मंदीच्या परिस्थितीतून देशाला सावरण्यासाठी सरकारकडून सर्व प्रकारचे प्रयत्न केले जाताहेत. याच प्रयत्नांचा भाग म्हणून आगामी अर्थसंकल्पात इन्कम टॅक्सच्या सवलतीची मर्यादा वाढवली जाण्याची शक्यता वर्तवली जातेय. काही महिन्यांपूर्वी सरकारने कंपन्यांना कॉर्पोरेट टॅक्समधे भरभक्कम सवलत जाहीर केली. त्यानंतर आता इन्कम टॅक्समधेही सूट दिली जाईल, अशी अनेकांना अपेक्षा आहे. इन्कम टॅक्समधे सूट दिल्यास लोकांच्या हातात पैसा खेळेल आणि त्याचा परिणाम म्हणून लोक बाजारपेठेकडे वळतील. वस्तूंचा खप वाढून मंदीचं सावट दूर होईल, अशी आशा सरकारलाही वाटतं.

कॉर्पोरेट टॅक्स सवलतीचं अपयश

सकल राष्ट्रीय उत्पन्न म्हणजेच जीडीपीत ६० टक्के वाटा बाजारपेठेतल्या मागणीचा असतो. मागणी वाढावी यासाठी सरकारकडून अनेकविध उपाययोजना केल्या जातात. उद्योगांना चालना देण्यासाठी काही घोषणा अर्थमंत्र्यांनी यापूर्वीही केल्या होत्या. यात कॉर्पोरेट कर कमी करण्यापासून बांधकाम क्षेत्रासाठी जाहीर केलेल्या पॅकेजचाही समावेश होता. पण अशा घोषणांनी फारसा अनुकूल परिणाम झाला नाही.

कॉर्पोरेट टॅक्स कमी करण्याच्या घोषणेमुळे कंपन्यांकडे अतिरिक्त पैसा राहील आणि त्या अधिक भांडवली गुंतवणूक करतील, ही अपेक्षा व्यर्थ ठरली. त्याचप्रमाणे कंपन्यांनी काही उत्पादनांवर सूट देण्याची घोषणाही केली नाही. बांधकाम क्षेत्राला दिलासा देऊनसुद्धा विक्रीविना पडून राहिलेल्या घरांना मागणी वाढलेली नाही आणि अपूर्ण राहिलेल्या प्रकल्पांना गतीही मिळालेली नाही.

दुसरीकडे, रिझर्व बँकेने फेब्रुवारी ते ऑक्टोबर या कालावधीत तब्बल पाच वेळा रेपो दरात कपात केली. हा दर एकंदरीत १३५ बेसिस पॉईंट्सनी कमी करण्यात आला. तरीही कर्जांना मागणी वाढलेली नाही. स्वस्त कर्जांची उपलब्धता, महागाईवर नियंत्रण मिळविण्यात यश, करांमधे सवलती देऊन वस्तू स्वस्त करण्याचे आणि त्यायोगे अर्थव्यवस्थेला आधार देण्याचे प्रयत्न जवळजवळ कुचकामी ठरले.

आता नागरिकांच्याच हातात अधिक पैसा कसा खेळेल, असा थेट प्रयत्न करण्याकडे सरकारचा कल आहे. इन्कम टॅक्समधे सूट देऊन लोकांना पैसे खर्च करण्यास प्रोत्साहित केलं जाईल. आता इन्कम टॅक्समधे सवलत दिल्यामुळे जो अतिरिक्त पैसा लोकांच्या हातात येईल, त्यामुळे बाजारपेठेत उलाढाल वाढेल का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

हेही वाचाः 'वन नेशन वन फास्टटॅग' योजना चांगली, नियोजनाच्या नावाने बोंबाबोंब

लोकांकडे पैसा आहे, पण

इन्कम टॅक्स भरणाऱ्यांची देशातली एकूण टक्केवारी विचारात घेता अनेक तज्ञांना टॅक्स सवलती हा मार्गही उपयुक्त ठरेल, याची शक्यता कमीच वाटते. घरं आणि वाहनांची खरेदी वाढणं हा बाजारातली मागणी वाढण्याचा महत्त्वाचा निकष मानला जातो. कारण आर्थिक स्थिती चांगली असतानाच घरांची आणि वाहनांची खरेदी लोकांकडून केली जाते.

