मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाल्यानंतर संपूर्ण महाराष्ट्राचा विकास होईल, असं आश्वासन आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार आणि राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी दिलं होतं आणि अर्थातच त्यानंतर आलेल्या सर्व मुख्यमंत्र्यांनीही तसं आश्वासन जनतेला दिलं.

महाराष्ट्र स्वतंत्र राज्य झालं तेव्हा ते अन्नधान्याबद्दल स्वयंपूर्ण नव्हतं. देशही त्याकाळात अन्नधान्याबद्दल स्वयंपूर्ण नव्हता. त्यामुळे शेतीक्षेत्राकडे लक्ष देताना संपूर्ण महाराष्ट्राकडे लक्ष दिलं जाईल असं अभिप्रेत होतं.

ज्वारी क्रांती विदर्भात अयशस्वी

यशवंतराव चव्हाणांच्या कार्यकाळात पश्चिम महाराष्ट्रात थोडी गुंतवणूक वाढायला सुरुवात झाली होती. पश्चिम महाराष्ट्राच्या भागात सिंचनाच्या सोयी वाढवण्यात आल्या हेही वास्तव आहे. पाण्याची उपलब्धता झाल्यानंतर या भागात साखर कारखानदारीलाही राज्य सरकारने झुकतं माप दिलं. ऊस शेतकर्‍यांना विविध प्रकारच्या सबसिडी दिल्या जाऊ लागल्या. पण त्याच काळामधे विदर्भ आणि मराठवाडा मागे पडत गेला हेही सत्य नाकारता येणार नाही.

यशवंतरावांनंतर मुख्यमंत्री बनलेले वसंतराव नाईक हे विदर्भातील होते. त्यांनी ११ वर्षे मुख्यमंत्रीपदाची धुरा सांभाळली. त्याकाळात देशात हरितक्रांतीची सुरुवात झाली होती. तेव्हा वसंतराव नाईकांनीही महाराष्ट्र अन्नधान्याबद्दल स्वयंपूर्ण करण्यासाठी हायब्रीड ज्वारीचा प्रचार खूप मोठ्या प्रमाणावर केला. हा प्रचार विदर्भ-मराठवाड्यातील कोरडवाहू शेतकर्‍यांसाठी गरजेचाही होता. त्यातून हायब्रीड ज्वारीचं उत्पादनही वाढलं.

पण ज्वारी आणि उसाची तुलना केल्यास दोन्हींमधून मिळणार्‍या उत्पन्नात मोठं अंतर होतं. त्यामुळे ज्वारी क्रांतीने विदर्भ-मराठवाड्याचा आर्थिक विकास होऊ शकला नाही. ते मागे पडतच गेलं. तसंच वसंतरावांच्या काळात या भागात सिंचनाचाही विकास झाला नाही. आजही विदर्भामधे १०-१५ टक्केच शेती सिंचनाखाली आहे. थोडक्यात, महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतरच्या काळात शेतीची उपेक्षाच होत गेली आणि विदर्भ-मराठवाडा हे मागेच पडत गेले, हे वास्तव नाकारता येणार नाही.

हेही वाचा: आयडिया ऑफ महाराष्ट्रः हा जमिनीचा तुकडा नाही, विचार आहे

औद्योगिकीकरणापासून विदर्भ लांबच

शेतीच नव्हे तर औद्योगिकीकरणामधेही विदर्भ-मराठवाड्याची पिछेहाटच होत राहिली. उदाहरण द्यायचं झाल्यास, पूर्वी नागपूर ही मध्य प्रदेशची राजधानी होती. पण नंतर भोपाळ ही मध्य प्रदेशची राजधानी बनली आणि नागपूर ही महाराष्ट्राची उपराजधानी बनली. त्याकाळात नागपूर हे पुण्यापेक्षा मोठे होतं.

पण आज नागपूर आणि पुण्यामधे जमीन-अस्मानाचं अंतर आहे. त्यामुळे औद्योगिकरणातही विदर्भ पिछाडीवरच राहिला. आज महाराष्ट्राचा औद्योगिकरणाचा विकास मुंबई, पुणे, नाशिक आणि औरंगाबाद या चतुष्कोनात मर्यादित राहिलाय. नितीन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारखे नेते राज्यात आणि केंद्रात असतानाही विदर्भात खूप मोठे औद्योगिक प्रकल्प येऊ शकले नाहीत.

