विधानसभा रणधुमाळीच्या सुरवातीलाच शरद पवारांचं ईडीच्या कारवाईत नाव आल्याने चांगलंच धुमशान पेटलंय. ५० वर्षांच्या राजकीय कारकिर्दीत पवारांवर आर्थिक फसवणुकीचा एकही गुन्हा दाखल झाला नाही. आता या कारवाईला पवारांनी प्रचाराचा मुद्दा बनवलंय. पण कुणाला फायदा होणार? त्यादृष्टीने सत्ताधारी आणि विरोधक जोरदार मोर्चेबांधणी करताहेत.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी शिखर बँक कथित घोटाळा प्रकरणात ईडी म्हणजेच एनफोर्समेंट डायरेक्टरेटने तब्बल ७० जणांवर पोलिसांनी गुन्हे दाखल केलेत. गुन्हे दाखल झालेल्यांमधे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांचं नाव असल्याचं समोर आल्याने देशभरात खळबळ उडालीय. आतापर्यंत महाराष्ट्रापुरतं मर्यादित असलेलं हे प्रकरण आता पवारांमुळे नॅशनल मीडियातही चर्चिलं जातंय.
पवारांनीही ईडीच्या एफआयआरमधे आपलं नाव असल्याच्या बातम्या आल्यावर तातडीने मीडियाशी बोलून आपली भूमिका मांडली. सत्ताधारी भाजपनेही बाजू मांडली. ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत हा प्रकार घडल्याने सत्ताधारी आणि विरोधकांना प्रचारासाठी नवा मुद्दा मिळालाय. खुद्द शरद पवारांनीच सलग दोन दिवस मीडियाला सविस्तर प्रतिक्रिया दिलीय.
ईडीच्या एफआयआरमधे नाव असल्याचं समोर आल्यावर मंगळवारी रात्री पवार म्हणाले, ‘ईडीची अजून मला कुठली नोटीस मिळालेली नाही. राज्य सहकारी बँकच नाही तर महाराष्ट्रातल्या कुठल्याच सहकारी बँकेचा मी संचालक नव्हतो. सहकारी बँकेची कुठली निवडणूकही मी लढवलेली नाही. बँकेच्या निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेमधे, प्रशासनामधेही माझा कधी सहभाग नव्हता. अशावेळी माझ्यावर केस करण्याचा निर्णय घेतला असले तर त्या सगळ्यांना मी धन्यवाद देतो. कारण ज्या संस्थेशी माझा कुठलाच संबंध येत नाही, अशा प्रकरणात माझ्यावर गुन्हा दाखल केला असेल तर मी त्यांचं स्वागत करतो.’
‘आताच मी महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर गेलो होतो. त्या दौऱ्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला. विशेषतः तरुणांची शक्ती आणि उपस्थिती या दौऱ्यात बघायला मिळाली. त्यानंतर अशा प्रकारची कारवाई झाली नसती, तरच मला आश्चर्य वाटलं असतं. त्यामुळे माझ्यावर कारवाई करण्याची भूमिका घेणाऱ्यांना मी धन्यवाद देतो. ’
’माझ्या दौऱ्याला मिळालेल्या प्रतिसादामुळेच ही कारवाई केल्याचं दिसतंय. निवडणुका तोंडावर असताना माझ्यासारख्या व्यक्तीला यात सामील करून घेतल्याचं महाराष्ट्रातल्या लोकांना कळाल्यावर त्याचा अनुकूल परिणाम कुणावर होईल, हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही.’
पवारांनी धन्यवाद देत या सगळ्या कारवाईचं स्वागत केलं. पण या थँक्स गिविंगमधे विधानसभा निवडणुकीतल्या राजकारणाची बीजं रुजलेली आहेत. कारण पवारांनी आपल्या आताच्या दौऱ्यात इशाऱ्यांच्या अपिलिंग भाषेतूनच तरुणांना आवाहन केलंय. पवारांच्या या आवाहनाला चांगला प्रतिसादही मिळाला. त्यामुळे पवारांचं नाव या प्रकरणात येण्याला महत्त्व प्राप्त झालंय.