घरं आणि वाहनं खरेदी करण्यासाठी स्वस्त व्याजदरात कर्ज तसंच घरांची आणि वाहनांची किंमत कमी केल्यामुळे सामान्य माणसाला उत्तम भविष्याबाबत भरवसा वाढतो. व्यक्तीला भविष्याबद्दल खात्री वाटू लागते तेव्हा पुढील पाच ते वीस वर्षांच्या कालावधीत कर्ज घेण्याचं धाडस व्यक्तीमधे वाढतं. याच कारणामुळे महागाई मोठ्या प्रमाणावर वाढलेली असते आणि कर्जे महाग असतात अशाच काळात घरं आणि वाहनांची विक्री वाढते, असं मानलं जातं.

काही वर्षांपूर्वी सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर लोकांच्या हातात उपलब्ध झालेली रक्कम, जीएसटी कमी केल्यानंतर कमी झालेली महागाई या घटनांचा काही ना काही परिणाम निश्चित दिसला असता. लोकांकडे पैसे नाहीत, अशी स्थिती नाही. कारण, बाजारात गुंतवणुकीचे चांगले पर्याय दिसताच लोक ते अवलंबतात. आयआरसीटीसीचा आयपीओ यशस्वी होणं, शेअर बाजाराने उच्चतम पातळी गाठणं, म्युच्युअल फंडांतली गुंतवणूक वाढणं ही त्याची ठळक उदाहरणं आहेत.

आता सरकारने काय करावं?

अर्थव्यवस्थेवरचा विश्वास वाढण्यासाठी अशी कोणती गोष्ट करता येईल, ज्यामुळे लोकांच्या हाती पैसा वाढण्याचे चांगले परिणाम दिसतील. कारण करकपातीचं धोरण लोकांना फायदेशीर ठरेल याची हमी देता येणार नाही. मात्र सरकारी तिजोरीवर त्यामुळे ताण येणार आहे. अर्थव्यवस्थेवरचा लोकांचा विश्वास वाढवण्यासाठी, पायाभूत संरचना उभारण्यासाठी सरकारी गुंतवणुकीत वाढ व्हायला हवी.

ज्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना करात सवलत दिलीय, त्यांना अर्थव्यवस्थेत भांडवली गुंतवणूक करण्यास भाग पाडण्याची गरज आहे. मोठ्या भांडवली गुंतवणुकीतूनच अधिक मागणी आणि अधिक रोजगार हे दोन्ही दरवाजे खुले होणार आहेत. नव्याने रोजगारनिर्मिती झाली तरच अर्थव्यवस्थेवरचा विश्वास वाढेल आणि त्यावेळी कर्ज स्वस्त नसतील तरी लोक घरं आणि वाहनं खरेदी करण्यास उद्युक्त होतील.

अर्थमंत्र्यांनी दिलेल्या संकेतानुसार, व्यक्तिगत इन्कम टॅक्सचा दर कमी करणं आणि करप्रणाली अधिक तर्कसुसंगत केली जाणं अपेक्षित आहे. आर्थिक वृद्धीसाठीच सरकार या उपाययोजना करीत आहे, हे उघड आहे. कारण, मागील तिमाहीत जीडीपीच्या वाढीचा दर थेट साडेचार टक्क्यांवर घसरलाय. त्यामुळे आगामी आर्थिक वर्षात कररचना तर्कसंगत बनविण्यासाठी तसंच करांचे दर कमी करण्यासाठी सरकारवर दबाव येणं अर्थातच स्वाभाविक होतं.

हेही वाचाः नागरिकत्त्व दुरूस्ती कायद्याला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली नाही, कारण

आयडियल मार्ग कोणता?

