पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दौरा कोणताही असला तरी तो मीडियाच्या चर्चेचा विषय असतोच असतो. तशी खास व्यवस्थाच केली जाते. त्याला टीआरपीही अधिक असतो. मोदींनी आपल्या कार्यकाळातला किती वेळ प्रवासासाठी अर्थात देश-विदेशातल्या दौऱ्यांसाठी घालवला हे सांगणारा एक रिपोर्ट पब्लिश झालाय. स्क्रोल आणि द प्रिंट यांनी तो तयार केलाय. डेटा जर्नालिझम कसं केलं जातं हे समजून घ्यायचं असेल तर स्क्रोलचा हा रिपोर्ट वाचायलाच हवा.

गेल्या २१ जानेवारीला द प्रिंटच्या मौसमी दास गुप्ता आणि १२ फेब्रुवारीला स्क्रोलच्या विजयता ललवानी आणि नित्या सुब्रमण्यमन यांनी हा रिपोर्ट बनवलाय. हे दोन्ही रिपोर्ट पंतप्रधानांच्या दौऱ्यांमागच्या राजकारणाबद्दल भाष्य करणारे आहेत.

प्रश्नच उत्तरांच्या शोधात

स्क्रोलच्या रिपोर्टमधे लिहिलंय, पंतप्रधान दिल्लीबाहेर जातात तेव्हा पीएमओच्या वेबसाईटवर त्यांच्या दौऱ्यांचा उल्लेख ट्रिप असा करण्यात येतो. सरकारी की खासगी असाही उल्लेख त्यात केला जातो. याबाबतीत स्क्रोलचं विश्लेषण थोडं वेगळं आहे. ९ फेब्रुवारी २०१९ ला पंतप्रधान आसाम आणि अरूणाचल प्रदेशच्या दौऱ्यावर होते. सरकारी वेबसाईटवर मात्र दोघांचा एकत्रित उल्लेख करण्यात आलाय. स्क्रोलनं या दौऱ्यांना दोन ट्रिप असं म्हटलयं. आणि त्यांना सरकारच्या आकडेवारीत टाकलंय. हाच हिशेब गृहीत धरला तर पंतप्रधानांनी आपल्या कार्यकाळात एकूण ५६५ दिवसांचा प्रवास केलाय.

म्हणजेच कार्यकाळातला एक तृतीयांश वेळ हा सरकारी आणि खासगी कार्यक्रमांच्या प्रवासासाठी खर्च करण्यात आलाय. पीएमओच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार या जानेवारीपर्यंत प्रधानमंत्र्यांच्या १२ ट्रिपची नोंद आहे. मात्र यात ४ जानेवारीची आसाम-मणिपूर आणि २२ जानेवारीच्या वाराणसीचा समावेश नाहीय. १२ फेब्रुवारीचा रिपोर्ट येईपर्यंत स्क्रोलने पंतप्रधान कार्यालयाला इमेल करुन प्रश्न विचारला की, या सगळ्या प्रवासाचा खर्च कोण करतं? आपले प्रधानसेवक पारदर्शकतेवर तासनतास लेक्चर देत असले तरी या साधारण प्रश्नाचं उत्तर काही मिळत नाही.

खासगी कार्यक्रमांचा खर्च सरकारी पैशातून

स्क्रोलचा रिपोर्ट असं सांगतो की, सरकारी प्रवासासोबत त्यांच्या पक्षाचा अर्थात  बीजेपीच्या कार्यक्रमांचाही यात समावेश असतो. खासगी कार्यक्रमाचा खर्च सरकारी पैशातून भागवला जातो. एका दगडात दोन पक्षी मारण्याचा हा प्रयत्न. एक उदाहरण बघा. ३ जानेवारीला पंतप्रधान पंजाबमधे इंडियन सायन्स काँग्रेसच्या उद्घाटनानंतर जवळच असलेल्या गुरूदासपूर इथल्या रॅलीला गेले. इथे एकाचवेळी सरकारी आणि खासगी कार्यक्रमाला उपस्थित राहिले. याचा  खर्च कोण करतं, असं विचारलं तर सरकार दरबारी या प्रश्नाचं उत्तर मिळत नाही.

