लोकांच्या प्रचंड अपेक्षा घेऊन सत्तेत आलेल्या तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडीच्या सरकारने आता कामाला सुरवात केलीय. एकापाठोपाठ एक बैठका घेणं, निर्णय सुरू आहे. सोमवारी १३ जानेवारीला महाराष्ट्र सरकारने महापालिकेच्या शाळांचा शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यासाठी दिल्ली सरकारचं मॉडेल अवलंबण्याचा निर्णय घेतलाय. 

अजित पवारांनी कोणता निर्णय घेतला?

वित्त आणि नियोजन खात्याची जबाबदारी असलेले उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शालेय शिक्षण खात्याची आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत शालेय शिक्षणाचा दर्जा आणि खर्च यावर चर्चा झाली. यावेळी काँग्रेसच्या नेत्या आणि शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांचीही उपस्थिती होती. खुद्द अजित पवार यांनीच एक ट्विट टाकून या बैठकीतल्या निर्णयाची माहिती दिलीय.

ते म्हणाले, ‘दिल्लीतल्या विकसित सरकारी शाळांच्या धर्तीवर मुंबई, पुणे, नागपूर, पिंपरी चिंचवड, नवी मुंबई महापालिका शाळांचा विकास करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाच्या आढावा बैठकीत घेतला. यामुळे महाराष्ट्रातल्या विद्यार्थ्यांनाही आंतरराष्ट्रीय दर्जाची शिक्षण सुविधा उपलब्ध होईल.’ उपमुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयानुसार, मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवड, आणि नागपूर इथल्या महापालिकेच्या शाळांमधे दिल्लीचं शैक्षणिक मॉडेल राबवलं जाणार आहे.

इंडियन एक्सप्रेसने या निर्णयाची बातमी दिलीय. त्यानुसार, सुरवातीला मुंबईतल्या महापालिकेच्या शाळांमधे दिल्ली मॉडेल एक पायलट प्रोजेक्ट म्हणून राबवण्यात येईल. हा प्रोजेक्ट यशस्वी झाल्यास राज्यभरातल्या महापालिकेच्या शाळांमधे हे मॉडेल राबवण्यात येणार आहे. अजित पवारांच्या मते, 'सध्या देशभरात दिल्लीतलं शैक्षणिक मॉडेल नावाजलं जातंय. दिल्ली मॉडेलमुळे शिक्षण यंत्रणेत झालेल्या बदलांचा विचार केला पाहिजे. महाराष्ट्रात शिक्षणाचा स्तर वाढवण्यासाठी हे मॉडेल राबवायला हवं.'

हेही वाचाः दिल्ली निवडणूक जाहीरः नरेंद्र मोदी नाही तर केजरीवालांभोवती फिरणार प्रचार

काय आहे दिल्ली स्कूल मॉडेल?

पुरेसा पैसा किंवा पैसाच मिळत नसल्यामुळे सरकारी शाळांची वाट लागलीय. हीच गोष्ट ओळखून केजरीवाल सरकारने वार्षिक बजेटमधे शिक्षणावरचा खर्च वाढवला. सरकारने आपल्या अखत्यारितीतल्या सर्वच शाळांचा कायापालट करण्यासाठी शिक्षणाचं मॉडेल आणण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार, केजरीवाल सरकारने शिक्षणावरचा खर्च ६,६०० कोटी रुपयांवरून तीन पटीने वाढवून १५,६०० कोटी रुपये केला.

२०१८-१९ च्या आकडेवारीनुसार, दिल्ली सरकारकडून आपल्या बजेटच्या २७ टक्के म्हणजेच जवळपास १५ हजार कोटी रुपये शिक्षणावर खर्च केला जातोय. देशभरात कुठल्याही राज्यांकडून शिक्षणावर एवढा पैसा खर्च केला जात नाही.

दिल्ली सरकारने २०१५ मधे आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात सगळ्यांना शिक्षणाची समान संधी मिळावी म्हणून नव्याने पाचशे शाळा उभारण्याचं आश्वासन दिलं होतं. पण आतापर्यंत फक्त ३० शाळा उभारता आल्यात. जागेच्या तुटवड्यामुळे नव्या शाळा उभारणीत अडचणी येत आहेत. यातून मार्ग काढत केजरीवाल सरकारने अस्तित्वात असलेल्या शाळांमधेच नव्याने ८ हजार वर्गखोल्या बांधल्यात, असं आपचे मीडिया सल्लागार अक्षय मराठे यांनी द प्रिंट या वेबपोर्टलशी बोलताना सांगितलं.

