अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांचं दक्षिण आशियाई धोरण सध्या बातम्यांचा विषय ठरलंय. कारण, आधीचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सरकारचं दक्षिण आशियाबद्दलचं धोरण हे बायडेन यांच्यापेक्षा पूर्ण वेगळं होतं. ट्रम्प यांनी पूर्णतः भारताला झुकतं माप दिलं होतं. त्यांच्या काळात अमेरिका आणि पाकिस्तान संबंधात काहीसा दुरावा निर्माण झाला होता.

बायडेन सरकारची भूमिका भारताशी घनिष्ठ संबंध प्रस्थापित करण्याची असली, तरी त्याच वेळी अमेरिका पाकिस्तानशीही संबंध सुधारण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचं दिसतंय. याचे संकेत अलीकडच्या काही घटनांमधून स्पष्टपणे मिळतायत.

अमेरिकेचं भरघोस अर्थसाहाय्य

अमेरिकेत सत्तापालट झाला, तसंच काही महिन्यांपूर्वी पाकिस्तानमधेही सत्तांतर झालं. अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या जागी बायडेन आले, त्याचप्रमाणे पाकिस्तानात इम्रान खान यांची गच्छंती झाल्यानंतर शाहबाज हे नवे पंतप्रधान बनले. शाहबाज यांचा कार्यकाळ सुरु झाल्यापासून पाकिस्तान अमेरिकेशी असलेला दुरावा कमी करण्यासाठी प्रयत्न करू लागलाय आणि त्यामधे यशही येताना दिसतंय.

अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या एका सल्लागारानं अलीकडेच पाकिस्तानचा दौरा केला होता. त्यानंतर काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेनं पाकिस्तानला एफ-१६ या लढाऊ विमानांच्या देखभालीसाठी ४५ कोटी डॉलरचं म्हणजेच सुमारे ३६ अब्ज रुपयांचं अर्थसाहाय्य मंजूर केलंय. पाकिस्तानला दहशतवादाच्या सध्याच्या आणि भविष्यातल्या धोक्यांना तोंड देता यावं, यासाठी ही मदत देऊ केली असल्याचं बायडेन प्रशासनाकडून सांगितलं गेलंय.

गेल्या चार वर्षांत अमेरिकेकडून पाकिस्तानला मिळणारं हे पहिलं मोठे सुरक्षा साहाय्य आहे. मध्यंतरी, पाकिस्तानात आलेल्या महापुरामुळे प्रचंड मोठी वित्तहानी झाली. आधीच कंगाल झालेला पाकिस्तान या अस्मानी संकटानं नव्या आर्थिक संकटात सापडला. अशा कठीण परिस्थितीत अमेरिकेनं पाकिस्तानला आर्थिक मदतीचा हात दिला.

हेही वाचा: ट्रम्प हरलेत, ट्रम्पवाद अमेरिकेत बोकाळलेला आहेच

बदलतं दक्षिण आशियाई धोरण

यावरून बायडेन सरकारनं अमेरिकेच्या दक्षिण आशियाई धोरणात बदल केल्याचं दिसतंय. पण बायडेन अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाले तेव्हा सुरवातीला त्यांचं दक्षिण आशियासंदर्भातलं धोरण ट्रम्प सरकारसारखंच होतं. दोन्ही आजी-माजी राष्ट्राध्यक्षांचे पाकिस्तानसोबतचे संबंध फारसे जवळचे नव्हते.

त्याचबरोबर दोघेही अमेरिका-चीन यांच्यातल्या स्पर्धेच्या दृष्टीकोनातून दक्षिण आशियाकडे पाहत होते. पाकिस्तानची चीनसोबतची घनिष्ट मैत्री अमेरिकेसाठी दक्षिण आशियातल्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी मोठा अडथळा ठरणारी आहे, असा मतप्रवाह दोन्हीही राष्ट्राध्यक्षांच्या धोरणात दिसून येतो. ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात अफगाणिस्तानही एक अडथळा होता.

ट्रम्प आणि इम्रान खान यांच्यातल्या संबंधांमधे कधीही मैत्रीबंध दिसून आले नाहीत. त्यामुळे तेव्हाच्या काळात अमेरिका आणि पाकिस्तान संबंधांमधे नेहमीच तणाव राहिला. दुसरीकडे ट्रम्प काळात अमेरिका आणि भारतामधे मधुर संबंध होते. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अनेकदा भारताचा दौरा केला आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेही अनेक वेळा अमेरिकेच्या दौर्‍यावर गेले होते.