देशभरात ईडीने आपल्या कारवायांनी धुमाकूळ माजवलाय. या कारवाया राजकीय सूडबुद्धीने प्रेरित असल्याचे आरोपही झाले. आतापर्यंत महाराष्ट्रातल्या कुठल्या नेत्यावर ईडीची आपत्ती कोसळली नाही. पण गेल्या महिन्यातच कोहिनूर मिल प्रकरणात राज ठाकरेंना चौकशीसाठी बोलवल्याने मराठी माणसाला ईडीची बाराखडी माहीत झाली. पण आता कथित बँक घोटाळा प्रकरणात शरद पवारांचं नाव आल्याने राजकीय भूकंप झालाय.
फ्री प्रेस जर्नल या मुंबईतल्या इंग्रजी दैनिकाचे राजकीय संपादक प्रमोद चुंचुवार यांच्या मते, ‘स्वातंत्र्यानंतर यशवंतराव चव्हाण यांच्यांनंतर शरद पवार हेच देशव्यापी चेहरा असलेले महाराष्ट्रातले नेते आहेत. देशाला दिशा देण्याची क्षमता त्यांच्यात आहे. अशावेळी सर्वसमावेशक, सर्वांना घेऊन चालणाऱ्या आपल्या या नेत्यावर कारवाई होणं हे पवारांना मानणाऱ्या लोकांना आवडणार नाही. पवारांच्या महाराष्ट्र दौऱ्यानंतर ही कारवाई झाली. त्यामुळे या कारवाईचा दौऱ्याशी संबंध आहे, अशी शंका समर्थकांना वाटू लागलीय.’
एबीपी माझाचे पत्रकार अभिजित करंडे सांगतात, ‘आतापर्यंत पवारांवर वेगवेगळ्या प्रकरणात खूप सारे आरोप झालेत. लवासा प्रकरणात, दाऊद प्रकरणात त्यांना विरोधकांनी आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलं. या आरोपांचं पुढे काहीच झालं नाही. भ्रष्टाचाराच्या, आर्थिक फसवणुकीचा, गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात पवारांवर एकही गुन्हा दाखल झाला नाही. वयाच्या ऐंशीव्या वर्षी पवारांवर ही कारवाई झाली. आतापर्यंत पवारांवर घोटाळा केलाय, असं कुणी बोट दाखवून सांगू शकत नव्हतं. ते या कारवाईने शक्य झालंय. पवारसुद्धा आरोपींच्या रांगेत आलेत.’
स्वतः पवारांनीही १९८० च्या दशकात जळगाव इथल्या शेतकरी दिंडीवेळी आपल्यावर पहिला गुन्हा दाखल झाला होता, त्यानंतर हा दुसरा गुन्हा असल्याचं कालच्या पत्रकार परिषदेत सांगितलं. एवढंच नाही तर पवार ‘मी अनेक बरीवाईट कामं केली पण तुरुंगात कधी गेलो नाही’ असा टोला भाजपाध्यक्ष आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना नाव न घेता लगावला होता. या कारवाईने आता पवारांनाही गुन्हेगारी स्वरुपाचा शिक्का बसू शकतो.
हेही वाचाः महाराष्ट्रात दिवाळीआधीच फुटणार विधानसभा निकालाचे फटाके
एबीपी माझाचे पत्रकार अभिजित करंडे सांगतात, ‘शरद पवारांवरची ही कारवाई तांत्रिक स्वरुपाची आहे. शरद पवार हे शिखर बँकेमधे कुठल्याही अधिकाराच्या पदावर नव्हते. २०१२ मधे दाखल झालेल्या तक्रारीमधे तक्रारदाराने पवारांच्या सांगण्यावर गैरप्रकार झाल्याचे आरोप केलेत. या तक्रारीची दखल घेत हायकोर्टाने गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्या तक्रारीच्या आधारावर ईडीने हा गुन्हा दाखल केलाय. म्हणजेच हा पवारांवरचा तांत्रिक स्वरुपाचा गुन्हा आहे.’
‘पवारांवरचा हा गुन्हा तांत्रिक स्वरुपाचा असला तरी याचं टायमिंग खूप महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे या सगळ्या कारवाईचं गांभीर्य वाढतं. याआधी अण्णा हजारे यांनी या सगल्या मंडळींविरोधात सतराशे पानांची तक्रार दिली होती. पण त्याच्यावर मुंबई पोलिस किंवा ईडीने काही कारवाई केल्याचं दिसत नाही. त्या तक्रारीवर हायकोर्टाने निर्देश दिल्यावर आता कुठे गुन्हे नोंदवण्याची प्रक्रिया सुरू झालीय. मग एवढे दिवस या यंत्रणा काय करत होत्या, असा संशय निर्माण होतो. आणि याबद्दल विरोधक प्रश्न विचारू शकतात.’