अभिजीत बॅनर्जींनीही केलं कौतुक

दिल्लीत शाळेच्या कॅम्पसमधे स्पोर्ट्स ग्राऊंड, गार्डन, लायब्ररी, जिम, सभागृह उभारण्यात आलंय. वर्गामधे बसण्यासाठी लोखंडी स्टडी टेबलची सोय करण्यात आलीय, अशी माहिती यूट्यूबर ध्रुव राठी यांनी एका विडिओमधे दिलीय. अरविंद केजरीवाल यांनी एका ट्विटमधे दिलेल्या माहितीनुसार, दिल्ली सरकारच्या शाळांचा बारावीचा निकाल यंदा ९६ टक्के लागला. याउलट खासगी शाळांचा निकाल ९३ टक्क्यांवरच राहिला.

काही दिवसांपूर्वीच नोबेल विजेते अर्थतज्ञ अभिजीत बॅनर्जी यांनीही दिल्लीतल्या सरकारी शाळांचं कौतुक केलं होतं. मुंबईतल्या एका कार्यक्रमात पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, 'खासगी शाळांच्या तुलनेत आपण सरकारी शाळांना आपण चांगलं बनवू शकतो का? तर याचं उत्तर मी होय असं देईन. दिल्लीतल्या सरकारी शाळांनी असं करून दाखवलंय. दिल्लीतल्या सरकारी शाळांनी खासगी शाळांपेक्षा चांगला रिझल्ट दिलाय.'

हेही वाचाः मोदी सरकारने इतिहासजमा केलेला लोकसभेतला अँग्लो इंडियन कोटा काय आहे?

केजरीवालांचा मौके पे चौका

निवडणूक प्रचाराची रणधुमाळी सुरू असतानाच अजित पवार यांनी महाराष्ट्रातही दिल्ली स्कूल मॉडेल राबवणार असल्याचा निर्णय घेतलाय. ‘ये चुनाव काम पर होगा’ असं निवडणुकीची तारीख जाहीर झाल्यावरच आपला अजेंडा सांगणाऱ्या केजरीवालांसाठी ही चालून आलेली संधी ठरलीय. केजरीवालांनी जशी ही बातमी कळाली तसं या मुद्द्याचा फायदा उठवायला सुरवात केलीय.

केजरीवालांनी इंडियन एक्सप्रेसची महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाची बातमी शेअर करत एक ट्विट टाकलंय. ते म्हणतात, 'दिल्लीकरांना आपलं अभिनंदन. आपलं शैक्षणिक मॉडेल आता सगळीकडेच लागू केलं जातंय.' आम आदमी पार्टीच्या ट्विटर हँडलवरूनही ही बातमी शेअर करण्यात आलीय.

आम आदमी पार्टीच्या वेबसाईटवर महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाचं स्वागत करणारी एक बातमी आहे. त्या बातमीत, दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावरच महाराष्ट्र सरकारने दिल्ली स्कूल मॉडेल राबवण्याचा निर्णय घेतलाय. यातून केजरीवाल सरकारचं शिक्षणाचं मॉडेल देशात सगळ्यात भारी आहे, यावर शिक्कामोर्तब झालंय. एवढंच नाही तर भाजप आणि इतर विरोधी पक्षांना सणसणीत चपराक मिळालीय, असा दावा करण्यात आलाय.

रोहित पवारही दिल्लीच्या मैदानात

आम आदमी पार्टीने ट्विटरवरही महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाचं स्वागत केलंय. यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नवनिर्वाचित आमदार रोहित पवार यांनी ट्विटरवर उत्तर दिलंय. ते लिहितात, ‘हेच महाराष्ट्राचं वैशिष्ट्य आहे. शिक्षणाच्या क्षेत्रात देशभरात जे काही चांगलं काम सुरू आहे ते आम्ही आमच्या मुलांसाठी महाराष्ट्रात राबवतो. दिल्लीतल्या शाळांना भेटी देण्याचं भाग्य मला लाभलंय. आणि या शाळा बघून मी खूप प्रभावित झालो. माझ्या मतदारसंघात हे मॉडेल राबवण्याचा प्रयत्न करेन.’

