केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा रविवारी सिंधुदुर्गच्या दौऱ्यावर होते. खासदार नारायण राणे यांच्या मेडिकल कॉलेजचं उद्घाटन त्यांच्या हस्ते झालं. नोव्हेंबर २०१९ मधे महाराष्ट्रात घडलेल्या नाट्यमय राजकीय घडामोडींवर अमित शहांनी पहिल्यांदाच भाष्य केलं. ते करताना त्यांनी शिवसेनेलाही डिवचलंय. तर दुसरीकडे खासदार नारायण राणेंचं कौतुक करत शिवसेनेविरोधात त्यांना बळ दिलं.
शिवसेनेला आपण मुख्यमंत्रीपदासाठी शब्द दिला नव्हता आणि बंद दाराआड आपण काही करत नाही; जे काही करतो ते उघडपणे, असं केंद्रीय गृहमंत्री रविवारी मालवणात म्हणाले. भाजपाची सत्ता गेल्यानंतर पाहिल्यांदाच त्यांनी हे वक्तव्य केलंय. तब्बल १४ महिने १४ दिवसांनंतर. तेही पूर्वाश्रमीचे शिवसैनिक, माजी मुख्यमंत्री आणि सध्या भाजपाचे खासदार असलेले नारायण राणे यांनी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात!
म्हटलं तर याला फार मोठा राजकीय संदर्भ आहे. पण त्यापूर्वी एक लक्षात घेतलं पाहिजे की, या कार्यक्रमाची माहिती पत्रकारांना देत असताना राणे म्हणाले होते की, शहा यांच्या पायगुणाने महाराष्ट्रात सत्तापालट होवो. सत्तापालट होईल की नाही माहिती नाही पण हे वेळोवेळी दिसून आलंय की, राणे यांना बातम्यात रहायला आवडतं. अलीकडे ते जरा कमी झालंय. ती कसर त्यांचे माजी खासदार चिरंजीव निलेश आणि विद्यमान आमदार नितेश हे भरून काढत असतात.
पाहुण्यांना मासे खाऊ घालायची राणे यांना फार आवड आहे. विरोधी पक्षनेते असताना ते विधान भवनातल्या आपल्या दालनात मुख्यमंत्र्यांना बोलावून मासे खायला घालायचे. पण शहा हे अर्थातच शाकाहारी असणार त्यामुळे त्यांना काळ्या वाटाण्याची आमटी, घावणे, शिरवाळं म्हणजे नारळाच्या दुधात शेवया असं मालवणी स्पेशल खिलवलं असणार.
त्याचा प्रभाव जबरदस्तच झाला असं म्हणावं लागेल. कारण सत्ता येणारच असं गृहित धरून पुढची संपूर्ण तयारी करणाऱ्या भाजपाला सेनेने जबर झटका दिल्यानंतरही जो खुलासा किंवा उलगडा आजपर्यंत झाला नाही तो शहा यांच्याकडून आता झालाय. शहा यांनी या खुलाशाला एवढा वेळ का लावला असावा हा प्रश्न देवेंद्र फडणवीस यांनाही पडला असेल. कारण, काही झालं तरी सेनेची सत्ता येऊ द्यायची नाही या जिद्दीने त्यांनी भल्या पहाटे शपथविधीची योजना केली.
शपथविधीचा प्रयोग फसला. त्यांना टीका सहन करावी लागली. त्यांच्या प्रतिमेचे जे काही बारा वाजले ते निस्तरता निस्तरता आणखी खूप दिवस निघून जातील. पक्षाच्या वरिष्ठांकडून ज्या खुलाशाची त्यांना आवश्यकता होती तो आत्ता आला. आणि तो ही आला थेट मालवणातल्या कार्यक्रमात.
हेही वाचा : देशासाठी रोल मॉडेल नाशिकची मेट्रो
भाजप आणि शिवसेना यांचे संबंध कमालीचे दुरावण्यात मालवणाचा मोठा संबंध आहे. तो थेट नारायण राणे यांच्याशी आहे. शिवसेना दोन गोष्टी कधीच सहन करत नाही. एक म्हणजे मुंबई महानगरपालिकेतल्या सत्तेला आव्हान आणि शिवसेनेपासून दुरावताना आणि नंतर सेनेवर आणि उद्धव ठाकरे यांच्यावर तुटून पडलेले नारायण राणे.
