भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांनी १४ जूनला अग्निपथ योजनेची घोषणा केली. या योजनेतून १७ ते २१ वयोगटातल्या तरुणांना सैन्यात भर्ती केलं जाईल. त्यांना अग्निवीर असं नावही देण्यात आलंय. ही भर्ती केवळ ४ वर्षांसाठी असेल. ४ वर्षानंतर यातल्या २५ टक्के अग्निवीरांना पुन्हा सामावून घेतलं जाईल. तर ७५ टक्के अग्निवीर रिटायर होतील. त्यांना सरकारी पेन्शनही लागू असणार नाही. त्यामुळे केवळ ४ वर्षांसाठी होत असलेल्या कंत्राटी भर्तीला भारतातून मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला होता.

याच अग्निपथ योजनेतून २५ ऑगस्ट ते ७ सप्टेंबरपर्यंत नेपाळमधे भारतीय सैन्य भर्तीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. पण त्याला नेपाळ सरकारकडून अपेक्षित प्रतिसाद आला नाही. त्यामुळे ही भर्ती प्रक्रिया रद्द करावी लागली. केवळ ४ वर्षांसाठी होणाऱ्या या भर्तीला नेपाळ सरकारचाही विरोध आहे. गोरखा रेजिमेंट ही भारतीय लष्करातली लढाऊ आणि आक्रमक बटालियन समजली जाते. १९४७च्या एका करारानुसार, गोरखा सैनिकांची भारतीय सैन्यात भर्ती होत असते. पण सध्याच्या विरोधामुळे या नव्या सैन्य भर्तीवर अनिश्चिततेचं सावट आहे.

गोष्ट गोरखा रेजिमेंटची

गोरखा ही नेपाळच्या डोंगराळ भागातली लढाऊ आणि आक्रमक जमात. याच भागात गोरखा नावाचं शहर होतं. इथूनच नेपाळचं साम्राज्य विस्तारलं. धारदार खंजीर हे गोरखांचं वैशिष्ट्य होतं. ईस्ट इंडिया कंपनी आपला विस्तार करत असताना त्यांची नजर नेपाळवर पडली. १८१४ला नेपाळची राजेशाही आणि कंपनी सरकार यांच्यात युद्ध झालं. यात नेपाळचा पराभव झाला.

ईस्ट इंडिया कंपनीचे सर डेविड ऑक्टरलोनी युद्ध काळातल्या गोरखा सैनिकांच्या कामगिरीने प्रभावित झाले होते. १८१५मधे कंपनी सरकार आणि नेपाळचा राजा यांच्यात एक करार झाला. 'सुगौली करार' असं त्याचं नाव होतं. त्यातून २४ एप्रिल १८१५ला गोरखा रेजिमेंटची स्थापना झाली. सुरवातीला ब्रिटिश सैन्यातली एक पलटण अशी तिची ओळख होती.पुढे त्याला रेजिमेंटचा दर्जा मिळाला. १८५७च्या स्वातंत्र्ययुद्धात ही गोरखा रेजिमेंट ब्रिटिशांच्या बाजूने लढली होती. तसंच दोन महायुद्धांमधेही त्यांची कामगिरी अव्वल ठरली.

या रेजिमेंटने ब्रिटिशांना शीख आणि अफगाण युद्धात मोठं यश मिळवून दिलं होतं. त्यांच्या याच धाडसी कामगिरीमुळे रेजिमेंटला ब्रिटिश सरकारनं 'मार्शल रेस' असं नाव दिलं होतं. भारतीय लष्कराचे माजी चीफ ऑफ स्टाफ सॅम मानेकशॉ यांनी 'कुणी म्हणत असेल मला मरणाची भीती नाही तर तो एकतर खोटं बोलतोय किंवा तो गोरखा आहे' अशा शब्दात या रेजिमेंटचा गौरव केला होता.

हेही वाचा: छोटासा नेपाळ अचानक भारताकडे डोळे वटारून का बघतोय?

भारतीय गोरखा सैनिक

१९४७ला भारताला स्वातंत्र्य मिळालं. ब्रिटिश सरकार सत्तेवरून पायउतार झालं. त्यावेळी भारतात १० गोरखा रेजिमेंट होत्या. त्यांनी भारताच्या सैन्यासोबत रहायचं की इंग्लंडच्या हा निर्णय त्यांचा त्यांना घ्यायचा होता. त्यावेळी १० पैकी ६ रेजिमेंटनी भारतीय सैन्यासोबत राहणं पसंत केलं. बाकी ४ इंग्लंडसोबत गेल्या. त्यासाठी 'गोरखा सोल्जर पॅक्ट - १९४७' नावाचा करार करण्यात आला. इंग्लंड, भारत आणि नेपाळ यांच्यात झालेल्या या कराराने गोरखा रेजिमेंटना पगार, भत्ते, पेशन्स, तसंच त्यांची वेगळी ओळख जपण्याचं, स्वतःची नेपाळी नागरिक म्हणून असलेली ओळख तशीच कायम ठेवण्याचं स्वातंत्र्य दिलं.