पाकिस्तानला कठोर विरोध

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सुरवातीपासूनच चीनच्या धोरणांना, भूमिकांना कठोर विरोध दर्शवणारी भूमिका घेतली होती. याच कारणामुळे पाकिस्तान आणि चीन यांचे जवळचे संबंध ट्रम्प यांना कधीही रुचले नाहीत. पण, इम्रान खान पंतप्रधान बनल्यापासून पाकिस्तान आणि चीन यांच्यातली मैत्री अधिकच घट्ट होत गेली. परिणामी, अमेरिकेनं पाकिस्तानला दूर ठेवण्यालाच प्राधान्य दिलं.

मुळात ट्रम्प यांनी फक्त पाकिस्तानलाच नाही, तर इतर इस्लामिक देशांनाही चार हात लांब ठेवण्याचा प्रयत्न केला. पाकिस्तानच्या दहशतवादाबद्दलच्या भूमिकेवर त्यांनी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे अनेकदा प्रहार केला. ट्रम्प यांनी आपल्या संपूर्ण कार्यकाळात इम्रान खान यांच्यासोबत एखाद्या विषयावरही कधी चर्चा केली नाही.

विशेष म्हणजे, बायडेन यांनी ज्या एफ-१६ लढाऊ विमानांसाठी पाकिस्तानला निधी दिलाय, तो निधी ट्रम्प यांनी अडवून ठेवला होता. अफगाण, तालिबान, हक्कानी नेटवर्कसह त्यांच्या आश्रय स्थळांवर कारवाई करायला असमर्थ ठरल्यानं ट्रम्प यांनी २०१८मधे पाकिस्तानचं दोन अब्ज डॉलरचं सुरक्षा साहाय्य निलंबित केलं होतं.

हेही वाचा: छोटासा नेपाळ अचानक भारताकडे डोळे वटारून का बघतोय?

भारताचं टेंशन वाढलंय

दुसरीकडे, इम्रान खान यांनी अमेरिकेवर थेटपणे आरोप केला होता आणि अमेरिका आपलं सरकार पाडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं म्हटलं होतं. इम्रान यांच्या या आरोपानंतर तर अमेरिका-पाकिस्तान संबंधांमधे अधिकच कटुता निर्माण झाली. पण, इम्रान खान सत्तेवरून पायउतार होताच अमेरिकेचा पाकबद्दलचा द़ृष्टिकोन बदलल्याचं दिसून येतंय. अमेरिका आता पाकिस्तानबद्दल जास्त कठोर भूमिका घेताना दिसत नाही.

संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या आमसभेच्या बैठकीत शाहबाज शरीफ आणि जो बायडेन यांचा भेटीचा योग आला. बायडेन सत्तेत आल्यानंतर पहिल्यांदाच त्यांनी पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांसोबत संवाद साधला. त्यानंतर आता अमेरिकेनं पाकिस्तानला एफ-१६ साठी दिलेली मदत समोर आलीय. अमेरिकेच्या मदतीमुळे पाकिस्तानी हवाई दलाला बळकटी मिळणार असून त्यामुळे भारताची चिंता वाढलीय.

भारताच्या विरोधाची कारणं

भारतानं या निर्णयाबद्दल स्पष्टपणे भूमिका घेत त्याला विरोध दर्शवलाय. यापूर्वी २०१६मधे अमेरिकेनं पाकला आठ एफ-१६ विमानं विकण्याच्या निर्णयाला भारतानं तीव्र विरोध केला होता. आताही भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी अमेरिकेतल्या प्रसारमाध्यमांना उत्तर देताना बायडेन प्रशासनाच्या या मदतीवर आक्षेप घेतलाय.

अमेरिकेचा दावा पूर्णपणानं खोटा असल्याचं सांगत एफ-१६ विमानं कुठं तैनात केली जाऊ शकतात आणि ती किती विध्वंस घडवून आणू शकतात, हे तुम्हाला चांगल्या प्रकारे माहीत आहे. दहशतवादाला आळा घालण्यासाठी हे केलं, असं स्पष्टीकरण देऊन तुम्ही कोणाला मूर्ख बनवू शकत नाही, अशी स्पष्ट टीकात्मक टिप्पणी त्यांनी केली.

तसंच अशा प्रकारच्या विमानांनी दहशतवादाचा नायनाट होऊ शकत नाही. गेली ३० वर्षं एफ-१६ ही विमानं पाकिस्तानकडे आहेत. याचा वापर करून पाकिस्ताननं किती दहशतवाद्यांचा खात्मा केला, हे जगजाहीर आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.

हेही वाचा: 

जो बायडन टीमवर ओबामा काळाचा प्रभाव?

सगळ्याच देशांना का हवाहवासा वाटतो दक्षिण चीन समुद्र?

अमेरिकेतल्या ब्लॅक लाईव्ज मॅटर आंदोलनाचं काळंगोरं वास्तव

साना मारिन: जगातल्या सगळ्यात तरुण पंतप्रधान पाच पक्षांचं सरकार चालवतात