भारतीय सिंह महत्त्वाचा की आफ्रिकेतला चित्ता?

२० सप्टेंबर २०२२

वाचन वेळ : ११ मिनिटं


सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले सर्व आदेश धाब्यावर बसवून भारतात वन्यजीव संवर्धनाचा भाग म्हणून आफ्रिकी चित्ते आणले गेलेत. दुसरीकडे, गीरच्या अभयारण्यातल्या सिंहांच्या पुनर्वसनाचा जुना प्रश्न अधिकच गंभीर बनलाय. सरकारच्या अशा मनमानी कारभारावर नेमकेपणानं बोट ठेवणारा हा ‘भवताल’ या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेला लेख.

चित्ता. जगातला सर्वात वेगवान आणि देखणा प्राणी. हा अद्भुत प्राणी कधी काळी भारतातही वावरत होता. तो माणसाच्या दैनंदिन जीवनाचा भागही होता, हे ऐकून आश्चर्य वाटेल. दुर्दैवानं आता तो इतिहास बनलाय. निरंकुश शिकार, भ्रामक समजूती, वाघ-सिंहापुरता मिळालेला राजाश्रय आणि निरर्थक हव्यासापोटी चित्ता भारतातून नामशेष होण्यास सुरवात झाली.

गेली जवळपास चार शतकं भारतातून चित्त्यांची संख्या अतिशय झपाट्यानं कमी होत गेली. चित्त्याचं अस्तित्व नामशेष होतंय याचं गांभीर्य वन्यजीव अभ्यासक सोडले तर इतर कुणालाही नव्हतं. जैवविविधतेवर थेट आघात करणाऱ्या या घटनेचं महत्त्व आपण वेळीच लक्षात घेतलं नाही. त्यामुळे संवर्धन तर दूरच, चित्त्याची संपूर्ण प्रजाती भारतातून नामशेष झाली आणि ते आपल्याला कळलंही नाही. आजही आपण या विषयावर बोललो नाही तर खूप उशीर होईल हे सत्य आहे.

भारतभर पसरलेला अधिवास

भारतात चित्त्यांचा अधिवास वैविध्यपूर्ण होता. तो भारताच्या अधिक विस्तृत आणि विस्तीर्ण भागावर होता. पंजाब ते आंध्र प्रदेशातला तिरुनलवेली जिल्हा, गुजरात, राजस्थान ते पश्चिम बंगालमधे चित्ते आढळायचे. गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड, ओडिशा अशा मोठ्या पट्ट्यामधे चित्त्यांचा अधिवास होता.

ऐतिहासिक विभागणी केली तर महाराष्ट्राचा दक्षिण भाग ते कर्नाटक, तेलंगणा, केरळ, तामिळनाडू या भागात चित्ते असायचे. झुडपी जंगलं, गवताळ प्रदेश, इतर रखरखीत जागेवर चित्त्यांचा मुक्त अधिवास होता. यामधे ईशान्य भाग वगळता संपूर्ण भारत येतो. भारतातल्या चित्त्यांच्या प्रजाती नामशेष होण्याआधीच्या काही शेवटच्या अहवालात त्यांचं वास्तव्य पूर्व-मध्य भारतातल्या साल जंगलांच्या किनारी असलेल्या अधिवासात दिसून आलं होतं.

हेही वाचा: एका झाडाची किंमत शोधली कशी?

काळविटांच्या शिकारीसाठी वापर

भारतात चित्त्यांची घट आणि नामशेष होण्यामागे बरीच कारणं आहेत. मुख्य कारण म्हणजे काळविटांची शिकार करण्यासाठी त्यांना पकडण्यात आलं. त्यांना पकडलं की लहान बछडे मारून टाकायचे आणि मोठ्यांना काळविटांची शिकार करण्यासाठी वापरलं जायचं. चित्त्यांना प्रशिक्षण देऊन काळविटांची शिकार करण्याचं प्रशिक्षण दिलं जायचं आणि त्यांनी मारलेलं काळवीट मिळवलं जायचं.

