शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करणार या आश्वासनासह केंद्र सरकार सत्तेत आलं होतं. आता शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने संसदेत तीन विधेयकं आणलीयत. यापैकी पहिलं विधेयक आहे, ‘बाजार समिती नियमन मुक्ती विधेयक.’

एपीएमसी संपवण्याचा घाट?

१९६० - ७०च्या काळात शेतकऱ्यांना शेतमाल विकण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती म्हणजे एपीएमसी तयार करण्यात आल्या होत्या. या नवीन विधेयकामुळे शेतकऱ्याला आपला शेतीचा माल एपीएमसीमधे विक्री करण्याचं बंधन राहणार नाही. शेतकरी आपला माल एपीएमसी मार्केटमधेही विकू शकेल किंवा त्याला वाटत असेल तर मार्केटच्या बाहेरही विकू शकेल. या कायद्याने एपीएमसी मार्केट संपवलेलं नाहीत तर शेतकऱ्यांपुढे एक नवा पर्याय खुला केलाय.

या पहिल्या विधेयकाने शेतकऱ्यांचा काय फायदा होईल? तर शेतमाल विकत घेण्याऱ्यांच्यात निर्माण झालेल्या मक्तेदारीला आळा बसेल. कोणतीही पॅन कार्ड धारक व्यक्ती किंवा संस्था शेतकऱ्यांचा शेतमाल विकत घेऊ शकते.

यामुळे अडत्या मध्यस्थांना बाजूला सारून पारदर्शकपणे शेतकऱ्याला आपला शेतमाल विकण्याचं स्वातंत्र्य हे विधेयक देतं. या विधेयकावर अनेक आक्षेप घेतले जातात. हे एपीएमसी मार्केट कमिटी संपवण्याचं षडयंत्र आहे, असंही म्हटलं जातं. पण ते खरं वाटत नाही. 

हेही वाचा : बेरोजगारी कमी करण्यासाठी शेतीक्षेत्र खुलं करायला हवं!

अडत्यांना शेतकऱ्यांनीच का पोसावं?

आणखी एक आक्षेप असा घेतला जातो की बाजार शुल्क न मिळाल्यामुळे राज्याला तोटा होईल. आता राज्याला तोटा होईल म्हणून शेतकऱ्याला विक्रीचं स्वातंत्र्य देऊ नये का? म्हणून हाही मुद्दा गैरलागू आहे.

अडत्या मध्यस्थांचं काय होणार असे प्रश्न उभे राहतात. तर अडते, मध्यस्थ यांना शेतकऱ्यांनीच पोसावं का?  एका अंदाजानुसार पंजाब आणि हरियाणात दलालांना फक्त एका वर्षात ६५४ कोटी रूपये मिळवतात. त्यामुळे याला विरोध करणाऱ्यांमधे हे दलालच तर सामील नाहीत ना हेही तपासलं पाहिजे. 

तर काहींना असं वाटतं की शेतकऱ्यांची फसवणूक होईल. मार्केट कमिटीमधे शेतकऱ्याची अजिबात फसवणूक होत नाही का? ज्यांना हे स्वातंत्र्य नको आहे, त्यांच्यासाठी एपीएमसीचा पर्याय खुला आहेच. म्हणून या कायद्याने एपीएमसी संपवण्याचा घाट घातला आहे, हा आक्षेप सध्यातरी खरा वाटत नाही.

शेतकऱ्यांसाठी फक्त मार्केट कमिटी असून चालत नाही. फक्त हमीभाव देऊन चालत नाही. तर त्या हमीभावाने शेतमाल विकतसुद्धा घ्यावा लागतो. आजपर्यंत कोणत्याही सरकारने शेतकऱ्यांचा सर्व शेतमाल हमीभावाने सरसकट विकत घेतला नाही. आपल्या देशात नाही तर जगातल्या कोणत्याही देशांमधे अशी व्यवस्था नाही. 

बिहारसारख्या राज्यामधे २००७पासून मार्केट कमिटी नाही. १९६० पूर्वी शेतमाल हा बाजार कमिटीच्या बाहेरच विकला जात होता. म्हणून १९६०च्या आधीचा शेतकरी तुलनेने अधिक समाधानी होता. याचा विचार आपण करायला हवा.