अभिजित करंडे यांच्या मते, ‘निवडणुकीच्या काळात पवारांवरच्या या कारवाईचा भाजपकडून लोकधारणा घडवण्यासाठी वापर केला जाईल. आम्ही भ्रष्टाचाऱ्यांना तुरुंगात टाकू असं आश्वासन दिलं होतं आणि आतातर आम्ही पवारांवरही गुन्हा दाखल केलाय, असं भाजपकडून ग्राऊंडवरच्या प्रचारात सांगितलं जाऊ शकतं. दुसरीकडे जाहीर प्रचारात पवारांवर ईडीने कारवाई केलीय, असं सांगितलं जाईल.’
गेल्या काही ईडीच्या कारवायाचा संशयाच्या भोवऱ्यात सापडल्यात. कर्नाटकमधे काँग्रेसचं सरकार टिकवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणारे डीके शिवकुमार यांना सरकार पडल्यावर काही दिवसांतच ईडीने एका प्रकरणात अटक केली. लालूप्रसाद यादव यांच्यावर कारवाई केली. अशा सगळ्या कारवायांनी ईडीभोवती संशयाचं धुकं तयार झालंय. त्यामुळे सरकार ईडीचा गैरवापर करतंय, असा आरोप विरोधकांकडून केला जाऊ शकतो, असं ते सांगतात.
हेही वाचाः मुख्यमंत्र्यांच्या महाजनादेश यात्रेच्या एका दिवसाने काय सांगितलं?
‘निवडणुकीच्या रणधुमाळीत ईडीची कारवाई प्रचाराच्या केंद्रस्थानी असणार आहे. दोन्ही बाजूंनी या प्रकरणाचा वापर केला जाऊ शकतो. ८० वर्ष वय असलेल्या एका राष्ट्रीय नेत्यावर सुडबुद्धीने कारवाई केली जातेय, असं विरोधकांकडून सांगितलं जाईल. दुसरीकडे शिखर बँकेत भ्रष्टाचार झालाय, अशी तक्रार करणारा माणूस हा काही भाजपचा कार्यकर्ता नाही. ती सामान्य माणसाची तक्रार आहे. कारवाई सर्वपक्षीयांवर झालीय. त्यामुळे आता जनतेनेच यावर निर्णय देण्याची गरज आहे असं भाजपकडून आवाहन केलं जाऊ शकतं,’ असं अभिजित करंडे यांना वाटतं.
पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजिस्ट अभिजित ब्रम्हनाळकर यांच्या मते, ‘पवारांवरच्या कारवाईचा भाजप आणि राष्ट्रवादी दोन्हींकडून विधानसभा निवडणुकीत लाभ घेण्याचा प्रयत्न होणार आहे. राज्यातला मुख्य विरोधी पक्ष काँग्रेस आहे. पण काँग्रेस चर्चेतच नाही. या कारवाईमुळे राष्ट्रवादीला सहानुभूतीचा फायदा मिळू शकतो. या सहानुभूतीचा फायदा घेत राष्ट्रवादीच्या जागा या काँग्रेसपेक्षाही जास्त निवडून येऊ शकतात.’
ब्रम्हनाळकर पुढे सांगतात, ‘भाजपने गेल्या निवडणुकीच्या प्रचारात भ्रष्टाचारी नेत्यांना आम्ही जेलमधे टाकू, असं म्हटलं होतं. निवडणुकीत राष्ट्रवादीचा उल्लेख भ्रष्टवादी असाही केला गेला. आता निवडणुकीच्या आधी कोर्टाच्या निर्णयाच्या निमित्ताने का होईना, आम्ही भ्रष्टाचारी नेत्यावर कारवाई केलीय, असं भाजपकडून सांगितलं जाईल. हा भाजपसाठी प्रचाराचा मुद्दा होऊ शकतो,’ असं ब्रम्हनाळकर सांगतात.
ते पुढे म्हणाले, ‘या कारवाईने साखर कारखानदारांमधे भीती निर्माण होईल. पवारांवर कारवाई होते, तर आपलं काय, असं त्यांना वाटू शकतं. त्यामुळे आपण भाजपच्या वळचणीला जाऊ, असं त्यांना वाटू शकतं.’
