झारखंडमधे १२ डिसेंबरला गुरुवारी तिसऱ्या टप्प्याचं मतदान होतंय. आतापर्यंत दोन टप्प्यांत ३३ जागांवर मतदान झालंय. ८१ जागांच्या विधानसभेसाठी आता तीन टप्प्यांत ४८ जागांवर मतदान बाकी आहे. १६ आणि २० डिसेंबरला चौथ्या आणि पाचव्या टप्प्यासाठी मतदान होतंय. भाजपला आपली सत्ता राखण्यासाठी तिन्ही टप्पे खूप महत्त्वाचे आहे. आणि त्यासाठी भाजपने सारी ताकद पणाला लावलीय.

एकजूट विरोधक, एकटा भाजप

२०१४ मधे झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने ७२ जागांवर निवडणूक लढवत ३७ जागांवर विजय मिळवला होता. भाजपने ८ जागा मित्रपक्ष ऑल झारखंड स्टुडंट युनियन अर्थात आजसूसाठी सोडल्या होत्या. आजसूने पाच जागांवर विजय मिळवला. याउलट विखुरलेल्या विरोधकांना काही मिळालं नाही. राष्ट्रीय पक्ष असलेल्या काँग्रेसला केवळ सहाच जागा मिळाल्या. प्रादेशिक पक्ष असलेल्या झारखंड मुक्ती मोर्चाने १९, तर झारखंड विकास मोर्चाने आठ जागा जिंकल्या. नंतर झाविमोचे सहा आमदार भाजपने फोडले.

विधानसभा निवडणुकीतल्या विखुरलेपणातून धडा घेत विरोधी पक्षांनी लोकसभेत एकजूट होऊन भाजपचा सामना केला. बिहार, उत्तर प्रदेशातल्या विरोधकांच्या एकजुटीला जसं अपयशाचं तोंड बघावं लागलं तसंच झारखंडमधेही झालं. पण लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीतला पॅटर्न वेगवेगळा असल्याचं दिसून आलंय. महाराष्ट्र आणि हरयाणातल्या निकालाने या पॅटर्नवर शिक्कामोर्तबही केलंय. भाजपला लोकसभेतलं यश विधानसभेत कायम राखता आलं नाही.

हाच पॅटर्न ओळखून झारखंडमधे विरोधी पक्षांनी भाजपला तगडं आव्हान निर्माण करण्याचा प्रयत्न केलाय. त्याचाच भाग म्हणून झामुमो, काँग्रेस आणि राष्ट्रीय जनता दल या तिन्ही पक्षांनी एकत्रितपणे निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला. यात झामुमो ४३, काँग्रेस ३१ तर आरजेडी ७ जागा लढवत आहेत.

हेही वाचाः महाराष्ट्रातल्या अपयशानंतर भाजपला झारखंड जिंकावंच लागणार!

आजसू फॅक्टरचं महत्त्व

विरोधी पक्ष एकजुटीने निवडणूक लढवत असताना भाजप स्वबळ आजमावत आहे. पाच वर्ष सत्तेतला पार्टनर असलेल्या आजसूसोबतच्या बोलणी जागावाटपावरून फिस्कटली. गेल्यावेळी आठ जागा लढवून पाच जागा जिंकणाऱ्या आजसूने यंदा ५२ जागांवर आपले उमेदवार दिलेत. दुसरीकडे बिहारमधला मित्रपक्ष लोकजनशक्ति पार्टी आणि संयुक्त जनता दल यांनी भाजपसोबत न जाता स्वबळावर उमेदवार उभे केलेत.

आतापर्यंतच्या प्रचारात आजसूला चांगला प्रतिसाद मिळताना दिसतोय. द प्रिंटमधे आलेल्या एका रिपोर्टनुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सभेसारखा प्रतिसाद आजसूच्या सुदेश महतो यांच्या सभांना मिळतोय. अशावेळी ‘झारखंडमधे आम्हाला स्पष्ट बहुमत मिळेल. पण सरकार मात्र आम्ही आजसूसोबत मिळून बनवू,’ असा दावा भाजपाध्यक्ष अमित शाह यांनी केलाय. न्यूज १८ च्या एका कार्यक्रमात त्यांनी ही भूमिका मांडली. शाह यांच्या भूमिकेची झारखंडच्या राजकारणात उलटसुलट चर्चा सुरू आहे.

कारण भाजपने आजसूचे प्रमुख सुदेश कुमार महतो यांच्याविरोधात उमेदवारच दिला नाही. निकालानंतर आजसूसोबत आघाडी करण्याची वेळ आली तर अडचण नको, या सावध भूमिकेतून भाजपने महतो यांना नाराज न करण्याचं हे पाऊल उचलल्याचं बोललं जातंय. याला शाह यांच्या भूमिकेने खतपाणी घालण्याचं काम केलंय. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, स्वबळावर निवडणूक लढत असताना आजसूच्या मंत्र्यांनी रघुवर दास यांच्या मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला नाही.

