राज्यांमधल्या पर्यायी नेतृत्वांमुळे देशाचं राजकारण बदलेल?

०२ मे २०२१

वाचन वेळ : ६ मिनिटं


देशातल्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल जाहीर झालेत. आसाममधे भाजप तर पुदूचेरीत एनडीएचं सरकार आलंय. लोकांच्या राजकारणाचं नेतृत्व पश्‍चिम बंगाल, केरळ आणि तामिळनाडू यांनी प्रादेशिक पक्षांकडे आणि प्रादेशिक नेत्यांकडे वळवलंय. यामुळे या निवडणुकीतून नरेंद्र मोदी, अमित शहा विरूद्ध प्रादेशिक नेतृत्व असा एक नवीन प्रवाह पुढे आला. त्याची सुरवात गेल्या दशकात झाली होती.

निवडणुकीचा निकाल आणि प्रचारामधे फरक ‘चतुर चौगुण, मूरख दस गुण’ या लोकोक्तीप्रमाणे असतो, हे पुनःपुन्हा दिसतं. या निवडणूक निकालातही हे चित्र दिसलं. पश्‍चिम बंगालची निवडणूक तिसर्‍या वेळी तृणमूल काँग्रेसने जिंकली. केरळची निवडणूक दुसर्‍या वेळी डाव्या पक्षांनी जिंकली. आसामची निवडणूक दुसर्‍या वेळी भाजपने जिंकली.

तामिळनाडूमधे अण्णा द्रमुकला विजयाची हॅट्ट्रिक करता आली नाही. तामिळनाडूची निवडणूक पहिल्यांदाच स्टॅलिन यांनी जिंकली. ही वरवरची वस्तुस्थिती निवडणूक निकालातून समोर आलीय. पण या निवडणूक निकालात अनेक गोष्टींची शिखरं दिसतायत. त्यापैकी एक अर्थ पर्यायी नेतृत्वाचा पुढे येतोय.

राज्यातल्या राजकारणाची एक कथा आणि राष्ट्रीय राजकारणाबद्दलची दुसरी कथा परस्परविरोधी आहे. हे निवडणूक निकालातून दिसून येतंय. प्रचार हा दहापट अधिक होता. पण निकाल हा ‘चतुर चौगुण’ यासारखा दिसतो!

हेही वाचा: महापोर्टलचा महाव्यापम घोटाळा सुनियोजित होता?

काँग्रेस नेतृत्वाचा पराभव

निवडणुकीचा प्रचार नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांनी प्रचंड उमेदीने आणि चतुरपणे केला. या निवडणुकीत एका बाजूने नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांनी मुत्सद्दीपणे नेतृत्व केलं. त्यांच्या नेतृत्वापुढे काँग्रेसचं नेतृत्व पूर्णपणे पराभूत झालं. याचं उत्तम उदाहरण आसाम हे राज्य आहे. आसाममधे भाजपच्या जागा आणि मतांमधे वाढ झाली.

पश्‍चिम बंगालमधे काँग्रेस पक्ष जवळपास संपुष्टात आला आहे. तिथं नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांनी प्रचंड मोठं आव्हान निर्माण केलं होतं. तृणमूल काँग्रेसने ते पेलवलं. ममता बॅनर्जी यांनी स्थानिक नेतृत्व, बंगाली अस्मिता, सामाजिक सलोखा अशा मुद्द्यांंच्या आधारे पर्यायी नेतृत्व उभं केलं.

ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वामधे जिंकण्याची प्रचंड मोठी इच्छाशक्ती होती. त्यामुळे तृणमूलने भाजपविरोधी मतांचं ऐक्य केलं. ते मतदानाच्या टक्केवारीत आणि मिळालेल्या जागांमधे दिसतं. तृणमूल काँग्रेसची मतदानाची टक्केवारी आणि जागांची संख्या वाढली.

भाजपचं ध्रुवीकरण फसलं

भाजपच्या जागांची संख्या वाढलीय. त्यामुळे भाजपची ही प्रगती आहे. लोकसभा निवडणुकीत भाजपला १२१ मतदारसंघांत आघाडी मिळाली होती. त्या तुलनेत भाजपची घसरण ३० ते ३५ जागांची झालेली आहे. ही एक वस्तुस्थिती आहे.

