राजकारणात विश्वासार्हता लयाला गेल्याची तर जनतेला सवय होऊन गेलीय. पण अर्थकारणात मात्र विश्वासार्हता ही अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट असते. भविष्यात विकासाची गती काय राहील आणि व्यवसाय-उद्योग कशा प्रमाणात भरभराटीला येतील, याची पाहणी करून ‘बिझनेस कॉन्फिडन्स इंडेक्स’ काढला जातो. कॉर्पोरेट क्षेत्र, कमॉडिटी क्रेट, रोखे बाजारपेठ किंवा शेअर बाजार हे सगळे विश्वासाच्या बळावरच चालतात. या विश्वासाला तडा गेल्यास भावांची पडझड होते. 

गेल्या सोमवारी भारतातल्या अग्रगण्य अशा अदानी ग्रुपमधल्या कंपन्यांच्या शेअरना २५ टक्क्यांच्या घसरणीला सामोरं जावं लागलं. अल्पावधीत या ग्रुपचं बाजारमूल्य जवळपास १ लाख कोटी रुपयांनी कोसळलं. ग्रुपमधल्या कंपन्यांच्या काही शेअर्सची मालकी असलेल्या विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांची डिमॅट खाती नॅशनल सिक्युरिटी डिपॉझिटरीज लिमिटेडने गोठवली असल्याची बातमी पसरल्यामुळेच याप्रकारे भाव कोसळले.

अदानींच्या प्रतिमेला तडा

कंपन्यांच्या शेअरमधल्या अग्रणी शेअरहोल्डरपैकी तीन परदेशी गुंतवणूकदार संस्थांची खाती गोठवली गेलेली नाहीत आणि यासंदर्भातील बातमी चुकीची असल्याचा खुलासा अदानी ग्रुपने केला. अदानी ग्रुपच्या सहा कंपन्यांचे शेअर घसरणीतून सावरले. अदानी एंटरप्रायझेस, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी टोटल गॅस आणि अदानी ट्रान्समिशन यामधे ४३,५०० कोटी रुपये मूल्याच्या समभागांची मालकी असलेल्या विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांची डिमॅट खाती गोठवली नसल्याचं ‘एनएसडीएल’चे उपाध्यक्ष राकेश मेहता यांनी स्पष्ट केलं.

पण अल्बुला इन्व्हेस्टमेंट फंड, क्रेस्टा फंड आणि एटीएमएस इन्व्हेस्टमेंट फंड या तीन गुंतवणूकदार संस्थांची डिमॅट खाती गोठवली असल्याचं ‘एनएसडीएल’च्या संकेतस्थळावर दर्शवण्यात आलं होतं. खाती गोठवल्यानंतर या विदेशी गुंतवणूकदारांना त्यांच्याकडील शेअरची विक्री करण्यास किंवा नव्याने खरेदी करण्यास मनाई करण्यात आली. ही दंडात्मक कारवाई अन्य एका प्रकरणात कायद्यानुसार जरूर ती माहिती पुरवण्यात न आल्यामुळे करण्यात आली असं म्हटलं जातंय. पण अदानींच्या प्रतिमेला तडा गेला तो गेलाच.

हेही वाचा : कोरोनानं कांद्याचा बाजार बंद झाला, मग शेअर बाजार बंद का होत नाही?

गंभीर घोटाळ्याचा इशारा

वास्तविक, गेले वर्षभर अदानींच्या कंपन्यांच्या शेअरमधे विलक्षण तेजी आली होती. गौतम अदानी हे लवकरच आशियातले एक नंबरचे श्रीमंत उद्योगपती मुकेश अंबानी यांना मागे टाकून अग्रस्थान मिळवतील, असं बोललं जात होतं. पण अदानींच्या शेअरमधली ही तेजी कंपनीच्या प्रत्यक्ष कामगिरीमुळे किती आणि बाहेरून आलेल्या पैशामुळे किती, असा प्रश्न निर्माण झालाय. मॉरिशस, क्लेमन आयलंड अशा वेगवेगळ्या देशांतून भारतात गुंतवणूक कशी येते, त्यात पारदर्शकता कशी नसते, याचा अनुभव आपण घेतलेला आहेच.

जगातल्या श्रीमंतांच्या यादीत गौतम अदानी हे चौदाव्या क्रमांकावर आहेत. त्यांच्या समूहातल्या शेअरचे भाव एका वर्षात दहापटींनी वाढले होते. पण १२ जूनला सकाळी प्रसिद्ध बिझनेस पत्रकार सुचेता दलाल यांनी एक ट्वीट केलं. त्यात त्यांनी कुठल्याही कंपनीचं नाव घेतलेलं नव्हतं. तरीही एका अत्यंत गंभीर घोटाळ्याचा मात्र इशारा दिला होता. 