हेही वाचाः आजोबांच्या वयाच्या शरद पवारांची तरुणांमधे क्रेझ का वाढतेय?
प्रमोद चुंचूवार म्हणाले, ‘आघाडी सरकारच्या सत्ताकाळात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे खूप सारे आरोप झाले. राज्यातली सत्ता गेल्यावर महाराष्ट्र सदन प्रकरणात छगन भुजबळ यांना तर तुरुंगाची हवाही खावी लागली. अजित पवारांवरही सिंचन प्रकरणात आरोप झाले. भ्रष्टाचार, गैरव्यवहाराच्या या सगळ्या आरोपांमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस बॅकफूटवर होती. पण शरद पवारांवर गुन्हा दाखल झाल्यावर मात्र राष्ट्रवादी फ्रंटवर आल्याचं दिसतंय.’
‘विरोधी पक्षांमधे मरगळ आल्याचं बघायला मिळतंय. पण पवारांच्या निमित्ताने कमीत कमी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्ते मरगळ झटकून कामाला लागतील. काँग्रेसचे नेते काठावर बसून होते. त्यांच्या मनातही दहशत निर्माण झालीय. पवारांसारख्या देशव्यापी चेहरा असलेल्या नेत्यांवर कारवाई होऊ शकते, तर आपलं काय, असा प्रश्न त्यांना पडू शकतो. त्यातून तेही जोमाने कामाला लागू शकतात. राष्ट्रवादीच्या केडरला लढण्याचं निमित्त मिळालंय. पवारांवरची ही कारवाई विरोधी पक्षांसाठी एका दृष्टीने इष्टापत्ती ठरू शकते.’
चुंचूवार सांगतात, ‘बहुजन समाजात फडणवीस सरकारचा उल्लेख पेशवाई असा अनेकदा केला जातो. त्या पेशवाईने आपल्या नेत्याला तुरुंगात डांबण्याचं कारस्थान केलंय, अशी भावना बहुजन विशेषतः मराठा समाजात तयार होऊ शकते. या सगळ्यांना ब्राम्हण-ब्राम्हणेत्तर वादाचंही रूप मिळू शकतं. आरएसएसचा कोअर फॉलोअर हा ब्राम्हण समाजाचा आहे, ही गोष्ट बहुजन समाजामधे उघडपणे बोलली जाते. आरएसएसबद्दलही बहुजन समाजात असलेली चीड पवारांवरच्या कारवाईमुळे मतदार यंत्रातून बाहेर पडू शकते.’
‘पवार हे महाराष्ट्राच्या अस्मितेचं प्रतीक आहेत, असं मानणारा खूप मोठा वर्ग आपल्याकडे आहे. यामधे सर्वपक्षीय समर्थकांचा समावेश आहे. हा वर्ग पवारांवर टीका करेल, गरज पडली तर दहा दोषही दाखवेल. पण जेव्हा त्यांच्यावर अशी कारवाई होईल तेव्हा या मानणाऱ्या लोकांमधे पवारांबद्दलच्या सद्भावनेच्या कोपऱ्याला धक्का बसणार आहे. पवारांवरच्या या कारवाईने लोकांमधे मराठा क्रांती मोर्चासारखीच भावना पुन्हा बळावू शकते. त्याची प्रतिक्रिया मतदानामधे उमटू शकते.`
अजून प्रत्यक्ष मतदानाला महिना अवकाश आहे. उमेदवारी अर्ज भरल्यानंतर खऱ्या अर्थाने प्रचाराची दिशा पक्की होईल. तोवर पवारांवरच्या कारवाईचा मुद्दा जिवंत राहील की नाही, यावरूनही या मुद्द्याचा मतदानावरचा प्रभाव जोखता येऊ शकेल.
हेही वाचाः
आपल्याला कोणता आणि कसा हिंदू धर्म हवाय?
पीएमसी बँकेपुढे अडीच हजार कोटी रुपये उभे करण्याचं टार्गेट
पाकिस्तानातूनच नाही, कुठूनही कांदा आयात करणं हा देशद्रोहच
पंतप्रधानांच्या नाशिकमधल्या भाषणाचे ५ बिटविन द लाईन्स अर्थ
मोदींच्या स्टेजवर ट्रम्पतात्या आले, त्याचा देशाला काय फायदा झाला?