जागतिक जलसंपत्ती दिवस: मानवकेंद्री नको, पृथ्वीकेंद्री विचारांची गरज

२४ एप्रिल २०२२

वाचन वेळ : ६ मिनिटं


आज जागतिक जलसंपत्ती दिवस. पाणी हा अधिवास आहे. पृथ्वीवर पाण्यामुळे जीवन विकसित झालं. वाळवंटीकरण, दुष्काळ आणि पाण्याची समस्या आपल्या ५५- ६० वर्षांतल्या पृथ्वीविरोधी वर्तनात आहे. त्यालाच ‘विकास’ नाव आहे. त्यामुळे आपण मानवकेंद्री विचारपद्धती सोडून पृथ्वीवरचे सजीव म्हणून जीवनकेंद्री, पृथ्वीकेंद्री विचार केला पाहिजे.

दरवर्षी २४ एप्रिल हा दिवस ‘जागतिक जलसंपत्ती दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. जल दिन, जलसंपत्ती दिन या दिवशी संयुक्त राष्ट्रसंघाकडून पाणी वाचवण्यासाठी आवाहन करण्यात येतं. सर्व देशांची सरकारंही त्याबाबत बोलतात. पण पाण्याचा नाश, ज्या यंत्र आणि रसायनाधारित जीवन पद्धतीपासून सुरू झाला आणि ज्याला ‘विकास’ म्हटलं जातं, ती जीवनशैली थांबवू असं म्हणत नाहीत.

जल व्यवस्थापन की विध्वंसन?

पाणी जीवनाचा आधार आणि पाणी असणारा पृथ्वी हा एकमेव ग्रह. पृथ्वीवर कोट्यवधी वर्ष ‘पाणी तिथं जीवन’ होतं. मात्र आज अल्पकाळात, औद्योगिक युगात, जिथं आम्ही तिथं पाणी हवं. जे आम्ही करू त्यासाठी पाणी ही पृथ्वीविरोधी भूमिका आली. याला आधुनिक ‘जल व्यवस्थापन’ म्हणतात. पण हे ‘जलविध्वंसन’ आहे.

धरणं पिण्याच्या आणि शेतीच्या पाण्यासाठी, पूर नियंत्रणासाठी बांधली गेलीच नाहीत. ती औद्योगिकीकरण, शहरीकरण आणि अर्थव्यवस्था चालवण्यासाठी बांधली गेली. डहाणूच्या खाडीतलं औष्णिक म्हणजे कोळसा जाळून वीजनिर्मिती केंद्र तासाला ६६ हजार घनमीटर पाणी, यंत्रणा थंड ठेवण्यासाठी वापरतं.

त्यात गरम झालेलं पाणी नदी, खाडी, समुद्रात परत सोडल्यामुळे जीवसृष्टीचा नाश झाला. असं सुमारे ६० हजार कोटी लिटर पाणी देशात रोज औष्णिक वीज निर्मितीसाठी लागतं. यंत्रणा धुण्यासाठी अजून लाखो लिटर पाणी लागतं.

हेही वाचा: जगात पर्यावरण आणीबाणी घोषित करा सांगणाऱ्या ग्रेटा ताईची गोष्ट

असा होतोय पाण्याचा गैरवापर

सिमेंटची गोष्ट तशीच. एक टन सिमेंट काँक्रीट बनवण्यासाठी २ हजार टन पाणी लागतं. जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पात भट्टी थंड ठेवण्यासाठी रोज ५ हजार २०० कोटी लिटर पाणी रत्नागिरी, सिंधुदुर्गच्या समुद्रातून घेतलं जाईल आणि किरणोत्साराने दूषित गरम पाणी परत समुद्रात सोडलं जाईल. याबद्दल भारतीय सागर विज्ञान संस्थेचा १९८९चा १ हजार मेगावॅट क्षमतेच्या अणुभट्टी प्रकल्प अयोग्य ठरवणारा अभ्यास अहवाल आहे. मग एकूण ९ हजार ९०० मेगावॅट क्षमतेचं ६ अणुभट्ट्यांचं संकुल सरकार का उभारतंय?