कापूस एकाधिकार खरेदी योजना

पश्चिम महाराष्ट्राच्या साखर कारखानदारीचं यश पाहून १९७२ मधे एक प्रयोग महाराष्ट्रात करण्यात आला. उसापासून साखरेच्या धर्तीवर कापूस ते कापड असं स्वप्न दाखवून कापूस एकाधिकार खरेदी योजना राज्यात सुरु झाली.

या योजनेअंतर्गत व्यापार्‍यांचं, मध्यस्थांचं उच्चाटन करुन सर्व कापूस सरकारकडून खरेदी करण्यात येईल असं ठरवण्यात आलं. पण ही योजनाही अपयशी ठरली. कारण उसाला आणि साखरेला ज्याप्रमाणे अनुदान आणि सरकारी धोरणांचं संरक्षण आहे त्यापद्धतीने कापसाला संरक्षण मिळालं नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे ऊस आणि साखर ही प्रक्रिया तुलनेने सोपी आहे. साखरेचं मार्केटिंगही सोपं आहे.

साखर विकत घेताना आपण नाशिकची साखर द्या, कोल्हापूरची साखर द्या अशी मागणी करत नाही. तसं कापसाचं नाही. कापसातल्या वैविध्यामुळे त्यापासून बनलेली साडी कधी हजार रुपयांना विकली जाते, तर कधी दोन-तीनशेचाही भाव येतो. त्यामुळे कापूस ते कापड हे स्वप्न पूर्ण होऊ शकलं नाही.

हेही वाचा: सदानंद मोरे सांगतायत ‘हे विश्वची माझे घर’ हीच आयडिया ऑफ महाराष्ट्र

शेतकरी संघटना संकुचित झाली

कापूस एकाधिकार योजनेमुळे शेतकर्‍यांमधे फार मोठी जागृती झाली. सरकारच कापूस विकत घेत असून सरकारच भाव देत नाही, हे लक्षात आल्यामुळे महाराष्ट्रात ऊस आणि कांद्यापासून सुरु झालेलं शेतकरी आंदोलन कापसामधे स्थिरावलं. शेतकरी संघटनेला शेतकर्‍यांचं प्रबोधन करण्याकरता आणि शेतीच्या तुटीचं अर्थकारण समजून सांगण्याकरता कापूस एकाधिकार योजनेचा मोठा फायदा झाला.

भांडवल संचयाकरता वसाहतींच्या माध्यमातून जशी गुलामी लादण्यात आली तशाच प्रकारे शहरांच्या विकासासाठी गावांच्या वसाहती करण्यात आल्या आहेत, हा सिद्धांत शेतकरी संघटनेला फार सोप्या शब्दांत पोचवण्यामधे यश मिळालं. यामुळेच शेतकरी आंदोलन व्यापक बनलं. पण कालांतराने शेतकरी संघटना ही केवळ पाणीवाल्या शेतकर्‍यांची संघटना झाली की काय, असं म्हणण्याची वेळ आली.

गरीबी ही कोरडवाडू शेतकर्‍यांमधून आहे, हा विचार शेतकरी संघटनांच्या माध्यमातून मांडण्यात आला होता. पण त्याच कोरडवाहू शेतकर्‍यांची उपेक्षा शेतकरी संघटनेतही झाली. परिणामी, कोरडवाहू प्रदेशामधे ज्या संकरित ज्वारीची क्रांती झाली त्या भागात २ टक्केही ज्वारीचं क्षेत्र नाहीये.

अन्नसुरक्षेऐवजी अनारोग्य वाढतंय

महाराष्ट्राला अन्नसुरक्षेकडे घेऊन जाण्याचं स्वप्न सुरुवातीच्या काळात दाखवलं गेलं; पण आज महाराष्ट्र पंजाब आणि उत्तर भारताच्या गहू-तांदळावर जगतोय, हे वास्तव नाकारता येणार नाही. गहू आणि तांदळाच्या या पुरवठ्यामुळे आरोग्याचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत, याचीही नोंद घेण्याची गरज आहे.