याची सुरवात अगदी १५५०पासून झाल्याचं मानलं जातं. अशा प्रकारे बादशहा अकबर, जहांगीर यांनीही त्या काळी हजारो चित्ते असेच पकडले होते. चित्त्याचं दुसरं वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांचं वन्य अवस्थेत असताना प्रजनन होतं. त्यांना पकडून बंदिस्त स्थितीत प्रजनन करणं ही खूप कठीण गोष्ट असते.

आधीपासूनच चित्त्यांची कमतरता

दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ऐतिहासिक काळापासूनच त्यांची संख्या कमीच होती. जंगलावर सर्वाधिक प्रभाव सिंह-वाघ यांचा होता. त्यांच्या पाठोपाठ बिबटे आणि मग चित्त्यांचा क्रमांक लागत असे. त्यामुळे त्यांची संख्या कमी होती. मांजर कुळातल्या इतर प्राण्यांच्या पिल्लांची जगण्याची शक्यता ५० टक्के, तर चित्त्यांची पिल्लं जगण्याची शक्यता ३० टक्के इतकी होती.

या सर्व कारणांमुळे त्यांची संख्या आधीच कमी होती. हे कमी की काय, ब्रिटिशांनी १८७१ मधे चित्ता मारण्यासाठी बक्षीस जाहीर केलं. कारण काय? तर चित्त्यांकडून पाळीव प्राणी मारले जायचे. परिणामी, चित्त्यांची बेसुमार शिकार होऊ लागली. शिवाय विविध राजेरजवाड्यांकडून चित्त्यांची शिकार केली जाऊ लागली.

गमतीची गोष्ट म्हणजे एकीकडे अशा प्रकारे भारतीय चित्त्यांची संख्या कमी होत असताना काही राजेरजवाडे आफ्रिकी चित्त्यांना भारतात आणून बंदिस्त अवस्थेत ठेवायचे. याशिवाय लोकसंख्या वाढीमुळे त्यांची वसतिस्थानं कमी होत गेली. अर्थात, त्याचा परिणाम सिंह आणि इतर वन्य जीवांवरही झाला. त्याचा फटका चित्त्यालाही बसला.

हेही वाचा: पाऊस तर जगभर पडतो, पण भारतातला मान्सून जगावेगळा आहे!

पुनर्वसनाचा अपयशी प्रयत्न

भारत स्वतंत्र झाला त्या वर्षी म्हणजे १९४७ला भारतात शेवटचा चित्ता दिसल्याचं मानलं जातं. १९५२मधे भारत सरकारनं चित्ता भारतातून नामशेष झाला असं जाहीर केलं. मात्र, एका विश्वसनीय अहवालानुसार १९६७मधे शेवटचा भारतीय चित्ता दिसला. अर्थात, हा वन्य अवस्थेत होता की बंदिस्त हे स्पष्ट झालेलं नाही.

भारतातून नाहीश्या झालेल्या चित्त्यांचं भारतात पुनर्वसन करण्यासाठी १९६० ते १९७०च्या काळात राजकीय चर्चेला सुरवात झाली. याचाच एक भाग म्हणून इराणसोबत आशियाई चित्ता मिळावा म्हणून बोलणी सुरु झाली. आपण त्यांना सिंह द्यायचा आणि त्यांच्याकडून चित्ता मिळवायचा, असं ठरत होतं.

हे प्रयत्न सुरु असतानाच भारतात सत्ताबदल झाला. इराणमधेही राजकीय परिस्थिती बदलली आणि ही प्रक्रिया लांबली. आता हा प्रकल्प प्राधान्यक्रम राहिला नाही. तरीही चित्ता भारतात पुनर्स्थापित करण्यासाठी भारताचा इराणशी संवाद सुरु होता. चित्त्यांचा ‘क्लोन’ करावा म्हणून भारताने इराणला टिश्यू मागितले. मात्र इराणनं ते द्यायला नकार दिला. हळूहळू हा विषय मागे पडला. 

