अग्निपथ योजनेविषयी मुलांच्या मनात राग का आहे?
कोरोनामुळे गेली दोन वर्ष सैन्य दलातली भरती प्रक्रिया लांबणीवर पडत चाललीय. अशातच सरकारने कंत्राटी पद्धतीने सैनिकभरती व्हावी, यासाठी ‘अग्निपथ’ नावाच्या नव्या योजनेची घोषणा केली. संरक्षण दलावर होणारा खर्च कमी व्हावा, हे या योजनेचं मुख्य उद्दिष्ट असलं तरी सरकारच्या या निर्णयाला देशभरातून विरोध होताना दिसतोय.
आधी समान नागरी कायदा, नंतर कृषी कायदे आणि आता ‘अग्निपथ’ या नव्या योजनेमुळे उत्तर भारतात पुन्हा एकदा आंदोलनाची ठिणगी उडालीय. सैन्यात भरती होऊन देशसेवा करण्याचं स्वप्न पाहणारी तरुणाई रस्त्यावर येऊन आक्रोश करताना दिसतेय.
कोरोनामुळे गेल्या दोन वर्षांत सैन्य दलात भरती झालेली नाही. यावर दिलासा म्हणून सरकारने यावेळी वयोमर्यादा दोन वर्षांनी वाढवलीय खरी, पण मधेच हे ‘अग्निपथ’चं नवं पिल्लू सोडून पुन्हा इच्छुकांमधे संभ्रमाचं वातावरण निर्माण केलंय.
काय आहे अग्निपथ योजना?
अग्निपथ ही कंत्राटी पद्धतीने सैनिक भरती करणारी सरकारी योजना आहे. या योजनेअंतर्गत, वर्षाला साधारण ५० हजार सैनिकांची ‘अग्निवीर’ या नावाने भारतीय सैन्यदलात भरती केली जाणार आहे. अग्निवीराचा कार्यकाळ हा चार वर्षांचा असून, चार वर्षांनंतर त्याच्या कामगिरीचा आढावा घेऊन त्याला बढती किंवा निवृत्ती दिली जाईल. चार वर्षांपूर्वी भरती झालेल्यांपैकी फक्त २५ टक्केच अग्निवीरांचीच पुढच्या पंधरा वर्षांसाठी कायमस्वरूपी निवड होणार आहे.
या योजनेसाठी सतरा ते एकवीस या वयोगटातल्याच इच्छुकांचा विचार केला जातोय. पहिले सहा महिने या अग्निवीरांना योग्य प्रशिक्षण दिलं जाणार आहे. त्यानंतर त्यांना वेगवेगळ्या क्षेत्रांसाठी निवडलं जाईल. चार वर्षांच्या कालावधीत अग्निवीरांचा महिन्याचा पगार ३० ते ४० हजार असेल, तर चार वर्षांनी ११ लाखाचा सेवानिधी मिळणार आहे. त्याचबरोबर भविष्यातल्या व्यवसायासाठी बँक लोन आणि उच्चशिक्षणाचीही तरतूद केली जाणार आहे.
हेही वाचा: चीन कधीच जगावर सत्ता गाजवू शकत नाही, कारण
सरकारचा फायदा काय?
खरं तर, ही योजना दिवंगत जनरल आणि भारतीय संरक्षण दलाचे पहिले सीडीएस बिपीन रावत यांच्याच ‘टूर ऑफ ड्युटी’चं विस्तारित स्वरूप आहे. कंत्राटी पद्धतीने अल्प किंवा प्रदीर्घ काळासाठी तरुण उमेदवारांना लष्करात भरती करणे हे या संकल्पनेचं उद्दिष्ट आहे. अर्थात, अशी योजना राबवणारा भारत हा पहिलाच देश नाही. ही संकल्पना बऱ्याच देशांमधे राबवली जाते. काही देशांमधे तर प्रत्येकाला सैनिकी प्रशिक्षण आणि सेवा सक्तीची आहे.
भारत सरकार गेला काही काळ संरक्षण दलांच्या पगार आणि पेन्शनवर होणारा खर्च कसा कमी करता येईल, यावर काथ्याकूट करतंय. ‘अग्निपथ’मुळे हा खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होईल असं सरकारचं म्हणणं आहे. अग्निवीरांचं वय जरी कमी असलं तरी या वयात लग्न न झाल्यामुळे या जवानांवर कौटुंबिक जबाबदाऱ्या कमी असतील आणि ते अधिक सक्षमतेने आपलं कर्तव्य निभावतील, असा सरकारचा कयास आहे.
