कोरोनाच्या आकडेवारीत थोडी घट होतेय. पण आरोग्य व्यवस्था हतबल झाल्याचं चित्र सगळीकडे आहे. बेड, ऑक्सिजनसाठी पेशंटचे नातेवाईक वणवण भटकतायत. वेगवेगळ्या राज्यांमधलं चित्र फार भयानक आहे. स्मशानभूमीत प्रेतांचे खच पडलेत. जाळण्यासाठी जागा अपुरी पडत असल्याच्या पोस्ट, फोटो सध्या सोशल मीडियातून वायरल होतायत. जगभरातली प्रतिष्ठित माध्यमं याची दखल घेत टीका करतायत.

सत्तेच्या राजकारणासाठी आरोग्याचा मुद्दा अडगळीत पडलाय. वेळीच काही पावलं उचलता येणं शक्य होतं. त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं. २९ एप्रिलला पश्चिम बंगालमधला निवडणुकीचा शेवटचा टप्पा पार पडला. दुसऱ्या दिवशी ३० एप्रिलला संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी ट्विट करत सैन्याला आर्थिक अधिकार देत असल्याचं जाहीर केलंय. त्याआधी सैन्यातल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनाही काही अधिकार देण्यात आले होते. त्यामुळे आरोग्य व्यवस्थेवरचा ताण कमी होईल असं म्हटलं जातंय.

आणीबाणीच्या काळात सैन्य चोख भूमिका बजावत असतं. समोरच्या संकटाचा सामना नेमका कसा करायचा याचं काटेकोर ट्रेनिंग त्यांना मिळतं. दुखऱ्या बाजूंची त्यांना जाणीव असते. शिवाय परिस्थिती कशी नियंत्रणात आणायची, त्यासाठी आवश्यक प्लॅनिंग त्यांच्याकडे असतं. त्यामुळेच वेगवेगळ्या संकट काळात सैन्याला पाचारण केलं जातं. पूर, महापूर, वादळं, भूकंप अशा अनेक संकटात सैन्याची मदत घेतली गेलीय.

हेही वाचा: कोरोना कुटुंबातलं सातवं पोरच इतकं वात्रट कसं निघालं?

सैन्याला अधिकार कोणते?

कोरोनाच्या साथीमुळे आरोग्य आणीबाणी आलीय. सध्याच्या दुसऱ्या लाटेचा वेग फारच आहे. अशा परिस्थितीत सैन्याला आर्थिक अधिकार देऊन त्यांच्याकडून स्वतंत्रपणे काही गोष्ट करवून घेता येऊ शकतात. त्यासाठी निधीही देण्यात आलाय. आर्थिक अधिकारामुळे सैन्याला आता कोरोना हॉस्पिटल स्वत: तयार करता येऊ शकतील. कोरोनाशी लढण्यासाठी हॉस्पिटल आणि पायाभूत सुविधा उभारण्यात सैन्य मदत करेल.

कोविड केअर सेंटर, आयसोलेशन आणि क्वांरटाइनच्या सुविधांसाठी आवश्यक असलेलं साहित्य सैन्याला खरेदी करता येऊ शकेल. त्यामुळे कोरोनाचा पेशंटसाठी हॉस्पिटल्सची संख्या वाढेल. त्यांना उपचार करण्यासाठी चांगल्या सुविधाही मिळू शकतील. त्यासाठी 'चीफ ऑफ आर्म फोर्स' आणि 'जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ' यांना पूर्ण अधिकार देण्यात आलेत.

कॉर्पस कमांडर आणि एरिया कमांडर यांना ५० लाखांपर्यंत, २० लाख रुपयांपर्यंत डिविजन कमांडर, सब एरिया कमांडर आणि इतरांना २० लाखांपर्यंतचे अधिकार दिलेत. सैन्याला केवळ ३ महिन्यांसाठी हे आर्थिक अधिकार देण्यात आलेत. याचा कालावधी १ मे ते ३१ जुलै दरम्यान असा असेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सैन्यातून रिटायर झालेल्या डॉक्टरांना कोविड केअर सेंटरवर आपली सेवा देण्याची विनंती केली होती.

हेही वाचा: डॉक्टरांनी घातलेला सूट म्हणजे कोरोनाविरूद्धचं चिलखतच!