कारण जोपर्यंत गावातला माणूस हा ज्वारी, तुरीची डाळ आणि जवस, करडईचं तेल आहारात वापरायचा तोपर्यंत लठ्ठपणा, मधुमेह, रक्तदाब, हृदयविकार या आजारांचं प्रमाण नगण्य होतं, असं अनेक अहवालातून समोर आलंय. जेव्हापासून गहू-तांदळावरील अन्ननिर्भरता वाढली तेव्हापासून ग्रामीण भागात वरील सर्व आजारांचं प्रमाण लक्षणीयरित्या वाढत गेलं. त्यामुळे आपण खरोखरीच प्रगती केली का, याचं मूल्यमापन करताना महाराष्ट्राने याचा विचार प्राधान्याने करायला हवा.

दुसरी गोष्ट म्हणजे, मुंबई, पुणे, नाशिक, कोल्हापूर, औरंगाबाद अशा शहरांचा विकास होत असतानाच महाराष्ट्रातलाच काही भाग हा जगामधे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येबद्दल ओळखला जाऊ लागला हे चित्र सन्मानजनक नाही. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या या हिमनगाचे टोक आहेत. आज संपूर्ण शेतीच धोक्यात आलीय, याचा विचार महाराष्ट्र दिन साजरा करताना सरकारने करायला हवा.

हेही वाचा: यशवंतराव चव्हाणांनी महाराष्ट्राच्या विकासाचा रोडमॅप असा बनवला होता

केंद्राचं सहकार्य अपेक्षित

भारतीय संविधानानुसार शेती हा राज्यांचा विषय असला तरी शेतीचे सर्व महत्त्वाचे प्रश्न केंद्र सरकारच्या अधिकारात आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारच शेतकर्‍यांना न्याय देऊ शकतं, असं म्हणणं सयुक्तिक ठरणारं नाही. राज्य आणि केंद्र यांनी एकत्र मिळूनच शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांना हात लावला तर ते सुटू शकतात आणि शेती फायद्याची होऊ शकते.

हीच गोष्ट स्वामिनाथन आयोगानेही मांडलीय. शेती हा सर्वसमावेशक विषयांमधे यायला हवा अशी शिफारस त्यांनी केलीय. पण दुर्दैवाने एकही राजकीय पक्ष याबद्दल विचार करत नाही. कारण प्रत्येक पक्षाला शेती ही आपल्या अधिकाराखाली असायला हवी असं वाटतं. पण हे शक्य नाही ही गोष्ट छत्तीसगडच्या उदाहरणावरुन दिसून येते.

राज्य केंद्राशी भांडणार का?

छत्तीसगडमधल्या सरकारने २५०० रुपये प्रति क्विंटल दराने धान खरेदीचा निर्णय घेतला तेव्हा हमीभावापेक्षा अधिक भाव देता येणार नाही असं सांगत केंद्र सरकारने त्यावर आक्षेप घेतला. केंद्र सरकारने सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना याबद्दल पत्र दिलंय आणि एमएसपीपेक्षा अधिक भाव देऊन शेतमाल खरेदी करत असाल तर त्याची जबाबदारी केंद्र सरकारकडे असणार नाही, असं सांगितलंय.

याचं कारण आज आपण जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांमधे अडकलोय. डब्ल्यूटीओने आपल्या एमएसपीच्या खरेदीवर आक्षेप घेतलाय. गहू आणि धानाची हमीभावाने खरेदी करताना भारतात शेतकर्‍यांना मर्यादेपेक्षा अधिक अनुदान दिलं जातं, असं डब्ल्यूटीओचं म्हणणं आहे.

याचाच अर्थ आजच्या बदलत्या परिस्थितीमधे विश्व व्यापार संघटनेच्या कायद्यांनाही आपल्याला सामोरं जावे लागेल आणि ते राज्यांच्या अधिकारात नसून केंद्राच्या अधिकारात आहेत. म्हणूनच येत्या काळात महाराष्ट्र सरकारला राज्यातल्या शेतकर्‍यांसाठी केंद्राशी भांडण्याची तयारी करावी लागेल आणि शेतकर्‍यांना संरक्षण मिळवून द्यावं लागेल.

