शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा देशासमोरचा एक ज्वलंत प्रश्न आहे. दुर्दैवाने, या आकडेवारीत महाराष्ट्र पहिल्या स्थानावर आहे. शेतकरी राजा, बळीराजा, पोशिंदा, अन्नदाता अशी ज्याला मानाने हाक मारली जाते, तो शेतकरी आजही कधी आसमानी तर कधी सुलतानी अडचणींशी झुंज देत असतो. गेली पाच वर्षं आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांविषयी सहवेदना व्यक्त करण्यासाठी किसानपुत्र आंदोलनाच्या माध्यमातून ‘अन्नत्याग आंदोलन’ केलं जातं.

आंदोलन १९ मार्चलाच का?

साहेबराव शेषराव करपे हे यवतमाळ जिल्ह्यातल्या चीलगव्हाण या गावचे शेतकरी. साहेबरावांनी संगीताचे जाणकार असलेल्या त्यांच्या वडिलांकडून संगीताचे धडे घेतले होते. त्यांच्या उदरनिर्वाहाचं साधन शेती. शेती परवडत नाही, दरवर्षी तोटाच होतो, घेतलेली कर्जं फेडता येत नाहीत, लाईटचं बिल भरता येत नाही, उसने घेतलेल्या पैशांची परतफेड करता येत नाही, ग्राहक नाही म्हणून साहेबराव अस्वस्थ होते.

एक दिवस पत्नी मालती आणि चार मुलांना घेऊन ते पवनार आश्रमाजवळच्या दत्तपूरला गेले. आश्रमात जाऊन भजन म्हणलं. रात्री जेवणात विषारी औषध कालवून संपूर्ण कुटुंबानं आत्महत्या केली. सकाळी त्या एका खोलीतून सहा शव काढावे लागले. साहेबरावांनी लिहून ठेवलेल्या पत्रात त्यांनी शेतकरी म्हणून जगणं कठीण झालंय असं लिहिलं होतं. समस्त शेतकरी बांधवांची कैफियत सांगणारं ते पत्र होतं. सरकारनं शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीकडं लक्ष द्यावं असंही त्यात म्हटलं होतं.

साहेबरावांच्या आत्महत्येनं सारा महाराष्ट्र हादरून गेला होता. शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी या आत्महत्येची गंभीर दखल घ्या आणि धोरणं बदला नाहीतर अशा आत्महत्या रोज होतील असा इशारा दिला होता. ही पहिली जाहीर झालेली शेतकऱ्यांची सामुहिक आत्महत्या. ती साहेबराव करपे यांनी १९ मार्च १९८६ रोजी केली होती. म्हणून उपोषणासाठी १९ मार्च ही तारीख निवडलीय. 

पोशिंद्याची जबाबदारी नागरिकांची

१९८६च्या आधीही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत होत्या पण त्यांची वेगळी नोंद ठेवली जात नव्हती. १९६२मधल्या आत्महत्यांवर एकाने संशोधन केलंय. केंद्रीय गुन्हे नोंद ब्युरोने नोंद करायला सुरवात केल्यानंतर त्याचं भयानक रूप जगापुढे आलं. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या १९९०नंतर सुरु झाल्या असा अनेकांचा गैरसमज आहे. वास्तविकता अशीय की शेतकऱ्यांचे सातत्याने बळी घेण्यात आले आहेत.

करपे कुटुंबियांच्या सामुहिक आत्महत्येच्या घटनेनं सारा देश हादरून गेला होता. एकही असा दिवस जात नाही, ज्या दिवशी शेतकऱ्यांची चिता पेटली नाही. हा उन्हाळा संपता संपत नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या ही ‘राष्ट्रीय आपत्ती’ समजून उपाययोजना करायला पाहिजे होती. ना त्या सरकारने केली, ना हे सरकार करतंय. सरकार बदललं पण शेतकऱ्यांवरची आपत्ती तशीच राहिली. सरकार दखल घेत नाही, तेव्हा नागरिक म्हणून आपली जबाबदारी वाढते.

हेही वाचा : महाविकासआघाडीचं नवं सरकार पाच वर्षं चालेल की नाही?

आपण काय करू शकतो?