दिल्लीचे शिक्षणमंत्री मनीष सिसोदिया हे रोहित पवार यांच्या ट्विटला रिट्विट करत म्हणाले, ‘रोहित पवार खूप शुभेच्छा. सगळ्यांच मुलांना चांगलं शिक्षण मिळावं म्हणून आपण सगळ्यांनी कठोर परिश्रम करण्याची गरज आहे. तेव्हाच भारत एक विकसित अर्थव्यवस्था होईल. सरकारी शाळांमधे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण न देता कुठलाही देश विकसित होऊ शकत नाही.’ गेल्या ऑक्टोबर महिन्यात रोहित पवार यांनी दिल्लीतल्या शाळांना भेटी दिल्या होत्या.

शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तीन पक्षांच्या सरकारने शालेय शिक्षणाचं दिल्ली मॉडेल राबवण्याचा निर्णय घेतला. असं असलं तरी काँग्रेसची नेतेमंडळी केजरीवाल सरकारच्या या मॉडेलवरच टीका करतात. आणि हीच गोष्ट दिल्लीत केजरीवालांच्या पथ्यावर तर काँग्रेसच्या विरोधात जाणार आहे. 

हेही वाचाः दिल्लीत जिंकण्यासाठीच नाही तर दुसऱ्या नंबरसाठीही लढाई

काँग्रेसपुढचं नवं आव्हान

दिल्ली सरकारचं स्कूल मॉडेल फेल ठरल्याचा आरोप करणाऱ्या काँग्रेसला अजित पवारांचा हा निर्णय खिंडीत गाठणारा ठरू शकतो. दिल्लीचे माजी शिक्षणमंत्री आणि काँग्रेस नेते अरविंदर सिंह लवली यांच्या मते, 'दिल्लीचं मॉडेल देशभरात राबवलं तर अख्ख्या देशात शिक्षणातल्या गळतीचं प्रमाण वाढेल. १९९८ मधे सत्तेत आलेल्या काँग्रेस सरकारने  गळतीचं हे प्रमाण ७.२ टक्क्यांवरून १.७ टक्क्यांवर आणलं होतं. हेच प्रमाण आता पुन्हा वाढून ३.१ टक्क्यांवर गेलंय.' गेल्या चार वर्षांत सरकारी शाळांमधून १ लाख ३२ हजार मुलं कमी झाल्याचं प्राज फाऊंडेशनच्या अहवालातून समोर आलंय.

महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाने दिल्लीत काँग्रेसच्या विरोधातली हवाच काढून घेतल्यासारखं झालंय. कारण तुमचा पक्ष सत्तेत पार्टनर असलेल्या राज्यानेच हा निर्णय राबवण्याचा निर्णय घेतलाय. तुमचे आरोप हे निव्वळ विरोधापुरते आहेत, असा प्रचार आम आदमी पार्टीकडून केला जातोय. २०१३ च्या निवडणुकीआधी सलग १५ वर्ष सत्तेत असलेल्या काँग्रेसला २०१५ च्या निवडणुकीत साधा भोपळाही फोडता आला नव्हता.

माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांच्या निधनानंतर नेतृत्वाच्या शोधात असलेल्या दिल्ली काँग्रेसपुढे यंदाच्या निवडणुकीत स्वतःचं अस्तित्व टिकवून ठेवण्याचं आव्हान आहे. निवडणूक जिंकण्याची ताकद असलेली काँग्रेसची नेतेमंडळी आम आदमी पार्टी जाताहेत. काँग्रेसमधल्या सहा जणांना आपने तिकीटही दिलंय. अस्तित्वाचा झगडा सुरू असतानाच अजित पवारांच्या या निर्णयाने काँग्रेसला दिल्लीत चांगलंच खिंडीत गाठलंय.

हेही वाचाः 

सहा जिल्हा परिषद निकालांचे सहा अर्थ

बाबरी मशीद निकालानंतर मुस्लिमांनी काय करावं?

कैफी आझमींचं कवितेतलं स्वप्न साकारणारी शबाना

पानिपतच्या शौर्याची खरी लवस्टोरी समजून घ्यायला हवी

महाविकास आघाडीच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराचे आठ सोप्पे अर्थ