भाजपची विषयपत्रिका मतदारांच्या ध्रुवीकरणाची होती, तर तृणमूल काँग्रेसची विषयपत्रिका सामाजिक सलोखा निर्माण करणारी होती. ही गोष्ट ममता बॅनर्जी यांनी या निवडणूक निकालातून पुढे आणली. हा निवडणुकीच्या निकालाचा एक महत्त्वाचा अर्थ आहे. म्हणजेच नेतृत्वाची उभारणी ध्रुवीकरणावर आधारित करावी की सलोखा आणि सहिष्णुता या आधारावर करावी, याबद्दलचा निर्णय पश्‍चिम बंगालने दिलेला दिसतो.

पश्‍चिम बंगालमधे भाजपने १५९ उमेदवार इतर पक्षांतून आणलेले दिले. त्यामुळे मूळ भाजप आणि बाहेरून आलेले उमेदवार यांच्यात एक सुसूत्रता निर्माण झाली तरीही त्या उमेदवारांच्या नैतिकतेबद्दलचे प्रश्‍न उभे राहिले.

हेही वाचा: शेतकऱ्यांच्या शिवारातलं पाणी पळवणाऱ्यांवर कारवाई कधी?

तृणमूलच्या यशाचं खरं कारण

भाजपने इतर राज्यांमधे शहरी भागातून संघटन सुरू केलं होतं. पश्‍चिम बंगालमधे भाजपने ग्रामीण भागातून संघटन सुरू केलं. भाजपच्या या तळागाळातल्या कामालाही यश मिळालं. पण डाव्या पक्षाचे नेते आणि कार्यकर्ते भाजपमधे सहभागी झाले, ही एक वस्तुस्थिती आहे. पण ही वस्तुस्थिती अर्धसत्य आहे.

मुळात तृणमूल काँग्रेसच्या मतांची आणि जागांमधली वाढ केवळ जुन्या तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांमुळे झालेली नाही. तृणमूल काँग्रेसमधले अनेक नेते आणि कार्यकर्ते भाजपमधे गेले होते. या पार्श्‍वभूमीवर आधारित पश्‍चिम बंगालमधे डाव्या पक्षांचं पूर्ण पानिपत झालं.

काही नेते, कार्यकर्ते आणि सामान्य जनता यांनी जाणीवपूर्वक सहिष्णुतेची आणि सामाजिक सलोख्याची बाजू घेतली. त्यामुळे तृणमूल काँग्रेसच्या जागा आणि मतांमधे वाढ झालेली दिसते. नाहीतर भाजपची प्रगती होत असताना तृणमूल काँग्रेसला एवढं प्रचंड यश मिळणं शक्य नव्हतं. याबरोबरच पश्‍चिम बंगालमधून भाजपच्या नेतृत्वाला विरोध करणारे ममता बॅनर्जी यांचं पर्यायी नेतृत्व पुढे आलं. पण काँग्रेसचं नेतृत्व जनतेने अमान्य केलं.  

केरळमधे प्राधान्य कशाला?

पश्‍चिम बंगालप्रमाणे केरळ विधानसभेचा निकालही काँग्रेस आणि भाजपच्या विरोधातला दिसतो. यापेक्षा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे काँग्रेस आणि भाजपचं नेतृत्व केरळमधे स्वीकारलं गेलं नाही. केरळात पश्‍चिम बंगालप्रमाणे स्थानिक नेतृत्व स्वीकारलं गेलं. विजयन यांनी या निवडणुकीचं नेतृत्व केलं.

त्यामुळे मुख्य मुद्दा निर्माण होतो की, केरळमधून राहुल गांधी लोकसभेचं नेतृत्व करत असतानाही त्यांचं नेतृत्व स्वीकारलं गेलं नाही. भाजपचं नेतृत्वही या राज्यात फार विस्तारलं नाही. या गोष्टीचा महत्त्वाचा अर्थ हा आहे की, ध्रुवीकरण आणि सहिष्णुता किंवा सामाजिक सलोखा या गोष्टीला केरळमधे प्राधान्य दिलं गेलं.

हेही वाचा: शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचं सरकार म्हणजे ‘तीन पायांचा तमाशा’

तीन पर्यायी नेतृत्व

तामिळनाडूत अण्णा द्रमुक आणि द्रमुक या दोन पक्षांची त्यांची स्वतःची स्पर्धा होती. कारण, करुणानिधी यांचा वारसा स्टॅलिनना अपेक्षित होता, तर जयललितांचा वारसा या मुद्द्यावर गेली पाच वर्ष संघर्ष सुरू होता. मुख्यतः या प्रक्रियेत स्टॅलिनचं नेतृत्व यशस्वी झालेलं दिसतं. मतांची टक्केवारी आणि जागा या दोन्ही दृष्टीने द्रमुकने प्रगती तीन टक्के केलेली दिसते.