कंत्राटी शेती कायदेशीर 

‌दुसरे विधेयक हे कंत्राटी शेतीबद्दल आहे. पहिलं म्हणजे, या विधेयकानुसार आता शेती करार पद्धतीने करता येणार आहे. दुसरं, त्यातून निघाणाऱ्या उत्पन्नाच्या बाबतीत शेतमाल विकण्याचा करार एखाद्या संस्थेसोबत किंवा भांडवलदारासोबत किंवा एखाद्या कारखान्यासोबत करता येणार आहे. 

यामधे ही गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे की हा प्रकार आधीही थोड्याफार प्रमाणात होत होता. पण आता त्याला कायदेशीर स्वरूप देण्याचा प्रयत्न झाला आहे. यातून पुन्हा काय होईल तर? शेतकऱ्याला आपला शेतमाल डायरेक्ट कोणत्याही कारखान्याला विकता येईल.

करार पद्धतीने शेती करणं यात काही वावगं नाही. उलट यामुळे ज्याला शेती करायची आहे तो शेती करू शकेल आणि एकंदरीतच शेतकऱ्यांच्या बाबतीत हे एक चांगलं पाऊल आहे, असं म्हणायला हरकत नाही. 

आमच्या भागांत संत्र्याची शेती केली जाते. तिथेच संत्र्याची ज्युस फॅक्टरी उभारणार आहेत. या फॅक्टरीला सीडलेस संत्री पाहिजेत. पण आत्ता येणाऱ्या संत्र्यात बिया आहेत. अशावेळी या विधेयकानंतर कंपनी आमच्या भागातल्या शेतकऱ्यांना सीडलेस संत्र लावण्यासाठी कलमं देऊन पाच वर्षानंतर येणाऱ्या संत्राला आम्ही कमीत कमी या भावात विकत घेऊ, असा करार करू शकेल.

त्यापेक्षा जास्त भाव शेतकऱ्यांना दुसरीकडे मिळत असेल तर संत्री विकण्याचा पर्याय त्यांच्यापुढे खुला आहेच. म्हणून अशा पद्धतीने करार होत असतील तर ते शेतकऱ्याच्या फायद्याचंच आहे, असं म्हणायला हरकत नाही.

हे कोरोना स्पेशलही वाचा : 

ये दोस्ता, लस कशी तयार केली जाते?

साथीच्या आजारात सारं जग समाजवादी वळण घेतं

कोविड-१९ आजारावर औषध नसताना पेशन्ट बरं कसं होतात?

कोरोनाला रोखण्यासाठी तैवानकडून आपण काय शिकलं पाहिजे?

एकदा बरं झाल्यावरही पेशंटला का होतेय पुन्हा कोरोनाची लागण?

कोरोनाची शिकार कशी करायची हे वायरस हंटरकडून शिकायला हवं!

हर्ड इम्युनिटी ठरू शकते का कोरोनाच्या युद्धातलं भारताकडचं ब्रम्हास्त्र?

कारखानदार फसवणार का?

काही लोकांना असं वाटतं की हे मोठे उद्योगपती नंतर ते करार पाळणार नाहीत. असं होणं शक्य आहे. शेतमालाच्या सौदेबाजीत असं अनेकदा होतं की ठरलेल्या सौद्यानंतर काही काळाने व्यापारी सौदा टाकून देतात. 

पण तो सौदा होत असताना दिलेली अग्रीम किंवा ऍडव्हान्स रक्कम पण शेतकऱ्याला नंतर परत करावी लागत नाही. हे तेवढंच खरं आहे की नाही?

यामधे अनेक लोक अडचणी दाखवतात. शेतकरी वाटाघाटी करण्यास सक्षम आहे का, असं त्यांचं म्हणणं आहे. येणारी परिस्थिती, नवीन आव्हानं माणसाला सक्षम बनवते. हा पर्याय त्याच्याकडे नव्हता, त्यामुळे तो ते करण्यास सक्षम आहे किंवा नाही हे तो येणारा काळच ठरवेल. 

दुसरा प्रश्न असा विचारतात की हे व्यवसायिक छोट्या-छोट्या शेतकऱ्यांशी करार करणार का? तर याचं उत्तर असं आहे की आता त्यांच्याकडे करार करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. तो करार करायचा किंवा नाही करायचा हे तो शेतकरी ठरवेल. पण तो करू शकेल की नाही याचा विचार करत त्याला हा पर्यायच द्यायचा नाही, हे बरोबर नाही.