जगप्रसिद्ध उद्योगपती एलॉन मस्क यांच्या ट्वीटने जसे बिटकॉईनच्या भावात चढ-उतार होतात, तसं सुचेता यांच्या ट्वीटने अदानींच्या शेअरचे भाव हलले. एक ऑपरेटर फॉरेन एंटिटीज्मार्फत एका समूहाचे भाव प्रचंड प्रमाणात वाढवत असल्याचं या ट्वीटमधे म्हटलं होतं.

अदानींच्या शेअरला लोअर सर्टिफिकेट

परिस्थितीत कोणताही फरक पडलेला नाही. पूर्वी जे घडत होतं, तेच आजही घडतंय, असं सुचेता यांनी म्हटलंय. १९९२ चा हर्षद मेहता गैरव्यवहार सुचेता त्यांनीच उघडकीस आणला होता. केतन पारेख, एनरॉनसारख्या अनेक भानगडी त्यांनी बाहेर काढल्या. सुचेता यांचे ‘द स्कॅम’ हे पुस्तकही गाजलं आणि त्यावर आधारित एक वेबसीरिजही तयार झाली होती. 

१९९८ पर्यंत सुचेता ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’च्या आर्थिक संपादक होत्या आणि त्यानंतर ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या सल्लागार संपादक म्हणून त्या काम करत होत्या. २००६ला त्यांनी आपले पती देवाशीष बसू यांच्यासमवेत ‘मनीलाईफ’ हे मासिक सुरू केले. मग मनीलाईफ फाऊंडेशन स्थापन करून, गुंतवणूक प्रशिक्षण, मार्गदर्शन आणि संरक्षणाचं काम सुरू केलं.

सुचेता यांना ‘पद्मश्री’ पुरस्कारही मिळाली असून, त्या अत्यंत निर्भीड आणि प्रामाणिक अशा पत्रकार आहेत. त्यामुळे त्यांच्या ट्वीटचा ताबडतोब परिणाम झाला आणि देशातल्या प्रमुख आर्थिक दैनिकांनी अदानींसंबंधींच्या घडामोडींचा पाठपुरावा सुरू केला. बुधवारी तर अदानींच्या शेअरना शेअर बाजारात लोअर सर्किट लागलं.

हेही वाचा : कोरोनाच्या धक्क्यानं पडलेल्या शेअर मार्केटमधे गुंतवणुकीची हीच ती वेळ?

मनी लाँडरिंग कायद्याचं उल्लंघन?

सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाच्या म्हणजेच सेबीच्या एका परिपत्रकानुसार, विदेशी गुंतवणूकदारांनी आपल्या निधीचे स्रोत आणि त्यांचे अंतिम लाभधारक यांचा तपशील देणं बंधनकारक आहे. पण काही फॉरेन पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टर म्हणजेच एफपीआयने हा तपशील पुरवलेला नाही. अशावेळी या एफपीआयनी केलेल्या गुंतवणुकींमुळे मनी लाँडरिंग कायद्याचं उल्लंघन होत आहे का, हा प्रश्न निर्माण झालाय.

अदानींमधे गुंतवणूक करणार्‍या एफपीआय या मॉरिशसमधल्या आहेत. अदानी एंटरप्रायझेसमधे प्रवर्तकांचं सुमारे ७५ टक्के स्वतःचं भागभांडवल आहे. तर एफपीआयचं २० टक्के. काही एफपीआयची अदानी समूहातील गुंतवणूक तर आपल्या एकूण निधीतल्या ९५ ते ९०९ टक्के इतकी आहे. एफपीआय एकाच समूहात जवळजवळ सगळीच गुंतवणूक करत असेल, तर त्याबद्दल स्वाभाविकच शंका निर्माण होते. त्यामुळे या सगळ्या प्रकरणाचा तपास ‘सेबी’ तसंच केंद्रीय अर्थ खात्याने केलाच पाहिजे.

शिवाय, मॉरिशससारख्या देशातून भारतात मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा येतो आणि तो पांढरा होऊन जातो, हा अनुभव आहे. परदेशातला काळा पैसा भारतात आणण्याचं आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलं आहेच. शिवाय, एक लक्षात घेतलं पाहिजे की, विदेशी निधी एखाद्या कंपनीतले जास्तीत जास्त शेअर खरेदी करतात, तेव्हा जनतेसाठी त्या कंपनीचे फार कमी समभाग उपलब्ध होतात. अशावेळी त्या कंपनीचे भाव फार झपाट्याने वर-खाली होऊन, त्यात सामान्य गुंतवणूकदाराचं मात्र नुकसान होऊ शकतं.

केंद्राच्या जवळचे उद्योगपती

विमानतळ, बंदरे, ऊर्जा अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रांत अदानी ग्रुप कार्यरत आहे. दोन महिन्यांपूर्वीच अदानीने वॉलमार्टच्या मालकीच्या फ्लिपकार्टशी करार करून, भारतातलं सर्वात मोठे लॉजिस्टिक्स हब उभारण्याचं ठरवलंय. ५,३४,००० चौरस फुटांचं उभारलं जाणारं हे हब फ्लिपकार्टला लीझवर देण्यात येणार आहे. अदानीने धान्याची गोदामंही बांधण्याचा कार्यक्रम केव्हापासूनच हाती घेतलाय.

