ग्रामपंचायत निवडणुकांचा नवीन अर्थ इतिहासातच नोंदवला जाईल

२५ जानेवारी २०२१

वाचन वेळ : ५ मिनिटं


साठीच्या दशकात ग्रामपंचायत निवडणुकांत हिंदुत्व परिघावर होतं. यावेळी झालेल्या निवडणुकांमधेही तेच दिसलं. गावागावांत आणि वाडी वस्तीवर हिंदुत्व हाच मुद्दा आधीपेक्षा कितीतरी जास्त प्रकर्षाने ऐरणीवर आला. ग्रामपंचायतीला राजकीय पक्षांच्या छताखाली आणण्याचे कित्येक वर्षांपासून चालू असलेले प्रयत्न यावेळी सफल झाले. इलेक्ट्रॉनिक साधनांमुळे ही क्रांती झालली दिसते.

महाराष्ट्रात ३४ जिल्ह्यांमधे १२७११ ग्रामपंचायतींसाठी निवडणुका झाल्या. या निवडणुकात प्रतिनिधित्व संकल्पनेचा अर्थ मोठ्या प्रमाणात बदललाय. ही एक मोठी कथा या निवडणुकीत घडलीय. या कथेमुळे राजकारणाचा अवकाश बदलून गेल्याचं स्पष्ट झालंय. विशेष म्हणजे विसाव्या शतकातल्या साठच्या दशकानंतर २१ व्या शतकातल्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या दशकातल्या ग्रामपंचायत निवडणुकांचे निकाल विशिष्ट दिशा देणारे ठरलेत.

दुसऱ्या दशकात भाजपकडे झुकता कल दिसला. तिसऱ्या दशकाच्या सुरुवातीला भाजपपुढे आव्हान ग्रामपंचायत पातळीवर उभं राहिलं. पण, तरीदेखील तिसऱ्या दशकातल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीचा निकाल साठीच्या दशकातल्या ग्रामपंचायत निवडणूक निकालांच्या बरोबर उलट बाजूचा लागलाय. यामुळेच पक्षपातळीवर दावे आणि प्रतिदावे केले जातायत.

गट आणि पक्षांचे संबंध

ग्रामपंचायत निवडणूक ही ग्रासरूट पातळीवरची लोकशाही प्रक्रिया आहे. तळागाळात सामाजिक, आर्थिक, राजकीय गट अति कृतिशील असतात. यामुळे तळागाळात ग्रामपंचायत पातळीवर पक्ष अनेक तर राहतात. पण, निवडून आलेल्या सदस्यांशी पुन्हा जुळवून घेतात. यामधे मोठा बदल झालाय.

महाराष्ट्रात गट आणि पक्ष यांच्यामधे गावोगावी संबंध प्रस्थापित करण्याचा एक प्रयत्न या निवडणुकीत झाला. गावोगावचे गट पक्षांपासून स्वायत्त राहिले नाहीत. राजकीय पक्ष आणि गट यांची प्रत्येक गावात सरमिसळ झाली. पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेवर निवडून गेलेल्या उमेदवारांनी गावागावांमधे त्यांचे स्वतंत्र पॅनेल उभे केले. ते पॅनेल जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या सदस्यांमुळे राजकीय पक्षांशी जोडले गेले. यामुळे राजकीय पक्षांनी त्यांचं मोजमाप केलं. त्यातून राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजप यांच्यामधे प्रथम क्रमांकासाठी दावे केले गेले.

हेही वाचा : विशीतला तरुण सांगतोय, ग्रामपंचायत निवडणुकीचा जांगडगुत्ता

छताखाली ओढण्याचा प्रयत्न

भाजपचा दावा प्रथम क्रमांकाचा आहे. तसंच राष्ट्रवादी काँग्रेसचाही दावा प्रथम क्रमांकाच्याच जागा मिळवण्याचा आहे. अजून ग्रामपंचायतीमधे सत्ता प्रस्थापित झालेली नाही. तसंच सरपंचपदाची नियुक्तीआ झालेली नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायती कोणत्या पक्षाकडे किती हा मुद्दा स्वच्छपणे पुढे आलेला नाही. पण, जागा निवडून येण्याचे प्रमाण मात्र स्पष्ट झालंय.