शेजारी राष्ट्रांकडून कमी-अधिक प्रमाणात होणारा वाढता उपद्रव पाहता, भारतीय सैन्याने अधिक बळकट होणं आणि आधुनिकतेची कास धरणं गरजेचं असल्याचं संरक्षण खात्याचं मत आहे. अग्निवीरांच्या ताज्या दमाच्या तुकडीमुळे भारतीय सैन्यदलात जोश आणि उर्जेची कमतरता भासणार नाही. तसंच अग्निवीरांवर होणारा खर्च कमी असल्यानं, हा पैसा आधुनिक साधनसामुग्रीसाठी उपयोगात येणार आहे.
रस्त्यावर उतरली तरुणाई
सैनिकी सेवा ही देशासाठी आपलं कर्तव्य सिद्ध करण्याची परमोच्च संधी मानली जाते. पण देशसेवेबरोबरच स्वतःसाठी आणि कुटुंबासाठी आर्थिक सुरक्षा मिळवणं हेही या जवानांचं ध्येय असतं. आपला कार्यकाळ संपल्यावर सेवानिवृत्त होणारा सैनिक आयुष्यभरासाठी पेन्शन घेण्यासाठी पात्र ठरतो. चार वर्षांनंतर कायमस्वरूपी भरती होणाऱ्या २५ टक्के अग्नीवीरांनाही या पेन्शन योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
पण हा फायदा उरलेल्या ७५ टक्के अग्नीवीरांना मात्र मिळणार नाही. सध्याची महागाई पाहता, भविष्यातली तरतूद म्हणून मिळणारा निव्वळ ११ लाखांचा सेवानिधी हास्यास्पदच आहे. यावर उपाय म्हणून सरकारने खाजगी नोकरी करू पाहणाऱ्या पदवीधर अग्निवीरांना ५० टक्के क्रेडिट गुणही द्यायचं ठरवलंय. पण आधीच इतर बेरोजगार पदवीधरांचा आकडा वाढत असताना या अग्निवीर पदवीधरांच्या नोकऱ्यांची हमी काय? यावर सरकारकडे मात्र उत्तर नाही.
सरकारी नोकरीच्या प्रयोजनातही सरकारने या अग्नीवीरांच्या तोंडाला पानंच पुसली आहेत. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी अग्नीवीरांना केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल म्हणजेच ‘सीएपीएफएस’मधे नोकरीसाठी प्राधान्य देणार असल्याचं सांगितलंय. अशाने नोकरीत प्राधान्य आणि नोकरीची हमी या शब्दांतलं अंतर सरकार जाणूनबुजून वाढवतंय. आपलं भविष्य असं अंधारात ठेवून चार वर्षं सीमेवर केवळ देशभक्तीच्या अंतःप्रेरणेनं ही तरुण मुलं का पहारा देतील?
प्रचलित प्रणालीनुसार, मुलभूत सैनिकी प्रशिक्षणाचा कालावधी नऊ महिन्यांचा असताना सहा महिन्यात असं कोणतं प्रशिक्षण मिळणार आहे? सशस्त्र सैन्यदलाचं प्रशिक्षण घेतलेले अग्निवीर चार वर्षांनी चुकीच्या वाटेवर जाऊन देशाच्या सुरक्षाव्यवस्थेसाठी धोकादायक तर बनणार नाहीत ना? वेगवेगळ्या क्षेत्रांत अग्निवीरांना दिल्या जाणाऱ्या प्राधान्याचा इतर इच्छुकांवर काय परिणाम होईल? अशा कित्येक प्रश्नांवर मूग गिळून गप्प बसलेल्या सरकारला जाब विचारण्यासाठीच ही तरुणाई आता रस्त्यावर उतरलीय.
हेही वाचा:
‘हे विश्वची माझे घर’ हीच आयडिया ऑफ महाराष्ट्र
प्रिय मोदीजी, आम्ही देशाच्या भविष्याबद्दल चिंतेत आहोत