राणेंच्या मुलांकडून उद्धव ठाकरेंवर होत असलेली शेरेबाजी. भाजपने या दोन्ही गोष्टी केल्या. त्यांनी राणेंना पक्षात घेतलं त्यादिवशीच युतीचा अघोषित काडीमोड झाला होता.
२०१७ मधे झालेल्या मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत भाजपा आणि सेना स्वतंत्र लढले. ८० दशकाच्या शेवटी शेवटी एकत्र आलेले हे दोन्ही पक्ष याआधीही महापालिका निवडणुकीत स्वतंत्र लढले होते. १९९२ मधे स्वतंत्र लढण्याची घोषणा शिवसेनेचं मुखपत्र सामना या पेपरात दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि भाजपाचे ज्येष्ठ नेते प्रमोद महाजन यांनी केली.
दोघांच्या सहीचं एकत्रित निवेदन प्रसिद्ध करण्यात आलं. त्याची कारणंही व्यवस्थित दिलेली होती. जेणेकरून शिवसैनिक आणि भाजपाचे कार्यकर्ते यांच्यात कटूता आणि संघर्ष निर्माण होणार नाही. तसं झालं खरं पण सत्ता काँग्रेस-रिपाई आघाडीकडे गेली. जी उंची त्या तात्पुरत्या काडीमोडाला होती त्याची सर २०१७ च्या निवडणुकीत आली नाही. याचं कारण इतिहासात डोकावण्याला आणि तिथून काही शिकण्याला भाजपचं सध्याचं नेतृत्व महत्त्व देत नाही.
हेही वाचा : ग्रामपंचायत निवडणुकांचा नवीन अर्थ इतिहासातच नोंदवला जाईल
२०१७ मध्ये सेनेने सत्ता राखली पण ती राखताना भाजपने केलेले घाव जपून ठेवले. भाजपची पहारेकऱ्याची भूमिका नीट जोखली. त्याचा पहिला परिणाम असा झाला की, निकालानंतर झालेल्या राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सत्तेचा लंबक दोलायमान झाला. अर्थसंकल्प मंजूर करून घेण्यापासून ते विभागवार मागण्या मंजूर करून घेई पर्यंत सरकारमधे घमासान होतं.
विधिमंडळाच्या नियमानुसार आर्थिक बाबीवरच्या मतदानात सरकारचा पराभव झाला तर राजीनामा द्यावा लागतो. भाजपाच्या कसोटीचा क्षण होता. पण हे ओळखून काही पावलं टाकण्यात आली. मग आपण सभागृहात विरोधात मतदान करूनही अर्थसंकल्प आणि बाकीचे प्रस्ताव मंजूर होणार आहेत तर टोकाचा विरोध कशाला हा विचार करून सेनेने शस्त्र म्यान केली. सत्तेत राहणं पसंत केलं.
भाजपाची ही तयारी नेमकी काय होती याचा उलगडा पहाटेच्या शपथविधीच्या वेळी दिसून येतो. मात्र अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पडद्याआड घडलेल्या अनेक नाट्यमय गोष्टींची वाच्यता दोन्ही पक्षांकडून झाली नाही हे ही तितकंच खरं.
सेनेसाठी निर्वाणीचा क्षण आला तो नारायण राणे आणि त्यांचे सुपुत्रांनी भाजपाशी जुळवून घेण्याचं ठरवल्यावर. भाजपनंही सेनेला प्रचंड डिवचलं. २०१४ ते २०१९ या काळात कोकणात पनवेलनंतर गोव्याच्या हद्दीपर्यंत कोकणात भाजपाचा आमदारच नव्हता. सेना दिवसेंदिवस दूर जातेय आणि आपल्याला जुळवाजुळव करावी लागणार हे भाजपला समजत होतं.