सध्या भारतात ७ गोरखा रेजिमेंट असून त्यांच्या ४३ बटालियन आहेत. त्यात प्रत्येकवर्षी जवळपास १३०० सैनिक दाखल होतात. त्यांच्या भर्तीसाठी पश्चिम बंगालच्या दार्जिलिंग आणि उत्तरप्रदेशच्या गोरखपूर इथं दोन भर्ती विभाग आहेत. भारतातून भर्ती होणारे सैनिक हे विशेषतः उत्तराखंड, आसाम, मेघालय, हिमाचल प्रदेशम या राज्यातून येतात. गोरखा सैनिकांचं ट्रेनिंग अतिशय खडतर असतं. डोक्यावर २५ किलो वजनाचं रेतीचं पोतं घेऊन त्यांना ४.२ किलोमीटरचं अंतर अवघ्या ४० मिनिटात पार करावं लागतं. यावरून ट्रेनिंग कसं असेल याचा अंदाज येईल.

इंग्लंडच्या सैन्यातही गोरखा सैनिकांची भर्ती होते. रिटायरमेंटनंतर पेन्शनही मिळते. इंग्लंड, भारत आणि नेपाळ असे तिन्ही देश एकत्रितपणे गोरखा सैनिकांच्या भर्तीचं आयोजन करत असतात. नेपाळचा सर्वसामान्य नागरिक राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी आणि संयुक्त संरक्षण सेवेची परीक्षा देऊन भारतीय सैन्यात दाखल होऊ शकतो. गोरखांसाठीच्या भर्तीची एक प्रक्रिया आहे. त्यामुळे आताच्या अग्निपथ योजनेतून भारताने भर्तीचा घाट घालणं १९४७ला तिन्ही देशांमधे झालेल्या त्रिपक्षीय कराराचं उल्लंघन असल्याचं म्हटलं जातंय.

नेपाळच्या विरोधाचं खरं कारण

भारत आणि नेपाळमधून या सैन्य भर्तीला जोरदार विरोध होतोय. दोन्हीकडचे विरोधाचे मुद्दे अगदी समान आहेत. त्यातला पहिला मुद्दा आहे केवळ ४ वर्षांसाठी भर्ती होणं. ४ वर्षानंतर या अग्निवीरांचं काय याचं उत्तर सरकार देऊ शकलेलं नाही. सेवेतून मुक्त झाल्यावर पेन्शनसारखी कोणतीही सोयीसुविधा नसल्यामुळे या भर्ती प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं जातंय. तसंच ४ वर्षांसाठी आमच्या देशातल्या नागरिकांनी इतर देशाशी का लढावं असा प्रश्नही उपस्थित केला जातोय.

सेवासमाप्तीनंतर या अग्निवीरांना ठराविक रक्कम सरकारकडून दिली जाईल असं सरकारनं जाहीर केलंय. पण ही रक्कम त्यांना कधीपर्यंत पुरेल? यथावकाश येणाऱ्या आर्थिक अडचणींचं काय? अशावेळी कंत्राटी पद्धतीने त्यांनी जे कौशल्य आत्मसात केलंय त्याचा वापर चुकीच्या गोष्टींसाठी होणार नाही याची हमी सरकार कशी देणार आणि तशी हमी या अग्निवीरांकडून कशी घेतली जाणार? असे असंख्य प्रश्न आहेत. त्याची उत्तरं सरकारकडे नाहीत.

संरक्षण खात्याच्या आकडेवारीनुसार, सध्याच्या घडीला भारतीय सैन्यात ४० हजार गोरखा सैनिक आहेत. १ लाख ४० हजार सैनिक रिटायर झालेत. त्यांच्यावर पेन्शन आणि पगाराच्या रुपात भारताकडून दरवर्षी ४ हजार कोटी खर्च केले जातात. आर्थिक संकटाच्या काळात गोरखा सैनिकांवरचा भारताचा खर्च नेपाळला दिलासा देतोय. पण भर्ती झालेल्या नव्या अग्निवीरांना मात्र पेन्शनशिवाय सेवामुक्त केलं जाईल. त्यामुळेच या योजना काहीकाळ पुढे ढकलण्याची विनंती नेपाळचे परराष्ट्र मंत्री नारायण खडके यांनी भारताला केलीय.

हेही वाचा: 

जो बायडन टीमवर ओबामा काळाचा प्रभाव?

‘जेजुरी’ समजवणाऱ्या एका दुर्लक्षित पुस्तकाची पंचविशी

सगळ्याच देशांना का हवाहवासा वाटतो दक्षिण चीन समुद्र?

अमेरिकेतल्या ब्लॅक लाईव्ज मॅटर आंदोलनाचं काळंगोरं वास्तव

साना मारिन: जगातल्या सगळ्यात तरुण पंतप्रधान पाच पक्षांचं सरकार चालवतात