देशाचं प्राधान्य नक्की कशाला?

आपल्या वन्यजीव संवर्धनाचे संदर्भ काय आहेत आणि प्राधान्यक्रम काय आहेत? देशाच्या पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाचे पहिले सचिव प्रो. बी. एन. कुशू यांनी आफ्रिकेतला चित्ता भारतात आणण्याबद्दल स्पष्टपणे म्हटलंय, ‘इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना या प्रकल्पाबद्दल भरपूर चर्चा झाली. पण तो निरर्थक असल्याचं स्पष्ट झालंय.’ 

हे इतकं स्पष्ट असूनही चित्ता भारतात आणण्याबद्दल काय कारण दिलं जातंय? तर स्वातंत्र्यानंतर भारतातून नामशेष झालेला चित्ता हा एकमेव मोठा सस्तन प्राणी आहे. त्यामुळे आपण तो परत आणायला हवा! यावर असा प्रश्न उपस्थित होतो की हा आपला प्राधान्यक्रम असेल तर त्याचा साधा उल्लेखही आपल्या राष्ट्रीय वन्यजीव कृती आराखड्यात का नसावा?

हा आराखडाच वन्यजीवांच्या संवर्धनाबद्दल नेमकी काय कृती करायची, याबद्दलचा मार्गदर्शक आहे. आताचा आराखडा हा २०१६ ते २०३१पर्यंत ग्राह्य आहे. त्यातच नाही तर याआधीच्या कोणत्याही आराखड्यात चित्त्यांचा उल्लेख नाही. याउलट आशियाई सिंहाचा, त्यांच्या वाढत्या संख्येचं कुठं आणि कसं पुनर्वसन करायचं याचा या आराखड्यात उल्लेख आहे.

राष्ट्रीय वन्यजीव कृती आराखड्यात १९५०पासून सातत्यानं सिंहांचा उल्लेख आलाय. आताच्या आराखड्यात सुद्धा गीरमधल्या सिंहांचा उल्लेख आहे. त्यांच्या जास्तीच्या संख्येचं पुनर्वसन २०१८ ते २०२१ या काळात करावं, असं त्यात स्पष्टपणे म्हटलंय. पण आता २०२२ निम्मं उलटून गेलं तरी त्यावर काहीही झालेलं नाही. 

हेही वाचा: ‘आरे’ला कारे केल्याने मुंबईतली एक संस्कृती हरवणार आहे!

‘करिश्मा’ फक्त चित्त्याला?

या कृती आराखड्याची काही उद्दिष्ट्यं आणि लक्ष्यं आहेत. त्यात गवताळ माळरान, वन, परिसंस्था, सवाना प्रकारचे प्रदेश याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आलीय. तसंच माळढोक, लांडगा, शशकर्ण या तीन स्थानिक प्रजातींच्या संवर्धनाबद्दल उल्लेख आहे. त्यात असं म्हटलंय की चित्ता हा ‘करिश्मा’ असलेला प्राणी आहे, तो या संवर्धनासाठी प्रमुख प्रजाती म्हणून उपयुक्त ठरेल.

मूळ प्रश्न हा आहे की माळढोक, लांडगा, तणमोर, शशकर्ण, चिंकारा, चौसिंगा, काळवीट आणि अशा आपल्याकडच्या अनेक प्राण्यांमधे असा ‘करिश्मा’ नाही का? त्यांची आजची स्थिती काय आहे? खरं तर आपल्याला शशकर्णबद्दल काहीच माहिती नाही. ते कुठं आढळतात, त्यांची संख्या किती, त्यांना असलेले धोके, त्यांच्या संरक्षणासाठी काय करायला हवं याबद्दल काहीच माहीत नाही.

माळढोकच्या अस्तित्वाला तर कितीतरी मोठा धोका आहे. त्यांची संख्या १५०च्या पुढे नाही. हे वन्यजीव प्रमुख प्रजाती म्हणून भूमिका निभावू शकणार नाहीत का? या सर्व प्रजाती आपल्या राष्ट्रीय वन्यजीव कृती आराखड्याचा भाग आहेत. तरीही आपण या आराखड्याची अंमलबजावणी न करता कुणाला काहीतरी वाटेल म्हणून भलतंच काहीतरी करणार असू, तर त्याचा उपयोगच काय?