हेही वाचा: यशवंतरावांची आयडिया ऑफ महाराष्ट्र: भारत मोठा झाला तर महाराष्ट्र मोठा होईल

उत्पादन वाढतंय, उत्पन्न नाही

आजघडीला जगभरातल्या विकसित देशांमधे कुठेही शेतकरी सरकारी मदतीशिवाय जगत नाही. त्यामुळे देशात होणार्‍या विकासासोबत शेतकर्‍याला आणि ग्रामीण जनतेला उभे करायचं असेल तर त्याला बाजारव्यवस्थेवर सोडून चालणार नाही. शेतीला सरकारी संरक्षण देण्याची जबाबदारी राज्यांना पार पाडावी लागेल. ज्याप्रमाणे वेतन आयोगाच्या माध्यमातून सरकारी कर्मचार्‍यांना आर्थिक सुरक्षा दिली जाते त्याचप्रमाणे ग्रामीण भागातील शेतमजुरांना उत्पन्नाचा आधार द्यावा लागेल.

केंद्र सरकारला ही गोष्ट मान्य आहे. किंबहुना म्हणूनच ते शेतकर्‍यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याची भाषा करतायत. पण ते दुप्पट कसं करणार याची व्याख्या कुठेही नाही. काही महिन्यांपूर्वी बाजारात गव्हाला हमीभावांपेक्षा अधिक किंमत होती. सोयाबीन, कापसाचीही तीच स्थिती होती. आजही त्या चढ्याच आहेत.

या भाववाढीला रुपयाचं अवमूल्यन हेही एक कारण आहे. उद्या जर जगात भाव पडले तर भारतात भाव पडायला वेळ लागणार नाही. त्या स्थितीत वाढलेल्या खते, किटकनाशके, डिझेल यांच्या दरवाढीमुळे वाढलेल्या उत्पादनखर्चाचा ताळमेळ शेतकरी कसा घालणार? तेव्हा ग्रामीण भागामधे केवळ शेतीचं उत्पादन वाढवून चालणार नाही तर शेतकर्‍यांचं उत्पन्न वाढवण्याचं नियोजन करावं लागेल.

फळ पिकवणाऱ्याला आर्थिक बळ नाही

शरद पवारांनी रोजगार हमीच्या माध्यमातून फलोद्यान क्रांती घडवून आणली. त्यातून राज्यातलं फलोत्पादन कमालीचं वाढलं; पण फळउत्पादकांच्या आर्थिक उन्नतीमधे स्थिरता आली नाही. रशिया-युक्रेन संघर्षामुळे द्राक्षनिर्यातीला फटका बसला असून द्राक्षउत्पादक संकटात आला. 

डाळिंब उत्पादक नेहमीच संकटात येतात. ‘एक अनार और सौ बीमार’ अशी पूर्वी म्हण होती. त्याकाळी डाळिंब खूप महाग होतं; पण आज डाळिंब ४० रुपये किलोने विकलं जातं. त्यामुळे केवळ उत्पादन वाढून चालणार नाही; तर वाढलेलं उत्पादन रास्त भाव देऊन विकत घेण्यासाठी क्रयशक्तीही वाढावी लागेल. शेतीचं नियोजन करताना याबद्दल दुर्लक्ष झालंय, हे नाकारता येणार नाही.

आज देशातल्या ८५ कोटी लोकांना मोफत धान्य योजनेंतर्गत अन्नधान्य दिलं जातं आणि त्याबद्दल पाठ थोपटून घेतली जाते; पण स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करताना इतक्या मोठ्या लोकसंख्येची दोन वेळचं अन्नधान्य घेण्याचीही क्रयशक्ती नाही ही गोष्ट सन्मानाची आहे की खेदाची याचा विचार राज्यकर्त्यांनी करायला हवा.

हेही वाचा: 

दांभिकतेच्या वेढ्यात अडकलेली 'आयडिया ऑफ महाराष्ट्र'

शाहिरांनी महाराष्ट्राचा इतिहास फक्त गायला नाही तर घडवलायही

बहुजन समाजाने सत्तेत राहिलं पाहिजे, असं यशवंतराव चव्हाण का म्हणाले?

यशवंतरावांची आयडिया ऑफ महाराष्ट्रः नवं राज्य जनतेच्या अपेक्षापूर्तीसाठीच