भाजपने बदलली आपली स्ट्रॅटेजी 

भाजपने निवडणुकीच्या सुरवातीला ‘घर घर मोदी’च्या धर्तीवर ‘घर घर रघुवर’ असा नारा देत प्रचाराचा धडाका लावला. पण मतदानाचा दुसरा टप्पा येईपर्यंत भाजपने आपल्या प्रचाराचा टोन बदललाय. आता भाजपकडून अब की बार मोदी सरकारच्या धर्तीवर ‘अब की बार ६५ पार’चा नारा दिला जातोय. मुख्यमंत्री रघुवर दास यांचा चेहरा घेऊन निवडणुकीला सामोरं गेल्यास फायदा होत नसल्याचं बघून भाजपने ऐनवेळी आपली स्ट्रॅटेजी बदलल्याचं बोललं जातंय.

खुद्द रघुवर दास मात्र मीडियाशी बोलताना असं काही नसल्याचा दावा करतात. ते सांगतात, ‘प्रत्येक टप्प्यासाठी पक्षाने आपली एक वेगळी रणनीती तयार केलीय. जसं पहिल्या टप्प्यात घर घर रघुवर हा स्ट्रॅटेजी होती. आता दुसऱ्या टप्प्यात अब की बार ६५ पार असा नारा आहे. तिसऱ्या टप्प्यात आणखी वेगळी स्ट्रॅटेजी दिसेल. हा संघटनात्मक कार्यक्रम आहे.’

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात २०१४ मधे केंद्रात भाजपची सत्ता आली. त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत जिथे जिथे सत्ता आली तिथे भाजपने मुख्यमंत्रीपदाचा एक नवा पॅटर्न उदयाला आणला. भाजपने जाटबहुल हरयाणात नॉन जाट माणूस मुख्यमंत्री, मराठाबहुल महाराष्ट्रात ब्राम्हण मुख्यमंत्री, आदिवासीबहुल झारखंडमधे नॉन आदिवासी मुख्यमंत्री केले. पण आता हरयाणा आणि महाराष्ट्रातल्या निवडणुकीने भाजपच्या या पॅटर्नलाच आव्हान दिलंय. हे आव्हान ओळखूनच भाजपने आपला प्रचार पॅटर्न बदलल्याचं स्थानिक पत्रकार सांगतात.

हेही वाचाः कर्नाटकच्या निकालाचा महाराष्ट्रातल्या ठाकरे सरकारसाठी धडा काय?

डबल इंजिन सरकार

झारखंडमधे ‘डबल इंजिन की सरकार’ हा भाजपच्या प्रचाराचा मुख्य मुद्दा आहे. भाजपचा कुठलाही नेते प्रचाराला आला की तो डबल इंजिन की सरकारचा मुद्दा मांडतोच मांडतो. डबल इंजिन म्हणजे केंद्रात आणि राज्यात एकाच पक्षाचं सरकार. २०१४ मधे केंद्रात सरकार आल्यावर गेली पाच वर्ष भाजपने प्रत्येक विधानसभा निवडणुकीत डबल इंजिन की सरकार हाच मुद्दा रेटून धरला. याला चांगलं यशही मिळालं.

पण २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर झालेल्या महाराष्ट्र आणि हरयाणाच्या निवडणुकीत हा मुद्दा भाजपच्या प्रचारातून गायब होता. आता झारखंडच्या निवडणुकीत भाजपने पुन्हा एकदा डबल इंजिन की सरकारचाच मुद्दा लावून धरलाय. पायाभूत सोयीसुविधांपासून कोसो दूर असलेल्या झारखंडमधे वीज, रस्ते, घर यासारख्या सुविधांसाठी डबल इंजिन सरकार गरजेचं असल्याचा प्रचार भाजपकडून केला जातोय.

डबल इंजिन सरकारसोबतच भाजपकडून राम मंदिर, कलम ३७०, एनआरसी, नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक यासारखे राष्ट्रीय मुद्दे प्रचारात मांडले जाताहेत. दुसरीकडे विरोधक स्थानिक मुद्द्यांवरच बोलताहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजपाध्यक्ष अमित शाह हे आक्रमकपणे या मुद्यांवरून विरोधी पक्षांना खिंडीत गाठण्याचा प्रयत्न करताहेत. दुसरीकडे जल, जमीन, बेरोजगारी, शेती यासारखे स्थानिक मुद्दे सोडवण्यात अपयश आल्याचा आरोप करत विरोधकांकडून मुख्यमंत्री रघुवर दास यांना घेरण्याचा प्रयत्न होतोय. काँग्रेस नेते राहुल गांधी हे आपल्या प्रचारात स्थानिक मुद्द्यांवरच भर देताहेत.

हेही वाचाः 

पानिपतच्या आधी नेमकं काय झालं होतं? 

भरकटलेल्या समाजात राहणाऱ्या भटक्यांची एक गोष्ट

अचूक गुंतवणुकीतून महागाईवर मात कशी करायची?

महाविकासआघाडीचं नवं सरकार पाच वर्षं चालेल की नाही?

कॉमन मिनिमम प्रोग्रामः सत्तेसाठी एकत्र यायचं की विकासासाठी?