आपल्या देशात स्वातंत्र्यानंतर राजकीय पक्षांची संख्या सातत्याने वाढत गेली आहे. आज सहा राष्ट्रीय पक्ष, ५४ प्रादेशिक पक्ष आणि २५९७ बिगर मान्यतेचे पक्ष आहेत. यात राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवरचे पक्ष हे निवडणुकीत अधिक महत्त्वाचे मानले जातात. अर्थात काही बिगर मान्यतेचे पक्ष देखील ठरावीक भागात मैदानात उतरतात. मात्र ते बहुतांशवेळा दबाव गटाच्या रूपाने सक्रिय असतात. एवढेच नाही तर काही पक्ष हे कर सवलतीचा लाभ मिळवत संशयास्पद व्यवहारात सक्रिय राहतात. 

एकूणच आपल्याकडे अमेरिका आणि ब्रिटनच्या तुलनेत वेगळं चित्र पाहावयास मिळतं. तेथे राष्ट्रीय स्तरावर केवळ दोन किंवा तीन प्रमुख पक्ष निवडणूक लढवतात. भारतीय राजकारणात फूट पडणे किंवा बंडखोरी होणे ही नवीन बाब नाही. आपल्याकडे पहिली फूट १९६४ मधे कम्युनिस्ट पक्षात पडली.
त्यानंतर काही वर्षांनी सत्ताधारी काँग्रेस पक्षालाच अशा प्रकारचा फुटीचा सामना करावा लागला.

हा तर लोकशाहीच्या संकल्पनेचा अवमान

अलीकडच्या काळात पक्षात फूट पडण्याची आणि बंडखोरीची आलेली लाट पाहता सत्ता मिळवण्यासाठी आपल्या राजकीय विचारांना तिलांजली दिली जात असल्याचे दिसून येते. पक्ष फुटण्याच्या स्वरूपातही बदल झाला आहे. आता तर मूळ पक्षात प्रामुख्याने नेतृत्वाच्या संघर्षावरून एखादा नेता पक्षातून बाहेर पडतो आणि तो सत्ताधारी पक्ष किंवा आघाडीत सामील होतो. 

अशा प्रकारची फूट ही संख्याबळ आणि सत्ताधारी पक्षाच्या सामर्थ्यावर बऱ्याच अंशी अवलंबून असते. लोकशाहीत निवडून येणाऱया प्रतिनिधींनी लोकांच्या आशा-आकांक्षा पूर्ण कराव्यात अशी अपेक्षा असते. मतदारसंघातील नागरिकांचे प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी व्यापक योगदान द्यावे, असेही म्हटले जाते. 

अशा स्थितीत आपल्या राजकीय व्यवस्थेत आणखी एक वैशिष्ट्यपूर्ण फुटीचा अनुभव मिळतो. निवडणुकपूर्व आघाडी करत मैदानात उतरलेला पक्ष हा निकालानंतर सरकारमधे सामील होण्यासाठी जुनी आघाडी तोडून नव्याने समीकरण तयार करतो. ही बाब लोकशाहीसाठी योग्य नाही. कारण यात लोकांच्या इच्छा किंवा मतांचा कौल याचे अचूक प्रतिबिंब पडत नाही. पक्षांचे आणि नेत्यांचे वर्तन ही एकप्रकारे लोकशाहीची अवहेलनाच आहे. निवडणुकीनंतर किंवा निकालानंतर काही दिवसांतच पक्षात होणारी फाटाफूट ही आपल्या राजकारणाची क्लेषदायक बाजू आहे.

पक्षांचं गेरवर्तन रोखणाऱ्या कायद्याचा अभाव

फाटाफूट किंवा बंडखोरीच्या वेळी आपण लोकशाहीची मूल्ये बाजूला ठेवतो. अशावेळी पक्षांतरविरोधी कायद्याची माहिती घेणे गरजेचे ठरते. या कायद्यानुसार एखाद्या गटाला अधिकृत मान्यता मिळवायची असेल तर मूळ पक्षापासून वेगळे होणारे आमदार किंवा खासदारांची संख्या ही पक्षाच्या एकूण आमदार किंवा खासदारांच्या दोन तृतीयांश असणे बंधनकारक आहे. 

यापेक्षा कमी संख्येने सदस्य बाहेर पडत असतील ते अपात्र म्हणून घोषित करण्यात येते. तरीही पक्षात फूट रोखण्यासाठी कायद्याच्या माध्यमातून होणारे प्रयत्न कमीच आहेत. अशा प्रकारची फूट ही लहान पक्षांत अधिक दिसून येते आणि सरकार अस्थिर होऊ शकते. एकंदरीतच लहान, मध्यम आकाराच्या पक्षांची वाढती संख्या ही नवनिर्वाचित सरकारच्या स्थैर्यावर टांगती तलवार आहे. 

