी सरकारच्यावतीने वकील आर. बालसुब्रह्मण्यम आणि नीता गोखले यांनी बाजू मांडली होती.

त्यावेळी मूलभूत अधिकारांमधला समानतेचा मुद्दा उपस्थित करत न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी सैन्यदलातल्या स्त्री-पुरुष भेदभावाच्या मानसिकतेवर बोट ठेवत ती बदलायची अपेक्षा व्यक्त केली होती. आताच्या कौल आणि रॉय यांच्या खंडपीठानेही हाच मुद्दा मांडलाय. चंद्रचूड यांच्या या निर्णयाचा संदर्भही त्यांनी याचिकेच्या सुनावणी वेळी दिला. त्यावेळी पर्मनंट कमिशनच्या बाजूने भूमिका मांडणाऱ्या ज्येष्ठ वकील ऐश्वर्या भाटी आता त्याला विरोध करतायत.

पण त्यातून प्रश्न उरतो तो महिलांना प्रत्येकवेळी कोर्टाचे दरवाजे का ठोकवावे लागतात? समाज, सरकार म्हणून आपण मागासलेलो आहोत. कारण १४ लाखांच्या सैन्यात महिलांचा टक्का ०.५६ टक्के इतका आहे. स्त्रीकडे केवळ जेंडरच्या नजरेतून बघणारी मानसिकता त्याच्या मुळाशी आहे. या मानसिकतेमुळेच तिच्याकडे असलेल्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं जातं.

हेही वाचा: 

'ती'ला हवंय तिरंग्याचं पोषण

#NoBra या हॅशटॅगविषयी ब्र का नाही काढायचा?

बायकांच्या सणात पुरुषी विचारांची लुडबूड कशाला?

महिला दिन विशेष : आईंना हमे देखके हैरान सा क्यूँ हैं?

नवऱ्याची बायको कुटणाऱ्या राधिकापेक्षा अरुंधती वेगळी का ठरते?