आपल्या उपोषणानं काय फरक पडतो? असा प्रश्न असे काही लोक विचारतात जे परिणाम व्हावा यासाठी काहीच करत नाहीत. परिणाम व्हावा यासाठी काय करावं लागेल? आणि त्या दिशेने तुम्ही काय करता असं विचारले की गप्प बसतात. माझं एवढंच म्हणणं आहे की, आपण सुरवात करू. हळूहळू पुढे चालत राहू. नक्कीच वाट सापडेल. 

सरकार संवेदनाशून्य झालंय. समाजाला घेणं-देणं राहिलेलं नाही. गंभीरपणे आणि शांतपणे आंदोलन करणाऱ्यांची समाज आणि सरकार दखल घेत नाही. आज काही सांगू शकत नाही पण एवढं मात्र नक्की की, शेतकरी मरत होते तेव्हा मी तटस्थपणे पाहत राहिलो नाही. त्यांच्याशी जोडून घेण्यासाठी उपोषण केलं असं सांगताना मला सार्थकता वाटेल. मला वाटतं, बिंदू-बिंदूतून सरिता बनते आणि तीच पुढे सागराला जाऊन मिळते. कदाचित आपलं उपोषण ही त्या प्रवासाची सुरवात ठरेल.

साधी गोष्टय. अशी दुर्दैवी घटना आपल्या घरात घडली तर आपल्याला अन्नाचा घास जाईल का? ‘नाही’ हेच उत्तर असेल तर उपोषण करण्याचं पहिलं कारण तेच आहे. शेतकऱ्यांविषयी सहवेदना जिवंत असल्याची ही साक्ष आहे. शेतकरी आत्महत्येची दखल सरकार घेत नाही. समाजही उदासीन होतोय. अशा काळात या ज्वलंत प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी आपण सामान्य माणसं दुसरं काय करू शकतो? उपोषण असा कार्यक्रम आहे, ज्यात जास्तीत जास्त लोक सहभागी होऊ शकतात.

आत्महत्यांचं मूळ कारण

एखादी व्यक्ती जेव्हा आत्महत्या करते तेव्हा त्याचं कारण मानसिक असू शकतं. पण एकाच व्यवसायातले लाखो लोक जेव्हा आत्महत्या करतात, तेव्हा त्याचं मूळ कारण मानसिकतेत नाही तर सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीत शोधलं पाहिजे. शेती व्यवसाय तोट्यात ठेवण्यात आला. दारिद्र्य वाढत गेलं. पर्यायांचा अभाव राहिला. या सर्व गोष्टींचा विचार केला तर या देशातल्या शासनकर्त्यांनी जाणीवपूर्वक शेतकरीविरोधी धोरणं राबवली, असा निष्कर्ष निघतो.

ही धोरणं राबवण्यासाठी त्यांनी काही कायदे निर्माण केले. शेतजमीन धारणा कायदा, आवश्यक वस्तूंचा कायदा आणि जमीन अधिग्रहण कायदे हे कायदे अस्त्र म्हणून वापरले. हे कायदे कायम ठेवून शेतकऱ्यांचं भलं करता येत नाही. म्हणून ज्याला शेतकऱ्यांचं भलं करायचंय त्याने या कायद्यांच्या विरुद्ध आवाज उठवलाच पाहिजे. १९ मार्च रोजी होणारं उपोषण शेतकऱ्यांविषयी सहवेदना व्यक्त करणारं आहे म्हणजेच ते शेतकरीविरोधी कायद्यांचा निषेध करणारं आहे.

९०च्या दशकात भारत सरकारला आर्थिक खुलीकरणाचं धोरण स्वीकारणं भाग पडलं. काही प्रमाणात ते आलंही. पण शेतीच्या क्षेत्रात अजिबात आलं नाही. सीलिंग, आवश्यक वस्तू कायदे अबाधित राहिले म्हणजेच शेती क्षेत्रात खुलीकरण आलं नाही. खुलीकरणामुळे आत्महत्या होत नसून शेती क्षेत्रात खुलीकरण नाही म्हणून आत्महत्या होतायत.       