१ जानेवारी २०१९ नंतर ४२ दिवसांत पंतप्रधान २७ दिवसांचा प्रवास केलाय. मीडियात बातमी आलीय, नव्या वर्षी पंतप्रधान १०० सभा करतील. यामधे पंतप्रधानांनी अगदी गोदामाचंही उद्घाटन करून झालंय. उद्घाटन गोदामाचं भाषण मात्र राजकीय. आचारसंहिता लागू होईपर्यंत पंतप्रधान शंभर सभा करतील. प्रत्येक सभेतले पाच-सहा तास पकडूयात. पंतप्रधान साधारण महिनाभरातले २० दिवस रॅलीत घालवत असतील तर मग कामं कधी करतील?

ही तर देशभरातली प्रचारकी भ्रमंतीच

द प्रिंटच्या मौसमी दासगुप्ता यांचा रिपोर्ट २१ फेब्रुवारी २०१९ चा आहे. ह्या रिपोर्टनुसार पंतप्रधान गेल्या साडेचार वर्षांत दर चौथ्या दिवशी दिल्लीबाहेर होते. याचाच अर्थ एक वर्षाहून अधिक काळ ते दिल्लीबाहेर राहिले. म्हणजे वर्षभराचा काळ त्यांनी सभा आणि रॅलींमधे घालवलाय?

मौसमी यांनी लिहिलंय, १७०० दिवसांच्या काळात पंतप्रधान मोदी यांनी ३७० दिवसांमधे देशभरात ३२२ दौरे केलेत. या दौऱ्यांचाही उल्लेख ट्रिप असाच करण्यात आलाय. यात १८४ दिवसांचा प्रवास हा परदेश दौऱ्यांच्या नावावर आहे. तर ६१ वेळा उत्तरप्रदेश, ३६ वेळा गुजरात,आणि २२ वेळा बिहारमधे दौरे केलेत. यापैकी १३१ दिवस मोदीजी भाजपच्या सभा आणि निवडणूक प्रचारासारख्या कार्यक्रमांसाठी बाहेर होते. निवडणूक काळात मात्र त्यांचे दौरे वाढतात. नोव्हेंबर २०१६ ते मार्च २०१७ मधे २७ वेळा ते यूपीत होते. मार्च २०१७ मधे युपीत विधानसभेचं इलेक्शन होतं. तर एकूण २२ वेळा त्यांनी बिहारचा दौरा केला. प्रत्येक दौऱ्यातलं त्यांच भाषणं निवडणूक असावी तसंच होतं.

सरकारी कार्यक्रम म्हणजे प्रचारसभा नव्हेत

मौसमी यांच्या मते, याआधीच्या पंतप्रधानांच्या दौऱ्यांची आकडेवारी उपलब्ध नाही. पण स्क्रोल वेबसाईटसाठी रिपोर्ट करताना विजयता आणि नित्या यांनी लिहिलंय, अर्काइवच्या आकड्यांद्वारे असं समजतं की, या आधीच्या सरकारने सरकारी कार्यक्रमांमधे खासगी कार्यक्रम घुसडलेले नव्हते. दोन्हींना वेगळं ठेवण्यात आलं होतं.

स्क्रोलच्या जुलै २०१८ च्या आकडेवारीनुसार मनमोहनसिंग यांनी पहिल्या कार्यकाळात ३६८ दिवस प्रवास केलाय. इतके दिवस तर मोदीजी दिल्लीच्या बाहेर प्रचारासाठी होते. मनमोहनसिंग ना स्टार प्रचारक होते ना त्यांच्याकडे उत्तम वक्तृत्व होतं.

मोदींनी एकाचवेळी सरकारी कार्यक्रमांसोबत खासगी कार्यक्रमही केलेत. याचं गणित केलं तर ५६५ दिवसांचा प्रवास होतो. यामधे शासकीय कार्यक्रमही प्रचाराचं उत्तम साधन बनतील याची खबरदारी घेण्यात आलीय. वास्तविक या दोन्ही गोष्टी स्वतंत्र ठेवण्याची गरज होती. परंतु मोदींच्या सत्ताकाळात या सगळ्याला हरताळ फासण्याचं काम झालंय. प्रत्येक दौरा हा प्रचारसभांसारखा असतो. घोषणांची आतषबाजी केली जाते. स्क्रोल आणि द प्रिंटचे दोन्ही रिपोर्ट पंतप्रधानांच्या दौऱ्यांमागचं प्रचारकी भान आणि त्यातलं वास्तव उघड करणारे आहेत. त्यामुळे ते मुळातून वाचले पाहिजेत.