भारतीय लष्कराने एक अत्यंत क्रांतिकारक निर्णय घेतलाय. त्यानुसार देशातल्या तरुणांना लवकरच तीन ते पाच वर्षांसाठी कंत्राटी पद्धतीने सैन्यामधे भरती केलं जाणार आहे. कोरोनामुळे गेली दोन वर्षं भारतीय सैन्यदलांमधे भरतीची प्रक्रिया पूर्णतः बंद होती.

भारतीय सैन्याची संख्या १२.५ लाख इतकी असून, हवाई दलात १ लाख आणि नौदलामधे ५० ते ६० हजार इतकी आहे. एका बातमीनुसार, या तिन्ही दलांमधे मिळून जवळपास दीड लाख सैनिकांची कमतरता आहे. हे लक्षात घेऊन संरक्षण दलांचे पहिले सामाईक सैन्य दलप्रमुख दिवंगत जनरल बिपीन रावत यांच्या कल्पनेतून अवतरलेल्या ‘टूर ऑफ ड्युटी’ योजनेला आता मूर्त स्वरूप देण्याचं काम प्रगतिपथावर आहे.

‘अग्निपथ’ असं संभाव्य नामकरण असलेल्या या योजनेत जवान श्रेणीमधे तरुणांना कंत्राटी पद्धतीने भरती केलं जाणार आहे. या निर्णयाकडे पाहताना याची गरज का होती, त्याचे परिणाम काय होतील, तरुणांना याचे फायदे काय आहेत आणि यापलीकडे जाऊन आणखी कोणती पावलं उचलण्याची गरज आहे, या मुद्द्यांचा आढावा सदर लेखातून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.

पेन्शनवरचा वाढता खर्च

सर्वप्रथम एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, भारतीय सैन्याची संख्या आज जी १२.५ लाख इतकी आहे, ती १९७२मधेही तितकीच होती. याचाच अर्थ, सैन्यात वाढ झालेली नाही. पण सैन्यासाठीच्या पेन्शनचा खर्च वाढत चाललाय. हा खर्च कमी करण्यासाठी विचारमंथनातून काही शिफारसी, प्रस्ताव, योजना समोर आल्या.

सैन्याचा एक जवान १८ किंवा १९व्या वर्षी भरती होतो आणि १७ वर्षं सैनिकाचं काम करून ३५-३६व्या वर्षी तो निवृत्त होतो. त्यानंतर त्याला आजीवन पेन्शन मिळत राहतं. साहजिकच, या पेन्शनसाठी होणारा खर्च हा वर्षागणिक वाढत चाललाय. तो कमी करण्यासाठी लेफ्टनंट जनरल दत्तात्रय शेकटकर कमिटीने एक प्रस्ताव सुचवला होता.

त्यानुसार या निवृत्त होणार्‍या सैनिकांना सीआरपीएफ, बीएसएफ, आयटीबीपी, सीआयएसएफ, पोलिस फोर्समधे भरती केलं जावं. यामुळे या सर्व अधैसैनिक दलांना, सेंट्रल आर्म पोलिस फोर्सेसना किंवा पॅरामिलिटरी फोर्सेसना अतिशय चांगल्या दर्जाचे, प्रशिक्षित जवान मिळू शकतील. पण याबद्दल पुढे कार्यवाही झाली नाही.

तंत्रज्ञानाला विशेष प्राधान्य

आता ‘टूर ऑफ ड्युटी’ची जी संकल्पना राबवली जाणार आहे, त्यात नेमक्या किती जागा भरल्या जातील याविषयीची माहिती समोर आलेली नाही. येत्या काही आठवड्यांत त्याबद्दल स्पष्टता येईल. पण साधारणतः ५० ते ६० हजार जागांसाठी ही भरती केली जाईल, अशी चर्चा आहे. यासाठी तरुणांनी तयारी केली पाहिजे.

आज असे काही क्षेत्र आहेत, ज्यात तरुणांचं ज्ञान अफाट असतं. आर्टिफिशियल इंटेजिलन्स, क्वांटम कम्युटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, सोशल मीडिया किंवा इतर तांत्रिक गोष्टींमधे तरुण पिढी जितकी प्रवीण असते तितका हातखंडा इतरांचा नसतो.

कारण हे तरुण माहिती-तंत्रज्ञानाच्या, बायोटेक्नॉलॉजीच्या युगातच वाढलेयत. त्यामुळे तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीचा अभ्यास असणार्‍या तरुणांना सैन्यात भरती केलं जाणं आवश्यक आहे. सध्याच्या रचनेनुसार आधी सैनिक तयार केला जातो आणि त्यानंतर त्याला विशेष प्रशिक्षण दिलं जातं. पण आर्टिफिशिल इंटेलिजन्स किंवा क्वांटम कम्प्युटिंग यांसारख्या क्षेत्रांत अतिशय वेगाने बदलत होत असतात.