हेही वाचा : उद्धव ठाकरेः मन शुद्ध तुझं गोष्ट आहे पृथ्वीमोलाची

आंदोलनाला दिलासा देणारा प्रतिसाद

किसानपुत्रांनी या आत्मक्लेश आंदोलनाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिलाय. २०१७मधे मी चीलगव्हाणला भेट देऊन महागावला उपोषण केलं होतं. चीलगव्हाण हे साहेबराव करपे यांचं गाव आहे. महागावच्या पत्रकारांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला होता. अनेक नेत्यांनी त्या दिवशी उपोषण केलं. या दिवशी चीलगव्हाणमधे सुतक पाळलं गेलं. चूल बंद होती. या गावात श्रद्धांजलीचाही कार्यक्रम झाला.

नागपूर, पुणे, मुंबई, औरंगाबाद अशा अनेक शहरातल्या किसानपुत्रांनी उपोषण केलं. त्याच बरोबर राज्यातल्या सर्वच जिल्ह्यांत शेतकऱ्यांनी उपोषण केलं. दुसऱ्यां वर्षी मी वर्धाजवळच्या दत्तपुरला भेट देऊन पवनारला उपोषण केलं. साहेबराव करपे कुटुंबानं दत्तपूरमधे आत्महत्या केली होती. तिसऱ्या वर्षी दिल्लीत राजघाटला उपोषण केलं. चौथ्या वर्षी फुलेवाड्यात जाऊन फुले दांपत्याला अभिवादन करून बालगंधर्वसमोर उपोषण केलं. पाचव्या वर्षी आम्ही पुन्हा चीलगव्हाणला जमलो. या वर्षी औंढानागनाथ ते चीलगव्हाण अशी पदयात्रा काढण्यात आली.

सहाव्या वर्षी अंबाजोगाईत उपोषण करतोय. या वर्षी पानगावमधून पदयात्रा निघणार आहे. १९८०ला शेतकरी आंदोलनात रमेश मुगे हा तरुण पोलीस गोळीबारात ठार झाला होता. १७ मार्चपासून पदयात्रा सुरु होईल. १९ला दुपारी तीन वाजता ती अंबाजोगाईत पोचेल. तेव्हा अंबाजोगाईत किसानपुत्रांचा मेळावा होईल. या मेळाव्याला महाराष्ट्रातल्या विविध जिल्ह्यातले किसानपुत्र येणारेत. शेतकरी स्वातंत्र्यासाठी नव्या लढाईची घोषणा या मेळाव्यात केली जाणार आहे. 

एक दिवस शेतकऱ्यांसाठी 

१९ मार्चला होणारं उपोषण हे कुठल्याही पक्षाचं नाही. कुठल्या संघटनेचं नाही. शेतकऱ्यांविषयी संवेदना असणाऱ्या प्रत्येकाचे आहे. तुम्हाला सार्वजनिक ठिकाणी बसायचं असेल तर जरूर बसा. बसायचं नसेल तर बसू नका पण त्या दिवशी उपोषण मात्र करा. हे जाहीर आवाहन मी महाराष्ट्रातल्या सर्व संवेदनशील नागरिकांना करतोय.

जे लोक शेतकऱ्यांसाठी काम करतात त्यांना माझी विनंती आहे की त्यांनी अंबाजोगाईतल्या मेळाव्यात सहभागी व्हावं. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या ही राष्ट्रीय आपत्ती आहे. या आपत्तीच्या वेळेस आपण आपले किरकोळ मतभेद बाजूला ठेवूयात. सारा महाराष्ट्र शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभा ठाकला तरच मरणाच्या दारावर उभा राहिलेला शेतकरी मागे फिरेल आणि सरकारलाही शेतकरीविरोधी कायदे रद्द करणं भाग पडेल.

हेही वाचा : 

सरकारचा प्रस्ताव धुडकावणारे शेतकरी अंबानी, अदानीशी लढू शकतील?

आंदोलन मोडण्याचे मोडीत निघालेले हाथखंडे मोदी सरकारला का हवेत?

सरकारी कंपन्या विकून सरकार देशाला आर्थिक मंदीतून बाहेर काढणार?

निवडणुका हरलेले राकेश टिकैत शेतकरी आंदोलनाचा चेहरा कसा बनले?