अदानी हे केंद्र सरकारच्या अत्यंत जवळचे असे उद्योगपती मानले जातात. तीन वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने अदानी समूहाला देशभर नैसर्गिक गॅसचे जाळे विणण्याची आणि फ्युएल स्टेशन्स उभारण्याची १२६ कंत्राटे दिली.  ज्या ग्रुपचा उत्कर्ष बुलेट ट्रेनच्या गतीने होतो त्याचे व्यवहार आदर्श आणि पारदर्शक असावेत अशी अपेक्षा असण्यात अस्वाभाविक असं काही नाही.

हेही वाचा : श्रीमंतांकडून जास्त टॅक्स घेण्याची सूचना अभिजीत बॅनर्जी का करतात?

कुणाचीही फसवणूक न केलेले फसवे

प्रश्न केवळ अदानींचा नाही. अलीकडेच पीएनबी हाऊसिंग फायनान्समधलं भागभांडवल कार्लाईलच्या नेतृत्वाखालच्या प्रायव्हेट इक्विटी कन्सॉर्शियमकडे सुपूर्द करण्यात आलं. पीएनबी या सरकारी बँकेच्या संस्थेचं नियंत्रण याप्रकारे ज्याच्याकडे सोपवण्यात आलं, त्या व्यवहाराबद्दल संशय व्यक्त केला जातोय. याचं कारण २०१७ मधे पीएनबीचा जो आयपीओ आला होता, त्यापेक्षा ७५ टक्के कमी भावात हे शेअर विकण्यात आलेत. भांडवलच उभारायचं होतं, तर हक्क विक्री किंवा राईट इश्यू काढणं अधिक योग्य ठरलं असतं. पण, ते घडलं नाही. त्यामुळे पीएनबीतील मायनॉरिटी स्टेकहोल्डर्स हे चिंतेत आहेत.

पंजाब नॅशनल बँकेची आर्थिक फसवणूक करून फरार झालेल्या मेहुल चोक्सीला भारतात आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. याच प्रकरणातल्या भारतात वाँटेड असलेल्या नीरव मोदीचे प्रत्यार्पणदेखील लांबलंय. नीरव आणि मेहुल यांनी मिळून १४ हजार कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार केला. भारतातल्या वेगवेगळ्या १७ बँकांचं नऊ हजार कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज थकवणारा विजय मल्ल्या ब्रिटनमधे मजा मारतोय. ‘मी कुणाचीही कोणतीही फसवणूक केलेली नाही,’ असं तो आजही म्हणतो.

चटके बसतात सर्वसामान्यांनाच

साधारणत: ९ वर्षांपूर्वी एनएसईएल या स्पॉट एक्स्चेंजमधे ५,६०० कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला. त्यानंतर यामधला आरोपी जिग्नेश शहा याला त्याने सुरू केलेल्या मल्टिकमॉडिटी एक्स्चेंज किंवा एमसीएक्समधून बाहेर पडावं लागलं. भारतातल्या अनेक वृक्षलागवड कंपन्यांनी गुंतवणूकदारांचे पैसे घेऊन पोबारा केला. अन्य क्षेत्रांतल्या शेकडो कंपन्यांनी शेअरमधून पैसा जमा करून पळ काढला. सातत्याने अशाप्रकारच्या फसवणुकी होत गेल्या. भांडवली बाजारात विदेशातला संशयास्पद आणि काळा पैसा येऊन, कृत्रिम तेजी निर्माण झाल्यास ते धोकादायकच असते.

कोरोना महामारी आणि बाजारातील नरमाई, यामुळे विकास दर मायनसमधे गेला असताना शेअर बाजार शिखरावर पोचतो तेव्हा प्रश्न निर्माण होतात. शेअर बाजार जसा वर जातो, तसा खालीही येतो. त्यात चटके बसतात ते श्रीमंतांना नव्हे, तर सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय गुंतवणूकदारांना. भूतकाळापासून धडे न घेता, आपण पुन्हा पुन्हा त्याच चुका करत आहोत.

बँकांमधे ठेवी ठेवून महागाईला तोंड देता येत नाही. त्यामुळे शेअर बाजाराकडे अधिकाधिक लोकांनी वळलंच पाहिजे. पण शेअर बाजार सुरक्षित नसेल, तर गुंतवणूकदारांनी करावं काय? कोणत्याही परिस्थितीत शेअर बाजार हे मनी लाँडरिंगचे केंद्र बनता कामा नये.

हेही वाचा : 

तुम्ही मोबाईल चार्जरशिवाय विकत घेणार का?

सरकारच्या झटक्यात निर्णय घेण्यामुळे थंडावलेत गुंतवणूकदार

जगातला सगळ्यात श्रीमंत माणूस भारतात इन्वेस्टमेंट का करतोय?

पहिल्या पूर्णवेळ महिला अर्थमंत्र्यांनी देशातल्या महिलांना काय दिलं?