जमिनीवरचे प्रश्न दुर्लक्षितच

आणि या चित्त्याच्या पुनर्वसनासाठी बजेट किती आहे? तर ४०-३०० कोटी. ते इतर सर्व प्रजातींच्या मिळून किंवा एकूणच गवताळ माळरानांच्या, परिसंस्थांच्या संवर्धनाच्या तुलनेत कितीतरी जास्त आहे. इतकंच नाही तर आजही गवताळ माळरानांचा समावेश ‘पडिक जमीन’ म्हणून केला जातो. हे जखमेवर मीठ चोळण्यासारखंच आहे. 

विविध कारणांमुळे गवताळ माळरानांच्या परिसंस्था तुकड्यातुकड्यांमधे विभागल्या गेल्यात. त्यांना असलेला सर्वात मोठा धोका म्हणजे ‘पुनर्नविकरणीय प्रकल्प’. सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी शेकडो हेक्टर माळरानं त्यासाठी घेतली जात असतील, तर त्यावर प्राणी कसे राहतील?

आपण या परिसंस्थांच्या किंवा प्रजातींच्या संवर्धनाबद्दल खरंच गंभीर असू तर आपल्याला त्यासाठी आफ्रिकेतून चित्ता आणण्याची गरजच नाही. आपल्याला विकासाची आणि संवर्धनाची धोरणं तशी हवीत आणि आपण त्यांचं पालन केलं पाहिजे. यासाठी इतर काहीही करत बसण्यापेक्षा जमिनीवरील खरे प्रश्न काय आहेत यावर लक्ष केंद्रित करून ते सोडवण्यासाठी पावलं उचलायला हवीत.

हेही वाचा: मुंबईच्या विकासात पर्यावरणाला धक्का लागणारच!

उद्दिष्ट्ये आणि वस्तुस्थिती

चित्त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रकल्प आणण्यासाठी उद्दिष्ट म्हणून असंही म्हटलंय की, भारतात जिथं जिथं चित्ते होते, तिथं त्यांचं पूर्वीसारखं पुनर्वसन करणं आणि जगभरातल्या चित्त्यांचं संवर्धन करण्यासाठी ‘मेटा-पॉप्युलेशन’ प्रस्थापित करणं. ‘मेटा-पॉप्युलेशन’ म्हणजे एकाच प्रजातीचं वेगवेगळ्या भागात असित्त्व निर्माण करणं. अशा विविध भागातल्या प्रजातींचा एकमेकांशी संपर्क येतो तेव्हा ही गोष्ट त्यांचं ‘इन-ब्रिडिंग’ रोखण्यासाठी उपयोगी ठरते.

हे चांगलं उद्दिष्ट आहे. त्याचं कौतुकही व्हायला हवं. पण कधी? तर आपल्याकडच्या प्रजाती, परिसंस्थांच्या संवर्धनासाठी आपला देश खरंच काहीतरी उत्तम काम करत असता तर! पण वस्तुस्थिती तशी आहे का? हे ‘चित्त्याचं पुनर्वसन’ करण्यासाठी आपण जागा उपलब्ध करून देणार आहोत का? त्यासाठी किती कालावधी लागणार आहे?

आताच्या प्रकल्पानुसार, आपण आफ्रिकेतून ५० चित्ते ‘कुनो’मधे आणून त्यांची वनातली संख्या २१ पर्यंत नेण्यासाठी आणखी १५ वर्षांचा काळ घेणार आहोत. ‘कुनो’ची क्षमता पाहता तिथं तेवढेच चित्ते राहू शकतात.