काँग्रेस पक्ष स्टॅलिनबरोबर होता. पण काँग्रेसच्या नेतृत्वापेक्षा स्टॅलिनचं नेतृत्व प्रभावी ठरलं. इथं भाजपच्या नेतृत्वाला फार मोठा फेरबदल करता आला नाही. यामुळे पूर्व भारतात ममता बॅनर्जी, दक्षिण भारतात विजयन आणि स्टॅलिन हे तीन पर्यायी नेतृत्व उदयास आलं. निवडणुकांच्या राजकारणाचं नेतृत्व आजकाल काँग्रेसला करता येत नाही.

प्रादेशिक नेतृत्वाचा विस्तार

लोकांच्या राजकारणाचं नेतृत्व पश्‍चिम बंगाल, केरळ आणि तामिळनाडू यांनी प्रादेशिक पक्षांकडे आणि प्रादेशिक नेत्यांकडे वळवलं. यामुळे या निवडणुकीतून नरेंद्र मोदी, अमित शहा विरोधी प्रादेशिक नेतृत्व असा एक नवीन प्रवाह पुढे आला. नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांचं नेतृत्व प्रादेशिक पातळीवरून राष्ट्रीय पातळीवर गेलं. या युगाची सुरवात गेल्या दशकात झाली.

प्रादेशिक पातळीवरून राष्ट्रीय पातळीवरती नेतृत्वाचा विस्तार करण्याची संधी या निवडणुकीने ममता बॅनर्जी, विजयन आणि स्टॅलिन यांना दिलेली आहे. त्यामुळे या निवडणुकीने एका अर्थाने काँग्रेसचं राष्ट्रीय पातळीवरचं नेतृत्व रद्द ठरवलं. तसंच नरेंद्र मोदी विरोधी ममता बॅनर्जी असा नवीन प्रवाह उदयाला येण्याच्या शक्याशक्यतांची सुरवात करून दिली. हा या निवडणुकीचा राष्ट्रीय राजकारणावर परिणाम होणार आहे.

हेही वाचा: पॅथॉलॉजीविषयी: तपासणी म्हणजे अग्निपरीक्षाच

केंद्राच्या राजकारणात फेरबदल?

निवडणूक निकालामधून ध्रुवीकरण आणि सहिष्णुता- सामाजिक सलोखा या चौकटीत राजकारण घडत जाणार हे सूचित झालंय. भाजपच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाशी आणि भाजपशी राजकीय दोन हात करण्याची क्षमता सहिष्णुता आणि सामाजिक सलोखा या गोष्टींमधे आहे. हा मुद्दा पश्‍चिम बंगाल, केरळ आणि तामिळनाडू या तीन राज्यांतून पुढे येतो.

तर आसाम, पश्‍चिम बंगाल, केरळ आणि तामिळनाडू या राज्यांमधे या मुद्द्याचं नेतृत्व काँग्रेस पक्षाला करता येत नाही हेसुद्धा पुढे आलं. यामुळे यातून काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालच्या आघाडीचीच पुनर्रचना होण्याची शक्यता निर्माण झालीय. कारण राज्याचं राजकारण केंद्राच्या राजकारणात फेरबदल करायला या क्षणाला तरी फार प्रभावी ठरेल अशी वस्तुस्थिती नाही.

पण पश्‍चिम भारतातला महाराष्ट्राचा प्रयोग, पूर्व भारतातला पश्‍चिम बंगालचा प्रयोग आणि दक्षिण भारतातला तामिळनाडू आणि केरळचा प्रयोग हे पर्यायी राजकारणाचा रस्ता शोधत आहेत असं दिसतं. ही वस्तुस्थिती असली तरी ‘चतुर चौगुण मूरख दस गुण’ अशी अवस्था होऊ नये. याचा अर्थ चतुर माणूस एखादी गोष्ट चौपट करून सांगतो, तर मूर्ख माणूस दसपट करून सांगतो!

हेही वाचा:

सत्ता संघर्षाच्या पेचात देवेंद्र फडणवीस एकाकी

तर नितीन गडकरीच होतील महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री!

तरुण भारतच्या निशाण्यावर संजय राऊत की उद्धव ठाकरे?

शिवसेना-भाजपमधला सध्याचा पेच निव्वळ सत्तेपुरता नाही, तर

शिवसेनेची संधी हुकल्याने हा असेल सत्तेचा सगळ्यात सोप्पा फॉर्म्युला

(लेखक ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक आहेत)