आवश्यक वस्तूंचा कायदा रद्दच हवा

तिसरं अत्यंत महत्त्वाचं बिल आहे ते म्हणजे आवश्यक वस्तुंच्या कायद्यात बदल करणारं 'आवश्यक वस्तू कायदा सुधारणा बिल.' खरंतर हा पूर्ण कायदाच शेतकऱ्यांच्या जीवावर उठला आहे आणि म्हणून हा संपूर्ण कायदाच रद्द करायला पाहिजे होता. कारण या कायद्याने शेतमालाच्या भावात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार सरकारला मिळतो. 

कोणतंही सरकार वेळोवेळी शेतमालाचे भाव वाढल्यावर हस्तक्षेप करतं आणि त्याच्या किमती पडतात. त्यामुळे शेतकऱ्याला त्याच्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळत नाही. पण तरीही या सुधारणा विधेयकाने काही शेतमाल या कायद्याच्या बाहेर काढला जाईल. 

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अशी घोषणा केली होती की शेतकऱ्याला भाव न मिळण्यामागे हा कायदा जबाबदार आहे. या कायद्याने भाव मिळत नाही. म्हणून हा कायदा आम्ही रद्द करत आहोत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही हा कायदा शेतकऱ्याला पारतंत्र्यात ढकलणारा आहे आणि म्हणून आम्ही शेतमाल कायद्याच्या बाहेर काढणार आहोत अशी घोषणा केली होती. 

या सुधारणा विधेयकावर शंका घेत मोठ्या कंपन्या शेतमालाचा साठा करतील आणि मग नंतर तोच माल चढ्या भावाने विकतील, असं म्हटलं जातं. पण अशाप्रकारचा साठा केल्यावर राज्य सरकारने किंवा केंद्र सरकारने त्यावर कारवाई करू नये, असं शेतकऱ्यांचं अजिबात मत नाही.

हेही वाचा : भाव नसल्याने दूध सांडणारे शेतकरी लॉकडाऊनमधे दूध का सांडत नाहीत?

मोदी सरकार विधेयकं यशस्वी करेल?

पण सरकारच्या काही घोषणा हवेतच विरतात. सरकार स्वतः एकीकडे सुधारणेचा आव आणतं. शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करून म्हणतात पण कृती नेमकी उलटी करतात. या विधेयकानुसार दिलेलं ‘स्वातंत्र्य’ विदेश व्यापार कायद्यांनी हिरावून घेतलेलं आपण नुकतंच पाहिलंय. 

आवश्यक वस्तू कायद्यामधून कांदा काढला गेलाय. त्यामुळे आता कांदा निर्यात बंदी होणार नाही. पर्यायाने शेतकऱ्यांना जास्त पैसे मिळतील, अशी आशा वाटत असतानाच विदेशी व्यापार कायद्याचा उपयोग करून कांदा निर्यातबंदी केली आणि कांद्याचे भाव पडले. 

म्हणून या सर्व कायद्याचा उपयोग निदान सद्सद्विवेक बुद्धीने करणं हे कोणत्याही राज्यकर्त्यांकडून अपेक्षित आहे. चुकीचा विचार, चुकीची कृती याचा विरोध आपण समजू शकतो. परंतु विरोधकांनी कायम विरोधच केला पाहिजे, असं नव्हे. 

ही तीनही विधेयक शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने त्यांना स्वातंत्र्य देणारे, स्वातंत्र्याकडे एक पाऊल पुढं टाकणारं आहे. याचे काय परिणाम होतात ते येणारा काळ ठरवेल. पण सध्याच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांची परिस्थिती पाहता, आहे त्या परिस्थितीपेक्षा हे सुधारणा विधेयक त्याचं आणखी वाटोळं करणार नाही, हे मात्र नक्की!

हेही वाचा : 

नाहीतर आपल्या अर्थव्यवस्थेचं खरं नाही!

फ्लॅश दुष्काळ म्हणजे हवामान बदलाचं नवं अपत्यच!

भल्याभल्यांना घाम फोडतेय चीनची डिजिटल हेरगिरी

कॅगने दाखवलंय जलयुक्तमधलं झोलयुक्त शिवार (भाग १)

सोप्या शब्दांत समजून घेऊया मराठा आरक्षण निकालाचा अर्थ

बेरोजगारांकडून साडेतीन टक्केच अपेक्षा ठेवणाऱ्या रवीश कुमारांचं पत्र

१९९१ मधे भारताला कर्जही मिळत नव्हतं, पण आजचा भारत त्या संकटातून उभा झालाय