आणखी मोठा प्रदेश पाहिला तर आणखी चित्ते मिळून ही संख्या जास्तीत जास्त ४५ पर्यंत जाऊ शकते. ही संख्या चित्त्यांचं जागतिक संवर्धन करण्यासाठी पुरेशी आहे का? त्याच्या पुनर्वसनासाठी इतर साईटवर लागणाऱ्या बजेटचं काय? इतर ठिकाणी हे क्षेत्र कसं उपलब्ध करून देणार?

चित्त्यांची गरज काय?

दुसरा उद्देश सांगितलाय तो म्हणजे चित्ता हा ‘करिश्मा’ असलेला प्राणी आहे. याबद्दल आधीच म्हटलंय की आपल्याकडे माळढोक, सिंह, लांडगा, शशकर्ण असे तितकेच ‘करिश्मा’ असलेले आणि महत्त्वाचं वन्यजीव आहेत. सिंहाच्या संवर्धनासाठी हे प्रयत्न केले तर हा ‘जंगलाचा राजा’ कितीतरी कमी खर्चात, कमी प्रयत्नामधे, कमी साधनांमधे संवर्धनाचं उत्तम उदाहरण ठरू शकतो. पण त्याला टाळून चित्त्याच्या मागे पळण्याचं कारण काय?

आणखी एक उद्देश सांगितला गेलाय तो इको टुरिझम आणि इको डेवलपमेंटचा. पण त्यासाठी खरंच चित्ता आणायची आवश्यकता आहे का? त्याच्याशिवाय या गोष्टी प्रत्यक्षात येऊ शकणार नाहीत का? याच्या पलीकडे जाऊन सांगायचं, तर या निमित्तानं आपण नवे वन्यजीव संघर्ष निर्माण करतोय. आपल्याकडे आधीपासून असे संघर्ष आहेतच. गमतीची गोष्ट पाहा, कुनोमधे बिबट्यांचं अस्तित्त्व आहे. ते चित्त्यांवर हल्ले करू शकतात म्हणून बिबट्यांना पकडून दुसरीकडे सोडावं लागेल.

म्हणजे आपण आफ्रिकेतून चित्ते आणणार, त्यांना बिबट्यांच्या वसतिस्थानात सोडणार. चित्त्यांना तिथं राहता यावं म्हणून बिबट्यांना पकडून इतरत्र हलवणार. याला काय म्हणायचं? आता तर चित्त्यांच्या संवर्धनासाठी कुंपण घालण्याच्या प्रारूपावर विचार होतोय. कारण चित्त्यांना टिकवण्यासाठी अशा प्रकारच्या गोष्टींची गरज असेल. मग त्यांना केवळ सफारी पार्क करण्यासाठी आणलं जातंय का?

भारताचा विचार करता अनेक वन्यजीव हे संवर्धित क्षेत्राच्या बाहेर आढळतात. बोरिवलीच्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचं उदाहरण घेतलं तरी तेच पाहायला मिळतं. गीरमधल्या सिंहांपैकी बरेच सिंह मोठ्या संख्येनं संरक्षित क्षेत्राच्या बाहेर आढळतात. असं असताना आपण कुंपण घालण्याचं प्रारूप स्वीकारलं तर मोठ्या प्रमाणात वन्यजीवांना मुकण्याची शक्यता आहे. 

हेही वाचा: पर्यावरण दिनः संवेदनशील कृती करण्यासाठी पावलं उचलूया

पुनर्वसनाचा कायदेशीर इतिहास

अगदी अलीकडे, २००९मधे वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पर्यावरण मंत्रालय आणि वाईल्ड लाइफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया यांच्यामुळे चित्ता पुन्हा चर्चेत आला. त्यानंतर ‘वाइल्ड लाइफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया'नं काही वर्षांपूर्वी चित्ता पुन्हा एकदा भारतात आणण्यासाठी तयारी सुरु केली होती. राजस्थानच्या गजनारमधे या विषयावर पुन्हा चर्चा सुरु झाली.