राणे यांना सोबत घेतल्याशिवाय पर्याय नाही असं मनोमन ठरवून भाजपाने अत्यंत धाडसी निर्णय घेतला. राणे आणि भाजपा यांचे सूर जुळले तेव्हा सेनेचा अंतिम निर्णय झाला हे सांगण्यासाठी तज्ज्ञाची गरज नव्हती. लोकांना त्याचं दृष्य स्वरूप काहीसं उद्धव ठाकरे यांच्या ‘२५ वर्षे युतीत सडली’ यासारख्या विधानातून आणि विधानसभा निवडणुकीत 'हिच ती वेळ' या सेनेच्या होर्डींग्जमधून दिसलं.
हेही वाचा : पाकिस्तानातल्या अस्थिरतेचं कारण काय?
भाजपने सेनेसोबत जुळवून घेण्याच्या हालचाली सुरू ठेवल्या. त्याचं कारण होतं २०१९ मधली लोकसभा निवडणुका आणि उत्तर प्रदेशमधे झालेल्या घडामोडी. भाजपाला विरोध करण्यासाठी उत्तर प्रदेशात एकामेकांचे कट्टर विरोधक असलेले समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी आणि इतर पक्ष एकत्र आले. त्यामुळे भाजपाच्या जागा कमी झाल्या तर तो खड्डा कुठे भरून काढायचा याचा विचार सुरू झाला.
समोर ४८ जागा असलेला महाराष्ट्र आला. काहीही करून सेनेला सोबत ठेवायचं, चौकीदार चोर है किंवा २५ वर्षे सडली यासारखी टीका सहन करायची, जागावाटपात विरोध करायचा नाही, असं ठरलं. त्यामुळेच पालघरची जागा पदराला खार लावून कष्टाने जिंकलेली असतानाही भाजपाने ती जिंकलेल्या उमेदवारासकट शिवसेनेच्या पदरात घातली. असे निर्णय घ्यायला प्रचंड धाडस तर लागतं. शिवाय दुर्मिळातलं दुर्मिळ उदाहरण म्हणून त्याच्याकडे पाहिलं जातं.
लोकसभेची गणितं जुळवताना अमित शहा आणि उद्धव ठाकरे यांच्यात शेवटी झालेल्या चर्चेत राज्यातले नेते हजर नव्हते. काही मिनिटं झालेल्या या चर्चेत नेमकं काय झालं हे या दोघांनाच माहीत होतं. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत लोकसभेसाठीच्या युतीची घोषणा करताना मुख्यमंत्रीपदाच्या मुद्द्यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेलं उत्तर वीडियोत पाहणं आवश्यक आहे.
या पत्रकार परिषदेतला त्यांचा चेहरा बरंच काही सांगून जातो. नोव्हेंबर २०१९ मधल्या नाट्यमय घडामोडींना अमित शहा यांच्याकडून पुन्हा उजाळा मिळालाय. त्यांनी केलेल्या वक्तव्यांना सेनेकडून संजय राऊत आणि अरविंद सावंत या खासदारांनी उत्तर दिलंय.
उद्धव ठाकरे काय बोलतात याची उत्सुकता मात्र वाढली आहे. भाजपमधले इतर नेते मुख्यमंत्रीपदाबद्दल काही शब्दच दिला नव्हता किंवा चर्चा झाली नव्हती असं म्हणतात तेव्हा हा मला खोटं ठरवण्याचा प्रयत्न आहे, अशी ठाकरे यांची भावना झाली होती. असं असलं तरी खऱ्या-खोट्याचा उलगडा अद्याप बाकी आहे!
हेही वाचा :
क्रिकेटचे लघुउद्योग सुटलेत सुसाट
पश्चिम बंगालच्या रणांगणात कुणाचं पारडं होतंय जड?
शपथ घेतल्यानंतरही सोपा नसेल जो बायडन यांचा प्रवास
राष्ट्राध्यक्षाची कारकीर्द संपली तरी का चालवला जातोय ट्रम्पवर महाभियोग?
(रविकिरण देशमुख ज्येष्ठ पत्रकार असून हा लेख त्यांच्या ब्लॉगमधून घेतलाय)