आज घेतलेलं शिक्षण काही वर्षांनी कालबाह्य ठरतं. तंत्रज्ञानाच्या या क्रांतीचे फायदे घेण्यासाठी याच क्षेत्रात ज्ञानकौशल्य संपादित केलेल्या तरुणांना तीन वर्षांसाठी सैन्यात घेतल्यास त्याचा निश्चितच चांगला उपयोग होईल. अर्थातच या तरुणांना निवृत्तीवेतनासारखे लाभ दिले जाणार नाहीत. त्यांचं कंत्राट मर्यादित असणार आहे.

हेही वाचाः इस्त्रोचे संस्थापक विक्रम साराभाईंना गुगलची डूडल सलामी

योजना अधिक व्यापक व्हावी

या नव्या संकल्पनेचा वापर शॉर्ट सर्विस कमिशनसाठी केला जाऊ शकतो का, याचाही विचार केला पाहिजे. आज शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स पाच वर्षं सैन्यात काम करतात. त्यानंतर त्यांना पाच वर्षांची मुदतवाढ दिली जाते. जास्त कार्यक्षम असतात त्यांना पुढे पाठवलं जातं. म्हणजेच ज्यांची क्षमता आणि शैक्षणिक पात्रता अधिक असेल, त्यांना वेगवेगळ्या ठिकाणी पाठवलं जातं.

आज सैन्यातल्या अनेक अधिकार्‍यांना असं वाटतं की, ‘टूर ऑफ ड्युटी’ची संकल्पना केवळ सैन्यांसाठीच का वापरली जाते? कारण सैन्यांची संख्या १९७२ पासून तितकीच आहे. पण सीआरपीएफ, बीएसएफ, आयटीबीपी, सीआयएसएफ यांची संख्या १९७२मधे ६ लाख होती, ती २४ लाखांवर गेलीय. त्यांच्यावरील खर्चही वाढतोय. त्यामुळे ‘टूर ऑफ ड्युटी’ची योजना या सर्वांसाठीही वापरू शकतो का, याचाही अभ्यास झाला पाहिजे.

कारण सेंट्रल आर्म फोर्सेससाठी असणारं गृहखात्याचं बजेटही वर्षानुवर्षं वाढत असून, त्याचा खूप मोठा भार सरकारी तिजोरीवर पडतोय. पोलिस दलात ‘होमगार्ड’ ही संकल्पना राबवली जाते. यात काही काळासाठी तरुणांना पोलिस दलात आणलं जातं आणि त्यामुळे पोलिसांची संख्या वाढून सुरक्षेची व्यवस्था केली जाते. अशाच प्रकारे भारतीय सैन्यामधे ‘टेरीटोरियल आर्मी’ नावाची एक संकल्पना आहे.

वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या सैनिकांना त्या-त्या भागात गरज असेल तेव्हा सैन्यात आणलं जातं. वर्षातून एकदा ते तीन महिन्यांचं प्रशिक्षण घेतात आणि आपलं काम करून पुन्हा मूळस्थानी परत जातात. हीच संकल्पना पोलिस दलासाठी, सेंट्रल आर्मड् फोर्सेससाठी, पॅरामिलिटरी फोर्सेससाठी वापरली तर त्याचा देशाला फायदा होऊ शकतो. फक्त जवानांच्याच नाही, तर अधिकारी स्तरावरही ती वापरली गेली पाहिजे.

तरुणाईचा सहभाग फायद्याचा

थोडक्यात, ‘टूर ऑफ ड्युटी’ किंवा ‘अग्निपथ’ ही संकल्पना अत्यंत स्वागतार्ह आहे. या योजनेतून प्रत्येक जवानामागे ११.५ कोटी रुपयांची बचत होऊ शकते. या भरती प्रक्रियेचे निकष या योजनेत वेगळे असतील आणि लेखी परीक्षा द्यावी लागणार नाही, असा प्रस्ताव आहे.

येत्या काही आठवड्यांत त्याचं प्रारूप समोर येणार असल्याने तरुणांनी आतापासूनच सर्व तयारी करून ठेवणं गरजेचं आहे. त्यामुळे स्पर्धेत आपल्याला बाजी मारता येईल. अलीकडे राष्ट्रवाद किंवा राष्ट्रप्रेमाबद्दल तरुण पिढीमधे प्रचंड उत्साह दिसून येतो. देशासाठी, राष्ट्रहितासाठी काहीतरी करण्याची ऊर्मी असणारे अनेक तरुण आढळतात. अशा तरुणांना देश संरक्षणाच्या प्रवाहात सामील करुन घेण्याचा नक्कीच फायदा होईल.

हेही वाचाः 

चीन कधीच जगावर सत्ता गाजवू शकत नाही, कारण

छोटासा नेपाळ अचानक भारताकडे डोळे वटारून का बघतोय?

जवाहरलाल, विजयालक्ष्मीः भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी लढणारे बहीणभाऊ

विशेष दर्जा काढल्याने काश्मीरचा प्रश्न सुटला की अधिक गुंतागुंतीचा झाला?