आफ्रिकेतला चित्ता पुन्हा भारतात आणता येईल का, याच्या चाचपणीसाठी हे प्रयत्न होते. या विषयावर २०१२मधे मला सर्वोच्च न्यायालयाच्या वनविषयक बेंचसाठी वैज्ञानिक सल्लागार म्हणून भूमिका बजावण्याची विनंती करण्यात आली. त्यांची दीर्घ सुनावणी होणार होती. फेब्रुवारी ते जून २०१२ या काळात मी त्यात सहभागी होतो.

तेव्हा गुजरातच्या वकिलानं अशी मांडणी केली की आम्ही कुनोमधे सिंहाचं पुनर्वसन करणार आहोत. मात्र, चित्ता हा सिंहाच्या तुलनेत कमी शक्तिशाली असल्यानं तिथं आधी चित्त्याचं पुनर्वसन व्हावं आणि त्यानंतर सिंहाच्या पुनर्वसनाचं पाहिलं जाईल. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानं ही गोष्ट म्हणजे वेळ घालवण्याचे प्रयत्न असल्याचं सांगितलं. त्यांनी १५ एप्रिल २०१३मधे सर्वोच्च न्यायालयाने, पुढच्या सहा महिन्यांत कुनोमधे सिंहांचं पुनर्वसन करण्याचे आदेश दिले.

अंमलबजावणी झालीच नाही

त्यामुळे त्या ठिकाणी चित्त्यांना आणण्याच्या प्रस्तावावर पाणी पडलं. पण सिंहांच्या पुनर्वसनाबद्दलच्या या निकालाला ९ वर्षे उलटून गेली तरीही तिथं सिंहाचं पुनर्वसन झालेलं नाही. २०१३च्या निकालाचं पुनर्विलोकन करण्यासाठी २०१६मधे ‘नॅशनल टायगर कन्झर्वेशन अथॉरिटी’तर्फे याचिका दाखल करण्यात आली.

त्यावर डिसेंबर २०१६मधे असं ठरवण्यात आलं की, कुनोमधे सिंहांचं पुनर्वसन तातडीनं करायला पाहिजे. पण त्यावरही काहीही झालं नाही. याची खूपच गरज होती. कारण सिंहाची ही महत्त्वाची आणि नामशेष होण्याचा धोका असलेली प्रजाती जगात फक्त एकाच ठिकाणी असणं ही गोष्ट धोकादायक ठरू शकणार होती.

ही भीती सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०१८मधे खरी ठरली. कारण एक विषाणूजन्य रोग आणि आजारामुळे गीरमधले काही डझन सिंह मरण पावले. सर्वोच्च न्यायालयानं जानेवारी २०२०मधे आदेश दिला की चार महिन्यांमधे गीरमधल्या सिंहांचं स्थलांतर करा. मे २०२०पर्यंत असं स्थलांतर होणं अपेक्षित होतं. मात्र, त्यावर काहीही झालं नाही. नंतर सुनावणीसुद्धा झाली नाही.

हेही वाचा: जगात पर्यावरण आणीबाणी घोषित करा सांगणाऱ्या ग्रेटा ताईची गोष्ट

सरकारचा मनमानी कारभार

त्यानंतर या वर्षी जानेवारीमधे केंद्र सरकारनं कुनोमधे चित्त्याचं पुनर्वसन करण्याची योजनाच जाहीर केली. भारतानं नामिबिया आणि दक्षिण आफ्रिकेबरोबर याबद्दल सामंजस्य करारही केले. हे चित्ते भारतात आलेत.

गंभीर गोष्ट म्हणजे २०१३मधे सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्टपणे म्हटलंय, ‘कुनोमधे आधी आफ्रिकन चित्त्याचं पुनर्वसन करण्याचा आणि त्यानंतर आशियाई सिंहाचं पुनर्वसन करण्याचा पर्यावरण आणि वन मंत्रालयानं घेतलेला निर्णय मनमानी करणारा आणि बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे कुनोमधे आफ्रिकन चित्त्याचं पुनर्वसन करण्याचा निर्णय कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारा नाही. त्यामुळे आफ्रिकन चित्ता कुनोमधे आणला जाऊ शकत नाही.’