तिसऱ्या स्थानावर शिवसेना आणि चौथ्या स्थानावर काँग्रेस असा क्रम राहिलाय. विसाव्या शतकात साठीच्या दशकात गटांशी जुळवून घेऊन काँग्रेस पक्ष प्रथम स्थानावर होता. मात्र, समकालीन दशकात काँग्रेस पक्ष चौथ्या स्थानावर गेला. राजकीय पक्षांपासून स्वायत्त राहून राजकारण करण्याचा प्रयत्न गटांचा सतत राहिलाय. परंतु, आपल्या छताखाली गटांना ओढून आणण्याचा प्रयत्न राजकीय पक्षांनी केलाय. या प्रयत्नाला गेल्या साठ वर्षांच्या तुलनेत आता जास्त चांगला प्रतिसाद मिळालाय. राजकीय पक्षांची गटांवर नियंत्रण ठेवण्याची कामगिरी यामुळे उठून दिसते.

राजकीय पक्षाच्या चौकटीतली स्पर्धा

ग्रामपंचायत पातळीवर गट आणि पक्ष यांच्यामधील ही समझोत्याची नवीन सुरुवात म्हटलं पाहिजे. गटांवर प्रचंड नियंत्रण राजकीय पक्षांचे आलं असंच यावरून दिसतं. गावागावांत वाडी-वस्तीवरती गटांमधे सत्तास्पर्धा होती. त्यामुळे राजकारण गटांच्या स्पर्धेत अडकलं होतं. गावात आणि वाडी-वस्तीवरती राजकीय पक्षांनी गटांशी जुळवून घेण्यामुळे राजकारण गटांकडून राजकीय पक्षांच्या चौकटीत स्पर्धा करू लागले. हा नवीन प्रवाह उदयास आलाय. कारण राजकीय पक्ष आणि गट यांना सांधणारी यंत्रणा जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचे सदस्य हे आहेत.

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचे सदस्य हे एका अर्थाने त्या पंचक्रोशीतल्या आर्थिक हितसंबंधांचे दावेदार आहेत. पंचक्रोशीतलं राजकीय अर्थकारण आणि पंचक्रोशीतली गावं आणि वाड्या-वस्त्या यांच्यामधे एक साखळी तयार झालीय. राजकीय अर्थकारण, पंचक्रोशीतील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य, पंचक्रोशीतील ग्रामपंचायती, ग्रामपंचायत सदस्य अशी साखळी विणली गेलीय.

हेही वाचा : आता निवडणुकीच्या राजकारणात फडकतोय ‘सतरंगी’ झेंडा

इलेक्ट्रॉनिक क्रांतीचा बदल

साखळीतल्या प्रत्येक घटकाचं नियंत्रण राज्य पातळीवरचा पक्ष करतोय. हे प्रारूप नव्यानेच घडलंय. त्यामुळे विकासाचा अर्थ विशिष्ट साखळीत राहणं असा ग्रामपंचायत आणि वाडी-वस्तीवर लावला गेला, असं या निकालातून दिसतं. या साखळीच्या बाहेर राहणारे गट हे प्रभावी राजकारण करू शकणार नाहीत असंही दिसतं. ऐंशीच्या दशकात राजीव गांधी यांनी ग्रामपंचायतींवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न केला होता. पण, तो इतका यशस्वी ठरला नाही. ऐंशीच्या दशकाच्या तुलनेत समकालीन दशकातला हा प्रयत्न विलक्षण प्रभावी ठरलेला दिसतो.

इलेक्ट्रॉनिक क्रांतीने बदल केला. परंतु तो फार प्रभावी ठरला नाही. पण, पंचक्रोशीतले आर्थिक हितसंबंध, राजकीय पक्षांचे आर्थिक हितसंबंध आणि राज्य आणि केंद्र पातळीवरलचं राजकीय अर्थकारण या साखळीने ही नवीन घडामोडी घडवून आणली. हा विशिष्ट संदर्भ या ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या निकालांमधे सुस्पष्टपणे दिसतो.

बहुरंगी प्रतिनिधित्व

ग्रामपंचायत पातळीवर प्रतिनिधित्व संकल्पना बहुरंगी स्वरूपाची घडलीय. हे निवडणूक निकालातून तीन पद्धतीने दिसून येतं. दुसऱ्या भाषेत ग्रामपंचायत निकालामधून प्रतिनिधित्वाची नवीन त्रिसूत्री स्पष्ट झालीय. एक, साठीच्या दशकात हिंदुत्व परिघावर होतं. समकालीन दशकात गावागावांत आणि वाडी-वस्तीवरती हिंदुत्व मुख्य प्रवाहात आलं. त्याचं माध्यम ग्रामपंचायत निवडणुका ठरल्या. यामुळे गाव पातळीवर एक महत्त्वाचा बदल घडून आला.

महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ग्रामीण भागात शिवसेनेचे हिंदुत्व आणि भाजपचे हिंदुत्वही स्वेच्छेनं स्वीकारलं गेलं. म्हणजेच महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात आणि कानाकोपऱ्यात हिंदुत्व ही विचारसरणी पोचली. याआधी तळागाळात आणि ग्रामपंचायत पातळीवर इतका मोठा हिंदुत्व विचारसरणीचा प्रसार झाला नव्हता. प्रथमच तळागाळात ही नवीन प्रक्रिया घडलीय. ही गोष्ट महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासातील नवीन घटना आहे.

बिनवविरोध निवडणुकीचं पीक

दोन, १२७११ ग्रामपंचायतींपैकी १६६५ ग्रामपंचायती बिनविरोध निवडून आल्या. या बिनविरोध निवडून आलेल्या ग्रामपंचायतींपैकी ५६४ ग्रामपंचायती भाजपने जिंकलेल्या आहेत, असा पक्षाचा दावा आहे. दाव्यानुसार असं दिसतं की, भाजपच्या विरोधकांनी बिनविरोध ग्रामपंचायतींपैकी भाजपच्या ग्रामपंचायतींच्या दुपटीपेक्षा जास्त ग्रामपंचायत जिंकल्यात. यामुळे एका अर्थाने भाजपला बिनविरोध ग्रामपंचायती निवडून आणण्यात मर्यादित यश मिळालेलं दिसतं. जिल्हा आणि नेतृत्वाचाही प्रभाव ग्रामपंचायत निवडणुकीवरती पडलेला आहे.

जळगावमधे भाजपचे नेतृत्व ग्रामपंचायती जिंकण्यात आघाडीवर राहिले. पुणे जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेतृत्व ग्रामपंचायती जिंकण्यात आघाडीवर राहिले. म्हणजेच जिल्हा आणि नेतृत्व या दोन घटकांचाही ग्रामपंचायत निकालावर परिणाम झालाय. तीन, ग्रामपंचायत पातळीवरती स्वतः लोकांनी पुढाकार घेऊन स्वतःचं प्रतिनिधित्व करावं, अशी एक कल्पना होती.

या संकल्पनेत मोठा फेरबदल झालाय. कारण बिनविरोध निवडणूक हा प्रकार एका अर्थाने सर्व सहमतीचा दिसतो. परंतु, या प्रकारामधे राजकीय स्पर्धेला अवकाश नसतो. तसेच लोकांचे प्रतिनिधी ही संकल्पना मागे पडून आर्थिक हितसंबंधांचे प्रतिनिधी ही संकल्पना ग्रामपंचायत निवडणुकीत बऱ्यापैकी स्थिरस्थावर झालेली दिसते. 

हेही वाचा : आम्हाला गुजरात ऐवजी केरळ मॉडेलच हवंय!

प्रतिनिधित्वाची संकल्पना वगळली

तसंच विविध प्रकारच्या राखीव जागा या त्या त्या वर्गवारीचे प्रतिनिधित्व करतात, असं वरवर दिसते. पण, सरतेशेवटी ग्रामपंचायतीमधे निवडून आलेले उमेदवार हे विविध, सामाजिक वर्गांचं प्रतिनिधित्व करण्याऐवजी आर्थिक हितसंबंधांचं प्रतिनिधित्व करतात. यामुळे एकूणच तळागाळात ग्रामपंचायत पातळीवर राजकारणाचा पोत प्रतिनिधित्वासंदर्भात बदलत आहे.

प्रतिनिधित्वाची संकल्पना वगळणं या प्रकाराकडे वळलेली दिसते. सातवी पास नसणाऱ्यांना वगळणं, तसेच औपचारिक पातळीवर सामाजिक आणि स्वतःचं प्रतिनिधित्व करणं असं रूप दिसतं. परंतु, प्रत्यक्षात आर्थिक हितसंबंधांचे प्रतिनिधित्व ग्रामपंचायत पातळीवर करण्याची प्रक्रिया अतिजलद गतीने घडलीय. हे या निवडणुकीचं खास वैशिष्ट्य म्हणून पुढे आलंय. हा नवीन अर्थ महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात नोंदविला जाईल.

हेही वाचा : 

‘केम छो’ची साद, गुजराती मतदार देईल का दाद?

राष्ट्रीय कन्या दिन :  तारा मनाच्या का मूक होऊ लागल्या?

राष्ट्राध्यक्षाची कारकीर्द संपली तरी का चालवला जातोय ट्रम्पवर महाभियोग?

आपण मतदान केलं नाही तरी शरद पवार राज्यसभा खासदार बनतात कसं?

( लेखक ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक आहेत.)