संकटातही इतर देशांना संधी

सैन्याला आधी का बोलावलं नाही असा एक प्रश्न उपस्थित केला जातोय. मुळात बाहेरच्या देशांपासून भारताचं संरक्षण करणं, आक्रमणं परतवून लावणं ही जबाबदारी सैन्याची असते. त्याचं नेतृत्व सैन्यप्रमुख करत असतात. सीमारेषेवरचं वातावरण अस्थिर करायचा प्रयत्न इतर देशांकडून होत असताना त्याला वेळीच पायबंद घालायची जबाबदारीही आपली असते.

रोजच्या घडामोडींकडे सैन्य अधिकारी बारकाईने लक्ष ठेवून असतात. पण अनेक संकटं अचानक येत असतात. कोरोनाचं संकटही असंच आहे. सैन्याशिवाय आपल्या सीमा शांत राहणं शक्य नसतं. अशावेळी संकटाच्या काळात सैन्यबळ दुसरीकडे वापरणं धोक्याचं ठरू शकतं. त्याचा फायदा चीन, पाकिस्तानसारखे देश घेऊ शकतात.

गेल्यावर्षी सुरवातीला कोरोना साथीमुळे भारतीय सैन्याने लडाखमधली 'बॉर्डर एक्सरसाईज' रद्द केली होती. त्याचा फायदा घेत मेमधे चीनच्या पीपल लिबरेशन आर्मीनं तो भाग ताब्यात घ्यायचा प्रयत्न केला. वाद निर्माण झाला. सध्या भारत पाकिस्तानसोबतचा सीमेवरचा संघर्ष निवळल्याचं चित्र आहे. त्यामुळे सैन्याचा मोर्चा या संकटाकडे वळवला गेलाय.

हेही वाचा: कोरोनाला रोखण्यासाठी तैवानकडून आपण काय शिकलं पाहिजे?

सैन्यालाही काही मर्यादा

कोविड केअर सेंटरमधे परिपूर्ण सुविधा तयार करण्यात सैन्याला वेळ लागेल. ज्यांना सामान्य लक्षण आहेत असे पेशंट कोविड केअर सेंटरमधे भर्ती होतात. तिथं ऑक्सिजनची व्यवस्था, वैद्यकीय साहित्य उभारावं लागेल. केवळ आर्थिक अधिकार देऊन काही होणार नाही. तशा व्यवस्थाही उभ्या कराव्या लागतील. ते झालं तरच कोरोनाच्या या दुसऱ्या लाटेत सैन्य महत्वाची भूमिका बजावू शकेल.

येणाऱ्या काळात आपल्याला ५ लाख आयसीयू बेड, दोन लाख नर्स, दीड लाख डॉक्टर्सची गरज लागेल असं आरोग्य क्षेत्रातले तज्ञ म्हणतायत. मागच्या वर्षभरात आपल्याकडच्या आरोग्य व्यवस्थेवरचा ताण वाढलाय. वैद्यकीय कर्मचारी आधीच तणावाखाली आहेत. दिवस रात्र एक करतायत. त्यांच्यावरचा ताण अधिक वाढणार नाही याची काळजी घ्यायला हवीय.

आपले सैनिक कशाप्रकारे राहतात, जेवण करतात याचे वीडियो अधूनमधून वायरलं होतात. त्यामुळे सैन्याला दिलेल्या आर्थिक अधिकारातून कोविड सेंटर, हॉस्पिटल म्हणजे केवळ एक बेड, खुर्ची, पाण्याची बॉटल इतकंच राहू नये. तिथं ऑक्सिजन, वैद्यकीय उपकरण या सुविधाही असायला हव्यात. सैन्य आताच्या आरोग्य आणीबाणीच्या काळात केवळ हातभार लावण्याचं काम करेल. पण आपण आपली आरोग्य व्यवस्था अधिक भक्कम करण्यावर भर द्यायला हवा.

हेही वाचा: 

जीवघेणा लॉकडाऊन संपवण्याचे चार साधेसरळ मार्ग

छोटासा नेपाळ अचानक भारताकडे डोळे वटारून का बघतोय?

मध्यम वर्गाला आर्थिक पॅकेज नाही, तर थाळी वाजवण्याचा टास्क पाहिजे

ट्रम्प यांच्या धमकीला घाबरून भारतानं औषधावरची निर्यातबंदी उठवली?

विटॅमिन डीच्या कमतरतेमधे दडलंय देशांच्या वेगवेगळ्या मृत्यूदराचं गुपित?