यात भर म्हणून सर्वोच्च न्यायालयानं ऑक्टोबर २०१८मधे एक उच्चाधिकार समिती स्थापन केली. तिनेही आफ्रिकन चित्त्याच्या भारतातल्या पुनर्वसनाच्या विरोधात अहवाल दिलाय. यापुढे सर्वोच्च न्यायालयाचा जानेवारी २०२०चा आदेश असं म्हणतो की, या प्रकल्पाला ‘रि-इन्ट्रॉडक्शन ऑफ चिताह’ अर्थात चित्ता माघारी आणणं असं नाही, तर ‘आफ्रिकन चित्त्याचं पुनर्वसन’ असं म्हणा.

हा आदेश असंही म्हणतो की या प्रकल्पाकडे, आफ्रिकन चित्ता भारतीय वातावरणात टिकून राहू शकतो याबद्दलचा प्रयोग म्हणून पाहा.

प्रयत्न की देखावा?

कुनो हे नाव नदीवरून आलंय. ती चंबळची उपनदी आहे. त्यामधे अतिशय विविधता आहे. भक्ष्य ठरणाऱ्या प्राण्यांची संख्या पुरेशी आहे. काही ठिकाणी पाणी असलेली क्षेत्रं आहेत, तर काही ठिकाणी गवताळ माळरान आहेत. आम्ही १९९०च्या दशकात तिथं सर्वेक्षण केलं आणि आशियाई सिहांचं भवितव्य सुरक्षित राहावं यासाठी पुनर्वसनाबद्दल अहवालही सादर केला.

त्यानुसार प्रयत्न केले गेले. गावांचं स्थलांतर करण्यात आलं. कुनो राष्ट्रीय उद्यानाचं संरक्षित क्षेत्र ७५० चौरस किलोमीटरपर्यंत वाढवण्यात आलं. याशिवाय बाहेर ३५०० चौरस किलोमीटर क्षेत्र आहे. आशियाई सिंहाच्या पुनर्वसनासाठी आणि संवर्धनासाठी इतकं उत्तम क्षेत्र तयार असताना आपण त्याकडे दुर्लक्ष करतोय. त्याद्वारे एक महत्त्वाची संधीसुद्धा दवडतोय.

त्या दृष्टीनं पाहिलं तर कुनोऐवजी राजस्थानातलं मुकुंदरा हे ठिकाण अधिक योग्य आहे. चित्त्याच्या पुनर्वसनासाठी पर्यायी ठिकाणांचा शोध घेण्यासाठी अवघ्या १२ दिवसांत सर्वेक्षण करण्यात आलं. काही ठिकाणांचं सर्वेक्षण एक दिवसापेक्षाही कमी काळात करण्यात आलं. याउलट आधीच अभ्यास पूर्ण केलेल्या कुनोसाठी मात्र चार दिवस देण्यात आले. म्हणजे इतर ठिकाणांचा शोध घेण्यासाठी वेळ देण्यात आला की केवळ देखावा करण्यात आला?

सर्वोच्च न्यायालयानं वेळोवेळी आदेशांमधे आशियाई सिंहांच्या पुनर्वसनाचे आदेश दिलेत, त्यासाठी काळमर्यादा घालून दिलीय. हे एवढं स्पष्ट असतानाही सिंहांच्या पुनर्वसनावर काहीही झालेलं नाही आणि आफ्रिकन चित्ता इथं आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विरोधात जाऊन प्रयत्न झालेत. आणि दीड-दोन दशकांनी चित्ते स्थिरस्थावर झाल्यानंतर मग सिहांबद्दल विचार केला जाईल. यावरून काय ते स्पष्ट आहे. 

हेही वाचा: शुद्ध हवेसाठी, हॅशटॅग ‘शुद्ध हवा हक हमारा’ कॅम्पेन

आपण खरेच गंभीर आहोत का?