एखाद्या पक्षात अंतर्गत वादावरून फूट पडते तेव्हा त्यात पक्षाची बांधणी, व्यवस्थापन कायद्याचा अभाव असल्याचा अनुभव येतो. भारतीय निवडणूक आयोगाने सातत्याने राजकीय पक्षांना अशा प्रकारच्या कायद्याची शिफारस केली. कायदा आयोगाबरोबरच घटनेचा आढावा घेण्यासाठी नियुक्‍त केलेले न्यायाधीश व्यंकटचलय्या समितीने देखील पक्षांची बांधणी, कामकाज, फूट किंवा 'विलीनीकरणाला नियमित करण्यासाठी एक वेगळा कायदा तयार करण्याचा सल्ला दिला आहे.

जुना पक्ष नको, पण पक्षाचं चिन्ह हवं?

आजघडीला पक्षासाठी विशेष कायद्याचा अभाव असल्याने सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने वेगवेगळे निर्देश देत निवडणूक आयोगावर काही जबाबदारी सोपविली आणि त्यानुसार पक्षाचे वाद मिटवावेत, असे सांगण्यात आले. स्थिती संदिग्ध असेल तर पक्षांत फूट पडण्याची शक्‍यता बळावते आणि फुटलेले पक्ष वेगवेगळ्या गटाच्या माध्यमातून दावे आणि प्रतिदावे करत राहतात.

याशिवाय मुद्द्यांना निकाली काढताना कायदेशीर विलंब आणि वरिष्ठ न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची सुविधा असल्याने अकारण संभ्रमावस्था निर्माण होते. सामान्यपणे नियमाचे आकलन केल्यास कोणताही प्रतिनिधींचा गट हा एखाद्या पक्षाच्या नेतृत्वाशी सहमत नसेल किंवा पक्षाबाहेर जात असेल तर त्याने सरळ नवीन राजकीय पक्ष स्थापन करावा, असे अभिप्रेत आहे. 

अर्थात हा सल्ला आपल्या निर्वाचित सदस्यांच्या पचनी पडणार नाही. कारण ते मूळ पक्षाचे निवडणूक चिन्ह, निधी आणि झेंड्यांचा फायदा घेऊ इच्छित असतात. या गोष्टी त्याला सत्तेच्या स्पर्धेत टिकवून ठेवण्यासाठी मदत करत असतात. 

कठोर कायदेच लोकशाहीला वाचवतील

पक्षांतरविरोधी कायदा हा पक्षातील वादविवादांचा निपटारा करण्यासाठी पुरेसा ठरत नाही. त्यामुळे राजकीय पक्षांसाठी एक वेगळा कायदा तयार करण्याची अत्यंत गरज आहे. यात त्यांच्यासाठी नियम आणि त्याचे व्यवस्थापन आदींवरून तरतूद करणे गरजेचे आहे. 

अन्यथा पक्षांतरविरोधी कायद्यातच दुरुस्ती करून पक्षातील वादांवर सर्वसमावेशक तोडगा काढणे आणि फाटाफूट झालेल्या पक्षांच्या स्थितींवर योग्य मार्ग काढता येऊ शकतो. याप्रमाणे कोणतेही राज्य किंवा केंद्रात सरकार स्थापन झाल्यानंतर पक्षात अचानक फूट पडत असेल तर त्यापासून वेगळ्या होणाऱ्या गटावर एक वा दोन वर्षांसाठी बंदी घालण्याचा विचार करायला हवा. 

अशी प्रवृत्ती रोखण्यासाठी आणखी एक 'फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टीम' (यानुसार सर्वाधिक मत घेणारा उमेदवार निवडून येतो) पेक्षा वेगळा मार्ग काढता येईल आणि तो म्हणजे जिंकण्यासाठी मतदारसंघातील एकूण मतदारांपैकी ३३.१३ टक्के किंवा ५० टक्‍के मत मिळवण्याची किमान मर्यादा निश्‍चित करणे.

आणखी एक अधिकार नागरिकांना मिळायला हवा आणि तो म्हणजे पक्षात फूट पडली तर प्रतिनिधीला माघारी बोलावण्याचा. कायद्यात हे असे बदल झाले तरच लोकशाहीची बूज राखली जाईल. अन्यथा राजकीय पक्षांप्रमाणेच लोकशाही व्यवस्थाही प्रत्येकजण आपापल्या सोयीनं वापरताना दिसेल. जे लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे.

(लेखक हे देशाचे माजी निवडणूक आयुक्‍त आहेत.)