साखर हा नैसर्गिक पदार्थ वाटतो. पण एक किलो साखरेसाठी २५०० किलो पाणी लागतं. उत्पादित साखरेपैकी सुमारे ७५ टक्के साखर चॉकलेट, शीतपेये आणि आईस्क्रीमसाठी म्हणजे औद्योगिक आणि शहरी जीवनशैलीसाठी वापरली जाते. मद्यासाठी साखर आणि पाणी जातं. दुष्काळी भागात पिण्याला पाणी नाही तरीही मद्यनिर्मिती कारखाने मोठा पाणीवापर करत आहेत.

एक लहान आकाराची मोटार बनवताना १ लाख ५५ हजार लिटर पाणी वापरलं जातं. ती वापरताना धुण्यासाठी आणि देखभालीसाठी लागतं ते पाणी वेगळं. या पद्धतीने आपल्या आसपास, विश्वामित्राच्या प्रतिसृष्टीप्रमाणे पसरलेले कृत्रिम पदार्थ आणि वस्तूंचं जग, फक्त जीवनासाठी असलेल्या पाण्याचा, पृथ्वीच्या इतर घटकांचा आणि क्षमतांचा कल्पनातीत, जीवनविरोधी गैरवापर करत आहे.

पाण्याची नैसर्गिक व्यवस्था उध्वस्त

आधुनिक म्हणवणार्‍या मानवांनी चालवलेल्या विकासात म्हणजे औद्योगिकीकरण आणि शहरीकरणात रोज डोंगरांमागे डोंगर तोडले जात आहेत. यात आपोआपच जंगलांचा आणि झरे, नद्या, तलाव यांचा नाश होत आहे. धरणं बांधणं, नदी जोडणं, यात पृथ्वीने निर्माण केलेली पाण्याची नैसर्गिक व्यवस्था पूर्ण उध्वस्त होत आहे.

नवी मुंबई विमानतळाच्या प्रकल्पात ३ नद्या गाडल्या गेल्या. मुंबईच्या मेट्रो-३ भुयारी रेल्वेत मिठी नदीच्या मुखातलं माहीमच्या खाडीतलं जंगल गाडलं. आता वरच्या डोंगरांमधल्या पाणलोट क्षेत्रातलं जंगल तोडण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

२०१८ला नीती आयोगाने गंभीर इशारा दिला की, बारा वर्षांत भारतात सुमारे ५० कोटी लोकांसाठी पाणी नसेल. पण आम्ही समुद्राच्या खार्‍या पाण्यापासून गोड पाणी तयार करू, हवेतल्या बाष्पापासून पाणी बनवण्याची यंत्रं बनवली आहेत. एवढंच नाही, तर ढगांमधे मीठ किंवा इतर रसायनांचा वापर करून, थंडावा निर्माण करून पाऊस पाडू, असं सांगू लागलो.

हेही वाचा: शुद्ध हवेसाठी, हॅशटॅग ‘शुद्ध हवा हक हमारा’ कॅम्पेन

समुद्राचं प्रदूषण वाढतंय

कोकणातूनच नाही, तर सर्वच नद्यांतून समुद्रात जाणारं पाणी वाया जातं, असा समज तंत्रज्ञानाचा प्रभाव आणि पृथ्वीबाबत अज्ञान असलेल्या शिक्षणामुळे सर्वत्र पसरलाय. नद्यांचं पाणी समुद्रात करोडो वर्ष जातंय, आणि ते तसं जाणं हे समुद्र आणि पृथ्वीवरच्या जीवसृष्टीसाठी अत्यंत आवश्यक आहे. पृथ्वी हे जलगृह आहे. त्यावर सुमारे ७१ टक्के पृष्ठभाग पाण्याने व्यापलाय. त्यातल्या समुद्राची क्षारता ३५ टक्के आहे. याचा अर्थ, मिठाचं म्हणजे सोडियम आणि क्लोरीनच्या संयुगाचं दर एक हजार भागांत ३५ टक्के प्रमाण आहे.