ही झाली आतापर्यंतची स्थिती! सिंह किंवा चित्त्यांचा विषय घडीभर बाजूला ठेवू. आपण गवताळ माळरान, खुली जंगलं, सवाना प्रदेशांच्या संवर्धनासाठी खरंच गंभीर आहोत का? त्यासाठी आपण अनेक गोष्टी करू शकतो. त्या खर्चिक नाहीत, अगदीच शक्य आहेत. त्यांना पडिक जमिनी म्हटलंय. त्यात बदल करण्यासाठी सरकारी आदेश काढावे लागतील.

आपण गवताळ माळरानांबद्दल गंभीर आहोत तर मग हे का केलं नाही? त्यांचे तुकडे पडतयत. त्याकडे लक्ष द्यायला नको का? अलीकडेच, आशियाई सिहांच्या पुनर्वसनाला उशीर का होतोय आणि त्याची सद्यस्थिती काय आहे याबद्दल लोकसभेत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. त्याला वन, पर्यावरण आणि हवामानबदल मंत्रालयाकडून उत्तर देण्यात आलं.

त्यात असं म्हटलंय की, आम्ही हे सर्व गुजरातमधे करतोय. याचा अर्थ राजस्थान, मध्य प्रदेशमधे सिंहांच्या पुनर्वसनासाठीचे प्रयत्न झाले नाहीत. हे अतिशय दुर्दैवी आहे. ही गोष्ट फक्त वन्यजीवांच्या संवर्धनाशी संबंधित नाही, तर भारतीय समाजाला न्यायालय आणि कायद्याबद्दल किती आदर आहे हे यावरून स्पष्ट होतं. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशही लागू होत नसतील तर आणखी काय?

आशियाई प्राण्यांचा अधिवास

सध्या आशियाई चित्ते इराणच्या डोंगराळ प्रदेशात, पायथ्याशी आणि खडकाळ खोऱ्यात वाळवंटातल्या परिसंस्थेत आढळतात. हा भाग याद, सम्मान, एस्फाहन, उत्तर खुरासान, दक्षिण खुरासान, खुरासान रझावी आणि कर्मान या सात प्रांतांमधे पसरलाय.

आशियाई चित्त्यांची सध्याची लोकसंख्या ४० असून यापैकी १२ प्रौढ चित्ते आहेत. ते हजारो चौरस किलोमीटरपर्यंत पसरलेल्या विस्तीर्ण भागात पसरलेल्या अत्यंत कमी घनतेमधे आढळतात. या प्रजातीचे चित्ते पूर्वी भारतात नांदत होते. आता आफ्रिकेतून आणले जाणारे चित्ते वेगळ्या प्रजातीचे आहेत. ते भारतात नव्हते.

आशियाई सिंह मात्र फक्त भारतात आणि तेही गीरमधेच अस्तित्त्वात आहेत. गीरमधे २०२०च्या पहिल्या सहा महिन्यामधे विशिष्ट विषाणूजन्य रोगामुळे ९२ सिंह मेले. आता हे स्पष्ट झालंय की गुजरातमधल्या सिहांसाठी कॅनाईन डिस्टेंपर विषाणू हानीकारक ठरतोय.

अधिकृत आकड्यानुसार तिथली सिहांची संख्या ७०० इतकी आहे. त्यापैकी निम्मे सिंह संरक्षित क्षेत्राच्या बाहेर आहेत. ते पाळीव जनावरांची शिकार करतात किंवा मेलेल्या जनावरांना खातात. या सिंहांच्या संवर्धनाची काळजी घेणं अतिशय आवश्यक आहे.

हेही वाचा: 

आरेत झाडं तोडण्याचं समर्थन आणि विरोध का होतोय?

‘संवर्धन राखीव वनक्षेत्र’ सगळ्यांसाठी फायद्याची का ठरतात?

रात्रभर झाडांचे खून होत राहिले, रात्रभर जागणारी मुंबई झोपून राहिली

इतिहास सांगतो, निसर्गातलं वैविध्य संपत असल्यानं जगावर वायरस संकट

(लेख ‘भवताल’च्या bhavatal.com या वेबसाईटवरून साभार)