या उपाययोजनांचे समर्थन करणाऱ्या तज्ञांच्या मते, कॉर्पोरेट टॅक्समधे कपात केल्यानंतर व्यक्तिगत इन्कम टॅक्स कमी करणं हा तर्कसुसंगत मार्ग आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष करप्रणाली सुधारण्याची प्रक्रिया पुढे नेणं शक्य होईल. करप्रणाली सुलभ बनवल्यास मध्यम आणि दीर्घ अवधीसाठी करसंकलनात वाढ होण्याची शक्यता वाढते, असं सांगितलं जातं. तसंच यामुळे करदात्यांच्या अन्य श्रेणींमधील करांना तार्किक स्वरूप देणं शक्य होतं आणि विसंगती दूर होण्यास मदत होते.

तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात म्हटलं होतं २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात पगारदारांनी सरासरी ७६,३०६ रुपये कर भरला होता. तर व्यक्तिगत व्यावसायिकांनी सरासरी २५,७५३ रुपये कर भरला होता. म्हणजेच, पगारदारांनी भरलेला सरासरी कर व्यावसायिकांनी चुकत्या केलेल्या कराच्या तीन पट अधिक होता. व्यक्तिगत टॅक्स भरणाऱ्यांवरचं टॅक्सचं ओझं कमी केलं तर ते खरेदीसाठी उद्युक्त होतात असं मानले जातं. तरीही एकंदर अर्थव्यवस्थेवर त्याचा अत्यंत मर्यादित परिणाम होतो.

कारण व्यक्तिगत करदात्यांची संख्या आपल्याकडे फारच कमी आहे. सरकारने करविषयक कायद्यांचा आढावा घेणाऱ्या कृतिगटाचा अहवाल जारी केला असता, तर अधिक चांगलं झालं असतं. त्यातून या विषयावर अधिक चर्चा शक्य झाली असती. सुधारणांची प्रक्रिया पुढे नेण्यासाठी सरकारला या चर्चेमधून अधिक बळ मिळालं असतं.

खरेदी प्रवृत्ती वाढीचे प्रयत्न हवेत

महसूल संकलनाची परिस्थिती आणखी बिकट झाल्यास सरकारच्या खर्चावरही विपरीत परिणाम होऊ शकतो. एवढे करूनसुद्धा करसवलतींचा लाभ मिळतो ते लोक खरेदीसाठीच त्याचा वापर करतील हे सांगता येत नाही. कारण गुंतवणुकीचे अन्य फायदेशीर पर्याय त्यांच्यापुढे उपलब्ध असतात. सामान्यतः विश्लेषक असं मानतात की, राजकोषीय तूट जीडीपीच्या ३.३ टक्के ठेवण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट असायला हवं. हे लक्ष्य गाठणं सरकारच्या दृष्टीने सध्या अशक्य आहे.

कारण निकटच्या भविष्यात अर्थव्यवस्थेत मोठी सुधारणा होणं अवघड आहे. येणाऱ्या वर्षातदेखील महसूल संकलनावर दबाव राहील. अशा स्थितीत करप्रणालीतल्या विसंगती दूर करणं आणि सवलती देणं या प्रक्रिया अधिक तार्किक असायला हव्यात. थोडक्यात, करात सवलत देण्याच्या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीवर भार पडणार नाही तसंच लोकांची बचतीची नाही तर खरेदीची प्रवृत्ती वाढेल, असं पाहायला हवं.

हेही वाचाः 

इन्कम टॅक्स रिटर्न भरताना आपण कोणती काळजी घ्यावी?

तीन वर्ष लोटली, नोटाबंदीचे दूरगामी परिणाम कधी दिसणार?

डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या प्रश्नांची नरेंद्र मोदींकडे उत्तरं आहेत का?

सरकारनं गुंतवणूकदारांवर विश्वास ठेवायला पाहिजे: मनमोहन सिंग

रिझर्व बँकेने सरकारला पावणे दोन लाख कोटी दिल्यावर मंदी संपेल?