‘सोडियम’ हा पाण्याच्या संपर्कात पेट घेतो आणि क्लोरीन विषारी आहे. तरीही या दोन्हीपासून तयार होणारं मीठ समुद्राच्या पाण्याचा भाग हे प्रमाण त्याच मर्यादेत राहण्यासाठी समुद्राच्या ऊध्वर्र्पतन झालेल्या पाण्याचा म्हणजे पावसाचा पुरवठा समुद्राला होणं अत्यंत आवश्यक असतं.

कोट्यवधी वर्ष हा पाऊस नद्यांच्या रूपाने वाहून आणला जातो आणि समुद्राला मिळतो. नद्या जर समुद्राला मिळल्या नाहीत, तर क्षारतेचं ३५ टक्के प्रमाण झपाट्याने वाढत जाईल. ते ४० ते ४२ टक्के झालं तर समुद्र मृत होईल. त्यातलं जीवन संपुष्टात येईल, मासळी नष्ट होईल, हे रशियातल्या ‘अमू दर्या’ आणि ‘सिर दर्या’ या नद्या धरणं बांधून अडवण्यामुळे, ‘अरल’ समुद्राबद्दल घडलं.

‘अरल’ समुद्राचं मिठागरात रूपांतर झालं आणि वार्‍याबरोबर मिठाचे कण पसरून शेकडो किलोमीटर अंतरापर्यंत शेती, पिकं नष्ट झाली. जमीन नापीक झाली. दुष्काळ पडून लोक बेदखल झाले. पण अज्ञानामुळे विज्ञानाचा पुरस्कार करणारे तज्ज्ञ आणि अभियंते धरणांची आणि नदी जोडणीसारख्या विनाशकारी प्रकल्पांची सातत्याने भलावण करतात.

सुजलाम, सुफलाम भारताची व्यथा

आज देशात सर्वात जास्त धरणं महाराष्ट्रात आहेत आणि सर्वात कमी सिंचन इथंच आहे. मराठवाड्याचं उदाहरण घ्या. १९७३च्या अधिकृत आकडेवारीप्रमाणे १७ तालुके दुष्काळग्रस्त होते. १९८७ला २६ तालुके दुष्काळग्रस्त झाले. २०१८ला ही संख्या ४८ झाली. यात आधीपासूनचे तालुके कायम राहिले. याच काळात मराठवाड्यात आणि महाराष्ट्रात धरणं वाढत होती. मग दुष्काळ का वाढला?

६० वर्षांपूर्वीपर्यंत भारतभूमी सुजलाम सुफलाम होती. ‘वंदे मातरम’ गीतात तोच उल्लेख आहे. नद्या दुथडी भरून वाहत होत्या. विहिरी, तळी भरलेली होती. भूजल भूपृष्ठालगत होते. ही स्थिती करोडो वर्ष होती. स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हा साडेसात लाख खेड्यांच्या या देशात, फक्त सुमारे २५० गावांत पिण्याच्या पाण्याचं दुर्भिक्ष होतं.

राजस्थानातल्या जैसलमेर, जोधपूर, बिकानेर या १०० मि.मी. जेमतेम पाऊस पडणार्‍या वाळवंटी भागातली गावंही पाण्याबाबत स्वयंपूर्ण होती. यात भारतीयांची बुद्धिमत्ता, कल्पकता, शहाणपण, प्रतिभा होती व त्याला संयम, साधेपणाची व पृथ्वीसुसंगत जीवन पद्धतीची जोड होती. औद्योगिकीकरणानंतर आज देशात सुमारे तीन लाख गावांत पिण्याच्या पाण्याची समस्या आहे. महाराष्ट्रात ३२ हजार गावांत पिण्याच्या पाण्याचं दुर्भिक्ष आणि  दुष्काळ आहे.

हेही वाचा: इतिहास सांगतो, निसर्गातलं वैविध्य संपत असल्यानं जगावर वायरस संकट

भूजल पातळी खोलवर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्टच्या भाषणात म्हटलंय की, देशातल्या निम्म्या घरांना नळानं पाणीपुरवठा होत नाही. महिलांना कित्येक मैलांची पायपीट करून पाणी मिळवावं लागतं. ते म्हणाले की, प्रत्येक घराला २०२४ पर्यंत नळानं शुद्ध पाणी मिळावं, यासाठी जलजीवन योजनेत साडेतीन लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. खरी गोष्ट ही आहे की, कुणाला तरी थोड्यांना नळाचं पाणी मिळावं म्हणून इतर बहुतेकांना पाण्यासाठी पायपीट करावी लागते. या थोड्यांचंही पाणी कधी ना कधी जाणार असतं.

धरणं बांधून नळाने पाणी आलं म्हणून गावकर्‍यांनी आपले खरे आधार असलेल्या गावातल्या तलाव आणि विहिरींकडे, आता यांची गरज नाही, यांना नीट कशाला ठेवायचं म्हणून दुर्लक्ष सुरू केलं. पैसा कमावण्यासाठी बारमाही पिकं घेता यावी म्हणून बोअरवेलने अधिकाधिक पाणी उपसा सुरू झाला. आता स्थिती अशी आहे की, अनेक भागांत नळाने आठ-पंधरा दिवस किंवा महिन्याने पाणी येतं आणि बोअरवेलमुळे भूजल पातळी शेकडो फूट खोल गेली आहे.

नद्यांना धरणांनी अडवल्यामुळे त्या आटल्या. विहिरी आणि तळी गाळाने भरली आहेत. त्याचवेळी सरकारनेही आदर्श ठरवलेल्या, नव्या शहरात दिसणार्‍या जीवनशैलीसाठी पैसे हवे म्हणून किंवा नगदी पिकांच्या लागवडीसाठी झाडं आणि जंगल तोडून विकणं चालू राहिलं.

हवाय जीवनकेंद्री, पृथ्वीकेंद्री विचार

पाणी हा अधिवास आहे. पृथ्वीवर पाण्यामुळे जीवन विकसित झालं, हा खरा विकास आहे. ‘पाणी वाचवा’ असं म्हणताना त्याचा विनाश करणार्‍या मोटार, वीज आणि सिमेंटलाही कवटाळून राहायचं असं चालणार नाही. ९४ टक्के कार्बन डायऑक्साईड वायूचं उत्सर्जन या तीन गोष्टींमुळे होत आहे. हे उत्सर्जन आणि ‘पाणी आणि हरितद्रव्याचा नाश’ या एकत्र घडणार्‍या गोष्टी आहेत. एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत.

वाळवंटीकरण, दुष्काळ आणि पाण्याची समस्या आपल्या ५५- ६० वर्षांतल्या पृथ्वीविरोधी वर्तनात आहे. त्यालाच ‘विकास’ नाव आहे. आज जागतिक तापमान वाढ अपरिवर्तनीय झाली आहे आणि पॅरिस करारात मानवजात वाचवण्याची मर्यादा असलेली पृथ्वीच्या सरासरी तापमानातील २ अंशाची वाढ ऑगस्ट २०२०ला झाली आहे, तरी मानसिक भ्रमातून आधुनिक माणूस बाहेर पडू इच्छित नाही. त्यामुळे जागतिक जल, वन, पर्यावरण, हवामान, वसुंधरा असे वेगवेगळे दिन साजरे करण्यात काही अर्थ नाही.

आजघडीला आपण मानवकेंद्री विचारपद्धती सोडून पृथ्वीवरचा एक सजीव म्हणून जीवनकेंद्री, पृथ्वीकेंद्री विचार केला पाहिजे. तरच मानवजात योग्य आकलन आणि निष्कर्षाप्रत येऊन स्वतःची फसवणूक आणि त्यातून पृथ्वीवरून होणारं आपलं उच्चाटन थांबवेल, अशी आशा करू.

हेही वाचा: 

‘संवर्धन राखीव वनक्षेत्र’ सगळ्यांसाठी फायद्याची का ठरतात?

अमेझॉनचं जंगल कसं आहे? आणि तिथले आदिवासी कसे राहतात?

पाऊस तर जगभर पडतो, पण भारतातला मान्सून जगावेगळा आहे!

नव्या वर्षात यूएनने ‘झाडं जगवा, जीव वाचवा’ असा नारा का दिलाय?

आरेतल्या वृक्षतोडीचा झाडं लावून निषेध करणाऱ्या चिंचणीची भन्नाट गोष्ट!

(लेखक ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ असून त्यांचा लेख दैनिक पुढारीतून घेतलाय)